मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि थप छलफल हुने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गोरखापत्र अनलाइन ...
सरकारले रोक्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल
नागरिककाठमाडौँ३० श्रावण २०८१ संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्षको सिफारिसका विषयमा सरकारले असहमति जनाएको छ। जसका कारण मंगलबार राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित हुने भनिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र...
मिडिया काउन्सिल विधेयक: जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्ने गरी परिमार्जन हुनेमा आशंका
ईश्वरी सुवेदीकाठमाडौँ२९ श्रावण २०८१ संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्ने गरी परिमार्जन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक एकदुई दिनभित्र...
सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
श्रावण १४, २०८१ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको बताएका छन् ।राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिमा सोमबार मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा...
मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा: पत्रकारले काउन्सिलबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने, सञ्चालकले लगानीको क्षेत्र खुलाउनुपर्ने
सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय सभामार्फत् नै अघि बढाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलमै रहेका बेला कार्यकाल समाप्त हुँदा निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।...
‘नागरिकको निगरानी गर्ने सामाजिक सञ्जाल विधेयक अस्वीकार्य’
काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताले सरकारले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक नरहेको र यसलाई स्विकार्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । डिजिटल राइट्स नेपालले शुक्रबार आयोजना...
सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाउने वा विभत्स फोटो शेयर गर्नेलाई ५ लाख जरिबाना !
काठमाडौं । अब सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाउने वा प्रयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि...
सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविरुद्ध : एआईएस
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले अघिल्लो महिना नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको...
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका मुद्दामा नेपाल सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सरकारले कार्तिक २७ गते गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन...
सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुनमा के छ
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन सँगसँगै जसो अघि बढाएको छ। कतिपय सरोकारवालाहरूको विरोधका माझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी...
नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले...
सर्वसाधारणका फोन र एसएमएस रेकर्ड गर्न सरकारको जबर्जस्ती
संसद् र सार्वजनिक तहमा उठेका प्रश्नहरू निवारण नगरीकनै प्राधिकरणले यथाशीघ्र टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजिरहेको हो । गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स कार्यान्वयनको कानुनी आधार भने देखिँदैन । संसद्, संसदीय...
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिँदै
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । यसका लागि शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीसँग...
मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको साइबर सुरक्षा नीति लुकाइयो
काठमाडौँ — पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर अस्वीकृत भई फर्किएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति अन्ततः सरकारले गत मंगलबार स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि, त्यसमा के–कस्ता विषय र प्रावधान समेटिएका छन् भन्नेबारे दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएकाले...
सामाजिक सन्जाल नियमनको गृहकार्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने चिन्ता
सरकारको तर्क छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गालीबेइज्जती र भ्रमपूर्ण सूचना रोक्न कानुन चाहिएको छ । अहिले नै पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै सरकारले अतिरिक्त व्यवस्था गर्न खोज्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने हो कि...
सरकारले सबै नीति र कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । उनले आमसन्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही,...
आमसञ्चार विधेयक छिटो संसदमा पेश हुन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
काठमाडौं, असार १० गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ। विधेयकलाई संसदमा ल्याउनका लागि सरकारले विज्ञसँग आवश्यक सुझाव लिएको र त्यसलाई...
लुम्बिनीमा संसद कोषको दुरुपयोग : मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सांसदका निजी मिडियालाई बजेट
रुपन्देही । संसद विकास कोषमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निजी कम्पनीहरुलाई बजेट छुट्याएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको सत्तारुढ दल निकटहरुबाटै चर्को विरोध भएको छ...
एआई र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सांसदको माग
काठमाडौँ — यसअघि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दा त्यसको नियमन र व्यवस्थापनमा चुकेको स्विकार्दै सांसदहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिलाई भने समय छँदै नीतिगत र व्यावहारिक नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका...
आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो
आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति,...