नेपालको साइबरस्पेपेसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

नेपालको साइबरस्पेपेसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

---

परिचय

आधुनिक समाजमा मानिस र सूचनाप्रविधि बीचको सम्बन्ध एकअर्कासँग अन्तर्निहित बनेको छ। युद्ध र आतङ्कदेखि शान्ति र संवादसम्म; नीति, कार्य र सरकारको समर्थन र वकालतदेखि विरोध र आन्दोलनसम्म; बन्दव्यापारदेखि खेल र मनोरञ्जनसम्म अनि सूचना र अध्ययनअध्यापनदेखि विचार निर्माण र अभिव्यक्तिसम्मका कार्यमा इन्टरनेट अनिवार्य बनेको  छ। कोभिड महामारीपश्चात् विश्वजगत इन्टरनेटमा झन् केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ। इन्टरनेटका विभिन्न प्लेटफर्म अर्थात् साइबरस्पेस नागरिक अन्तर्संवाद राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा, जनस्वास्थ्यदेखि समग्र दैनिक जीवनको अपरिहार्य मञ्च बनेको छ।

कोभिड महामारी अन्त्यपछि साइबर दुनियाँमा हाम्रो उपस्थिति र अन्तरक्रिया अझ सघन हुँदै जाने देखिएको छ।[1] कतिपय देशमा इन्टरनेटमा नागरिक पहुँच शतप्रतिशत पुगेको छ। नेपालजस्तो प्रविधिमा तुलनात्मक कमजोर मुलुकमा पनि ९१ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटमा पहुँच राख्ने भइसकेका छन्। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तथ्याङ्कले नेपालमा इन्टरनेट पहुँचको जनघनत्व १०२ प्रतिशतभन्दा बढी देखाउँछ। तर इन्टरनेट जीवन उपयोगी साधन मात्र होइन, भाइरसजस्तै खतरनाक अस्त्र पनि बन्न सक्छ भनेर कोभिड महामारीका बेला फैलिएको इन्फोडेमिक भनिएको रोग र खोपबारे मिथ्या सूचनाको बाढीबाट देखिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्ध लक्षित साइबर हमलामा अर्बौँ डलर क्षति पुगेको थियो।[2] इन्टरनेटमार्फत सरकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका संवेदनशील तथ्याङ्क चोरी, वैयक्तिक गोपनीयतामाथि प्रहार तथा साइबर अपराधजस्ता घटनाले चुनौती थपेको छ। नेपाल स्वयं सूचना प्रविधिको उत्पादक वा आविष्कारक नभई केवल उपभोक्ता मात्र भएकाले हामीसँग इन्टरनेट प्रविधिगत जोखिमको दिगो समाधान वा विकल्प सीमित छ। प्रस्तुत पत्रमा नेपालको सन्दर्भमा साइबरस्पेसमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, यसका कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, गोपनीयता, तथ्याङ्क सुरक्षा र व्यवहारिक अभ्यासका बारेमा समीक्षात्मक विमर्श गरिएको छ।

(डाउनलोड गर्न लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/3GZR71P )

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको अवस्था

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद् र साधारण सभाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक समाजको अत्यावश्यक आधारहरुमध्येको एक आधारको रूपमा पहिचान गरेको छ। नेपाल नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र हो। यी अभिसन्धि र घोषणापत्रमा नेपालजस्ता पक्षराष्ट्रहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण र प्रवर्द्धनमा केही बाध्यकारी दायित्वहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा १९ अनुसार पक्ष राष्ट्रहरूले सीमाको बन्देज विना सबै किसिमका सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने अधिकारलगायत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। धारा १९ को पूर्ण प्रावधान निम्न अनुरूप रहेको छ[3]:

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ।

२. प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। सीमाको बन्देज विना, मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा निजको आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यम मार्फत सबै किसिमका सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता समेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन्।

३. यस धाराको प्रकरण २ मा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको प्रयोगमा विशेष कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वहरू समेत निहित हुन्छन्। तसर्थ यो अधिकार केही निश्चित बन्देजहरूको अधीनमा हुन सक्नेछ। तर यस्ता बन्देजहरू कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको र देहायका कुराको लागि आवश्यक भएको हुनुपर्छ: (क) अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान, (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण।

यस्तै विश्वव्यापी घोषणापत्र[4]को धारा १९ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। यस अधिकारमा विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने स्वतन्त्रता, सिमानाको बन्देज विना कुनै पनि माध्यम मार्फत सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता समेत समावेश हुनेछ।’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले “वेबसाइट, ब्लग वा अन्य कुनै इन्टरनेटमा आधारित विद्युतीय वा अन्य सूचना प्रचारप्रसार गर्ने प्रणालीहरू सञ्चालनमाथिका बन्देजहरूले धारा १९ सँग मेल खानुपर्छ” भनी भनेको छ।

कुनै समाजमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग कत्ति मजबुत छ भन्ने बुझ्न त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ वा भन्नेबाट स्पष्ट हुन्छ। यसर्थ, अधिकांश लोकतान्त्रिक देशमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा प्रथम संशोधनबाट अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(२)(क) मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता … हुनेछ” भनिएको छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै त्यो प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा गोपनीयताको हकसँग पनि अन्तर्सम्बन्धित रहेको हुन्छ। नेपालको संविधानमा सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) र गोपनीयताको हक (धारा २८) लाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यी मौलिक हकहरूले नागरिकहरूका लागि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिक पहुँच स्थापना गर्न र वैयक्तिक गोपनीयता संरक्षणको प्रत्याभूत गरेका छन्। यद्यपि, यस संविधानमा तथा अन्य कतिपय कानुनहरूमा केही छिद्रहरू छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित बनाउने अवस्था छ।

