मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

विज्ञापन नीति पुनर्विचार गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं २o८२ चैत २४ मंगलबार  नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञापन नीति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा....

प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनमा प्रदेशकै सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिइने

गोरखापत्र अनलाइन २३ चैत २०८२, सोमबार शशिधर पराजुली विराटनगर, चैत २३ गते । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।...

निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

अनलाइनखबर  २०८२ चैत २४ गते ८:२१ सर्वोच्च अदालत । फाइल फोटो काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दायर भएको छ । निवेदनमाथि...

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना र नेपाल पत्रकार महासङ्घबिच छलफल

गोरखापत्र अनलाइन  २३ चैत २०८२, सोमबार काठमाडौँ, चैत २३ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट घरेको छ । सो क्रममा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी...

परिवर्तनमा रेडियो नेपालको भूमिका ठुलो छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

रेडियो नेपालको ७६ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासहित अन्य अतिथि । तस्बिर : कविता थापा गोरखापत्र अनलाइन  २० चैत २०८२, शुक्रबार काठमाडौं, चैत २० गते...

‘सरकारको निर्णयले रोजगारी संकटमा पर्‍यो’

अनलाइनखबर  २०८२ चैत १९ गते २१:५३ १९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त...

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामै सीमित गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालको आपत्ति

राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। अनलाइनखबर २०८२ चैत २० गते २० चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी...

‘मिडियाको दायरा खुम्च्याउनु लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हो’

अनलाइनखबर  २०८२ चैत १९ गते २१:५५ १९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयका कारण देशभर सञ्चालित रेडियोहरू धरासायी...

सरकारले मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन खोज्यो, संविधान उल्लंघन भयो

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।  अनलाइनखबर  २०८२ चैत १९ गते १९...

सरकारी निकायले अब सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउने

रातोपाटी संवाददाता बिहीबार, १९ चैत २०८२ काठमाडौँ । सरकारी निकायले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन र सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई...

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमबारे गौरी आयोगको प्रतिवेदन आपत्तिजनक: महासंघ

नेपालखबर चैत १२, २०८२ बिहिबार २१:३५, काठमाडौँ नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर पत्रकारिताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख...

सामाजिक सञ्जाल : पहिला कानुन बनाऊ, अनि मात्र दर्ता गराऊ !

 सोमबार, भदौ २३, २०८२ (लेखकीय नोट : शिलापत्रमा सोमबार साँझ प्रकाशित हुने 'अनकट' स्तम्भ आइतबार लेखिएको हुन्छ । आज सोमबार जेन–जी प्रदर्शनका दौरानमा कैयौँको ज्यान गएको छ । धेरै घाइते भएका छन् ।...

रबरको गोली लागेर फोटो पत्रकारद्वय ढुंगाना र कार्की घाइते

२०८२ भदौ २३ गते १३:३२ २३ भदौ, काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा रबरको गोली लागेर फोटो पत्रकारद्वय दिपेन्द्र ढुंगाना र उमेश कार्की घाइते भएका छन् ।नयाँ पत्रिकामा कार्यरत...

मधेशको सञ्चार ऐन संशोधन छलफल काठमाडौंमा, महासंघको आपत्ति

 अनलाइनखबर  २०८२ भदौ १९ गते ९:५२ १९ भदौ, जनकपुरधाम । सरोकारबालालाई पन्छाएर मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रदेश बाहिर गर्न लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशले आपत्ति जनाएको...

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णय

हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । भाद्र १९, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा...

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय : सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र दर्ता हुनुपर्ने

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। तस्बिरः केशब गुरुङ गोरखापत्र अनलाइन  ११ भदौ २०८२, बुधबार काठमाडौँ, भदौ ११ गते। सरकारले सात...

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचीकृत हुन सरकारको अन्तिम चेतावनी

नेपालमा मेटा, अल्फाबेट (गुगल), एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, स्न्यापच्याटलगायत ठूला प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएनन् भाद्र १३, २०८२  काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रविधि कम्पनीहरूमाथि विभिन्न देशले कर र नियमनका...

सुरुमा विज्ञापनको लोभ, नमाने जरिवानाको त्रासः कोशी सरकारको मिडिया नियन्त्रण रणनीति

भाद्र ९, २०८२ सोमबार १२:११ संविधानविपरीत प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि जरिवानाको अधिकारसम्मः कोशी प्रदेशको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयक जसले पत्रकारहरूलाई सडकमा ल्यायो कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कोशी प्रदेश आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको...

मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन र सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनर्लेखन गर्न प्रेस सेन्टरको माग

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य भन्दै सेन्टरले घोर विरोध जनाएको छ । तत्काल अनलाइन निर्देशिकाबमोजिम हुलाक तथा अनलाइनमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइनको...

सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

सभाको आजको बैठकमा ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। गोरखापत्र अनलाइन ३ भदौ २०८२, मङ्गलबार काठमाडौँ, भदौ ३...