मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

सूचनाको हकका क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरू

सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्विडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएको हो । त्यस्को करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ माफिनल्यान्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानुन जारी भयो । यस क्षेत्रमा तेस्रो...

कृष्णहरि बास्कोटा/राजधानी प्रकाशित मिति   भदौ २, २०७६ गते

सम्पादकीय पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई न्याय आवश्यक

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, उनका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । दैलेख जिल्ला अदालतले हत्याराहरू किटानी गरेर फैसला सुनाए पनि उनीहरू...

हाँक साप्ताहिक सम्पादकीय प्रकाशित मिति   साउन २९, २०७६ गते

सूचना कानुनका कमीकमजोरी

जनआन्दोलन–१ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा पहिलोपटक सार्वजनिक महŒवको विषयमा नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरियो । तर, सो संवैधानिक मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि...

कृष्णहरि बाँस्काेटा/राजधानी प्रकाशित मिति   साउन २९, २०७६ गते

पत्रकारले यसरी गर्दैछन् संघीयताको अभ्यास

प्रदेशसभाले बनाएको ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाएका, पत्रकारितामा स्नातक गरी १० बर्ष पत्रकारिता गरेका वा अन्य विषयमा स्नातक गरी १५ बर्ष पत्रकारिता गरेका पत्रकारहरुलाई...

रेवती सापकोटा /नेपालखबर डट कम प्रकाशित मिति   साउन २१, २०७६ गते

रिभाइभ प्रेस मिडिया !

प्रेस र मिडिया पार्टीभन्दा माथि छन् । सत्य, तथ्य लेख्न पार्टी र आस्थाले नियन्त्रण गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य आस्थाले सत्ताधारी नेकपाको निकट...

झपेन्द्रराज वैद्य/अनलाइनखबर डट कम प्रकाशित मिति   साउन २०, २०७६ गते

आमसञ्चार र जनचासो

विचार निर्माण गर्न तथा विचारलाई समाजिकीकरण गर्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाललगायत आमसञ्चारका साधनको भूमिका सबैभन्दा माथि हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर आमसञ्चारले सरकार र जनता दुवैलाई सही...

सुभाषचन्द्र देवकोटा/राजधानी प्रकाशित मिति   साउन १६, २०७६ गते

सूचनामा जनविश्वास

गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ८७५ वटा पुनरावेदन परे र सबै फछ्र्यौट भए । केही व्यक्तिले सम्बन्धित निकायसँग सूचना माग गरेको जनाउ आयोगलाई पनि दिने गरेका छन्...

कृष्णहरि बास्कोटा/राजधानी प्रकाशित मिति   साउन १५, २०७६ गते

सेन्सरको ग्रेडिङ अत्यावश्यक

काठमाडौं –  प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ माथि बृहत छलफल गरिएको छ। आइतबार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित बृहत छलफलमा प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ लाई लिएर फिल्म क्षेत्रमा आवद्ध फिल्मकर्मीहरू आ–आफ्नो धारणा...

स्मृति ढुंगाना /नागरिक प्रकाशित मिति   साउन १३, २०७६ गते

थाहा पाउने अधिकार

सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामकारबाहीमा आम जनताको पहुँच हुनु थाहा पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मुलुकका जनता सार्वभौमसत्ताका मालिक हुन् । यसर्थ उनीहरूले शासन सञ्चालन गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका...

कृष्णहरि बाँस्कोटा/राजधानी प्रकाशित मिति   साउन ८, २०७६ गते

सूचनाको हकमा पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । यस रणनीतिक कार्ययोजनामा मूलतः ३ ओटा पक्षलाई समेटिएको छ ।...

कृष्णहरि बाँस्कोटा /राजधानी प्रकाशित मिति   साउन १, २०७६ गते

गरियोस् मिसन पत्रकारिता !

पत्रकारिता जगत्मा तीन शब्द बारम्बार प्रयोग भइरहन्छन्– मिसन पत्रकारिता, पैरवी पत्रकारिता र एजेण्डा सेटिङ । यी तीनवटै शब्दावलीमा समानता छ नियतको । सञ्चारगृहले योजना र कार्यक्रमका साथ समाचार–विचार सम्प्रेषण गर्ने...

नेपाल समाचारपत्र /सम्पादकीय प्रकाशित मिति   साउन १, २०७६ गते

सूचनाको हक : भ्रष्टाचारविरुद्ध हतियार

सूचनाको हकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी न्याय र समानतामा अधारित स्वच्छ समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले स्वच्छ जनमत निर्माणका लागि मूलतः राज्यका निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई...

खेमराज निराैला/राजधानी प्रकाशित मिति   असार ३१, २०७६ गते

के इन्टरनेटले लोकतन्त्र खाँदै छ ?

काठमाडौँ — व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम हो । बहुचर्चित सामाजिक...

कृष्ण खनाल/कान्तिपुर प्रकाशित मिति   असार ३०, २०७६ गते

जिम्मेवार पत्रकारिता

समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न पत्रकारको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्य सबै सचेत नागरिकलाई थाहा छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कायम राख्न पनि यसले उल्लेख्य भूमिका खेल्दछ । अधिकारमा रहेका व्यक्ति...

नेपाल समाचारपत्र /सम्पादकीय प्रकाशित मिति   असार २८, २०७६ गते

पत्रकारको प्रतिष्ठा

पत्रकारिताको प्रतिष्ठाकरियरकास्टको र्‍याङ्किङमा ‘न्युजपेपर रिपोर्टर’ पेसा सबैभन्दा निम्न कोटीमा परेको छ । यो २ सयआंै नम्बरमा छ । कामको वातावरण- साह्रै खराब । तनाव- अति धेरै । वृत्तिविकास- अचाक्ली दुर्लभ । पेसागत औकात विश्लेषण गरी...

अखण्ड भण्डारी/अन्रपू्र्ण प्रकाशित मिति   असार २४, २०७६ गते

मिडिया एकाधिकार र सघनताको प्रश्न

सार्वजनिक नभएको तर नेपालमा सञ्चार नीतिमा चासो राख्ने जमातमा चर्चा भइरहेको ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा २६ को २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको...

हर्षमान महर्जन/अन्रपूर्ण प्रकाशित मिति   असार २२, २०७६ गते

मिडिया–मूर्च्छना

इटहरीका मेयरले पत्रकारको नाक भाँच्ने धम्की दिए । धेरैको प्रक्रिया आयो– मेयरले गल्ती गरे, तर के पत्रकारलाई चाहिँ जसो पनि लेख्न छुट हो ?त्रियुगा नगरपालिकाले पत्रकारलाई ल्यापटप बाँड्यो । प्रश्न उब्जियो– अब यिनले...

श्रीश भण्डारी/कान्तिपुर प्रकाशित मिति   असार २२, २०७६ गते

सूचनाको हकका क्षेत्रमा प्रतिपादित सिद्धान्त

० पुस २०७१ बाट कार्यारम्भ गरेको वर्तमान राष्ट्रिय सूचना आयोगले जारी गरेका केही ओदशबाट सूचनाको हकका क्षेत्रमा केही नयाँ सिद्धान्त कायम भएका छन् । आयोग नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको...

कृष्णहरि बास्कोटा/राजधानी प्रकाशित मिति   असार १८, २०७६ गते

‘क्लिन फिड’को विरोध किन ?

सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ को विरोध गरी केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले २४ घण्टा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरेका थिए । सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐनमा २०७६ मा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा...

नरेन्द्रमान श्रेष्ठ/नेपाल समाचारपत्र प्रकाशित मिति   असार १६, २०७६ गते

‘क्लिन फिड’ले राष्ट्रियता जोगाउँछ

विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विदेशी विज्ञापनलाई बन्देज गरी नेपाली...

गारखापत्र प्रकाशित मिति   असार १६, २०७६ गते