कर्णाली प्रदेश कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको समीक्षा र सुझावहरू
कर्णाली प्रदेशमा हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत जिल्ला पर्छन । यो प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ९ वटा दैनिक र ७ वटा साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुँदै आएका छन् । त्यसैगरी ४७ वटा एफएम रेडियो र दुईवटा टेलिभिजन प्रसारणमा छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार ८५९ पत्रकार छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धी नीति तयार भएको छैन । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता र आमसञ्चार सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र ऐन कानुन बनाउने प्रकृया जारी छ । कर्णाली प्रदेशले २०७५ सालमा प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी ऐन बनाएको थियो । तीन वर्षपछि कर्णाली प्रदेशले कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
२. विधेयकका मुख्य व्यवस्थाहरू
२.१ सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान
विधेयकको दफा ३ मा सूचना तथा आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अभिलेखीकरण र आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयलाई राय दिन कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा प्रतिष्ठान स्वाशासित र संगठित संस्था हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारमा एफएम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, प्रेस क्लब, समाचार आदिको अभिलेखीकरण गर्ने, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन आदिको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीति निर्धारणमा सहयोग पुर्याउने, प्रदेशको लोककल्याणकारी विज्ञापनहरुको समानुपातिक वितरणका लागि सिफारिस गर्ने राखिएको छ । यस्तै आमसञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने, प्रतिष्ठानबाट दिइने सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने, चलचित्र लगायत प्रदेशभित्रका लोक संस्कृतिमा आधारित श्रव्य दृश्य सम्बन्धी कार्य गर्ने छ ।
सूचना प्रविधि, आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रमा आवश्यक प्रशिक्षण, अभ्यासमुलक कार्यशाला तथा अभ्यास प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, प्रतिष्ठानको सूचना प्रविधि, आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयमा समयानुकुल पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकारमा राखिएको छ ।
२.२ मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यहरु सञ्चालन गर्न तथा गराउन र प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण कामकारवाहीको रेखदेख गर्नका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्को सदस्यमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका एक महिलासहित दुई जना र कार्यकारी निर्देशक सचिव रहने उल्लेख गरिएको छ ।
परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिष्ठानको नीति निर्धारण गर्ने, वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकूत गर्ने, कामको समीक्षा गर्ने, आवश्यक नियम बनाउने र निर्देशन दिने र प्रतिष्ठानको कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने रहेको छ ।
२.३ कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था
प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने, वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन र परिषद्ले तोकेका अन्य काम गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेमा वा कार्य सन्तोषजनक नदेखिएमा वा खराब आचरणमा लागेको छ भन्ने परिषद्लाई लागेमा परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पदावधि समाप्त नहुँदै निर्देशक पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
२.४ प्रशिक्षक र प्रशिक्षण कार्यक्रम
विधेयकको दफा १४ मा प्रतिष्ठानमा आवश्यक संख्यामा प्रशिक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने लेखिएको छ भने प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षकको व्यवस्था प्रतिष्ठानले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार क्षेत्र सरोकार निकायसँग परामर्श गरी तालिम, प्रशिक्षण कार्यक्रम र पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न सकिने पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
२.३ प्रतिष्ठानको कोष
प्रतिष्ठानको छुट्टै कोष हुने व्यवस्था राखिएको छ जसमा नेपाल सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघ संस्था वा विदेशी सरकारबाट अनुदान वा ऋणस्वरुप प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने उल्लेख गरिएको छ । विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानको कोषको रकम कुनै सरकारी बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रको कोषको खाता कार्यकारी निर्देशक र प्रदेश सरकारको लेखा समूहको कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२.४ निर्देशन दिन सक्ने
प्रतिष्ठानलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । विधेयकको दफा १८ मा प्रदेश सरकारले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन आवश्यक देखेका नीतिगत कुराका सम्बन्धमा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
३ विधेयकमा रहेका मुख्य समस्याहरु
विधेयकका निम्नानुसार प्रावधानमा समस्या रहेको पाइन्छः
विधेयकमा दफा ४ मा प्रतिष्ठान स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ । सरकार अन्तर्गत रहेर स्वशासित हुँदा मात्र प्रतिष्ठान स्वतन्त्र हुन सक्ने देखिदैन ।