संविधानको धारा १७(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको हकलाई प्रत्याभूत गरे पनि त्यो अधिकार असीमित छैन। प्रथमतः यो मौलिक हक मात्र नेपाली ‘नागरिकहरू’लाई लागू हुन्छ[5] र दोस्रो, धारा १७ ले नै यी अधिकारहरूमाथि बन्देजहरू लगाएको छ। नागरिकहरूलाई मात्र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको उल्लङ्घन हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २(१)ले स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरू “राष्ट्रहरूको आफ्नो भूभाग तथा क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई” भएको भनी उल्लेख छ।

संविधानको धारा १७ ले नै केही अवस्थाहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएको छ:

खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब बन्देज लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानले सरकारलाई थप कानुन बनाउन अनुमति दिएको छ, जुन कानुनमा अनुमति नदिएको बन्देजहरू व्यवस्था हुन सक्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि “अदालतको अवहेलना” अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउन पाउने आधार होइन। त्यस्तै, “अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने” भन्ने विषय बृहत्, अस्पष्ट शब्दावली हुन्। त्यस्तै “सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता” का बारेमा स्पष्ट रूपमा कानुनी परिभाषा नभएकोले यसले सामान्य अभिव्यक्ति वा वाणीलाई पनि सजाय दिन सक्ने सम्भावना बढ्न जान्छ।[6]

इन्टरनेटसम्बन्धी नीतिगत प्रबन्ध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

साइबरस्पेस विचार तथा अभिव्यक्तिको विश्वव्यापी मञ्च हो। इन्टरनेटमा अभिव्यक्त विचार एकसाथ विश्वभर सम्प्रेषण भइरहेको हुन्छ। अरब क्रान्तिमा उत्तर अफ्रिका र मध्यपूर्वमा लोकतन्त्रको लहर ल्याउन इन्टरनेट र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको असीम भूमिका रहेको थियो। अहिले पनि धेरै अधिनायकवादी समाजमा दबिएका आवाज मुखरित गर्न र विश्व समुदायसम्म त्यहाँको वस्तुस्थितबारे अवगत गराउन इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बनेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि इन्टरनेटलाई मानिसको प्रत्येक क्रियाकलापसँग जोडिने आधारभूत विषयका रूपमा बुझ्न थालिएको छ।[7] इन्टरनेटमा पहुँच सुविधाको विषय मात्र होइन, अधिकारको मुद्दा पनि भएको छ। अझ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गर्नमा इन्टरनेट र साइबरस्पेस सबैभन्दा सरल, सुलभ र उपयोगी माध्यम बन्न पुगेको छ। इन्टरनेट र समग्र साइबरस्पेसले समसामयिक र पेचिला मुद्दा सार्वजनिक बहसमा ल्याउन तथा त्यसप्रति राज्य र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथि डिजिटलस्पेस र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छलफल हुन थालेका छन्। उदाहरणका लागि हेलो सरकार नामक फेसबुक तथा ट्विटर ह्याण्डलमार्फत् सेवाग्राही र आम नागरिकले आफ्ना समस्या, जिज्ञासा वा गुनासा राज्यको केन्द्रीय तहसम्म अवगत गराउन सकिएको थियो। त्यस्तै महिलाहरूमा यौन दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक गर्न (मिटु अभियान) इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी ठहरिएको छ।[8]

नेपालमा इन्टरनेटका सम्बन्धमा नीतिगत प्रबन्धको चर्चा गर्नुपर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणलाई अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पनि विस्तार गरिएको छ।[9] संविधानमा अनलाइन मिडिया र इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवालाई जनताको अत्यावश्यक साधनका रूपमा हेरिएको छ। संविधानको धारा १९ (२) मा सञ्चारको हक अन्तरगत ‘कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भनिएको छ। यस्तै, दफा (३) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने सुनिश्चित गरिएको छ। यस्ता संवैधानिक प्रावधानले राज्यबाट सूचना प्रविधिको सम्भावित अवरोध रोक्न तथा नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको हक सुनिश्चित प्रविधिको भूमिका आत्मसात् गर्न मद्दत पुगेको छ। तसर्थ सहज, स्वतन्त्र, सुरक्षित र खुला इन्टरनेटमा पहुँच सार्वजनिक चासोको विषय हो। विसं २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कदम चाल्ने क्रममा राज्य प्रशासनले इन्टरनेट, टेलिफोन तथा मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध गरेको थियो। उक्त घटनाबाट पाठ सिकेरै उक्त संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरिएको देखिन्छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको छ। उक्त नीतिको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, “सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पहिलो पटक तर्जुमा गरिएको छ।” यसले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति र विद्यमान कानुनलाई साइबर सुरक्षा अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गर्दै साइबर अपराध एवं सूचना–प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नागरिकको गोपनीयताको हक, सूचनाको हक एवं स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न व्यक्तिगत एवं सामूहिक साइबर सुरक्षाका उपायहरू निर्धारण गर्ने यसको उद्देश्य छ। सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने रणनीति यसले लिएको छ। यसअघि २०७२ मा नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति जारी गरेको थियो, जुन हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने मूल उद्देश्य रहेको उक्त नीतिले पनि साइबरस्पेस सुरक्षित र व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन साइबर कानुनको सहारा (बक्समा राख्ने)

