मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

सरकारी विज्ञापन निजीमा रोक्ने निर्णय सच्याउन महासंघको माग

सरकारी विज्ञापन निजीमा रोक्ने निर्णय सच्याउन महासंघको माग कृष्ण सारु मगर चैत ३०, २०८२ सोमबार ९:२६:३४ हेटौंडा : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित...

स्वतन्त्रताका पहरेदारहरू दुःखी

स्वतन्त्रताका पहरेदारहरू दुःखी किशोर नेपाल चैत ३०, २०८२ सोमबार १०:५५:४६ सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन लगायतका प्रचार सामग्रीहरू सरकारी...

पत्रिकाहरूले किन छापे पहिलो पृष्ठमा प्रश्नवाचक चिह्न ?

देशैभरका पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमै प्रश्नवाचक चिह्न छापेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई १० प्रश्न गरेका छन् ।  अनलाइनखबर  २०८२ चैत ३० गते १३:१५ ३० चैत, काठमाडौं । सोमबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूले पहिलो...

नयाँ विज्ञापन नीतिको सन्देश

गोरखापत्र अनलाइन २७ चैत २०८२, शुक्रबार आमा बाबु, बा आमा, बुवा मुमा, माता पिता; जुनसुकै शब्द प्रयोग गरे पनि यो शब्दको अर्थ हुन्छ– परिवारको प्रमुख, अभिभावक । परिवारभित्र रहेका आफ्ना...

सरकारी मिडियालाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्ध रिट, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाक्यो

नयाँ पत्रिका काठमाडौं २o८२ चैत २५ बुधबार सरकारी मिडियालाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्ध रिट, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाक्यो सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च...

संसद्‌मा उठ्यो निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय

निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय विषय संसद्‌मा उठेको छ । अनलाइनखबर २०८२ चैत २५ गते १४:०० २४ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय विषय...

विज्ञापनमा विभेद : सर्वोच्चको ढोकामा मिडिया सरकारी विज्ञापनमा ‘सेन्सरसिप’ : अदालत पुग्यो मिडिया सोसाइटी

सुनिता कार्की चैत २४, २०८२ मंगलबार ८:३१:० काठमाडौं : सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाएपछि त्यसको संवैधानिकता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ। यही नेपाल मिडिया...

विज्ञापन नीति पुनर्विचार गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं २o८२ चैत २४ मंगलबार  नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञापन नीति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा....

प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनमा प्रदेशकै सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिइने

गोरखापत्र अनलाइन २३ चैत २०८२, सोमबार शशिधर पराजुली विराटनगर, चैत २३ गते । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।...

निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

अनलाइनखबर  २०८२ चैत २४ गते ८:२१ सर्वोच्च अदालत । फाइल फोटो काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दायर भएको छ । निवेदनमाथि...

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना र नेपाल पत्रकार महासङ्घबिच छलफल

गोरखापत्र अनलाइन  २३ चैत २०८२, सोमबार काठमाडौँ, चैत २३ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट घरेको छ । सो क्रममा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी...

परिवर्तनमा रेडियो नेपालको भूमिका ठुलो छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

रेडियो नेपालको ७६ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासहित अन्य अतिथि । तस्बिर : कविता थापा गोरखापत्र अनलाइन  २० चैत २०८२, शुक्रबार काठमाडौं, चैत २० गते...

‘सरकारको निर्णयले रोजगारी संकटमा पर्‍यो’

अनलाइनखबर  २०८२ चैत १९ गते २१:५३ १९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त...

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामै सीमित गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालको आपत्ति

राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। अनलाइनखबर २०८२ चैत २० गते २० चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी...

‘मिडियाको दायरा खुम्च्याउनु लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हो’

अनलाइनखबर  २०८२ चैत १९ गते २१:५५ १९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयका कारण देशभर सञ्चालित रेडियोहरू धरासायी...

सरकारले मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन खोज्यो, संविधान उल्लंघन भयो

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।  अनलाइनखबर  २०८२ चैत १९ गते १९...

सरकारी निकायले अब सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउने

रातोपाटी संवाददाता बिहीबार, १९ चैत २०८२ काठमाडौँ । सरकारी निकायले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन र सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई...

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमबारे गौरी आयोगको प्रतिवेदन आपत्तिजनक: महासंघ

नेपालखबर चैत १२, २०८२ बिहिबार २१:३५, काठमाडौँ नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर पत्रकारिताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख...

सामाजिक सञ्जाल : पहिला कानुन बनाऊ, अनि मात्र दर्ता गराऊ !

 सोमबार, भदौ २३, २०८२ (लेखकीय नोट : शिलापत्रमा सोमबार साँझ प्रकाशित हुने 'अनकट' स्तम्भ आइतबार लेखिएको हुन्छ । आज सोमबार जेन–जी प्रदर्शनका दौरानमा कैयौँको ज्यान गएको छ । धेरै घाइते भएका छन् ।...

रबरको गोली लागेर फोटो पत्रकारद्वय ढुंगाना र कार्की घाइते

२०८२ भदौ २३ गते १३:३२ २३ भदौ, काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा रबरको गोली लागेर फोटो पत्रकारद्वय दिपेन्द्र ढुंगाना र उमेश कार्की घाइते भएका छन् ।नयाँ पत्रिकामा कार्यरत...