मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

दलित पत्रकारहरूको पक्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

अनलाइनखबर २०८३ जेठ १८ गते १६:३१ १८ जेठ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले दलित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, खोज पत्रकारिताका लागि प्रोत्साहन तथा उनीहरूको भौतिक तथा मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनेगरी...

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लाजै हुने गरी संसद्‍मा पत्रकारलाई दु:ख नदिइयोस् : खगेन्द्र सुनार

 अनलाइनखबर  २०८३ जेठ ४ गते १२:५४ ४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत लाजै हुने गरी संसद्‍मा पत्रकारलाई दु:ख नदिन आग्रह गरेका छन् ।‘संसदीय...

संसदीय समितिमा मिडियालाई निषेध गर्न खोजिएकामा वर्षमानको आपत्ति

सेतोपाटी संवाददाता नेपाली कम्युनिस्ट  पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा रहेका संसदीय समितिमा सञ्चार माध्यमलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा...

सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि स्पष्ट नीति माग

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही शाखाकी उपाध्यक्ष अस्मिना पाण्डे र नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे । तस्बिर : न्युज एजेन्सी नेपाल गोरखापत्र अनलाइन  २९ वैशाख २०८३, मङ्गलबार काठमाडौँ, वैशाख...

सरकारी विज्ञापनमा पहुँच

गोरखापत्र अनलाइन ५ वैशाख २०८३, शनिबार विज्ञापन सञ्चार माध्यमको प्रमुख आयस्रोत हो । जति बढी विज्ञापन प्राप्त भयो, उति नै मिडिया सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । विज्ञापन अभाव हुन थालेपछि...

अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा मिडिया, महिनौंदेखि तलबविहीन पत्रकार

खस्कँदो विज्ञापन बजारले नेपालका पत्रकार महिनौंसम्म तलब पाउँदैनन्, उनीहरूसँग न कुनै विकल्प छ न त जाने कुनै ठाउँ नै। वैशाख २, २०८३दया दुदराज विज्ञापनदाताहरू सामाजिक सञ्जालतर्फ सोझिएपछि नेपाली मिडिया क्षेत्रमा...

सरकारले भनेजस्तै सरकारी नै हो नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल ?

‘रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गतका सञ्चार माध्यम हुन् । यसलाई सरकारी भन्नु सार्वजनिक सेवा ऐन विपरीत हो ।’ अनलाइनखबर  २०८३ वैशाख १ गते २१:३७ १ वैशाख, काठमाडौं...

स्वतन्त्र मिडियाको स्रोतमा संकुचन

दिनेश गौतम चैत ३०, २०८२ सोमबार ८:४४:४५ काठमाडौं : लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधार हो,स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार। तर, सरकारले सुटुक्क निजी सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको पाइएको छ।...

सरकारी विज्ञापन निजीमा रोक्ने निर्णय सच्याउन महासंघको माग

सरकारी विज्ञापन निजीमा रोक्ने निर्णय सच्याउन महासंघको माग कृष्ण सारु मगर चैत ३०, २०८२ सोमबार ९:२६:३४ हेटौंडा : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित...

स्वतन्त्रताका पहरेदारहरू दुःखी

स्वतन्त्रताका पहरेदारहरू दुःखी किशोर नेपाल चैत ३०, २०८२ सोमबार १०:५५:४६ सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन लगायतका प्रचार सामग्रीहरू सरकारी...

पत्रिकाहरूले किन छापे पहिलो पृष्ठमा प्रश्नवाचक चिह्न ?

देशैभरका पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमै प्रश्नवाचक चिह्न छापेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई १० प्रश्न गरेका छन् ।  अनलाइनखबर  २०८२ चैत ३० गते १३:१५ ३० चैत, काठमाडौं । सोमबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूले पहिलो...

नयाँ विज्ञापन नीतिको सन्देश

गोरखापत्र अनलाइन २७ चैत २०८२, शुक्रबार आमा बाबु, बा आमा, बुवा मुमा, माता पिता; जुनसुकै शब्द प्रयोग गरे पनि यो शब्दको अर्थ हुन्छ– परिवारको प्रमुख, अभिभावक । परिवारभित्र रहेका आफ्ना...

सरकारी मिडियालाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्ध रिट, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाक्यो

नयाँ पत्रिका काठमाडौं २o८२ चैत २५ बुधबार सरकारी मिडियालाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्ध रिट, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाक्यो सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च...

संसद्‌मा उठ्यो निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय

निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय विषय संसद्‌मा उठेको छ । अनलाइनखबर २०८२ चैत २५ गते १४:०० २४ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय विषय...

विज्ञापनमा विभेद : सर्वोच्चको ढोकामा मिडिया सरकारी विज्ञापनमा ‘सेन्सरसिप’ : अदालत पुग्यो मिडिया सोसाइटी

सुनिता कार्की चैत २४, २०८२ मंगलबार ८:३१:० काठमाडौं : सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाएपछि त्यसको संवैधानिकता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ। यही नेपाल मिडिया...

विज्ञापन नीति पुनर्विचार गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं २o८२ चैत २४ मंगलबार  नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञापन नीति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा....

प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनमा प्रदेशकै सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिइने

गोरखापत्र अनलाइन २३ चैत २०८२, सोमबार शशिधर पराजुली विराटनगर, चैत २३ गते । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।...

निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

अनलाइनखबर  २०८२ चैत २४ गते ८:२१ सर्वोच्च अदालत । फाइल फोटो काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दायर भएको छ । निवेदनमाथि...

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना र नेपाल पत्रकार महासङ्घबिच छलफल

गोरखापत्र अनलाइन  २३ चैत २०८२, सोमबार काठमाडौँ, चैत २३ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट घरेको छ । सो क्रममा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी...

परिवर्तनमा रेडियो नेपालको भूमिका ठुलो छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

रेडियो नेपालको ७६ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासहित अन्य अतिथि । तस्बिर : कविता थापा गोरखापत्र अनलाइन  २० चैत २०८२, शुक्रबार काठमाडौं, चैत २० गते...