काठमाडौं। सञ्थार क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढाउने भएको छ । सरकारले नै राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गराउने गरी दर्ता गरेकाले त्यस विषयलाई...
काठमाडौं : संघीय संसद्मा दर्ता मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रक्रियामा लैजाने कि फिर्ता गर्ने विवाद दलहरूबीच चर्किएको छ। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिनुपर्ने...
सरकारद्वारा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको सत्तारुढ दलभित्रै पनि आलोचना बढ्दो छ । आइतबार सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले फरकफरक...
काठमाडौँ — सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने मनसायले विभिन्न कानुनहरु ल्याउन लागेको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवाहरुले त्यसप्रति विरोध जनाएका छन् । छापा, अनलाइन, टीभी र रेडियोका सम्पादकहरुले मिडिया काउन्सिलमात्रै...
काठमाडौंं - सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार सहासंघ र सम्पादकहरूले आग्रह गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा सम्पादकहरूसँग गरेको छलफलमा अधिकांशले संविधानको...
काठमाडौं : नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘पे्रसलाई कुण्ठित गरिँदैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक यथास्थितिमा पास हुँदैन, परिमार्जन हुन्छ। नागरिकता विधेयकमा पनि राजनीतिक...
काठमाडौं । बहसमा रहेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’बारे उठाइएका विषय संसदीय प्रक्रियाबाट परिमार्जन हुने भएपछि यस क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद निष्कर्ष्तिर उन्मुख भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत सबै विधेयकमा संसदीय प्रक्रियानुसार परिमार्जन...
११ जेठ, काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध गर्नेहरुलाई पत्रकार महासंघको आगामी नेतृत्वमा ल्याउन नहुने नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताकै विरोध गर्नेहरु...
काठमाडौं । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट(सीपीजे)ले नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिने विधेयकप्रति आफ्नो गम्भीर चासो भएको जनाउँदै नेपालका विधायक र सरकारलाई नागरिक समाजको भनाइ...
नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। बिहीबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै २१ जना सम्पादकहरूले विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र...
काठमाडौं : संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विधेयकका प्रावधानलाई लिएर आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्ने क्रममा नेम्बाङले बुधबार महासंघले राखेका...
९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नहुने बताएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताएका हुन् । ‘व्यवसायिक...
काठमाडौँ — नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यममा आवद्ध सम्पादकहरुको समूहले बिहीबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संसदमा पेश भएको प्रेस सम्बन्धी विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म-भावना विपरीत रहेको बताएको छ। संसदमा...
काठमाडौं– सञ्चार क्षेत्रका जानकारले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्। नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीका...
मकवानपुर– मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन तीन नम्बर प्रदेशसभामा सांसदहरुले माग गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे...
काठमाडौँ — संविधानको प्रस्तावनाविपरीत आएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेस र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले आन्दोलन गरिरहेका बेला उनीहरुले त्यसको समर्थन...
काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहित ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन सरकार तयार नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा आइतबार...
नागरिक समाजका अगुवाले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा गएको भन्दै आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। लोकतन्त्रलाई दीगो र स्थायित्व बनाउन नागरिकले बहुमत दिए पनि सरकार भने जनताका अधिकारमा अंकुश लगाउन उद्धत...
