प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चार र पत्रकारिता
नेपालको संविधान २०७२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । यही क्रममा संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान अनुसूची ५, ६, ७ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्य विस्तृतिकरण सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार रेडियो, एफएम र टेलिभिजनसम्बन्धी प्रावधानमा रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, १०० वाटभन्दा माथि १००० वाटसम्मको एफएम रेडियो इजाजत र नवीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
प्रदेशस्तरको विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन, पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन, छापा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचारसंहिता निर्धारण, अभिलेखन, वर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन पनि प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ । यस्तै अनलाइन मिडिया र अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेख, अनुगमन र नियमन, अनलाइन मिडिया र अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेख, अनुगमन र नियमन, प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण परेका छन् । त्यस अतिरिक्त श्रमजीवि सञ्चारकर्मीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक अनुगमन, प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रारसम्बन्धी, केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन, सञ्चारको हकको प्रादेशिक संरक्षण र प्रवद्र्धन र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन पनि प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ ।
संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सञ्चारसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । साझा अधिकारको सुचीमा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत केबुल प्रसारण इजाजत, नवीकरण, पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन, प्रेस सूचना प्रवाह गर्ने, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण गर्ने, श्रमजीवी सञ्चारकर्र्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ र संविधान अनुसूची ५, ६, ७ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार प्रदेशहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चार र पत्रकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरेका हुन् ।
यहाँ मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् ? प्रदेशहरुले कस्ता कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ? ती विषयहरुलाई के कति बजेट छुट्टयाएका छन् ? र, आगामी दिनका लागि बहसका विषयहरु के के हुन्छन् ? लगायतका विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
विस्तृत रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस् : http://www.mediapolicy.org.np/document/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d/