काठमाडौ – नेपालमा हालै लागू भएको नयाँ अपराध संहिताले स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै प्रत्रकारिताका क्षेत्रमा क्रियाशिल दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नालिस्ट...
काठमाडौँ — सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च...
सरकारले वैयक्तिक गोपनीयताका हक संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा विस्तृत परिमार्जनसहित जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार तथा चरित्र अनितिक्रम्य अधिकार...
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । ऐनमा राखिएका प्रावधानप्रति महिला, स्वास्थ्यकर्मी, जनजातिलगायतले...
४ भदौ, काठमाडौं । संसदको विकास समितिले फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले समाजिक सञ्जालमा विज्ञापन वापत ठूलो...
काठमाडौं । सरकारले भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।...
काठमाडौँ — मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको छ । आमसञ्चारका कुनै...
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो ।...