काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चार तथा सूचना ऐन २०८० टिप्पणी तथा सुझाव

काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चार तथा सूचना ऐन २०८० टिप्पणी तथा सुझाव


पृष्ठभूमि
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानअनुसार ३ तहको शासकीय संरचनाको अभ्यास भएको छ । संविधानले नै तीनवटै तहलाई स्वायत्त सरकार सञ्चालनको अभ्यास गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार कुन काम कुन तहले कति र कसरी गर्ने भनेर संविधानमै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार पनि बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारहरू छुट्टाइएको छ । त्यस्ता अधिकार कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारबारे नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पारित गरेको छ जसमा संविधानअनुसार ३ तहले प्राप्त गरेका अधिकार र त्यसका कार्यान्वयनको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
विभिन्न अधिकारसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चार माध्यम सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थित गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीभित्र परेका अधिकारलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले सञ्चारसम्बन्धी निम्न कार्य गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ः

एफएम सञ्चालन

१०० वाटसम्मका एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन ।
स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय केबल तथा तारबिहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन ।

पत्रपत्रिका
स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको प्रकाशन अनुमति, अभिलेख र नियमन ।

संवैधानिक अधिकारअनुसार स्थानीय तहहरूले सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू जारी गर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाले जारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चार, सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८०’ स्थानीय राजपत्रमा २०८० साल साउन ११ गते प्रकाशित गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन २०८० का मुख्य प्रावधान ः
पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेखन
यो ऐनले पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिकरूपमा बिक्री वितरणका लागि स्थानीय पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न चाहेमा पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, सम्पादकको नाम र प्रकाशकको विवरण, आकार, पृष्ठ सङ्ख्या, छापिने सङ्ख्या र प्रकाशित हुने स्थानसमेत खुलाइ पत्रपत्रिका अभिलेखका लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सञ्चार रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
ऐनमा ‘प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएका कम्पनीहरूबाट महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यालय स्थापना गरी इन्टरनेटमार्फत सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने समाचार, मनोरञ्जन, शिक्षामूलक र समसामयिक विषयहरू प्रवाह हुने अनलाइन पोर्टलहरूलाई महानगरपालिकाबाट स्थानीय सञ्चार माध्यमका रूपमा अभिलेखन’ गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रसारण इजाजतपत्र लिनुपर्ने
यो ऐनले महानगरभित्र प्रसारकले इजाजतपत्र लिएर मात्रै एफएम सञ्चालन र केबल टेलिभिजन प्रसारण पर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एफएम रेडियो तथा केवल टेलिभिजन सञ्चालन इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले तोकिएबमोजिमको ढाँचा तथा कागजात संलग्न गरी महानगरपालिकाको सञ्चार रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । यो ऐन जारी हुनुअगावै प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका १०० वाटसम्म क्षमता भएका एफएम रेडियोहरू तथा केबल टेलिभिजनको हकमा भने नयाँ इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारकको वर्गीकरण
महानगरपालिकाबाट इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालित रेडियो, केबल टेलिभिजन प्रसारक तथा अन्य प्रसारकहरूलाई प्रसारण माध्यम र स्वामित्वको प्रकृतिका आधारमा निजी, सामुदायिक र सार्वजनिक सेवा प्रसारकका रूपमा तोकिएबमोजिम मापदण्ड तयार गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण
रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखन भएका पत्रपत्रिकालाई महानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएको मापदण्डबमोजिम वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । वर्गीकरण गर्दा पत्रपत्रिकाको वितरण सङ्ख्या तथा सम्पादकीय सामग्रीको गुणस्तर र अन्य तोकिएका विषयलाई सञ्चार रजिस्ट्रारले वर्गीकरणको आधार मान्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशनमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था
यो ऐनले के विषयवस्तुमा प्राथिमकता दिने भन्ने पनि ऐनमै उल्लेख गरिदिएको छ । स्थानीय पत्रपत्रिकाले आफ्नो सम्पादकीय सामग्रीहरूको विषयवस्तुमा महानगर गतिविधि, महानगरभित्रका जनसरोकारका विषयहरू तथा स्थानीय सम्पदा र भाषा संस्कृतिको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यम अभिलेखबाट नहटाइने
यो ऐनमा अभिलेखन भएका कुनै पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेबापत अभिलेखबाट नहटाउने व्यवस्था छ ।

सञ्चार रजिस्ट्रारको व्यवस्था
सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सञ्चार रजिस्ट्रार राख्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यो ऐनअनुसार महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सञ्चार रजिस्ट्रार हुनेछन् । सञ्चार रजिस्ट्रारलाई स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, केबल टेलिभिजन, अनलाइन श्रव्यदृश्य माध्यम एवम् अनलाइन पत्रपत्रिकाहरूको अभिलेखन, नवीकरण र नियमन गर्ने, तथ्याङ्क तथा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, इमेल व्यवस्थापन र अन्य अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने अधिकार छ । सञ्चार रजिस्ट्रारले महानगर सञ्चार प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवका रूपमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।

प्रेस पास जारी गर्ने
यो ऐनले महानगर प्रेस पासको व्यवस्था पनि गरेको छ । सञ्चार रजिस्ट्रारले स्थानीय पत्रपत्रिका तथा एफएम रेडियो, केबल र अनलाइन माध्यमका रूपमा अभिलेखन भएका सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको निवेदनका आधारमा खास कुनै स्थान वा कार्यक्रम अवधि वा १ वर्षसम्मको आवधिक प्रेस पास जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रेस पासको जानकारी सञ्चार रजिस्ट्रारले प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल सरकार सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पनि गराउने उल्लेख छ ।

पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस्: https://mediapolicy.org.np/document/kathmandumetropolitanmedialaw/