काठमाडौं : फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग गरे ठूलै सजायको प्रस्तावसहित सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्मा पठाएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधि...
फाल्गुन १, २०७५ काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा...
फाल्गुन २, २०७५ काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन विधेयकमा तोकिएको कसुर र सजायबाट कैद सजाय हटाउन तथा प्रस्तावित जरिवाना घटाउन माग गर्दै संशोधन परेको छ । राष्ट्रिय सभामा गत साता पेस भएको...
रुपन्देही - सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरेरै छाेड्ने बताएका छन्। उनले नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरुको तलब ५० प्रतिशत बृद्धिको माग गरेकोमा २५ प्रतिशत मात्रै पूरा...
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएसआर) अनिवार्य गरेको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘प्रदेश...
पाल्पा — बगनासकाली र माथागढी गाउँपालिकाले एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएका छन् । कार्यविधि सञ्चारमैत्री छैन । त्यसमा कार्यक्रम प्रसारण र सञ्चार माध्यम बन्द गर्नेसम्मको अधिकार राखिएको छ । विज्ञापनमा समेत रोक...
काठमाडौं : प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन र नीति निर्माण गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई आफ्नै पास अनिवार्य गर्ने, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा...
काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख...
काठमाडौं - अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको...
काठमाडौ । नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक ऐन र नियमावली विपरीत संस्थालाई पुन वार्षिक चार करोड नोक्सान पार्नेगरी स्याटालाइट खरिद गर्ने तयारी भएको खबर छ । अहिले निजी क्षेत्रका टेलिभिजनहरु पनि एचडीमा...
२० माघ, बुटवल । प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखन तथा संशोधन गर्न नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले माग गरेको छ । संसदमा पुगेको प्रदेश प्रशारण विधेयक र लैजाने तयारीमा रहेको...
९ माघ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश प्रशारण विधेयक फिर्ता गर्न पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने प्रकृतिको र अस्पष्ट भएको भन्दै...
काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार माध्यमहरूलाई दबाब दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, ऐन...
काठमाडौं, (नेस) नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल मिडिया समिति र सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको आयोजनामा पत्रकारका लागि सोसल मिडिया प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा...
काठमाडौँ — स्थानीय तहले १०० वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन अनुमति दिन पाउने भएको छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार संघीय संरचनाअन्तर्गत गठन भएका तहलाई सरकारले यो अधिकार दिएको हो । फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि भने केन्द्रमै...
काठमाडौँ — केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति (क्लिन फिड) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले उक्त निर्णय...
