सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ को विश्लेषण र सुझाव

नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विसं २०८१ माघ १५ गते संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा...

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च - नेपाल प्रकाशित मिति   माघ २५, २०८१ गते

काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चार तथा सूचना ऐन २०८० टिप्पणी तथा सुझाव

पृष्ठभूमि २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानअनुसार ३ तहको शासकीय संरचनाको अभ्यास भएको छ । संविधानले नै तीनवटै तहलाई स्वायत्त सरकार सञ्चालनको अभ्यास गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार कुन...

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल प्रकाशित मिति   अशोज ८, २०८० गते

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० को विश्लेषण

पृष्ठभूमि अबको नेपालको समृद्धि र सुरक्षा आगामी दिनमा हामीले कसरी साइबर स्पेस र यसका चुनौतीलाई सामना गर्छौँ भन्नेमा निर्भर गर्छ । सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले अनगिन्ती अवसर ल्याएको छ...

भक्तिराम घिमिरे प्रकाशित मिति   भदौ २२, २०८० गते

लैङ्गिक उत्तरदायी मिडिया नीति विश्लेषण

पृष्ठभूमि विश्वव्यापी मानव अधिकारका रूपमा लैङ्गिक समानता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारहरू राज्यले पालना गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा स्थापित मान्यता हुन् तर तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्षमा अझै पनि धेरै सुधार हुन सकेको छैन...

नितु पण्डित र उज्वल प्रजापति प्रकाशित मिति   भदौ १५, २०८० गते

सूचना सदाचार र सूचनाको हक

परिचय सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रयोग सर्वव्यापी हुँदै जाँदा सूचनाको आयतन र कारोवारमा व्यापक बृद्धि भएको छ । सूचनाको स्वामित्व शक्तिको स्रोतका रुपमा लिइन्छ, र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यो शक्ति बाँडफाँड...

श्रीराम पौडेल प्रकाशित मिति   असार १२, २०८० गते

नेपालको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको विश्लेषण अभिव्यक्ति, प्रेस तथा गोपनीयताको हकमा प्रभाव

परिचय लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, गोपनीयता तथा सूचनाको हक, मानव अधिकार नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । नागरिकका हक अधिकारलाई सम्मान तथा प्रबद्र्धन गर्दै देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय...

भुवन केसी र उज्वल प्रजापति प्रकाशित मिति   बैशाख १३, २०८० गते

नेपाली मिडियामा जनजाति सवाल नीति, कानुन र व्यवहार

परिचय नेपालको पहिचान बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुलवादमा आधारित बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै सबैखालका विभेद अन्त्य गरी बहुलवादमा आधारित...

यम बहादुर दुरा प्रकाशित मिति   बैशाख ४, २०८० गते

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिडिया नीति तथा नागरिक समाजको अवस्था

परिचय नेपालमा २०७२ सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । यससंगै नेपालमा औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भयो । नेपालमा संघीयता नितान्त नौलो संरचना र अभ्यास हो ।...

मनमोहन स्वाँर प्रकाशित मिति   अशोज १२, २०७९ गते

गण्डकी प्रदेश कानुन निर्माणमा प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था

परिचय नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारलाई आ–आफनो क्षेत्राधिकारभित्र रही कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैअनुरुप विभिन्न तहका सरकारले आ–आफनो आवश्यकताअनुसार नीति एवं...

सन्ताेष पोखरेल प्रकाशित मिति   अशोज १२, २०७९ गते

कर्णाली प्रदेशको नीति निर्माणमा नागरिक अधिकारको अवस्था

परिचय नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा रहने व्यवस्था छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका तीन...

दिनेश गौतम प्रकाशित मिति   अशोज १२, २०७९ गते

बागमती प्रदेश प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को समीक्षा  

परिचय बागमती प्रदेशसभाले  प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेको छ  । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा केही प्रावधान थप गरिएको छ  भने केही...

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल प्रकाशित मिति   भदौ २, २०७९ गते

सबै हेर्नुहोस्