कर्णाली प्रदेशको नीति निर्माणमा नागरिक अधिकारको अवस्था
परिचय
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा रहने व्यवस्था छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको मूल दायित्व कानून निर्माण गर्नु हो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशमा तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । संविधानले दिएका अधिकारहरुको सुचीको दायरामा रही तीनै तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको छ ।
तीनै तहका सरकारको मुख्य काम नागरिकको बृहत्तर हितका निमित्त असल सार्वजनिक नीतिहरूको निर्माण गर्नु हो जसले गर्दा नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्न सकोस । संविधानले दिएका सम्पुर्ण अधिकारहरुको प्रयोग गरी तीनै तहका सरकारले नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नीतिहरु निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व संघीयताले प्रदान गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले नागरिकहरुको जीवन निर्वाहमा सहजता ल्याउन तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेका हक, अधिकार एवं स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको लागि स्थानीय परिवेश अनुुकूल नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
कुनैपनि नीतिहरु निर्माण गर्ने क्रममा नागरिकहरुलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु हनन् हुनेगरी नीति निर्माण हुनुहुँदैन । कुनैपनि सार्वजानिक नीतिले नागरिकहरुका आधारभुत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नभएमा ती सार्वजानिक नीतिहरुले गलत परिणाम निम्त्याउने मात्र होइन, त्यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ । यस छलफलपत्रमा कर्णाली प्रदेश सभा तथा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले निर्माण गरेका मिडिया तथा नागरिकहरुको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका नीतिहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।
पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/3SISDMl