अनलाइनखबर २०८२ भदौ १९ गते ९:५२ १९ भदौ, जनकपुरधाम । सरोकारबालालाई पन्छाएर मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रदेश बाहिर गर्न लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशले आपत्ति जनाएको...
हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । भाद्र १९, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। तस्बिरः केशब गुरुङ गोरखापत्र अनलाइन ११ भदौ २०८२, बुधबार काठमाडौँ, भदौ ११ गते। सरकारले सात...
नेपालमा मेटा, अल्फाबेट (गुगल), एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, स्न्यापच्याटलगायत ठूला प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएनन् भाद्र १३, २०८२ काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रविधि कम्पनीहरूमाथि विभिन्न देशले कर र नियमनका...
भाद्र ९, २०८२ सोमबार १२:११ संविधानविपरीत प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि जरिवानाको अधिकारसम्मः कोशी प्रदेशको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयक जसले पत्रकारहरूलाई सडकमा ल्यायो कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कोशी प्रदेश आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य भन्दै सेन्टरले घोर विरोध जनाएको छ । तत्काल अनलाइन निर्देशिकाबमोजिम हुलाक तथा अनलाइनमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइनको...
सभाको आजको बैठकमा ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। गोरखापत्र अनलाइन ३ भदौ २०८२, मङ्गलबार काठमाडौँ, भदौ ३...
कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान प्रस्तावले पत्रकारिता क्षेत्रमा कडा नियन्त्रणको प्रावधान ल्याएको भन्दै सरोकारवाला निकाय र पत्रकार महासंघले विरोध गरेका छन्। भाद्र ४, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता विराटनगर — कोशी प्रदेशसभाको न्याय,...
कर्पोरेट विज्ञापनमा वक्रदृष्टि राख्ने र सरकारी विज्ञापनमा जति भ्रष्टाचार भए पनि मौन बस्ने हो भने त्यस्तो संस्थाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले विज्ञापन बोर्डले नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम...
बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनुपर्नेमा ३४ वर्ष पुरानो ऐन संशोधनमा लाग्नु गलत हो । श्रावण २२, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा...
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको...
सोसाइटीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे गम्भीर सरोकार राख्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । श्रावण २१, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ —नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे बुधबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न...
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । श्रावण २०, २०८२ रासस...
विशेषगरी काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको संरचना, पदाधिकारीको संरचना, कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था, बजेट र प्रतिवेदनलगायतमा बारेमा सेन्टरले सवाल उठाएको छ । श्रावण १८, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रेस सेन्टर...
मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि एमाले सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । श्रावण १६, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा...
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं २o८२ असार १८ बुधबार o६:३o:oo कतिपय अवस्थामा सामान्य आलोचनालाई पनि अपराधका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरोकारवाला, अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीको आपत्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न विद्युतीय कारोबार...
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक । मुना हमाल सुर्खेत, असार १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको...
सांकेतिक तस्बिर। पत्रकारिताको मर्म अँगाल्ने हो भने नागरिकका समस्या मात्रै होइन, समाजका विकृति, विसंगति, कुप्रथा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारहरूको मिहिन अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। भनिन्छ, सरकारले गरेको काम नागरिकसम्म पुर्याउने र नागरिकका...
गोरखापत्र अनलाइन ३० जेठ २०८२, शुक्रबार काठमाडौँ, जेठ ३० गते । विवादास्पद विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । फरक प्रयोजनका...
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरण गर्न पटक-पटक आह्वान गरे पनि सूचीकरण गराउन नआउने प्लेटफर्मलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । शुरूमा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जालका कुनै एक...