सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिडिया नीति तथा नागरिक समाजको अवस्था
परिचय
नेपालमा २०७२ सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । यससंगै नेपालमा औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भयो । नेपालमा संघीयता नितान्त नौलो संरचना र अभ्यास हो । संविधान लागू भएको दुई वर्षपछि २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भयो । नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित ३२ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट २१ जनासहित ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा गठन भएको हो । प्रदेश सभा गठन भएर २०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार बनेपछि हालसम्म ५२ वटा विधेयक (नियामावलीसहित) पारित भइसकेका छन् । दुई वटा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता अवस्थामा छन् । त्यस्तै, एउटा नियमावली पारित भइसकेको छ ।ज्ञ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले बनाएका ५२ वटा प्रादेशिक ऐनकानुनमा मिडियासंग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले २०७६ सालमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा बनाएर लामो छलफलपछि प्रदेश सभाले पारित गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पारित भएको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी त्यो नै एक मात्र विधेयक हो । त्यस्तै नागरिक संघसंस्थाको नियमन, व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन सम्बन्धमा अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याएको छैन । यद्यपी प्रदेश सरकारले ल्याएका केही ऐनमा नागरिक संघसंस्थाको विषय जोडिएको छ । प्रदेश विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन २०७५, सुशासन ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ नागरिक वा गैरसरकारी संघसंस्थाको भूमिकासँग जोडिएको हो । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरुमा पनि गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकाका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहहरुमध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिकासहितका केही स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएका छन् ।
पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/3LNWgOy