साइबरस्पेस आम मानिसको दैनिकीको अभिन्न हिस्सा तथा विचार र अभिव्यक्तिको सशक्त मञ्च भए पनि कतिपय सन्दर्भमा राज्यका नीति तथा व्यवहारले इन्टरनेटमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन गर्ने प्रयास भएका छन्। उदाहरणका लागि सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा सबभन्दा विवादास्पद र लामो समयदेखि नागरिक तथा पत्रकारको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अभ्यासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको कानुन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ हो। यस ऐनलाई साइबरस्पेसको सुरक्षित र भरपर्दो उपयोग बढाउन तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि बढी सरकारी आलोचक तथा अनलाइन पत्रकारलाई दुःख दिन दुरुपयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विशेषगरी ऐनको दफा ४७ सबैभन्दा विवादास्पद देखिन्छ। उक्त दफामा भनिएको छ:

“कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।”

उक्त दफाको प्रावधानअनुसार प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। पटकपटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ।यही दफा प्रयोग गरेर सरकार र प्रहरी प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर मुद्दा चलाउने गरेको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी वा सूचना सामग्री सेयर गरेका आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तरगत कमेडियन, पत्रकार, सम्पादक, पूर्वप्रशासक, युट्युबर आदि पक्राउ परेका छन्। उक्त दफा पहुँचवालाले आफूभन्दा भिन्न विचार राख्नेलाई प्रयोग गरेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनविरुद्ध न्यायालयमा पनि प्रश्न उठेको छ। २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अमर्यादित सामग्रीविरुद्ध कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त रहेको ठहर गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना मल्लको इजलासले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढेकाले घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई रोक्न विद्यमान कानुन अद्यावधि गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो। उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैर कानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न’ भन्ने ब्यहोरा छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले भने सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त हुने धारणामा ‘साइबर कानुन’ अन्तर्गतको अभियोग लगाइएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक जबाफदेहिता रहने नीति र कामलाई गरिएको आलोचना दण्डनीय हुन नसक्ने भन्दै यसले व्यापक मात्रामा सेल्फ–सेन्सरसीप बढाउनेतर्फ सतर्क गराएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कतिपय कानुन तथा नीति नियम अद्यावधिक, पुनरावलोकन वा परिमार्जनको चरणमा छन्। त्यसमध्ये सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रस्तावित कानुनका कतिपय प्रावधान विवादास्पद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकुल देखिन्छन्। जस्तो, प्रस्तावित सूचना–प्रविधि विधेयक २०७५ ले सुरक्षित साइबरस्पेसमा जोड दिए पनि विधेयकको परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन, निर्देशन दिन सक्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयहरू समावेश छन्। यसले प्रहरीलाई नागरिकको सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति र इन्गेजमेन्टलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी असीमित अधिकार दिएको छ। उक्त प्रावधान विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ झैँ सञ्चारकर्मी तथा सरकारको आलोचकहरूलाई तह लगाउन दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना छ। विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न राज्य प्रशासनलाई अधिकार दिइएको छ। यसले व्यक्तिको वैयक्तिक तथ्याङ्क र अनलाइन तथा साइबरस्पेसको उपस्थितिमाथि निगरानी बढाउन र नियन्त्रण गर्न सक्नेछ। साथै उक्त विधेयकमा अनलाइनमा अश्लील सामग्री राख्ने, साइबरस्पेसमार्फत् यौन दुर्व्यवहार गर्ने वा साइबर बुलिङ गर्ने वा गाली बेइज्जती गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ ले पनि पत्रकारको आचार संहिता उलङ्घन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिने काउन्सिलमा सदस्यहरूको नियुक्ति तथा निलम्बनमा सरकारलाई अत्यधिक अधिकार दिएको छ। प्रस्तावित ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको  विधेयक, २०७५’ मा अझ कठोर प्रावधान राखिएका छन्। विधेयकमा पत्रकारले देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध कुनै सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित गरेको पाइए एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम १५ वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता आफैँमा अमूर्त विषय हुन्। के प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा यसको विरुद्ध हुन्छ भन्ने विषय प्रशासनलाई तजबिजी रूपमा छाडिँदा उक्त कानुनी प्रावधानको प्रशासकको मनखुसी व्याख्या र दुरुपयोग हुन सक्छ। साथै यस्तो प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वनियन्त्रण बढाउने जोखिम रहन्छ।

देवानी र फौजदारी संहितामा पनि डिजिटलस्पेसमा हुने क्रियाकलाप नियमनका विषय समावेश भएका छन्। त्यहाँ कतिपय प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार कुण्ठित गर्ने खालका छन्। खासगरी गाली बेइज्जती, सार्वजनिक सुरक्षा र राजद्रोह तथा अपराध दुरुत्साहनसम्बन्धी कसुरमा डिजिटल माध्यमहरूलाई फरक र कडा नियमनका प्रावधानहरू छन्, जसले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत अन्य मौलिक हक तथा आधारभूत मानवअधिकारमा असर पार्ने देखिन्छ। कतिपय कानुन र नीति निर्माणका चरणमा छन्, जसमा राज्य स्वयं प्रविधिका माध्यमबाट व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच राख्न, र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील रहेको प्रतीत हुन्छ। प्रहरी, अपराध अनुसन्धान लगायतसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनमार्फत मार्फत व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच राख्न राज्य नै लालायित रहेको देखिन्छ। यस्ता कानुनी प्रावधान र विधेयकका दफा सच्चाउन सरोकारवाला, मिडिया, नागरिक समाज र जनस्तरबाट समेत चासो र दबाब जारी छ।

कतिपय कानुनी प्रावधान, अदालतका फैसला र अध्ययन प्रतिवेदनले साइबरस्पेसमा फरक विचारलाई निषेध गर्न प्रायः साइबर कानुनको सहारा लिने गरेको पाइएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जतीको प्रावधान छ भने त्यसमा विद्युतीय माध्यमबाट गाली बेइज्जती गरे थप सजायको व्यवस्था पनि छ।[10] २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन अनि गाली बेइज्जती ऐन र छापाखाना तथा पत्रपत्रिका ऐनलगायतका कानुनमा कसुरका केही प्रावधान राखिएको देखिए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको औँल्याएको थियो।[11] फैसलाले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढेकाले परम्परागत माध्यमको तुलनामा घृणाजन्य अभिव्यक्ति छिटो फैलन सक्ने र त्यसले पार्ने प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुने भन्दै घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न कानुन अद्यावधिक गर्नै पर्ने ठहर गरेको थियो। फैसलाले कस्तो अभिव्यक्ति कानुनसम्मत हो र कस्तो होइन भनी स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने राय दिएको थियो।[12] साथै कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानुनले बन्देज गरेको छ भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने फैसलामा सुझाइएको थियो। अनि त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने बन्देजको दुरुपयोग हुन नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनुपर्ने राय दिइएको थियो। उक्त फैसलाको निर्देशन अहिलेसम्म पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारमाथि साइबर कानुनका आधारमा मात्र अभियोग चलाउँदै आएको छ। [13]

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७४ गरेको एक अध्ययनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयवस्तुलाई समेत साइबर अपराधका रूपमा हेरिएको भन्दै त्यसबारे स्पष्टता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका रूपमा पनि उक्त दफा प्रयोग भएको भन्दै अध्ययनले गाली बेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य कानुन आकर्षित हुनुपर्ने ठाउँमा समेत साइबर कानुन प्रयोग भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दफा ४७ को प्रयोग विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर, नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुर्‍याइरहेका सिकायतहरूसमेत पर्न थालेका छन्।’ सीमान्तकृत र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूद्धारा साइबरस्पेसमा अभिव्यक्त विचार ओझेल परेका मात्र होइन, अस्वीकृत भएका छन्।[14]

सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ लागू गरेको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको भनिए पनि यस निर्देशिका जारी गर्नुको कानुनी आधारको रूपमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ लाई लिइएको छ। जबकि सुशासन ऐन मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रशासन संयन्त्रलाई सुशासनतर्फ उन्मुख गराउन बनाइएको हो, सञ्चारमाध्यमको नियमनका लागि होइन। मिडिया सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नका लागि उक्त प्रयोग हुनु कार्यपालिकाबाट विधायीकी अधिकारको दुरुपयोग हो। यस निर्देशिकाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मात्र नभई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारलाई समेत नियमन गरेको छ। [15]

इन्टरनेट र गोपनीयता

इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चर्चा गरिरहँदा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष गोपनीयता हो। गोपनीयता व्यक्तिगत स्वयत्ततासँग सम्बन्धित छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनअनुसार पनि एक निरपेक्ष अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १२ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा १७ ले मानिसको गोपनीयताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २८ मा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रमणीय हुनेछ।” यद्यपि यो अधिकार अपवाद सहित आएको छ।

नयाँ डिजिटल प्रविधिहरूले सूचनाको पहुँच र स्वअभिव्यक्तिको अभ्यासलाई सुविधाजनक बनाउँदै गर्दा यी प्रविधिहरू विद्युतीय निगरानी र अवरोधको जोखिममा पनि छन्।[16] विश्वभरिका राज्यहरूले नागरिकको गोपनीयताको हकसँग सम्झौता गर्ने किसिमका निगरानीका नीति र अभ्यासहरू गरिरहेका छन्। नेपालका सन्दर्भमा कतिपय कानुनी प्रावधानहरूले गोपनीयताको हकलाई अनलाइन र डिजिटलस्पेसमा आत्मसात् गरिएको छ। जस्तो वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यममा रहेको निजको कुनै पनि वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्र सम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख छ। तर ऐनको दफा १९ उपदफा (४) र (५) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले कुनै पनि सूचना, जानकारी वा पत्राचार सुन्न , ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिने र विद्युतीय सूचना र तथ्याङ्कको गोपनीयता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिक हुनेछ भनिएको छ। यस्ता अस्पष्ट र फराकिलो प्रावधानले सरकार र अधिकारीहरूलाई साइबरस्पेसमा नागरिकका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने नीति ल्याउन तथा त्यस्ता अभ्यास गर्न ठाउँ दिएको छ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ को दफा ७६ (१) ले कानुनले प्रदान नगरेसम्म विद्युतीय माध्यम मार्फत कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी, सूचना र सञ्चार सङ्ग्रह गर्न निषेध गर्छ। तर यो प्रतिबन्ध संस्थाहरू र निजी कम्पनीहरूलाई पनि लागू हुन्छ कि नागरिकलाई मात्र हुन्छ भनेर यहाँ स्पष्ट छैन। दफा ७६ (२) ले कुराकानी सुन्न,  रेकर्ड गर्न वा स्क्रिप्ट गर्न मन्जुरी दिइएको अवस्थामा बाहेक विद्युतीय माध्यम मार्फत दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबिच भएका कुराकानीहरूको गोपनीयताको सुरक्षा गर्छ। सार्वजनिक संस्थाहरूमा पहिल्यै सङ्कलित र भविष्यमा सङ्कलन हुने तथ्याङ्कको सुरक्षा सम्बन्धमा विधेयक मौन छ। निजी कम्पनीहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूबाट तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने स्थितिमा उक्त तथ्याङ्कको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि विधेयक मौन नै छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४८ मा गोपनीयतासम्बन्धी लेखिएको छ:

“गोपनीयता भङ्ग गर्ने: यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकारबमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।”

तर उक्त ऐनको धारा २८ (१) र धारा ३८ (१) अनुसार नागरिकहरू शङ्कास्पद पाइएको खण्डमा अधिकारीहरूले उनीहरूको उपकरण, सामाग्री र तथ्याङ्कमा पहुँच राख्न सक्छन्। यहाँ केलाई शङ्कास्पद मान्ने र केलाई नमान्ने भनेर अधिकारीहरूको स्वविवेकमा निर्भर हुन्छ।

यसै गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९८ ले विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको प्रशासनिक र कानुनी प्रणालीमा प्रचलित विभेदहरू ध्यानमा राख्दा अभियन्ता, पत्रकार र सीमान्तकृत समुदायहरूको गोपनीयतामा सम्झौता गर्न यो कानुनको प्रयोग हुन सक्छ र यी समूहहरूमा राज्यको निगरानी बढाउन सक्छ।[17] समग्रमा इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिले वैयक्तिक गोपनीयतालाई नै गौणजस्तो तुल्याइदिएको छ। यस्ता प्रविधिबाट वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित गर्न केही नीतिगत तथा कानुनी अभ्यास भएका छन्। तर यस्ता कानुनहरूले गोपनीयता कायम त गर्छन् तर त्यत्तिकै मात्रामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उलङ्घन हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा इन्टरनेट प्रविधिको दुरुपयोग

सूचना प्रविधिले मानव जीवनमा जति सहजता दिलाइएको छ, यसका कमजोरी पनि उत्तिकै छन्। इन्टरनेटको उपयोग बढेसँगै यसमार्फत विभिन्न सामाजिक / आर्थिक अपराध, हिंसा, दुर्व्यवहार आम रूपमा बढेका छन्। बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू प्रविधिको लतमा फसेर शिक्षा, खेलकुद र समाजबाट टाढिँदै गएका छन्।[18] कल बाइपास, फोन तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने धम्की, चरित्रहत्या, ब्ल्याकमेलिङ, ह्याकिङ, तथ्याङ्क दुरुपयोग लगायतका घटना सामान्य भएका छन्। सरकारी, वित्तीय संस्था र अन्य सेवा प्रदायकहरू व्यक्तिगत सूचना व्यवस्थापन, (तथ्याङ्क स्टोरेज, वितरण र संरक्षण) मा कमजोर देखिएका भएका छन्। एटिएम चोरी, व्यक्तिगत खातामा अनधिकृत पहुँच र रकम स्थानान्तरणका घटना पटक—पटक दोहोरिनाले प्रविधि र सेवा प्रदायकप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा प्रविधि दुरुपयोगका पाटाहरू व्यापक छन्। इन्टरनेट र विशेषगरी सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावशाली नेता तथा राजनीतिक शक्तिहरूले फरक मतको तेजोवध गर्न र विरोधी आवाज मत्थर पार्न दुरुपयोग गर्ने गरेका उदाहरण संसारभर भेटिन्छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्ना विचार आमजनता र समर्थकसम्म पुर्‍याउन तथा फरक मत राख्नेहरूको तेजोवध गर्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेका थिए। नेपालको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा उनको दलले आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन र विरोधी आवाजलाई मत्थर पार्न साइबर सेना गठन गर्ने भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न जिल्लामा त्यसको संरचना बनाउन निर्देशन दिएको थियो। [19]

साइबर हिंसा र अपराध नियन्त्रणका लागि नीतिगत प्रयास नभएको होइन। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले कसैलाई होच्याउने, धम्की दिने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित गर्ने, अरूको चरित्र हत्या गर्ने, करकापमा पार्ने, त्रास र भ्रम फैलाउने लगायत कार्यलाई निषेध गरेको छ। प्रस्तावित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७८ ले साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्ति, व्यवसाय एवं सरकारका लागि भरपर्दो, सुरक्षित एवं लचिलो साइबर स्पेस निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सूचना प्रविधि विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने विभिन्न किसिमका साइबर हिंसा र गोपनीयता उलङ्घन लगायतका विषयलाई अपराधको रूपमा लिँदै विभिन्न किसिमका दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सँगसँगै यी कानुनी प्रावधानले इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयतामाथि नियन्त्रण र सङ्कुचन ल्याउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

कतिपय घटनामा कानुनी प्रावधान राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक कमजोरीका कारण निस् प्रभावी देखिएका छन् छन्। संविधानमा ‘… कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ स्पष्ट उल्लेख छ। तैपनि२०७६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अस्गर अली संलग्न रहेको कम्पनीले एउटा अनलाइन मिडियाको समाचार हटाएको[20]  विषयवस्तुमा सम्पूर्ण मिडिया तथा प्रतिपक्षी दलहरूले कारबाहीको माग गरेका थिए। तर यसप्रति प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन।

समग्रमा नेपाल साइबर सुरक्षाका दृष्टिले विश्वका अन्य कयौँ मुलुकको तुलनामा निकै पछाडि रहँदै आएको छ। नेपाल साइबर सुरक्षाको दृष्टिले विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा ९४ औँ स्थानमा छ भने एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १८ मुलुकमध्ये १७ औँ स्थानमा रहेको छ।[21] सूचना–प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि राज्यको आन्तरिक क्षमता निकै कमजोर छ। हाम्रा कानुन राष्ट्रिय सीमाभित्र हुने साइबर अपराध र जोखिमलाई न्यूनीकरणमा उपयोगी हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय सीमाबाहिरबाट हुने साइबर अपराध नियन्त्रणमा हाम्रो प्रविधिगत क्षमता र कानुन कमजोर छन्। प्रस्तावित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ मा सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ।

मिथ्या सूचना र डिजिटल साक्षरता

इन्टरनेटले व्यक्तिगत गोपनीयताका सन्दर्भमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। धेरै नागरिकको मोबाइल नम्बर, इमेलदेखि सम्पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी साइबरस्पेसमा भेटिने अवस्था छ। अधिकांशलाई फेसबुक चलाउन वा तस्बिर पोस्ट गर्न जान्नु नै डिजिटल साक्षरताजस्तो भएको छ। पुँजी बजार र विशेषगरी प्राथमिक सेयर निष्कासनमा युवा आकर्षण बढेसँगै लाखौँ नागरिकका बैङ्क तथा खाता इन्टरनेटमा जोडिएका छन्। यसले हाम्रो इन्टरनेट बिस्तारमा सघाउ पुर्‍याए पनि संवेदनशील विवरण दुरुपयोग हुने जोखिम थपेको छ। पछिल्लो समय आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नुमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा छरपस्ट व्यक्तिगत सूचना र तथ्याङ्कको भूमिका उल्लेख्य रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हत्या, अपहरण, बलात्कार र लुटपाटका घटनामा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण सहयोगी सिद्ध बनेका छन्।

इन्टरनेटमा राखिएका सामग्रीको प्रभाव कतिसम्म पर्छ भन्नेबारे विसं २०६१ भदौ १६ को एउटा अत्यासलाग्दो घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ। २०६१ भदौ ४ मा इराकमा अलकायदा आतङ्कवादी समूहले १२ जना नेपाली कामदारको बीभत्स हत्या गरेको भिडियो इन्टरनेटमा राखिएपछि काठमाडौँलगायत नेपालका विभिन्न सहरमा दङ्गा भड्किएको थियो। त्यस क्रममा सयौँ म्यानपावर कार्यालय, केही सञ्चार गृह र निजी निवासमा तोडफोड र लुटपाट मच्चियो। यसर्थ सही सूचना वा सामग्री भए पनि सबै कुरा इन्टरनेटमा सेयर गर्नु घातक हुन्छ। यस मानेमा, कतिपय सन्दर्भमा अन्य सञ्चारका माध्यमका तुलनामा इन्टरनेटमा सेयर गरिएका सामग्रीको प्रभाव दूरगामी हुनसक्छ।

राज्य तथा अन्य संस्थालाई नागरिक तथा सेवाग्राहीले विश्वाससाथ उपलब्ध गराइएका सूचना दुरुपयोग भएका घटना पनि उल्लेख्य छन्। सेवाग्राहीले सरकार, बैङ्क, वित्तीय संस्था इत्यादिलाई उपलब्ध गराएका व्यक्तिगत विवरण र तथ्याङ्क पनि सुरक्षित नरहेको गुनासो बेला बेला उठ्ने गरेको छ। यसमा एक त सम्बन्धित कम्पनीले डिजिटलस्पेस सेवाग्राहीका तथ्याङ्क सुरक्षित रूपमा राख्न सकेका छैनन्, मालावेयर र ह्याकरहरुबाट ती असुरक्षित र जोखिमपूर्ण बनेका छन्। अर्को, ती संस्था स्वयंले एउटा प्रयोजनलाई उपलब्ध गराएको विवरण अरू नै प्रयोजनमा दुरुपयोग भएका छन्। अझ कतिपयलाई सेवाग्राहीका विवरण जथाभाबी दिनु हुँदैन भन्ने ज्ञान पनि छैन। यसले ह्याकरमार्फत हाम्रा व्यक्तिगत सूचना तथा एकाउन्टसम्म पहुँच राख्न र सम्भावित क्षति निम्त्याउँछ।

साइबरस्पेसमा मिथ्या सूचनाको उपलब्धता अर्को गम्भीर चुनौती हो। मिथ्या सूचना भनेको मूलतः झुटो वा गलत वा भ्रमपूर्ण वा अनर्थरूपमा घटना, अभिव्यक्ति, तथ्याङ्क र तर्क प्रयोग गरेर वा व्याख्या गरेर जनमत प्रभावित गर्ने उद्देश्यले समाचारका रूपमा प्रस्तुत आमसञ्चारका माध्यम वा इन्टरनेटका सामग्री हुन्।[22] युनेस्कोका अनुसार मिथ्या सूचना मूलतः तीन किसिमका हुन्छन्[23]– मिस्इन्फर्मेसन, डिस्इन्फर्मेसन र मालइन्फर्मेसन। मिस्इन्फमेसन भनेको मिथ्या सूचना हुन् तर ती लक्षित समूहलाई हानी गर्ने उद्देश्यले राखिँदैन। जबकि डिस्इन्फमेसनमा तथ्यलाई बङ्ग्याइन्छ, जसको उद्देश्य कसैलाई हानी गर्ने वा नगर्ने दुवै हुनसक्छ। तर मालइन्फमेसनमा लक्षित समूहलाई हानी पुर्‍याउने नियत राखेर नै झुटा सूचना र सामग्री उत्पादन र प्रवाह गरिन्छ।[24] सामान्य सूचना शास्त्र के हो भने सहीभन्दा गलत र भ्रामक सूचना चाखपूर्ण हुन्छ र छिटो फैलन्छ। अझ सामाजिक सञ्जाल र नेटवर्किङ साइटको प्रयोगबाट त्यस्ता सूचना–सामग्री उत्पादन, वितरण, पहुँच व्यापक बनाउँछ।

पछिल्लो समय विश्वजगत कोभिड–१९ महामारी र यसको खोपको सम्बन्धमा भ्रामक सूचना–प्रकोपसँग जुधिरहेको छ। कतिपय मानिस यस्ता अप्रमाणित सूचना, अफवाह र तथ्य बीचको भेद छुटाउन समर्थ हुँदैनन्। अझ सूचना र डिजिटल साक्षरता न्यून भएको समाजलाई अपूरो, अप्रमाणित र भ्रामक सूचनाले बढी दिग्भ्रमित पार्दछ। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च– नेपालले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालका ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले विशेषगरि यूट्युब, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गर्ने देखाएको थियो।[25] फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायतका प्रविधि कम्पनीहरूले भ्रमपूर्ण सूचना न्यूनीकरणका लागि तथ्यजाँच गर्ने विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएका छन्। तर त्यो कार्य पर्याप्त र सहज भने छैन।

यसर्थ यस्ता मिथ्या सूचनाको प्रकोप र सम्भावित साइबर हिंसाबाट जोगिन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्धित इन्टरनेट प्रयोगकर्ता स्वयं सतर्क र सजग हुन जरुरी छ। आफूले कस्ता विवरण साइबर सञ्जालमा राख्ने र आफूलाई कस्ता सूचना तथा जानकारीको खाँचो छ, कुन सञ्चारमाध्यम उपयोगी र विश्वसनीय छ भन्ने बारेमा सूचना उपभोक्ता स्वयं सतर्क हुनु यसबाट बच्ने प्रमुख उपाय हो। अझ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका सामग्रीप्रति सतर्क रहँदा र सन्दिग्ध सामग्री बेवास्ता गर्न सक्नु सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। हामी साइबर चुनौतीसँग जुध्न आर्थिक रूपमा त कमजोर छौँ नै, यससँग जुध्ने प्राविधिक क्षमता पनि सीमित छ। यसर्थ यस्ता चुनौतीविरुद्ध जुध्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै इन्टरनेट र सूचना साक्षरता बढाउनु हो।

साथै, सरकारले आफू र निजी डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित भई डिडिजल पूर्वाधार लगानीमा जोड दिनुपर्दछ। अमेरिका, क्यानडा, इजरायल, जर्मनीलगायत झन्डै ५० मुलुकले प्रत्येक वर्ष जनवरी २८ मा तथ्याङ्क गोपनीयता वा सुरक्षा दिवस मनाउने गर्छन्। यसको उद्देश्य साइबरस्पेस र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको गोप्य तथ्याङ्क तथा सुरक्षा सचेतना बढाउनु हो। इन्टरनेट र साइबरस्पेसमा संवेदनशील जानकारी तथा सूचना सेयर गर्दाका परिणाम के हुन्छ? यस विषयमा राज्य र निजी क्षेत्रबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सचेतना अभियान चलाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि कोभिड महामारीका बेला मोबाइलमा ‘कल रिङ टोन’मा स्वास्थ्य सावधानीसम्बन्धी जानकारी दिएजस्तै साइबर सुरक्षाका सन्दर्भमा सन्देशमूलक सूचना राख्न सकिन्छ। यसका लागि सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क लिने इन्टरनेट र अन्य डिजिटल सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई जिम्मेवार नबनाई हुँदैन। ती सेवाप्रदायकहरूलाई डिजिटल सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ। तथ्याङ्क सङ्कलन, उपयोग, भण्डारण र पहुँचको बलियो कानुनी आधार तयार गर्न वर्तमान कानुनहरूको पुनरावलोकन, अद्यावधिक गर्नुका साथै नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्दछ। बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य निकायको क्षमता मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नै भुक्तानी प्रणाली, वेबसाइट वा इन्टरनेट बैङ्किङलगायत सेवाको अनुमति दिनुपर्दछ। तब मात्र बढ्दो सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाप्रति जनविश्वास बढ्नेछ, मुलुकले पनि प्रविधिमैत्री प्रणाली र इगभर्नेन्सको लय समात्न सक्नेछ।

निष्कर्ष तथा सुझाव 

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग हुन थालेको २६ वर्ष भए पनि आम मानिसका लागि इन्टरनेटमा आफ्नो अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव देखिन्छ। कतिपय नागरिक अज्ञानताकै कारणले साइबर अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन्। इन्टरनेट तथा साइबरस्पेसमा नागरिकका अधिकार कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान कानुन तथा नीति निर्माण तहमा कम छ। सुरक्षित इन्टरनेट निर्माण गर्न केही नीतिगत तथा कानुनी प्रयास भए पनि ती प्रबन्धहरू उपयुक्त र पर्याप्त छैनन्।[26]

यसर्थ इन्टरनेट र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा मूलतः तीन पक्षमाथि ध्यान दिनुपर्छ। एक, इन्टरनेटमा सबै मानिसको सरल, सहज र सुपथ पहुँच स्थापित हुनुपर्दछ, जसको मूल जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ। दोस्रो, इन्टरनेट र साइबरस्पेसमा उपलब्ध आमनागरिकका व्यक्तिगत विवरण र संवेदनशील तथ्याङ्कको सुरक्षा तथा गोपनीयता संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नयाँ कानुन जरुरी हुन्छ, जसका लागि राज्य तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य हुनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र विभिन्न देशहरूसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्नु आवश्यक छ। तेस्रो, इन्टरनेटलाई कसरी नागरिकको जीवन उपयोगी साधन र मञ्च बनाउने र यसका नकारात्मक पक्षहरूबाट बच्ने र बचाउने भनेर इन्टरनेट र सूचना साक्षरता बढाउन जोड दिनुपर्दछ। विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा यस विषय समावेश गर्नुका साथै प्रत्येक परिवारले बालबालिकालाई इन्टरनेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूका बारेमा सचेत र सतर्क गराउनु वाञ्छनीय हुनेछ। तब मात्र इन्टरनेट र साइबरस्पेस विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवाहक मात्र होइन, अपितु हाम्रो दैनिक जीवनका लागि उपयोगी, विश्वसनीय र भरपर्दो माध्यम र समग्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अभिन्न मञ्च बन्न सक्छ।

 

 

