‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढे’
१६ पुस, काठमाडौं । सन् २०२१ नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन पुरीका अनुसार तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा...
विकास बजेट कटाएर सञ्चार संस्थालाई १६ करोड
घनश्याम गौतम रुपन्देही — अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्त्वका साथ प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेका पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको बजेट कटौती गरेको छ । अघिल्लो सरकारले झण्डै ६...
विज्ञापन ऐन जारी भएको २ वर्ष पूरा, क्लीनफिडसम्बन्धी नीति परिवर्तनको माग
काठमाडौं । विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६’ निर्माण भएको दुई वर्ष र क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएको १ वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको कात्तिक...
‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलना हुँदैन’
२० असोज, काठमाडौं । प्रत्यक्षरुपमा न्यायमा अवरोध भएमा र आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवेहलनामा कारबाही हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधीशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन गरेको छ । तत्कालीन...
प्रदेशका आयोग : काम न कर्मचारी
धनुषा — दलीय भागबन्डा र आफन्त भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले हतारमा आयोग, बोर्ड र प्राधिकरण गठन गरे पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारले गठन गरेका कतिपय आयोगमा...
नेपाल विज्ञापन संघले गर्यो प्रस्तावित एकद्वार नीतिको विरोध
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापनको क्षेत्रमा विज्ञापन व्यवसायीलाई उपेक्षा गरी एक एकद्वार नीति ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेको छ। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डले ऐन, कानुन...
लुम्बिनी प्रदेशसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता, सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द र पत्रकारलाई कैद सजायको व्यवस्था
पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति संचारआवद्ध संस्था र सञ्चारविज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जेठ २४ गते प्रदेशमा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन,...
बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण हास्यास्पद : आन
काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विरोध जनाएको छ । ७७ वटै जिल्लाका सरकारी विज्ञापनलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत...
विरोधपछि सूचनाप्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो
काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका प्रावधान राखिएको सूचना प्रविधि विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवादित रहेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध...
अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुशको प्रयत्न
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले...
पत्रकारलाई सचिवले कारबाही गर्न सक्ने विधेयकविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की र प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोध गरेको छ। यी दुई संगठनले छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै...
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार...
६० वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारले मासिक चार हजार पेन्सन पाउने
बागमती : नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले २० वर्षसम्म पत्रकारितालाई मुख्य पेशा बनाइ ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ पत्रकारका लागि मासिक चार हजारका दरले पेन्सन दिने भएको छ । सो...
संकटमा सञ्चारगृह, मनोवैज्ञानिक त्रासमा पत्रकार महिला
कोरोना कहरमा जागिर गुमाएकाहरुबारे कभर-स्टोरी लेख्नका लागि उनी उपयुक्त पात्रहरुको खोजीमा थिइन् । ती पात्रको कथा-व्यथा शब्दमा उतार्न नपाउँदै उनी आफैँ त्यस कथाको पात्र बन्न पुगिन् । अर्थात उनी आफैँले...
क्लिनफिड पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ, नेपाली विज्ञापन बजार २ गुणाले बढ्ने अनुमान
विज्ञापन ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुरूप नेपालमा क्लिनफिड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ । ८ कात्तिकमा क्लिनफिड लागू भएपछि प्रसारण रोकिएका अधिकांश विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित प्रसारण सुरु भएका छन् । ‘बीचमा प्रसारण...
क्लिन फिड दुई हप्ताभित्र पूर्ण कार्यान्वयन
काठमाडाँैं, कात्तिक १५ गते । बढीमा दुई हप्ताभित्र नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारण पूर्ण रूपमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । क्लिन फिड लागू गर्न आवश्यक उपकरण जडान नहुँदा...
क्लिन फिड प्रभाव : इन्टरनेटका निःशुल्क सामग्रीले केबल टीभी व्यवसाय जोखिममा
काठमाडौँ — क्लिन फिड लागू भएसँगै दर्जनौं विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण नेपालमा रोकिएको छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री नेपालमा पठाउनुपर्ने र सरकारलाई डाउनलिंक अनुमतिबापत शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने भएपछि त्यस्ता टेलिभिजन च्यानल...
तयारी नगर्दा ३२ विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकियो
गत शनिबारदेखि सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने (क्लिन फिड) नीति कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । यससँगै नेपालमा प्रसारण भइरहेका करिब तीन दर्जन विदेशी च्यानल प्रभावित...
कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड लागू गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनिरहित (क्लीनफीड) लागू गर्नका लागि तयारी पूरा भएको जानकारी गराएका छन् । कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड लागू...
क्लिन फिड अनुगमन गर्न तत्कालै विज्ञापन बोर्डको तयारी
काठमाडौँ — कात्तिक ७ देखि लागू गर्ने भनिएको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) को अनुगमनका लागि सरकारले त्यसअघि नै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको...