सूचनामा जनविश्वास
गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ८७५ वटा पुनरावेदन परे र सबै फछ्र्यौट भए । केही व्यक्तिले सम्बन्धित निकायसँग सूचना माग गरेको जनाउ आयोगलाई पनि दिने गरेका छन्...
सेन्सरको ग्रेडिङ अत्यावश्यक
काठमाडौं – प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ माथि बृहत छलफल गरिएको छ। आइतबार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित बृहत छलफलमा प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ लाई लिएर फिल्म क्षेत्रमा आवद्ध फिल्मकर्मीहरू आ–आफ्नो धारणा...
थाहा पाउने अधिकार
सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामकारबाहीमा आम जनताको पहुँच हुनु थाहा पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मुलुकका जनता सार्वभौमसत्ताका मालिक हुन् । यसर्थ उनीहरूले शासन सञ्चालन गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका...
सूचनाको हकमा पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । यस रणनीतिक कार्ययोजनामा मूलतः ३ ओटा पक्षलाई समेटिएको छ ।...
गरियोस् मिसन पत्रकारिता !
पत्रकारिता जगत्मा तीन शब्द बारम्बार प्रयोग भइरहन्छन्– मिसन पत्रकारिता, पैरवी पत्रकारिता र एजेण्डा सेटिङ । यी तीनवटै शब्दावलीमा समानता छ नियतको । सञ्चारगृहले योजना र कार्यक्रमका साथ समाचार–विचार सम्प्रेषण गर्ने...
सूचनाको हक : भ्रष्टाचारविरुद्ध हतियार
सूचनाको हकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी न्याय र समानतामा अधारित स्वच्छ समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले स्वच्छ जनमत निर्माणका लागि मूलतः राज्यका निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई...
के इन्टरनेटले लोकतन्त्र खाँदै छ ?
काठमाडौँ — व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम हो । बहुचर्चित सामाजिक...
जिम्मेवार पत्रकारिता
समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न पत्रकारको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्य सबै सचेत नागरिकलाई थाहा छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कायम राख्न पनि यसले उल्लेख्य भूमिका खेल्दछ । अधिकारमा रहेका व्यक्ति...
पत्रकारको प्रतिष्ठा
पत्रकारिताको प्रतिष्ठाकरियरकास्टको र्याङ्किङमा ‘न्युजपेपर रिपोर्टर’ पेसा सबैभन्दा निम्न कोटीमा परेको छ । यो २ सयआंै नम्बरमा छ । कामको वातावरण- साह्रै खराब । तनाव- अति धेरै । वृत्तिविकास- अचाक्ली दुर्लभ । पेसागत औकात विश्लेषण गरी...
मिडिया एकाधिकार र सघनताको प्रश्न
सार्वजनिक नभएको तर नेपालमा सञ्चार नीतिमा चासो राख्ने जमातमा चर्चा भइरहेको ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा २६ को २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको...
मिडिया–मूर्च्छना
इटहरीका मेयरले पत्रकारको नाक भाँच्ने धम्की दिए । धेरैको प्रक्रिया आयो– मेयरले गल्ती गरे, तर के पत्रकारलाई चाहिँ जसो पनि लेख्न छुट हो ?त्रियुगा नगरपालिकाले पत्रकारलाई ल्यापटप बाँड्यो । प्रश्न उब्जियो– अब यिनले...
सूचनाको हकका क्षेत्रमा प्रतिपादित सिद्धान्त
० पुस २०७१ बाट कार्यारम्भ गरेको वर्तमान राष्ट्रिय सूचना आयोगले जारी गरेका केही ओदशबाट सूचनाको हकका क्षेत्रमा केही नयाँ सिद्धान्त कायम भएका छन् । आयोग नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको...
‘क्लिन फिड’को विरोध किन ?
सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ को विरोध गरी केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले २४ घण्टा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरेका थिए । सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐनमा २०७६ मा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा...
‘क्लिन फिड’ले राष्ट्रियता जोगाउँछ
विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विदेशी विज्ञापनलाई बन्देज गरी नेपाली...
‘क्लिन फिड’ विरोधको अन्तर्य
टेलिभिजन प्रसारणमा ‘क्लिन फिड’ नीतिको प्रसङ्ग १२ वर्ष अघिदेखि चर्चा हुँदै आएको हो । २०७३ मा कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगे पनि भारतीय च्यानल र केबल प्रदायकहरूको स्वार्थमा यो रोकिएकोे यथार्थ...
काउन्सिलले नै पत्रकारलाई दण्ड-जरिवाना गर्ने व्यवस्था सच्याउँछौँ : मन्त्री बाँस्कोटा
विगतमा तपाईंं आफैँ पत्रकार हुनुुहुन्थ्यो । वैधानिक हिसाबले अहिले पनि पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्री भएपछि भने पत्रकार जगतलाई नै चिढ्याउने गरी कानुनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो ? म...
क्लिनफिड नीति : जर्तीरहित सुन
सामाजिक सञ्जाल सामयिक जनमत बुझ्ने सशक्त माध्यम बन्दै गएको छ । विश्वभर देखिएको यो लहरबाट नेपाल अछुतो छैन । असारको ९ र १० गतेको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र नियाल्ने हो भने...
‘क्लिनफिड’ का पक्षमा
सरकारले विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ को मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा छलफल सुरु गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित हुने च्यानलहरू ‘क्लिनफिड’ अर्थात् विज्ञापनबिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।...
हितकारी ‘क्लिन फिड’
राष्ट्रियसभाले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ गत चैतमै पारित गरेको थियो । यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलक्रममा छ । वस्तु वा सेवाको बजार प्रवद्र्धन वा बिक्री–वितरण गर्न...
यसकारण ‘क्लिन फिड’
नेपालमा १२ वर्षअघिदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने (अर्थात् क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने) चर्चा सुरु भएको हो । १० वर्षअघिको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजारमा क्लिन फिड लागू हुँदा दोब्बर...