समीक्षात्मक टिप्पणी श्रमजीवी पत्रकार कानूनको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था

समीक्षात्मक टिप्पणी श्रमजीवी पत्रकार कानूनको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था


परिचय
व्यावसायिक र संस्थागत विकासको लागि संघर्षरत नेपाली मिडिया जगतमा पूँजी र श्रमको ठूलो लगानी भएको छ । यस्तो लगानीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि यसले
‘मिडिया उद्योग’को लोकप्रिय पहिचान प्राप्त गरेको छ र कानूनी पहिचानको लागि पूँजी लगानीकर्ताहरूको आवाज उठिरहेको पाइन्छ । सूचना प्राप्तिका लागि डिजिटल दुनियाँका विभिन्न माध्यमहरू उपलब्ध भए पनि त्यस दुनियाँमा सबैभन्दा विश्वासिलो माध्यम पत्रकारिता नै रहेको छ । नागरिकको सूचनाको हक सेवा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम पनि भएकोले पत्रकारिता लोकतन्त्रको पर्यायका रुपमा समेत स्थापित छ ।
इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीले ‘नेपाली पत्रकारिताको प्रस्तावना’ (ज्ञवाली २०५१ ः ख–ग) मानेको २००७ सालको क्रान्तिअघिको पत्रकारिताबाहेक प्रेस काउन्सिलले ‘वास्तविक पत्रकारिताको विकासको प्रारम्भ’ (प्रेस काउन्सिल २०३१–३२ः ३) मानेको क्रान्तिपछिको पत्रकारिताले पनि सात दशक पार गरिसकेको छ । खास गरी राणा शासनको समाप्तिपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको पहिलो स्वाद पाएको नेपाली पत्रकारिता २०६२÷६३ को क्रान्तिले शाहवंशीय शासन अन्त्य गरेर गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेसँगै दुनियाँमा आएको डिजिटल मिडियाको लहरमा पनि तीब्रताका साथ समेटियो । फलतः पछिल्लो डेढ दशकमा नेपाली पत्रकारिता जगतले ठूलो फड्को मारेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको २०७९ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, देशभरमा ४ हजार ७८९ वटा पत्रपत्रिका सञ्चालनमा रहेका छन् भने अनलाइन समाचारमाध्यमको संख्या ३ हजार ४४३ पुगिसकेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांकअनुसार, देशभरिमा रेडियो स्टेशनको संख्या ८८० र टेलिभिजन १६४ वटा पुगिसकेका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा मिडिया दर्ताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वागमती प्रदेशमा मात्रै ६६ प्रतिशत मिडिया दर्ता भएका छन् (ढुङ्गेल २०७७ ः १५) ।

डाउनलोड गर्न तलको लिंक प्रयोग गर्नुहोस्: https://bit.ly/3zliL8Z