रेडियो नेपालको ७६ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासहित अन्य अतिथि । तस्बिर : कविता थापा गोरखापत्र अनलाइन २० चैत २०८२, शुक्रबार काठमाडौं, चैत २० गते...
अनलाइनखबर २०८२ चैत १९ गते २१:५३ १९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त...
राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। अनलाइनखबर २०८२ चैत २० गते २० चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी...
अनलाइनखबर २०८२ चैत १९ गते २१:५५ १९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयका कारण देशभर सञ्चालित रेडियोहरू धरासायी...
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । अनलाइनखबर २०८२ चैत १९ गते १९...
रातोपाटी संवाददाता बिहीबार, १९ चैत २०८२ काठमाडौँ । सरकारी निकायले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन र सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई...
नेपालखबर चैत १२, २०८२ बिहिबार २१:३५, काठमाडौँ नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर पत्रकारिताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख...
सोमबार, भदौ २३, २०८२ (लेखकीय नोट : शिलापत्रमा सोमबार साँझ प्रकाशित हुने 'अनकट' स्तम्भ आइतबार लेखिएको हुन्छ । आज सोमबार जेन–जी प्रदर्शनका दौरानमा कैयौँको ज्यान गएको छ । धेरै घाइते भएका छन् ।...
२०८२ भदौ २३ गते १३:३२ २३ भदौ, काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा रबरको गोली लागेर फोटो पत्रकारद्वय दिपेन्द्र ढुंगाना र उमेश कार्की घाइते भएका छन् ।नयाँ पत्रिकामा कार्यरत...
अनलाइनखबर २०८२ भदौ १९ गते ९:५२ १९ भदौ, जनकपुरधाम । सरोकारबालालाई पन्छाएर मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रदेश बाहिर गर्न लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशले आपत्ति जनाएको...
हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । भाद्र १९, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। तस्बिरः केशब गुरुङ गोरखापत्र अनलाइन ११ भदौ २०८२, बुधबार काठमाडौँ, भदौ ११ गते। सरकारले सात...
नेपालमा मेटा, अल्फाबेट (गुगल), एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, स्न्यापच्याटलगायत ठूला प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएनन् भाद्र १३, २०८२ काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रविधि कम्पनीहरूमाथि विभिन्न देशले कर र नियमनका...
भाद्र ९, २०८२ सोमबार १२:११ संविधानविपरीत प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि जरिवानाको अधिकारसम्मः कोशी प्रदेशको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयक जसले पत्रकारहरूलाई सडकमा ल्यायो कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कोशी प्रदेश आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य भन्दै सेन्टरले घोर विरोध जनाएको छ । तत्काल अनलाइन निर्देशिकाबमोजिम हुलाक तथा अनलाइनमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइनको...
सभाको आजको बैठकमा ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। गोरखापत्र अनलाइन ३ भदौ २०८२, मङ्गलबार काठमाडौँ, भदौ ३...
कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान प्रस्तावले पत्रकारिता क्षेत्रमा कडा नियन्त्रणको प्रावधान ल्याएको भन्दै सरोकारवाला निकाय र पत्रकार महासंघले विरोध गरेका छन्। भाद्र ४, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता विराटनगर — कोशी प्रदेशसभाको न्याय,...
कर्पोरेट विज्ञापनमा वक्रदृष्टि राख्ने र सरकारी विज्ञापनमा जति भ्रष्टाचार भए पनि मौन बस्ने हो भने त्यस्तो संस्थाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले विज्ञापन बोर्डले नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम...
बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनुपर्नेमा ३४ वर्ष पुरानो ऐन संशोधनमा लाग्नु गलत हो । श्रावण २२, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा...
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको...