प्रदेश एक सञ्चार माध्यम व्यवस्था पन गर्न बनेको विधेयकको समीक्षा र सुझाव
पृष्ठभूमि
प्रदेश नं. १ मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भइ लागू भएको थियो । त्यसपछि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ जारी भयो । र, सोही नियमावलीअनुसार प्रदेश नं. १ मा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरियो । तर, नेकपाको सरकारले ल्याएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ लाई नयाँ नेकपा समाजवादी नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रतिष्ठानमा जथाभावी नियुक्त गरेको नयाँ सरकारको आरोप थियो । प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा प¥यो । अदालतले खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरिदियो ।
रेडियो र टेलिभिजनसम्बन्धी ऐन जारी भई लागू भएको साढे तीन वर्षमा प्रदेश नंं. १ सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ तयार पारेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चत गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यवसायिक सञ्चार माध्यमको दिगो विकास र प्रबद्र्धन एवं सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न र सञ्चारकर्मी जिम्मेवार भई समाजप्रति दायित्व निर्वाह गर्ने उद्देश्य छ ।
विधेयकमा मिडिया काउन्सिलभित्र पत्रपत्रिका, एक सयभन्दा माथि एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो, केबुल टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रकार प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी व्यवस्था, जरीवाना लगायतका प्रावधान समावेश छ । यसअघि तयार पारिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाभन्दा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक धेरै परिस्कृत छ ।
विधेयकका मुख्य प्रावधान
मिडिया काउन्सिलको गठन ः
विधेयकमा प्रदेशभित्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमको विकास, प्रबद्र्धन र नियमनका लागि प्रदेश आमसञ्चार काउन्सिल स्थापना गरिने उल्लेख छ । काउन्सिलको गठनमा अध्यक्षसहित नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, सञ्चारकर्ममा सक्रिय कम्तिमा १ महिलासहित तीन जना सदस्य र प्रेस रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सिफारिस समितिले गर्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस समितिमा सञ्चारमन्त्री संयोजक, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट एक महिलासहित मुख्यमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य, सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य र सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष पदमा समितिले तीन जना उपयुक्त उमेदवार सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारमा काउन्सिलको वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट तयार गर्ने, प्रदेशस्तरका रेडियो, टेलिभिजन र केबुल वितरक सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने रहेको छ । यस्तै सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिने, सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरुको आचारसंहिता बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गराउने, पत्रकारिताको क्षेत्रमा पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको सहभागिता बढाउन लक्षित वर्गका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई नीतिगत सझुाव दिने, सञ्चार नीति तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने छन् ।
पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकमा प्रदेशभित्र सार्वजनिक रुपमा विक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, स्तर निर्धारणका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने, कुनै पत्रपत्रिकाले एकभन्दा बढी भाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नुपरेमा प्रदेश मिडिया काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि तयार पारिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा पत्रपत्रिका दर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । विधेयकमा प्रदेशमा रहेका पत्रपत्रिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित संगठन संरचना एवं कार्यरत कर्मचारीको विवरण काउन्सिलमा पेश गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेशभित्र एक सय वाटभन्दा माथि एक हजार वाटसम्मको रेडियो, एफएम र केबुल टेलिभिजनको सञ्चार माध्यमको अनुमति, रेखदेख र सञ्चालन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई हुने, ऐन बमोजिम दर्ता भएका प्रसारण संस्थाले कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भूउपग्रहमा प्रसारण केन्द्रको स्थापना र कुनै पनि प्रकारको विद्युतीय नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम अपलोड वा प्रसारण डाउनलिङ गर्नु परेमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, इजाजत प्राप्त गरेको प्रसारण संस्थाले इजाजत पत्र प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र प्रसारण प्रारम्भ हुने दिन, प्रसारण गरिने दैनिक समय तालिका र प्रसारण गरिने कार्यक्रम उल्लेख गरी प्रसारण सुरु भएको विवरण बुझाउनुपर्ने लगायतको व्यवस्था पनि छ ।
अनलाइनसम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेशभित्र कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन हुने अनलाइन सञ्चार माध्यम मिडिया काउन्सिलमा दर्ता गरेको हुनुपर्ने र यसअघि दर्ता भएका भइसकेका अनलाइनको अभिलेखीकरण काउन्सिलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसअघि तयार पारिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा टेलिभिजनले अनलाइनमार्फत प्रकाशन वा प्रसारण हुन चाहेमा काउन्सिलसमक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइन सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्रीको जवाफदेहिता सम्बन्धित अनलाइन सञ्चार माध्यमको सञ्चालक वा सम्पादकमा रहने, सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, त्रुटि सच्याउने, काउन्सिलमा दर्ता र सूचीकरण भएका सबै अनलाइनले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, दरबन्दी विवरण तोकिएको मापदण्डअनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
पत्रकार प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
काउन्सिलले प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न पत्रकार प्रशिक्षण व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी विकास, सीप विकास र सञ्चारमाध्यमको व्यवसायिक विकासका लागि काउन्सिलले आफूभित्रबाटै प्रादेशिक सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिष्ठानको उद्देश्यमा प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, उच्चतम व्यवसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्ने, सूचना तथा आमसञ्चार क्षेत्रका महत्वपूर्ण सामग्रीको संकलन र संरक्षण गर्ने लगायत छन् ।
विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी, सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गरिने, विज्ञापन वितरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको लागि मिडिया काउन्सिलकै सदस्य तथा पदाधिकारीबाट तीन सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था छ । बोर्डमार्फत वितरण हुने विज्ञापनमा रकमको ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी काउन्सिलको पत्रकार कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
