विधेयकमा अनुदार सरकार
निर्माणाधीन ऐन–कानूनलाई संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय सरकार ऐन–कानून निर्माणलाई तीव्रता पनि दिइरहेको छ । कुनै पनि ऐन–कानून भनेको समयसापेक्ष परिर्वतन हुनुलाई स्वाभाविक र आवश्यक...
मिडिया काउन्सिल विधेयक : निर्देशनको प्रावधान हटाउन माग
काठमाडौँ — सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिनेखालको प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट हटाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न...
मिडिया काउन्सिल विधेयक : स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सुझाव
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सातै प्रदेशबाट काउन्सिललाई...
‘सूचना–प्रविधि विधेयकले लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन’
ञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सूचना–प्रविधि विधेयकका कारण लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकबारे पर्याप्त छलफल भएको भन्दै...
सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ : मिडिया सोसाइटी
सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर मिडिया सोसाइटीले गरेको छ । “सूचना र...
सूचना प्रविधि विधेयकमा नागरिक अधिकार खोस्ने प्रयत्न, सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको विज्ञको टिप्पणी
काठमाडौँ — नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा नागरिक तथा पेसागत संघसंस्था एकताबद्ध भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी...
Civil society denounces IT Bill, calls for scrapping it entirely
Kathmandu, January 10 The Information Technology Bill endorsed by the Parliamentary Development and Technology Committee on December 29 curtails freedom of expression guaranteed by the constitution and that the bill...
नागरिक अधिकार खोस्दै सरकार
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार...
प्रतिबन्ध : विज्ञापन कि अभिव्यक्तिमा ?
मिडियालाई नियमन गर्ने सरकारकापछिल्ला कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केहीहदसम्म संकुचन गर्दै संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागु...
गुप्तचरले जोसुकैको फोन रेकर्ड गर्न र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने अर्को कानुन संसदमा
सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भइसकेको अर्काे विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा...
सूचना प्रविधि विधेयकबारे कानुनविद् भन्छन्– ‘संविधान र शक्ति पृथकीकरण विपरीत’
काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधान संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक...
जिस्क्याए १० लाख जरिवाना
काठमाडौं : सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ। मुलुकी...
सूचना प्रविधि कानुनले तपाईंलाई के असर गर्छ ?
साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरकारले संसद्मा लगेको कानुनले तपाईंको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि हस्तक्षेप ? १ पाँच वर्षसम्मको जेल र १५ लाखसम्मको जरिवाना, सरकारले तोकेका...
पत्रकार महासंघले भन्यो, ‘सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ’
काठमाडौँ — इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्तिमा कडिकडाउ पार्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । लेखेकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित...
सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ : मानव अधिकार आयोग
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा बुधबार जारी...
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरे १५ लाखसम्म जरिवाना, ५ वर्ष कैद
काठमाडौं : सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार प्रतिपक्षीको फरक मतका बाबजुद विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल...
अभिव्यक्तिमा अंकुश
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, धम्क्याउनेलगायत काम गरे पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि...
सूचना प्रविधि विधेयक बहुमतले पारित, सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । समितिकाे आइतबार बसेको बैठकले कांग्रेसकाे फरक मतका बाबजुत विधेयक बहुमतले पारित गरेको...
सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा १५ लाख जरिवाना, ५ वर्ष कैद हुन सक्ने
काठमाडौँ — सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय...
मिडिया काउन्सिल विधेयक : दण्ड सजाय घटाउन सरकार तयार
काठमाडौँ — प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएको चर्को दण्ड सजायको प्रावधान हटाएर त्यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । संघीय संसद्मा पेस...