सूचनासँगै विश्वास महत्वपूर्ण
डा. श्रीमणिराज खनाल २७ वैशाख २०८३, आइतबार नेपालको पत्रकारिता आज तीव्र परिवर्तन र गहिरिँदो सङ्कटको दोहोरो घेरामा उभिएको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तार र मोबाइल...
सार्वजनिक प्रसारणको अभ्यास
डा. महेन्द्र विष्ट २७ वैशाख २०८३, आइतबार विश्वमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको इतिहास एक शताब्दी लामो भए पनि नेपालमा यसको अभ्यास हुन थालेको केवल डेढ वर्ष मात्र भएको छ । सङ्घीय...
डिजिटल युगमा प्रेस स्वतन्त्रता
केशव निरौला २० वैशाख २०८३, आइतबार आज मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले ‘विन्डहोक घोषणा’ को सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने...
शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माणका लागि पत्रकारिता
धर्मेन्द्र झा आइतबार, २० वैशाख २०८३ विश्वभर अहिले प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन औपचारिक रूपमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । मे...
यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ भन्नेमा सशङ्कित छौँ
निर्मला शर्मा आइतबार, २० वैशाख २०८३, ११ : ३८ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा म नेपालका सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार, व्यावसायिक सञ्चार गृहहरू तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर जनसमुदायमा हार्दिक...
विज्ञापनको चुहावट रोक्ने हो, मूल थुन्ने होइन
अन्नपूर्ण चैत ३०, २०८२ सोमबार ६:७:२४ सरकारी विज्ञापन वितरणमा स्वच्छता र शुद्धताको बाटो नरोजेर सरकारले निजी मिडियालाई विज्ञापन नै नदिने नीति अख्तियारपछि ठूलो उथलपुथल सिर्जना भएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र...
प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने प्रेसका एजेन्डा
चैत २०, २०८२ शुक्रबार ६:२९:४४ सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको पहरेदार मात्र होइन, राज्य र जनताबीचको मजबुत सेतु पनि हुन्। हालै सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने जुन नीति अघि सारेको...
मिडिया विधेयकले उठाएका प्रश्न
२० साउन २०८२, मङ्गलबार सङ्घीय संसद्मा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । २०७६ माघ २३ गते राष्ट्रिय सभाले पारित...
‘मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्छ
लक्की चौधरी १७ साउन २०८२, शनिबार काठमाडौँ, साउन १७ गते । दैलेख क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाले गठन हुने तयारीमा रहेको मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा गठन...
प्रेस स्वतन्त्रता संविधानको प्रस्तावनामै सीमित रहने जोखिम
नियुक्ति, कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा सरकारको छाया नपर्ने काउन्सिल गठन हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ अनि मात्रै काउन्सिल स्वायत्त हुनेछ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि योगदान पुग्छ श्रावण १३, २०८२ अनेकौं आवरण र उपायमार्फत प्रेसलाई...
सामाजिक सञ्जाल न दर्ता हुन्छन्, न त राजस्व तिर्छन्
सुरेन्द्र काफ्ले वैशाख ३, २०८२ बुधबार ७:१८:५ काठमाडौं : सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्ने को होला ? तर, सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षासँगै यसबाट प्रताडित हुनेको संख्या बढ्दो छ। त्यसैकारण सरकारले...
जब्बर सामाजिक सञ्जाल
वैशाख ४, २०८२ बिहीबार ६:२२:१० जोसुकै पनि नेपालका नियम पालना गरेरमात्रै यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल दर्ताको प्रक्रियालाई सरकारले सफल बनाउन सक्नुपर्छ ।फेसबुक, एक्स, इस्टाग्राम, ह्वाट्सअपजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू विश्वमा मात्रै...
सामाजिक सञ्जाल दर्ता
गोरखापत्र अनलाइन ७ वैशाख २०८२, आइतबार लोकतान्त्रिक पद्धतिले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिन्छ । व्यक्तिमा रहेको अन्तर्निहित शक्तिलाई बाहिर ल्याउन तथा सिर्जनशीलता विकास गर्न स्वतन्त्रता अपरिहार्य सर्त हो । व्यक्तिको...
सामाजिक सञ्जालको नियमन
गोरखापत्र अनलाइन १० वैशाख २०८२, बुधबार लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित हुन्छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको हक खोस्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । स्वतन्त्रता स्वशासन पनि हो । स्वशासनलाई...
‘सिभिल जर्नालिज्म’ को प्लेटफर्ममाथि राजनीतिक कार्यकर्ताबाट खतरा
भिक्टर पौडेल म २०६८ सालतिर एसएलसी दिएर ब्रिज कोर्स पढिरहेको थिएँ । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरूले बन्द गरिरहन्थे । लोडसेडिङ भइरहन्थ्यो । बन्द र लोडसेडिङको सूचना मूलधारका सञ्चारमाध्यममा आउँदैन थियो ।...
सञ्जालमा गोपनीयता र अधिकारको सन्तुलन
आजको डिजिटल युगमा युट्युबजस्ता सामाजिक मिडिया प्लाटफर्मले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार, राय र व्यक्तिगत अनुभव साझा गर्नका लागि शक्तिशाली मञ्च प्रदान गरेका छन् । तर, युट्युबरहरूले सार्वजनिक गरिरहेका सामग्री कस्ता...
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको नियत
नेपालमा सूचना प्रविधिको तीव्र व्यावसायिक विकास सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगले लोकतन्त्रको इन्द्रियका रूपमा अभूतपूर्व व्यापकता लिएको छ । केही महिनाअघि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकार गिराएको आन्दोलन...
बंगलादेशी मोडलको ‘असामाजिक’ विधेयक
फाल्गुन ८, २०८१ सरकारले संघीय संसद्भित्र प्रवेश गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको प्रेस, अभिव्यक्ति र इन्टरनेट स्वतन्त्रतामाथि...
सर्वत्र स्वघोषित ‘पानी बुद्धिजीवी’को प्रदूषण
एउटा मानिस प्रत्येक दिन जंगलमा गएर मादल बजाउँथ्यो। मादल बज्नासाथ एउटा मृगको बच्चा कतैबाट दौडिएर आएर नजिकै बस्दथ्यो। एकदिन त्यो मानिसले मृगको बच्चासँग जिज्ञासा राख्यो- ‘मेरो गायन राम्रो कि ताल,...
उपलब्धिको कसीमा टिकटक प्रतिबन्धको एक महिना
कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले चर्चित सोसल मिडिया टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको’ दाबीका साथ हठात् गरिएको यो निर्णयको एक महिना पुग्दा नपुग्दै...