काठमाडौँ — पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर अस्वीकृत भई फर्किएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति अन्ततः सरकारले गत मंगलबार स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि, त्यसमा के–कस्ता विषय र प्रावधान समेटिएका छन् भन्नेबारे दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएकाले...
सरकारको तर्क छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गालीबेइज्जती र भ्रमपूर्ण सूचना रोक्न कानुन चाहिएको छ । अहिले नै पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै सरकारले अतिरिक्त व्यवस्था गर्न खोज्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने हो कि...
काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । उनले आमसन्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही,...
काठमाडौं, असार १० गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ। विधेयकलाई संसदमा ल्याउनका लागि सरकारले विज्ञसँग आवश्यक सुझाव लिएको र त्यसलाई...
रुपन्देही । संसद विकास कोषमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निजी कम्पनीहरुलाई बजेट छुट्याएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको सत्तारुढ दल निकटहरुबाटै चर्को विरोध भएको छ...
काठमाडौँ — यसअघि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दा त्यसको नियमन र व्यवस्थापनमा चुकेको स्विकार्दै सांसदहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिलाई भने समय छँदै नीतिगत र व्यावहारिक नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका...
आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति,...
काठमाडौँ, वैशाख २० गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको मूल मर्म, भावना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बुधबार...
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताएकी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले मन्त्री शर्मालाई सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारी विज्ञापनमा भएको...
काठमाडौँ, चैत २६ गते । सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मापदण्ड तथा नियमन गर्ने दस्तावेज अपर्याप्त हुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। हाल यससम्बन्धी २०७५ मा तर्जुमा गरिएको एक...
काठमाडौँ, चैत २२ गते । सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७९ राष्ट्रिय सभाबाट...
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनशायले सर्वसाधारणको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेर सरकारले ऐन बनाउन लागेकोप्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण...
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै...
नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदामा विमति जनाएको छ। ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकका कतिपय दफामा नेपाल पत्रकार...
८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश भएकै कारण कुनै नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सार्वजनिक सरोकार भएको तथा अदालतमा विचाराधिन विषयमा...
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विहिबारको प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । कानून, संचार तथा प्रदेश सभा...
पूर्वीय परम्परामा ७५ देखि १०० वर्षको उमेर संन्यासाश्रमका रूपमा परिभाषित छ । यो ऋषितुल्य चरणमा कतिपयले अम्मल छाड्छन्, संघसंस्थाको सम्बद्धता छाड्छन्, पारिवारिक जिम्मेवारी छाड्छन् । तर, ८५ वर्ष पुग्दा पनि साहित्यिक पत्रिकाको...
काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत कार्यकर्ता, आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार लाई दिएको सुविधाबापतको रकम बेरुजु आएको...
बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ। प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई...