सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । श्रावण २०, २०८२ रासस...
विशेषगरी काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको संरचना, पदाधिकारीको संरचना, कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था, बजेट र प्रतिवेदनलगायतमा बारेमा सेन्टरले सवाल उठाएको छ । श्रावण १८, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रेस सेन्टर...
मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि एमाले सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । श्रावण १६, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा...
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं २o८२ असार १८ बुधबार o६:३o:oo कतिपय अवस्थामा सामान्य आलोचनालाई पनि अपराधका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरोकारवाला, अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीको आपत्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न विद्युतीय कारोबार...
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक । मुना हमाल सुर्खेत, असार १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको...
सांकेतिक तस्बिर। पत्रकारिताको मर्म अँगाल्ने हो भने नागरिकका समस्या मात्रै होइन, समाजका विकृति, विसंगति, कुप्रथा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारहरूको मिहिन अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। भनिन्छ, सरकारले गरेको काम नागरिकसम्म पुर्याउने र नागरिकका...
गोरखापत्र अनलाइन ३० जेठ २०८२, शुक्रबार काठमाडौँ, जेठ ३० गते । विवादास्पद विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । फरक प्रयोजनका...
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरण गर्न पटक-पटक आह्वान गरे पनि सूचीकरण गराउन नआउने प्लेटफर्मलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । शुरूमा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जालका कुनै एक...
उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिलको कारबाहीलाई सदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले काउन्सिललाई अनलाईन न्यूजपोर्टल...
वैशाख ४, २०८२ काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा नेपालमा सूचीकृत हुन दबाब बढाएपछि मेटाका प्रतिनिधि *सम्पर्कमा आएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ७ भित्र...
चैत्र २५, २०८१ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले त्यसकालागि आयोगले समिति गठन...
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिरः मन्त्रीको सचिवालय १५ चैत २०८१, शुक्रबार काठमाडौं, चैत १५ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजार व्यवस्थापन...
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईलाई प्रशंसा–पत्र प्रदान गर्नुहुँदै गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी, महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीलगायत । गोरखापत्र अनलाइन २ भदौ २०८१, आइतबार काठमाडौँ, भदौ २ गते । विज्ञापन बोर्डका...
भाद्र ३, २०८१ काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको क्षेत्रमा जोडिएका संस्थाहरुमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको १८ औँ राष्ट्रिय सूचना...
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, समिति सदस्यहरुलगायत । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस गोरखापत्र अनलाइन २२ साउन २०८१, मङ्गलबार काठमाडौँ, साउन २२ गते । मिडिया...
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गोरखापत्र अनलाइन ...
नागरिककाठमाडौँ३० श्रावण २०८१ संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्षको सिफारिसका विषयमा सरकारले असहमति जनाएको छ। जसका कारण मंगलबार राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित हुने भनिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र...
ईश्वरी सुवेदीकाठमाडौँ२९ श्रावण २०८१ संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्ने गरी परिमार्जन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक एकदुई दिनभित्र...
श्रावण १४, २०८१ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको बताएका छन् ।राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिमा सोमबार मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा...
सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय सभामार्फत् नै अघि बढाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलमै रहेका बेला कार्यकाल समाप्त हुँदा निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।...