काठमाडौँ — स्थानीय तहले १०० वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन अनुमति दिन पाउने भएको छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार संघीय संरचनाअन्तर्गत गठन भएका तहलाई सरकारले यो अधिकार दिएको हो । फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि भने केन्द्रमै...
काठमाडौँ — केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति (क्लिन फिड) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले उक्त निर्णय...
सरकारले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यलाई नियमन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नेसहितको कानुन संसद्मा लैजाँदै छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका...
काठमाडौं - सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी...
भरतपुर महानगरपालिकाले पारित गरेको एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनले असहमति जनाएको छ । नगरसभाले पारित गरेका विधेयक तथा पुरक बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा...
मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै प्रदेश सरकार
काठमाडौं । गएको भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता अझैपनि नेपालका पत्रकारका लागि खतराकै घण्टीका रुपमा रहने भएको छ । सो संहिता लागु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत...
काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हकहित तथा संरक्षण समितिको शनिबार नुवाकोट ककनीमा बसेको बैठकले ककनी प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको छ । समितिका संयोजक गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठक...
हेटाैंडा — प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा आशिंक सुधार भएको छ । विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै आलोचना र संशोधन परेपछि दफावार छलफलका क्रममा...
हेटाैंडा — प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्तिविरोधी भएको भन्दै संशोधन दर्ता गरिएको छ । सत्ता पक्षका सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे...
काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसपछि गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १ देखि लागू...
हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले पत्रपत्रिकालाई प्रतिबन्धसमेत लगाउन सक्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको दफा २६ मा ‘कुनै पत्रपत्रिकामा...
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषदले गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। यस अघि संस्थानको अध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल थिए। मन्त्रिपरिषदले श्रमजीवी पत्ररकारको पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका...
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक अंगहरु, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुलाई आफ्नो विज्ञापन, सूचना, सन्देश तथा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी सञ्चारमाध्यममा दिन दबाब दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि...
काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले कसैको गोपनीयताको समाचार प्रकाशन र प्रसारणमा प्रेसमाथि लगाएको अंकुश हटाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक भदौ ३१ गते संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट असोज...
काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको तलब सिफारिस अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । समितिले हालै पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम २९ हजार ५ सय तोकेको छ ।...
सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २९ गते ७:१६ मा प्रकाशित बुटवल । प्रदेश–५ आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश–५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५ को ड्राफ्ट तयार पारेको छ । प्रदेशका सञ्चार क्षेत्रको...
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐनले प्रेसलाई संकुचन बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका...
काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण गोप्य नहुने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको परिभाषासमेत खुलाएर ती व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण खुला हुने सहमति...