विधेयकको दफा ५ को प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा (ट) मा प्रतिष्ठानको सूचना प्रविधि, आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयमा समयानुकुल पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले आफूले निर्माण गरेको विषयवस्तुमा संशोधन गर्न सक्छ । तर, प्रदेशभित्रका विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालयमा पत्रकारिता विषयको पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन गर्ने बुँदा राख्ने हो भने कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।
विधेयकको दफा ६ मा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सूचना तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री रहने र त्यसमा सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व बढी हुँदा संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्दैन । र, व्यवसायिक पत्रकारिताको विकास तथा प्रवद्र्धन नगर्न पनि सक्छ । त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाहरुले प्रतिष्ठानको अपनत्व पनि नलिन सक्छन् ।
विधेयकको दफा १० मा सरकारले योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विना उचित संयन्त्र र प्रतिष्पर्धाविना सिफारिसको आधारमा नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकुलको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी दफा १० को उपदफा (४) मा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले नवौं वा दशौं तहको अधिकृतलाई कामकाजको लागि खटाउन सक्ने विकल्प राखिएको छ । यो प्रावधान राख्दा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगर्ने र कर्मचारीलाई नै काममा खटाइरहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
दफा १४ को उपदफा (१) मा प्रतिष्ठानमा आवश्यक संख्यामा प्रशिक्षक रहने छन् भनिएको छ । विषय विज्ञताका आधारमा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षकको व्यवस्था प्रतिष्ठानले गर्ने कुरा ठीक हो । तर, प्रतिष्ठानमा नियमित प्रशिक्षक राख्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसमा सिमित व्यक्तिले अवसर पाउने र राजनीतिक पूर्वाग्रही पनि झल्किने सम्भावना रहन्छ ।
दफा १८ मा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने व्यवस्था छ । यसले प्रतिष्ठान मन्त्रालयको इकाइ वा अंगका रुपमा परिणत हुन सक्छ ।
दफा १९ मा प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमार्फत राख्ने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रक्रियागत विषयमा मन्त्रालयमार्फत अघि बढन सकिने भएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यसमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा राख्न नसक्दा लामो प्रकृयामा फस्ने र छिटो परिणाम निकाल्न गाह्रो हुन सक्छ ।
४ सुझावहरु
विधेयकमा दफा ४ मा प्रतिष्ठान स्वशासित र संगठित संस्थाका साथै स्वतन्त्र निकायमा रुपमा रहनेछ भन्ने उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ । यसो गर्दा सरकारबाट हस्तक्षेप हुने सम्भावना रहदैन भने पत्रकारिता तथा आमसञ्चारसँग सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाहरुले अपनत्व लिन पनि सहज हुन्छ । प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयको इकाइ वा अंगका रुपमा लिन र बुझ्न हुँदैन ।
विधेयकको दफा ५ को प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा (ट) मा प्रतिष्ठानको सूचना प्रविधि, आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयमा समयानुकुल पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने सिफारिस गर्नेलाई परिमार्जन गरी प्रतिष्ठानले आफ्नो लागि तयार पारेको पाठ्यक्रमलाई समयअनुकुल बनाउन सुझाव दिन सक्नेछ राख्दा उचित हुन्छ ।
विधेयकको दफा ६ मा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सूचना तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद् गठन गर्ने, त्यसमा सचिवहरु रहने प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । प्रतिष्ठानमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश शाखा, विषय विज्ञहरु, मिडिया सञ्चालक लगायतलाई समावेश गर्न जरुरी देखिन्छ ।
मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट हुने र त्यसपछि सिफारिसका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ ।
दफा १० को उपदफा (४) मा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले नवौं वा दशौं तहको अधिकृतलाई कामकाजको लागि खटाउन सक्ने विकल्पलाई हटाउनुपर्छ ।
दफा १४ को उपदफा (३) मा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षकको व्यवस्था प्रतिष्ठानले गर्नेछ भन्ने ठाउँमा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षकको व्यवस्था आवश्यकता र विषय विज्ञताका आधारमा निश्चित अवधिका लागि प्रतिष्ठानले गर्नेछ भन्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
दफा १८ मा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने व्यवस्था छ । त्यसलाई परिमार्जन गरी प्रतिष्ठानलाई सरकार लगायत विभिन्न संघ संस्था तथा विज्ञ लगायतले सुझाव दिन सक्नेछन् भन्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
दफा १९ मा प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमार्फत राख्नुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी प्रतिष्ठानले आवश्यक ठानेमा प्रदेश सरकार तथा निकाय, विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग सम्बन्ध राख्नेछ भन्ने प्रावधान राख्दा कार्य सम्पादन तथा समन्वय गर्न सहज हुन सक्छ ।
डाउनलोड: http://www.mediapolicy.org.np/document/%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%b8/