सञ्चार माध्यमलाई सुविधा
विधेयकमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका एवं विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाहरुले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सजाय र पुनरावेदन
इजाजतपत्र लिएको एक वर्षसम्म प्रसारण प्रारम्भ नगरेमा, कुनै मनासिव कारण बेगर एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्रसारण बन्द गरेमा र दुई वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा अनुमतिपत्र रद्द हुनसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । कारवाही गर्नुपूर्व नियामक निकायले प्रसारकलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्र्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
काउन्सिलको स्वीकृति विना पत्रपत्रिकाले एक भन्दा बढी भाषामा पत्रिका प्रकाशित गरेमा, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कर्मचारीको विवरण काउन्सिलमा पेश नगरेमा, काउन्सिलमा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चालन गरेमा, कानुन विपरित सामग्री प्रसारण गरेमा, बिमा नगरेमा र आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी रेडियो उपकरणका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेमा, अनुमति विना प्रसारण केन्द्र स्थापना गरेमा, अनुमति विना प्रसारण संस्थाले क्षमता वृद्धि गरेमा, अनुमति विना कलसाइन परिवर्तन गरेमा पचास हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने सञ्चार संस्थालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकमा संघीय कानुनको अधिनमा रही सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार वा कामदारको न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्न नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी पत्रकार सञ्चार माध्यमका सञ्चालक वा व्यवस्थापक समेतको संलग्नतामा प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस अतिरिक्त कार्यदलको अध्ययन समेतको आधारमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भए÷नभएको सम्बन्धमा काउन्सिलले अनुमगन गर्ने र हरेक तीन वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ ।
सञ्चार माध्यमले आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई बीमा गर्नुपर्ने र पत्रकारिताको सिलसिलामा कुनै दुर्घटना परी घाइते वा दीर्ध रोगबाट पीडित हुने सञ्चारकर्मीको सहयोगको लागि काउन्सिलले पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी व्यवस्था
कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यवसायिक आचारसंहिता उल्लघंन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलसमक्ष निवेदन दिन सक्ने, कुनै निवेदन परेमा काउन्सिलले आवश्यक छानबिन गरी मर्का पर्ने पक्षको भनाइ सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने, मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गरी सो कुरा सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउने, मर्का पर्ने पक्षको कुनै टिप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न लगाउने व्यवस्था छ । यस्तै सचेत गराइ कानुनअनुसार सो विषय सार्वजनिक गर्ने, निर्देशन पालना नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारले दिने सहुलियत वा सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका केही समस्या र सुझावहरु
- विधेयकको प्रस्तावनामा संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चत गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित, व्यवसायिक र नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सञ्चार माध्मयको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनामा सञ्चार माध्यम मात्र समावेश गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले विधेयकको प्रस्तावनामा संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चत गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित, व्यवसायिक र नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सञ्चार माध्मय र पत्रकारिताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ ।
- विधयेकको परिच्छेद १ को दफा २ को (ण) मा प्रेस रजिष्ट्रार भन्नाले प्रदेश मिडिया काउन्सिलको प्रमुख प्रशासक सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यसले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रशासकीय र आर्थिक अधिकार नरहेको देखाउँछ । त्यसैले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप प्रष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ ।
- परिच्छेद २ को ५ को क मा सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने समिति बनाउने उल्लेख छ । मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समिति राजनीतिक आग्रहभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । त्यसैले काउन्सिलको अध्यक्ष पद राजनीतिक नियुक्तिको पद हो कि होइन भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
- परिच्छेद २ को ८ को उपदफा २ मा उपदफा १ मा जुनुसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचारण देखिएमा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यलाई प्रदेश सरकारले जुनुसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरकार बदलिएपछि राजनीतिक आग्रह तथा पूर्वाग्रह हुने सक्ने भएकाले र काउन्सिलमा पदाधिकारीहरुले पूरा समय काम गर्न सक्ने सम्भावना कम रहने भएकाले अध्यक्ष र सदस्यलाई प्रदेश सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान हटाउँदा उचित हुन्छ ।
- परिच्छेद २ को दफा १० को (ख)मा प्रदेश स्तरका एफएम रेडियो र केबल टेलिभिजनबाहेक अन्य सञ्चार माध्यमहरुलाई तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने र नियमन गर्ने उल्लेख छ । १०० देखि १००० वाटसम्मको एफएम रेडियोको इजाजत र केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहेकाले त्यसलाई प्रदेशस्तरका एफएम रेडियो र केबल टेलिभिजनको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- परिच्छेद ५ को ३० मा विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविस्तृतिकरणमा विज्ञापन नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार संघमा राखिएकाले त्यसबारे थप स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
- परिच्छेद ६ को ३६ को २ को १ बमोजिम कारवाही गर्नुपूर्व नियामक निकायले प्रसारकलाई तोकिए बमोजिम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको यो प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै त्यसपछिको स्थानमा ‘तर कुनै पनि सामग्री प्रसारण गरेबापत इजाजत्र पत्र रद्द गरिने छैन’ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ ।
- परिच्छेद ८ को ४१ को उपदफा १ मा काउन्सिलले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क गर्नुपर्दा सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले काउन्सिल स्वायत्त नभएर मन्त्रालयको इकाइको रुपमा रहेको देखाउँछ । त्यसैले पनि यो प्रावधानलाई हटाउनु उचित हुन्छ
डाउनलोड गर्न तलको लिंक प्रयोग गर्नुहोस्: