नेपाली मिडियामा जनजाति सवाल नीति, कानुन र व्यवहार
परिचय
नेपालको पहिचान बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुलवादमा आधारित बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै सबैखालका विभेद अन्त्य गरी बहुलवादमा आधारित ‘समानुपातिक सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ सङ्कल्प गरिएको छ । यसले देशको समग्र विकासका लागि समावेशी सिद्धान्त अङ्गीकारलाई अपरिहार्य सर्तका रूपमा लिएको छ ।
तर पनि संविधानको भावना र मर्मअनुसार व्यवहारमा उतार्न राज्यले उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो र बहस भने कायमै छ । समावेशी पक्षबारे सवाल उठाउने मिडियामा पनि यस विषयबारे प्रश्नहरू खडा भएका पाइन्छ । सार्वजनिक विषयमा मुद्दा उठान गर्ने मिडिया आफैँ समावेशी भए मात्र बहुलवादी समाजको आवाज अझ बढी प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ ।
विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुलवादी अभियानको प्रभाव पत्रकारिता क्षेत्रमा पर्न गयो । फलस्वरूप पहिला महिला, त्यसपछि जनजाति, दलित र मधेसी पत्रकार समाचारकक्षमा हराइरहेको चर्चा र विश्लेषण हुन थाल्यो । त्यसपछि मिडियाभित्र विभिन्न पक्षको आवाज मिडिया सामग्री उत्पादनमा मात्र सीमित नभई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र यस क्षेत्रमा उपलब्घ मानव स्रोतमा समानता र सशक्त सहभागिताको प्रतिनिधित्व आवश्यकतासम्बन्धी आवाज क्रमशः बुलन्द हुन थालेको पाइन्छ । तर पनि समावेशी तथा प्रधिनिधित्वका सन्दर्भमा नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षहरू समस्या तथा चुनौतीबाट बाहिर छैनन् । यो आलेख नेपाली मिडियामा जनजाति सवालबारे नीतिगत तह र व्यवहारमा के÷कस्तो कदम चालिएको छ भन्नेबारे बुझ्न तयार गरिएको हो ।
आदिवासी जनजातिको आवाज
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १२५ जात–जाति र १२३ मातृभाषा अस्तित्वमा छन् । यस्तै नेपालका आदिवासी जनजातिले कुल जनसङ्ख्याको लगभग ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । तर यस समुदायको प्रतिनिधित्व अझ पनि समावेशी हुन नसकेको अवस्था छ ।
संयक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले दलित तथा मधेसी समुदायले जातीय भेदभाव भोग्दै आएका एवम् दलित, मधेसी तथा जनजाति समुदायको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा खासै सुधार नभएको जनाएको छ । यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायलाई आफ्ना मौलिक थलो तथा प्राकृतिक स्रोत÷साधनबाट वञ्चित तुल्याइएको पाइएको छ । उनीहरूको जीवनमा असर पर्ने विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा परामर्श नगरिएको र पूर्वसूचित मञ्जुरी नलिइएको गुनासो पनि कायमै छ ।
आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारलगायतका सामूहिक अधिकार हनन भएको गुनासो गर्नेमा आदिवासी जनजाति पनि छन् ।
आदिवासी जनजाति भन्नाले मातृभाषा, परम्परा र रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई सम्झनुपर्छ ।
आदिवासी जनजातिका अधिकारका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा बोलेका पाइन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धि नं. १६९ (धारा ३०) ले आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याणसम्बन्धी सूचनालाई सरकारले आवश्यकताअनुसार आमसञ्चार माध्यममार्पmत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।
यसैगरी ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७’ को धारा १६ मा सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ जसमा आदिवासी जनजातिले कुनै भेदभावबिना नै सञ्चार माध्यम स्थापना गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस धाराले राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले सांस्कृतिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । यसैगरी सोही धाराले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यममा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा पर्याप्त किसिमले सांस्कृतिक विविधता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने अनेकन् प्रावधान भए पनि उनीहरूका सांस्कृतिक अधिकार हनन भएका, सञ्चारसम्बन्धी हकमा व्यवधान भोग्नुपरेका तथा सम्मानपूर्ण जीवन यापनमा अवरोध आएका गम्भीर मामलाहरू सतहमा निरन्तर आइरहेका छन् ।
यसैगरी वन्यजन्तु आरक्ष, जलविद्युत् परियोजना, सडक विस्तार आदिमा सरकारले जबर्जस्ती व्यवहार गर्दा आदिवासी जनजातिको आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकार हनन् भएको र उनीहरूको पीरमर्का सुनिदिने भरपर्दो संयन्त्र नभएको आदिवासी जनजाति समूहले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिको मिडिया, सूचना, सञ्चार, भाषा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक हनन् भएको उल्लेख छ ।
देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधानले उदार भावका साथ धेरै मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), सञ्चारको हक (धारा १९), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), सूचनाको हक (धारा २७), भाषा र संस्कृतिको हक (धारा ३२) एवम् सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) को व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा देशको बहुआयामिक विकासका लागि समावेशीकरणको अपरिहार्यता एउटा स्थापित सिद्धान्त भइसकेको छ । “बहुलवादी समाजमा प्रतिपक्षी समूह, अल्पसङ्ख्यक समूह, पिछडिएको वर्ग वा दलित समुदायको आ–आफ्नै माध्यम विकसित हुने वातावरण बनेको हुन्छ भने त्यस्तो माध्यमबाट वैकल्पिक विचार, धारणा, मत, अभिमत तथा विविध सन्देशहरू सञ्चारित हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्तै हुन्छ । यस्तो समाजमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सही व्याख्या, सही अभ्यास र सही माध्यमहरू उपलब्ध हुन्छन् ।”
यस पृष्ठभूमिमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउँ भनी सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । यस क्रममा ‘इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क’ ले ‘सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति र कानुनलगायतमा आदिवासी जनजातिको अडानपत्र’ शीर्षकमा १७ बुँदे माग अघि सारेको प्रसङ्ग उल्लेखनीय हुन आउँछ ।
त्यस अडानपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (१९६६) एवम् जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि (१९९२) मा रहेका सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत तमाम मानव अधिकार आदिवासी जनजातिका सन्दर्भमा सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्था, मौलिक जीवनपद्धति, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ऐतिहासिक थातथलोमा स्वशासनको अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने विषयमा आवाज उठाएको छ । यसैगरी राज्यले आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने सूचना तथा सञ्चारका हरेक चरणका निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिका सञ्चारसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्पmत अर्थपूर्ण, प्रभावकारी र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानपत्रमा उल्लेख छ ।
‘मिडिया फाउन्डेसन नेपाल’ ले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययनले मिडियामा ठूलो हिस्सा (७० प्रतिशत) उच्च जात मानिएका ब्राह्मण–क्षत्रीको रहेको देखाएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) ले राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैले सञ्चालन गरेका मिडियामा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा बहुलवादलाई आत्मसात गर्दै समाचारकक्षमा विविधता र संवेदनशीलता कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ ।
यसप्रकार, नेपाली मिडियामा आदिवासी जनजातिको उचित सहभागिता हुन नपाएको गुनासो त छँदैछ, सँगसँगै उनीहरूका सांस्कृतिकलगायत सबै अधिकारलाई जनसमक्ष प्रकाश पार्ने यथेष्ठ सामग्री नआएको गुनासो पनि छ । मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानुनमा आदिवासी जनजातिको चासो र सरोकारलाई पर्याप्त किसिमले नसमेटिएको र समेटिएका केही पक्षको कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त आधारसमेत तयार नपारिएको गुनासो पनि छ ।
राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले गरेको एक अध्ययनले पनि नेपालमा विभिन्न छापा र प्रसारण माध्यम भए पनि आदिवासी जनजाति समूहका पत्रकार र सञ्चारकर्मीको न्यून प्रतिनिधित्वलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको जनाउँदै अन्य सामाजिक समूहका पत्रकारहरूसँग आदिवासी जनजातिका विषयमा सीमित ज्ञान हुने भएकाले त्यसको नतिजा उनीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे कमजोर र खराब रिपोर्टिङ हुने हुँदा पत्रकारको तालिममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आदिवासी जनजातिले आफ्ना हक–अधिकारबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा भएका प्रावधानका आधारमा मूलतः प्रतिनिधित्वको सवाल उठाएका छन् । उनीहरूले मिडिया क्षेत्रको नीतिगत प्रक्रिया, सहभागिता, सामग्री उत्पादन गर्ने मानव स्रोत र मिडियाको सामग्रीमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विभिन्न दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/40DKs7Y