बागमती प्रदेश प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को समीक्षा  

दफा

प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश सञ्चार माध्यम (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९

संशोधित व्यवस्थाका प्रभाव

१२

नियमन गर्न सकिने

१. कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक जरिवाना गर्न सक्छ ।

२. उपदफा २ बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि मन्त्रलायले त्यस्तो प्रसारण संसथालाई सफाइ पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।

३. उपदफा १ बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्तथले प्राप्त इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

मूल ऐनको दफा १२ को सट्टा देहायको दफा १२ राखिएको छ

नियमन गर्न सक्नेः मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्न सक्नेछ। त्यसरी नियमन गर्दा कानुन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्नेछ।

नियमनको अधिकार यस अघि मन्त्रालय मातहतमा मात्र सीमित राखिएको, अहिले रजिष्ट्रार कार्यालयले समेत गर्न पाउने छ ।

इजाजतपत्र रद्द गर्ने सक्ने प्रवाधान पूरा हटाइएको छ ।

तर आवश्यक कारवाहीको व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक देखिन्छ ।

३१

सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति

सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्न मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकाराको एक सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछ ।

मूल ऐनको दफा ३१ मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ:-

“तर सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति नभएसम्म वा पन्ध्र दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिष्ट्रारको रुपमा कामकाज गर्नेछ।“

संशोधनको औचित्यका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति नहुँदासम्म भन्ने उल्लेख छ । तर यो बुँदाले सञ्चार रजिष्ट्रार कर्मचारी पनि हुन सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित संशोधन गर्ने कानुनको मस्यौदामा सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोसेर ‘सेरेमोनियल’ बनाउन खोजिएको थियो । तर त्यसको विरोध भएपछि, पछि हट्न बाध्य भएपनि संशोधित कानुनमा राखिएको बुँदाले रजिस्ट्रार खाली रहेको अवस्थामा अर्को नियुक्ति    नगरी कर्मचारीले नै सञ्चार रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी लिने त  होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

संघमा सूचना विभागको महानिर्देशकलाई प्रेस रजिष्ट्रार तोकिए जस्तै जनप्रतिनिधिमुलक संस्था नभएको अवस्थामा प्रदेशमा पनि सचिवले अधिकार प्रत्यायोजन गरी कुनै कर्मचारीलाई सञ्चार रजिष्ट्रारको कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

३२

योग्यता

मूल ऐनको दफा ३२ पछि देहायको दफा ३२क. थपिएको छ:–

३२क. शपथ ग्रहण: सञ्चार रजिष्ट्रारले कार्यभार सम्हाल्नुअघि मन्त्रालयको मन्त्री समक्ष अनुसूची–१ को ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।“

शपथ ग्रहण पनि यसअघिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग जोडिएको पाइन्छ । बागमती प्रदेशमा सञ्चार रजिस्ट्रार सरकारी कर्मचारीबाट नभइ बाहिरबाट नियुक्त गरिएको व्यक्ति हो । उसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयप्रति बढी  प्रतिबद्ध बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

४६

दण्ड सजाय

१. कसैले दफा ४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिलो पटक सचेत गराउने र पुन सोही प्रकृतिको कसूर दोहोर्यएमा इजाजतपत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असूल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२. कसैले दफा ४५ बमोजिम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३. कसैले उपदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार  रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मूल ऐनको दफा ४६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४६ को दफा १ को उपदफा (१) मा देहायको शब्द थपिएको छ–

(क)   “वितरण” भन्ने शब्द पछि “प्रसारण” भन्ने शब्द थपिएको छ।

(ख)   “व्यक्तिलाई” भन्ने शब्द पछि “वा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखलाई कार्यालयले पन्ध्र दिनको समयावधि दिई” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन्।

२ उपदफा (१) र (२) मा भएको “वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” भन्ने शब्दहरु हटाइएका छन्।

३ उपदफा (१) पछि देहायको (१क) राखिएको छ:- १क) कुनै सञ्चार  माध्यमले यो ऐन तथा यस अन्तरगत बनेको नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरी विज्ञापन बापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति वर्षको नवीकरण नगरेको हो त्यति वर्षको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बराबरको जरिवाना गरी सो अवधिमा विज्ञापन बापत उठाएको शुल्क असूल उपर गरिनेछ। यसरी पहिलो पटक कारवाही गरे पश्चात् पुन:  सोही किसिमको कार्य गरेमा कार्यालयले थप कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउनेछ।

४ उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखिएको छ:-

“(३) कसैले उपदफा (१), (१क) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेको वा गर्न नहुने कार्य गरेमा कार्यालयले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।”

संशोधित ऐनमा इजाजतपत्र नलिइएकालाई मात्र नभइ लिएका तर नवीकरण नगरि काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि जरिवाना गर्ने देखिन्छ । यस अघि यो प्रवाधान इजाजत नलिएकालाई मात्र लागु हुने प्रावधान थियो ।

यस्तो संशोधनको गर्नुबारे स्पष्टता छैन । प्रदेशमा नवीकरण नगरि सञ्चालन गर्ने कार्य भएकाले यस्तो संशोधन ल्याइएको हुनसक्छ ।

१क को नयाँ व्यवस्थाले असार मसान्तभित्र नविकरण नगर्ने सञ्चार माध्यमले साउन १ गते नविकरण गर्न आउँदा पनि दोब्बर दस्तुर बुझाउनु पर्ने देखाउँछ । यसअघिको नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई ऐनको यो व्यवस्थाले खण्डित गरेको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावलीमा नविकरण गर्ने मिति समाप्त भएपछिको पहिलो एक महिना १० प्रतिशत, दोस्रो महिना २० प्रतिशत, तेस्रो महिना ३० प्रतिशत चौथो महिना ४० प्रतिशत, पाँचौ महिना ५० प्रतिशत र छैठौ महिनादेखि सतप्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था भन्दा अहिले ऐनमा गरिएको संशोधनले सञ्चार माध्यमलाई थप कडाई गरेको देखिन्छ । नविकरण शुल्क मात्रै होइन, विज्ञापन वापतको रकम असूल गर्ने मापन के हुने भन्ने प्रष्ट छैन ।

४८

पुनरावेदन

यस ऐन बमोजिम सञ्चार रजिष्ट्रारले गरेको सजाय उपर पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । 

मूल ऐनको दफा ४८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४८ को सट्टा देहायको दफा ४८ राखिएको छ:-

४८.    पुनरावेदन: यस ऐन बमोजिम भएको सजायको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन चाहे त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र कार्यालयले गरेको निर्णयको हकमा मन्त्रालयको सचिव समक्ष र मन्त्रालयले गरेको सुरु निर्णयको हकमा सम्बन्धित सञ्‍चार संस्था रहेको जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

यो संशोधन पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग जोडिएको देखिन्छ । यस अघि सञ्चार रजिष्ट्रारले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझेको खण्डमा सिधैं जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेमा रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय भन्दामाथि मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था राखिएको छ । यस व्यवस्थाले नागरिकले सरकारी निकायकै कानुनी उपचारका अदालत नभइ मनत्रलयको सचिवले नै टुंग्याउने व्यवस्था गरेको छ । यसले न्यायीक उपचार गर्न सरकारकै कर्मचारी भूमिका हुने देखिन्छ । तर मन्त्रालयले गरेको निर्णयबारे मात्र अदालत जान सक्ने कानुनमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

सके सम्म मन्त्रालयबाट मुद्दा किनारा लगाउन खोजिएको छ ।

४९ र ५० 

मुद्दा हेर्ने अधिकारी

दफा ४६को उपदफा १ र २ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

सरकार वादी हुने

यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ । 

मूल ऐनको दफा ४९ र ५० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४९ र ५० हटाइएको छ।

सञ्चार सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा नहुने देखिन्छ ।

५७

श्रमवीवि पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था

मूल ऐनमा दफा ५७क. थप : मूल ऐनमा दफा ५७ पछि देहायको दफा ५७क. थपिएको छ:-

५७ क.अनुसूची हेरफेर: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।“

५८

नियम बनाउने अधिकार

यस ऐन को कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

मूल ऐनको दफा ५८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५८ को सट्टा देहायको दफा ५८ राखिएको छ:-

५८. नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड बनाउन सक्ने: प्रदेश सरकारले यस ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।“