प्रेसलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन विधेयक
काठमाडौं, वैशाख ३१ गते । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि यसमा बहस सुरु भएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारितपछि हालको...
मिडिया काउन्सिललाई ‘सरकारी एकाइ बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने विधेयक’
सरकारले राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको 'नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'का विभिन्न प्रस्तावहरूको पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित कानुनले संविधान प्रदत्त...
मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाउन आवश्यक : सभामुख महरा
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रेसमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै पहल गर्नेस समेत बताएका छन् । सोमबार बिहान विधेयक फिर्ताको माग राखेर...
मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध
नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित सम्पादकहरू भन्छन्, ‘लोकतन्त्रका लागि घातक’ प्रेस युनियनद्वारा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको कार्यक्रम बहिष्कार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको भन्दा विधेयक कमजोर छ भने छलफल गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा कांग्रेस...
‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयक फिर्ता लिन आग्रह
काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको 'मिडिया काउन्सिल' सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति राख्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले आइतबार विज्ञप्ति...
‘स्वनियमन’ छलेर मिडिया काउन्सिल
काठमाडौँ — मिडियाले स्वनियमन गर्ने खालको आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन नै बनाउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई रोकेर सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकार महासंघले...
समाचार लेख्दैमा सजाय हुनु अलोकतन्त्रिक : मोहना अन्सारी
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय भए लोकतन्त्र नहुने बताएकी छन् । संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’का सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना...
अधिकार खोस्ने मिडिया विधेयक किन ल्याउनुपर्यो, यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘कू’ हो: सभापति देउवा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारमाथिको ‘कू’ भएको बताएका छन्। वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हस्तक्षेप गर्ने र पत्रकारहरुको अधिकार खोस्ने मिडिया विधेयक कांग्रेसलाई स्वीकार्य...
‘समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने लोकतन्त्र बाँकी रहन्न’
काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने बताएकी छिन्। संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार...
कांग्रेस भन्छ-‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरुका विरुद्ध संसद्मा प्रखर ढंगले उभिनेछ’
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरु ल्याएको भन्दै संसद्मा प्रखर ढंगले उभिने जनाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा...
पत्रकारलाई १० लाख जरिवाना गर्ने कानुन बन्दै !
२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले समाचारका कारण व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगे १० लाखसम्म जरिबाना हुन सक्ने गरी कानून बनाउन लागेको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी...
प्रेसमाथि अंकुश लगाउँदै सरकारः पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना !
काठमाडौं । सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी तयार पारेको मिडिया काउन्सिल विधेयक बिहीबार संसदमा दर्ता भएको छ ।विधेयकमा पत्रकारले आचारसंहिताविपरीत समाचार लेखे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।श्रमजीवी...
नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी
काठमाडौँ — सरकारले मिडियामाथि नियमनका लागि सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित 'मिडिया काउन्सिल' गठनको तयारी गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मिडियाले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने आफूनियन्त्रित संयन्त्र खडा गर्न...
पत्रकारलाई १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गराउने कानुन बन्दै
सरकारले पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता उल्लंघनमै दश लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहितकको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ। हालको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउन ल्याइएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारले कसैको...
सूचनाको हकविरुद्ध स्थानीय तह
वीरगन्ज - नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सुनिश्चित गरेको ‘सूचनाको हक’को प्रतिकूल हुनेगरी पर्साको बिन्दवासनी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नागरिकलाई सूचनाको हक दिलाउनका लागि विद्यामन ‘सूचनाको...
सामाजिक सञ्जाल ‘नियन्त्रण होइन, नियमन गर’
काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्ने गरी कानून ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । विकास समितिले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न...
‘प्रेस संकुचित नगराउ’
[gallery columns="6" size="large" ids="1226"]
मारमा स्वरोजगारमूलक मिडिया
सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले केही समयअघि एउटा सूचना जारी गरेपछि नेपाली पत्रकारिता जगत्मा पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । विशेष गरी मिडिया उद्योग र व्यवस्थापनमा...