काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट समेत अपेक्षित सुधार नभएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित सभामा रहेका...
काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता कानुन बनाउनु संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ। महासंघले बिहीबार विज्ञप्ती निकाल्दै संविधानको मर्म र भावना तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी...
काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएर मात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसद्का दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ । महासंघले...
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका दण्ड/सजायका प्रावधानमा सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको अभिव्यक्तिको कसुरमा १५ लाखसम्म जरिवाना र ५...
काठमाडौँ — प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएको चर्को दण्ड सजायको प्रावधान हटाएर त्यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । संघीय संसद्मा पेस...
निर्माणाधीन ऐन–कानूनलाई संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय सरकार ऐन–कानून निर्माणलाई तीव्रता पनि दिइरहेको छ । कुनै पनि ऐन–कानून भनेको समयसापेक्ष परिर्वतन हुनुलाई स्वाभाविक र आवश्यक...
काठमाडौँ — सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिनेखालको प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट हटाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न...
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सातै प्रदेशबाट काउन्सिललाई...
ञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सूचना–प्रविधि विधेयकका कारण लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकबारे पर्याप्त छलफल भएको भन्दै...
सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर मिडिया सोसाइटीले गरेको छ । “सूचना र...
काठमाडौँ — नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा नागरिक तथा पेसागत संघसंस्था एकताबद्ध भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी...
Kathmandu, January 10 The Information Technology Bill endorsed by the Parliamentary Development and Technology Committee on December 29 curtails freedom of expression guaranteed by the constitution and that the bill...
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार...
मिडियालाई नियमन गर्ने सरकारकापछिल्ला कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केहीहदसम्म संकुचन गर्दै संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागु...
सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भइसकेको अर्काे विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा...
काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधान संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक...
काठमाडौं : सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ। मुलुकी...
साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरकारले संसद्मा लगेको कानुनले तपाईंको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि हस्तक्षेप ? १ पाँच वर्षसम्मको जेल र १५ लाखसम्मको जरिवाना, सरकारले तोकेका...
काठमाडौँ — इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्तिमा कडिकडाउ पार्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । लेखेकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित...
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा बुधबार जारी...