सुझावहरू

• सुरक्षित रूपमा इन्टरनेट प्रविधि र साइबरस्पेसको उपयोग गर्न पाउनु मानिसको आधारभूत अधिकार हो। राज्यले इन्टरनेटमा नागरिकको पहुँचलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
• विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को धारा ४७ इन्टरनेट र अनलाइनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध तरबारका रूपमा रहेकाले यो धारालाई खारेज गर्नुका साथै उक्त कानुनलाई विद्युतीय कारोबारमा मात्र सीमित गर्ने गरी पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। प्रस्तावित नयाँ कानुनहरूका मस्यौदामा भएका प्रतिबन्धात्मक प्रावधान हटाउनुपर्छ।
• इन्टरनेट प्रविधि आउनुभन्दा पहिले नै लागू भएका नीति तथा कानुनहरूमा अवहेलना, मानहानि, गाली बेइज्जती, गोपनीयता आदि सम्बन्धी प्रावधानहरू समयानुकूल अद्यावधिक गरिनुपर्दछ।
• साइबर हिंसा, अपराध र दुर्व्यवहारलाई स्पष्टसँग परिभाषित गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कडा दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। तर यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा कतिपय विद्यमान तथा प्रस्तावित कानुनहरू नियन्त्रणमुखी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने र वैयक्तिक गोपनीयतामाथि निगरानी बढाउने किसिमका छन्। तसर्थ, यस्ता कानुन निर्माण गर्दा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण हुने र साइबर अपराधहरू रोक्न, अनुसन्धान गर्न र अभियोजन गर्न सक्ने क्षमता सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रदान गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरिने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।
• राज्यले विद्यालय तहदेखि नै इन्टरनेट तथा सूचना सारक्षतासम्बन्धी ज्ञान दिने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ। यसबाट इन्टरनेट प्रविधिका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनुका साथै इन्टरनेटको उपयोग, प्रभाव, अनि यसका नकारात्मक परिणामहरूका बारेमा सचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ।

 

 

[1] Wilson, S. (2020). The pandemic, the acceleration of digital transformation and the impact on cyber security. Computer Fraud & Security, 2020(12), 13-15.

[2] Steinberg, Scott. (2019, October 13). Cyber attacks cost small companies $200,000 on average, putting many out of business. https://www.cnbc.com/2019/10/13/cyberattacks-cost-small-companies-200k-putting-many-out-of-business.html

[3] USAID (2018). नेपालमा नागरिक समाज र मिडियाका लागि कानुनी वातावरण मूल्याङ्क। https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WR81.pdf

 

[4] Universal Declaration of Human Rights 1948.

[5] Shah, Bimal Pratap (2017). Free the Speech.  http://admin.myrepublica.com/opinion/story/42524/free-the-speech.html

[6] USAID (2018). नेपालमा नागरिक समाज र मिडियाका लागि कानुनी वातावरण मूल्याङ्क। https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WR81.pdf

 

[7] फ्रिडम फोरम नेपाल (२०७८). मानव अधिकारमैत्री राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति freedomforum.org.np/download/मानवअधिकार-मैत्री-राष्ट्/

[8] कायस्थ, सुभ र पोखरेल, ममता (२०७८). इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका पहिचानहरू: नेपाल सर्वेक्षण प्रतिबेदन। बडी एन्ड डेटा।

[9] Acharya, U. (2012). Online Media in Nepal: Need for Policy Intervension. Alliance for Social Dialogue.

[10] बस्नेत, मनबहादुर (२०७७ बैशाख १७). साइबर क्राइम: शासक प्रशासकको प्रतिशोधी हतियार. नेपाल पाक्षिक.

[11]  ज्ञवाली, कृष्ण (२०७७ बैशाख १२). साइबर कानुन: अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने हतियार. कान्तिपुर दैनिक.

[12] ज्ञवाली, कृष्ण (२०७७ बैशाख १२). साइबर कानुन: अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने हतियार. कान्तिपुर दैनिक.

[13] ibid

[14] कायस्थ, सुभ र पोखरेल, ममता (२०७८). इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका पहिचानहरू: नेपाल सर्वेक्षण प्रतिबेदन। बडी एन्ड डेटा।

[15] फ्रिडम फोरम नेपाल (२०७३). अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको समीक्षा.

[16] कायस्थ, सुभ र पोखरेल, ममता (२०७८). इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका पहिचानहरू: नेपाल सर्वेक्षण प्रतिबेदन। बडी एन्ड डेटा।

[17] कायस्थ, सुभ र पोखरेल, ममता (२०७८). इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका पहिचानहरू: नेपाल सर्वेक्षण प्रतिबेदन। बडी एन्ड डेटा।

[18] Pandey, Lekhanath (2017).  Social Media in Nepal: An Emerging Platform for Entrepreneurship. Nepal Youth Journal Vol 2(1), 56-79.

[19] राई, सइन्द्र र घिमिरे, रवीन्द्र (२०७७ पुस २३). प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब ‘साइबर सेना’. अनलाइनखवर डटकम.

[20] सेतोपाटी (२०७६ चैत्र २०). काठमाण्डौंप्रेसबाट समाचार हटाएको स्वीकार गर्दै सिरान टेक्नोलोजीले माग्यो माफी.

[21] ITU (2020). Global Cyber Security Index 2020.

[22] सीएमआर नेपाल (२०७४). के हो मिथ्या समाचार (फेक न्यूज)?

[23] UNESCO (2018). Journalism, Fakenews and Disinformation.

[24] Karlova, N. A., & Fisher, K. E. (2013). A social diffusion model of misinformation and disinformation for understanding human information behaviour. informationr.net/ir/18-1/paper573.html

[25] Acharya, U. (2020). Nepal Twitter Users Survey 2019. Center for Media Research – Nepal.

[26] Karlova, N. A., & Fisher, K. E. (2013). A social diffusion model of misinformation and disinformation for understanding human information behaviour. informationr.net/ir/18-1/paper573.html