नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विसं २०८१ माघ १५ गते संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा...
पृष्ठभूमि २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानअनुसार ३ तहको शासकीय संरचनाको अभ्यास भएको छ । संविधानले नै तीनवटै तहलाई स्वायत्त सरकार सञ्चालनको अभ्यास गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार कुन...
पृष्ठभूमि अबको नेपालको समृद्धि र सुरक्षा आगामी दिनमा हामीले कसरी साइबर स्पेस र यसका चुनौतीलाई सामना गर्छौँ भन्नेमा निर्भर गर्छ । सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले अनगिन्ती अवसर ल्याएको छ...
पृष्ठभूमि विश्वव्यापी मानव अधिकारका रूपमा लैङ्गिक समानता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारहरू राज्यले पालना गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा स्थापित मान्यता हुन् तर तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्षमा अझै पनि धेरै सुधार हुन सकेको छैन...
परिचय सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रयोग सर्वव्यापी हुँदै जाँदा सूचनाको आयतन र कारोवारमा व्यापक बृद्धि भएको छ । सूचनाको स्वामित्व शक्तिको स्रोतका रुपमा लिइन्छ, र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यो शक्ति बाँडफाँड...
परिचय लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, गोपनीयता तथा सूचनाको हक, मानव अधिकार नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । नागरिकका हक अधिकारलाई सम्मान तथा प्रबद्र्धन गर्दै देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय...
परिचय नेपालको पहिचान बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुलवादमा आधारित बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै सबैखालका विभेद अन्त्य गरी बहुलवादमा आधारित...
परिचय नेपालमा २०७२ सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । यससंगै नेपालमा औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भयो । नेपालमा संघीयता नितान्त नौलो संरचना र अभ्यास हो ।...
परिचय नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारलाई आ–आफनो क्षेत्राधिकारभित्र रही कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैअनुरुप विभिन्न तहका सरकारले आ–आफनो आवश्यकताअनुसार नीति एवं...
परिचय नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा रहने व्यवस्था छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका तीन...
परिचय बागमती प्रदेशसभाले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा केही प्रावधान थप गरिएको छ भने केही...
परिचय व्यावसायिक र संस्थागत विकासको लागि संघर्षरत नेपाली मिडिया जगतमा पूँजी र श्रमको ठूलो लगानी भएको छ । यस्तो लगानीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि यसले ‘मिडिया उद्योग’को लोकप्रिय पहिचान...
Background This article is on the policy dimension of gender and media concerns in the Nepali context, mainly focusing on news media. Gender equality in media is needed for both...
पृष्ठभूमि प्रदेश नं. १ मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भइ लागू भएको थियो । त्यसपछि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन...
परिचय आधुनिक समाजमा मानिस र सूचनाप्रविधि बीचको सम्बन्ध एकअर्कासँग अन्तर्निहित बनेको छ। युद्ध र आतङ्कदेखि शान्ति र संवादसम्म; नीति, कार्य र सरकारको समर्थन र वकालतदेखि विरोध र आन्दोलनसम्म; बन्दव्यापारदेखि खेल...
सारसंक्षेप नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको १३ वर्ष नाघेको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक निकाय सूचनाको हकका बारेमा ज्यादा जानकार रहेपनि सूचना प्रवाहमा सक्रिय देखिएका छैनन् । खुला र...
नेपालको संविधान २०७२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । यही क्रममा संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन...
कर्णाली प्रदेशमा हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत जिल्ला पर्छन । यो प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन् । कर्णाली प्रदेशमा...
प्रदेश सरकारले ‘लुम्बिनी प्रदेश, संचार माध्यमसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ। सुरुवाती मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानहरुको तुलनामा सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा केही पक्षमा सुधार गरिएपनि त्यो पर्याप्त...
संघीय संसदमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ। नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७२ को मस्यौदा विधेयक तयार पारी सञ्चार तथा सूचना...