Kathmandu, January 10 The Information Technology Bill endorsed by the Parliamentary Development and Technology Committee on December 29 curtails freedom of expression guaranteed by the constitution and that the bill...
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार...
मिडियालाई नियमन गर्ने सरकारकापछिल्ला कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केहीहदसम्म संकुचन गर्दै संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागु...
सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भइसकेको अर्काे विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा...
काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधान संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक...
काठमाडौं : सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ। मुलुकी...
साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरकारले संसद्मा लगेको कानुनले तपाईंको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि हस्तक्षेप ? १ पाँच वर्षसम्मको जेल र १५ लाखसम्मको जरिवाना, सरकारले तोकेका...
काठमाडौँ — इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्तिमा कडिकडाउ पार्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । लेखेकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित...
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा बुधबार जारी...
काठमाडौं : सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार प्रतिपक्षीको फरक मतका बाबजुद विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल...
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, धम्क्याउनेलगायत काम गरे पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि...
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । समितिकाे आइतबार बसेको बैठकले कांग्रेसकाे फरक मतका बाबजुत विधेयक बहुमतले पारित गरेको...
काठमाडौँ — सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय...
काठमाडौँ — प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएको चर्को दण्ड सजायको प्रावधान हटाएर त्यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । संघीय संसद्मा पेस...
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभामा फेरि एक पटक विवादास्पद कुरा समेत समेटेर ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको छ । ...
काठमाडौँ — आधिकारिक विक्रेतालाई छलेर सिम टीभीले महिनौंदेखि अवैध रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गरिरहेको भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले पत्र काट्नेबाहेक अन्य कारबाही गर्न...
सूचना जानकारी र ज्ञानको स्रोत र शक्तिको आधार हो । सूचनाले नागरिकलाई बुझ्न, बोल्न र प्रतिक्रिया दिन सक्ने गरी सक्षम बनाउँछ । सूचनाको अभावमा मानव विकास कुण्ठित हुन्छ भने सरकाका...
काठमाडौँ — संसदीय उपसमितिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई सरोकारवाला निकायका सुझावअनुरूप संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विधेयकका मुख्य अन्तरवस्तु र समस्यालाई...
काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिललाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिद्वारा गठित उपसमितिका सांसदहरूसँग परामर्शका क्रममा बुधबार महासंघका पदाधिकारीले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनका...