नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन स्थिति
सारसंक्षेप
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको १३ वर्ष नाघेको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक निकाय सूचनाको हकका बारेमा ज्यादा जानकार रहेपनि सूचना प्रवाहमा सक्रिय देखिएका छैनन् । खुला र पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा आएको ऐनका धेरै पक्ष कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नागरिक सूचना माग्न नआएपनि स्वत: प्रकाशन गरेर पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा सार्वजनिक निकाय चुकेका छन् भने सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने मूल काम गरिएको छैन । नीति कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनता एवं कानूनमा रहेका दुविधाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी रुपमा लागू भएको भन्नमिल्ने अवस्था छैन । यो नीतिपत्रमा संविधान र कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधन, सूचनाको हकको कानून कार्यान्वयनको समीक्षा, सूचना आयोगको भूमिका एवं संघीय स्वरुपमा सूचना हक लगायतका पक्षमा विश्लेषण गरिएको छ ।
मूख्य शब्दावली: सूचनाको हक, नीति कार्यान्वय, सार्वजनिक निकाय
पृष्ठभूमि
सन् १९९० सम्म विश्वमा १४ वटा मुलुकले मात्र सूचनाको हकको अभ्यास गरिरहेका बखत नेपालमा सोही अवधिमा जारी जनआन्दोलन पछि बनेको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा पहिलो पटक स्वीकार गरेको हो ।[1] संवैधानिक व्यवस्थासहित सूचनाको हकलाई आत्मसात् गरिएपनि त्यसलाई मूर्तरुप दिने ऐन बनाउन झन्डै १७ वर्ष लाग्यो । यो वेलासम्म विश्वका ७७ वटा मुलुकले कानूनी बन्दोबस्तसहित सूचनाको हक प्रयोगमा ल्याइसकेका थिए । २०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको अन्तरिम संविधानले[2] पनि सूचनाको हकलाई सार्वजनिक चासो मात्र नभइ आफ्नो महत्वको समेत प्रावधान थपेर दायरा फराकिलो पार्दै मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्यो । त्यसवखत पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेर खुला र पारदर्शी शासन प्रशासनका लागि प्रतिबद्ध भएको सन्देश दियो । ऐन पारित भएको ३० औं दिनमा कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान राखिएको यो ऐन २०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको हो ।[3] ऐन कार्यान्वयनमा आएको १० महिनापछि राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भयो भने आयोग गठन भएको ८ महिनापछि सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली बन्यो ।
विश्व परिदृश्य नियाल्ने हो भने सन् १९९० को प्रजातान्त्रिक लहरसँगै धेरै मुलुकले सूचनाको हकलाई आत्मसात् गरेका छन् । यसअघि सूचनाको स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आयामको रुपमा सूचनाको पहुँचको सन्दर्भलाई हेरिएपनि यसपछिका दिनमा यो अभियान क्रमश: सूचनाको हकको रुपमा स्थापित भएको पाइन्छ । सन् १९९० मा सूचनाको हकको अभ्यास गरिरहेका मुलुकको संख्या १४ रहेकोमा सन् २००० सम्ममा यो संख्या ३९ थियो भने सन् २००५ मा छिमेकी भारतमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्दा यो संख्या ६९ थियो । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित भएको वर्ष सन् २००७ सम्म ७७ र अहिलेसम्म विश्वका १३४ मुलुकले सूचनाको हकको अभ्यास गरिरहेका छन् । सूचनाको हकलाई संविधानमा नै समावेश गर्नेमा नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो मुलुक हो (गुरुङ, २०२१)[4] भने यस्ता मुलुकको संख्या अहिले ५० भन्दा बढी छ । आर्टिकल १९ संस्थाका अनुसार अहिले विश्वको ९० प्रतिशत जनसंख्या सूचनाको हकसम्बन्धी कानून वा नीतिको पहुँचमा छ ।
सूचनाको हकसँग सम्बन्धित संवैधानिक एवम् ऐन, नियमावली र निर्देशिकाका प्रावधानको सामाग्री विश्लेषण र विज्ञसँगको कुराकानीलाई नै अनुसन्धान पद्धती बनाइएको यो नीतिपत्रमा कानून कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षमा योजनाबद्ध समीक्षा गरिएको छ । यस नीतिपत्रमा संविधान र कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधन, सूचनाको हकको कानून कार्यान्वयनको समीक्षा, सूचना आयोगको भूमिका, प्रदेशस्तरमा सूचनाको हक जस्ता पक्षमा चर्चा गर्दै थप चिन्तन गर्नुपर्ने आयामका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
विस्तृत रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस् : https://mediapolicy.org.np/document/righttoinformationsituation/