गण्डकी प्रदेश कानुन निर्माणमा प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था
परिचय
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारलाई आ–आफनो क्षेत्राधिकारभित्र रही कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैअनुरुप विभिन्न तहका सरकारले आ–आफनो आवश्यकताअनुसार नीति एवं कानूनहरु निर्माण गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाका साथै यो प्रदेशभित्र रहेका पोखरा महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी कूल ८५ वटा स्थानीय तहले पनि आ–आफनै हिसावले ऐन कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । प्रस्तुत आलेखमा गण्डकी प्रदेश सभाका साथै गण्डकी प्रदेश अन्र्तगतका स्थानीय सरकारहरुले निर्माण गरेका ऐन कानुनहरुमा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्थाको विषय विश्लेषण गरिएको छ । त्यसका लागि मिडियासम्बन्धी ऐन कानुनहरुका साथै संघसंस्था दर्तासम्बन्धी नीति एवं ऐनहरुको समीक्षा
गरिएको छ ।
मिडियासम्बन्धी कानूनको अवस्था
२०७५ साल असोज २३ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् वैठकले ‘प्रदेश आमसञ्चार नीति २०७५’ लाई स्वीकृत गरेपछि लागु भएको हो । संविधानले परिकल्पना गरेको खुला, जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई मुर्तरुप दिने भन्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले यो नीति जारी गरेको हो ।
पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/3rf8arg