हक पाइयो, सूचना पाइएन
काठमाडौं : घटना १ झापाका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा २०७८ वैशाख ९ गते तीन बुँदामा सूचना मागे। कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत प्रधानले आफूलाई कोषले हाजिर हुन नदिने निर्णय...
सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री कार्की
काठमाडौं, चैत १६ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निमित्त प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ...
प्रदेश १ सरकारले ल्यायो सञ्चार विधेयक
मोरङ — प्रदेश १ सरकारले सञ्चार माध्यमको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका लागि भन्दै ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले उक्त...
युट्युबका बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारी चुनौती
काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११ औं संशोधन गरेको छ । संशोधित नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टीभी अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इन्टरनेट र प्रसारणसम्बन्धी...
‘युट्युब च्यानल’ पनि अब दर्ता हुनुपर्ने
काठमाडौँ — सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट...
आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न पत्रकार महासंघद्वारा कर्णाली सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समयदिएसँगै महासंघले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।...
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन हुँदैन’
लमजुङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन नहुने बताएका छन् । बेसीशहर नगरपालिका–३ मिलन टोलमा आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाको चार तले...
‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढे’
१६ पुस, काठमाडौं । सन् २०२१ नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन पुरीका अनुसार तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा...
विकास बजेट कटाएर सञ्चार संस्थालाई १६ करोड
घनश्याम गौतम रुपन्देही — अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्त्वका साथ प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेका पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको बजेट कटौती गरेको छ । अघिल्लो सरकारले झण्डै ६...
विज्ञापन ऐन जारी भएको २ वर्ष पूरा, क्लीनफिडसम्बन्धी नीति परिवर्तनको माग
काठमाडौं । विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६’ निर्माण भएको दुई वर्ष र क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएको १ वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको कात्तिक...
‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलना हुँदैन’
२० असोज, काठमाडौं । प्रत्यक्षरुपमा न्यायमा अवरोध भएमा र आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवेहलनामा कारबाही हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधीशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन गरेको छ । तत्कालीन...
प्रदेशका आयोग : काम न कर्मचारी
धनुषा — दलीय भागबन्डा र आफन्त भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले हतारमा आयोग, बोर्ड र प्राधिकरण गठन गरे पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारले गठन गरेका कतिपय आयोगमा...
नेपाल विज्ञापन संघले गर्यो प्रस्तावित एकद्वार नीतिको विरोध
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापनको क्षेत्रमा विज्ञापन व्यवसायीलाई उपेक्षा गरी एक एकद्वार नीति ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेको छ। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डले ऐन, कानुन...
लुम्बिनी प्रदेशसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता, सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द र पत्रकारलाई कैद सजायको व्यवस्था
पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति संचारआवद्ध संस्था र सञ्चारविज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जेठ २४ गते प्रदेशमा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन,...
बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण हास्यास्पद : आन
काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विरोध जनाएको छ । ७७ वटै जिल्लाका सरकारी विज्ञापनलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत...
विरोधपछि सूचनाप्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो
काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका प्रावधान राखिएको सूचना प्रविधि विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवादित रहेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध...
अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुशको प्रयत्न
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले...
पत्रकारलाई सचिवले कारबाही गर्न सक्ने विधेयकविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की र प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोध गरेको छ। यी दुई संगठनले छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै...
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार...
६० वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारले मासिक चार हजार पेन्सन पाउने
बागमती : नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले २० वर्षसम्म पत्रकारितालाई मुख्य पेशा बनाइ ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ पत्रकारका लागि मासिक चार हजारका दरले पेन्सन दिने भएको छ । सो...