सामाजिक सञ्जालका भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाउन बोर्डको निर्देशन
यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा तत्काल विज्ञापन बोर्डमा उजुरी गर्न पनि बोर्डले अनुरोध गरेको छ । अनलाइनखबर २०८३ असार ४ गते २१:४९ ४ असार, काठमाडौं । सामाजिक...
यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा तत्काल विज्ञापन बोर्डमा उजुरी गर्न पनि बोर्डले अनुरोध गरेको छ । अनलाइनखबर २०८३ असार ४ गते २१:४९ ४ असार, काठमाडौं । सामाजिक...
रातोपाटी संवाददाता बुधबार, ०३ असार २०८३ काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आमसञ्चार...
रातोपाटी संवाददाता मङ्गलबार, ०२ असार २०८३ काठमाडौँ। श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपालले सञ्चार क्षेत्रको समग्र संरचनात्मक सुधार, पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चितता तथा सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारसमक्ष पेस गरेको सुझावपत्रलाई...
अनलाइनखबर २०८३ असार २ गते १९:४७ २ असार, काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले सञ्चार क्षेत्रको समग्र संरचनात्मक सुधार, पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चितता तथा सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारसमक्ष...
अनलाइनखबर २०८३ जेठ २९ गते ११:५६ २९ जेठ, काठमाडौं । सूचना र विज्ञापन सम्बन्धी सरकारी निर्णय विभेदकारी र स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै पत्रकारहरुले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल पत्रकार...
अनलाइनखबर २०८३ जेठ १८ गते १६:३१ १८ जेठ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले दलित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, खोज पत्रकारिताका लागि प्रोत्साहन तथा उनीहरूको भौतिक तथा मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनेगरी...
अनलाइनखबर २०८३ जेठ ४ गते १२:५४ ४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत लाजै हुने गरी संसद्मा पत्रकारलाई दु:ख नदिन आग्रह गरेका छन् ।‘संसदीय...
सेतोपाटी संवाददाता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा रहेका संसदीय समितिमा सञ्चार माध्यमलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा...
नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही शाखाकी उपाध्यक्ष अस्मिना पाण्डे र नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे । तस्बिर : न्युज एजेन्सी नेपाल गोरखापत्र अनलाइन २९ वैशाख २०८३, मङ्गलबार काठमाडौँ, वैशाख...
गोरखापत्र अनलाइन ५ वैशाख २०८३, शनिबार विज्ञापन सञ्चार माध्यमको प्रमुख आयस्रोत हो । जति बढी विज्ञापन प्राप्त भयो, उति नै मिडिया सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । विज्ञापन अभाव हुन थालेपछि...
खस्कँदो विज्ञापन बजारले नेपालका पत्रकार महिनौंसम्म तलब पाउँदैनन्, उनीहरूसँग न कुनै विकल्प छ न त जाने कुनै ठाउँ नै। वैशाख २, २०८३दया दुदराज विज्ञापनदाताहरू सामाजिक सञ्जालतर्फ सोझिएपछि नेपाली मिडिया क्षेत्रमा...
‘रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गतका सञ्चार माध्यम हुन् । यसलाई सरकारी भन्नु सार्वजनिक सेवा ऐन विपरीत हो ।’ अनलाइनखबर २०८३ वैशाख १ गते २१:३७ १ वैशाख, काठमाडौं...
दिनेश गौतम चैत ३०, २०८२ सोमबार ८:४४:४५ काठमाडौं : लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधार हो,स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार। तर, सरकारले सुटुक्क निजी सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको पाइएको छ।...
सरकारी विज्ञापन निजीमा रोक्ने निर्णय सच्याउन महासंघको माग कृष्ण सारु मगर चैत ३०, २०८२ सोमबार ९:२६:३४ हेटौंडा : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित...
स्वतन्त्रताका पहरेदारहरू दुःखी किशोर नेपाल चैत ३०, २०८२ सोमबार १०:५५:४६ सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन लगायतका प्रचार सामग्रीहरू सरकारी...
देशैभरका पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमै प्रश्नवाचक चिह्न छापेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई १० प्रश्न गरेका छन् । अनलाइनखबर २०८२ चैत ३० गते १३:१५ ३० चैत, काठमाडौं । सोमबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूले पहिलो...
गोरखापत्र अनलाइन २७ चैत २०८२, शुक्रबार आमा बाबु, बा आमा, बुवा मुमा, माता पिता; जुनसुकै शब्द प्रयोग गरे पनि यो शब्दको अर्थ हुन्छ– परिवारको प्रमुख, अभिभावक । परिवारभित्र रहेका आफ्ना...
नयाँ पत्रिका काठमाडौं २o८२ चैत २५ बुधबार सरकारी मिडियालाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयविरुद्ध रिट, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाक्यो सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च...
निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय विषय संसद्मा उठेको छ । अनलाइनखबर २०८२ चैत २५ गते १४:०० २४ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन नपाउने विषय विषय...
सुनिता कार्की चैत २४, २०८२ मंगलबार ८:३१:० काठमाडौं : सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाएपछि त्यसको संवैधानिकता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ। यही नेपाल मिडिया...