गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकोे विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाबीच छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ। कानुन तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव÷टिप्पणी दिने मौका प्रदान गरेकामा गण्डकी...
मिडिया काउन्सिल विधेयक यति बेला राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । सो विधेयक सरकारले २०७६ वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामार्फत संसदमा पेस गरेको थियो । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका आपत्तिजनक र प्रतिगामी प्रावधानउपर...
आज फेब्रुअरी १३ अर्थात् विश्व रेडियो दिवस । स्पेनको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले २०११ नोभेम्बर ३ मा फेब्रुअरी १३ लाई रेडियो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा...
फेब्रुअरी १३ अर्थात् ९औँ रेडियो दिवस । विश्वमा रेडियो प्रसारणले एक शताब्दी पूरा गरेको छ । पहिलो विश्वयुद्घको समाप्तिसँगै रेडियो प्रसारण सुरु भएको थियो । पत्रपत्रिका नै सूचना र समाचारको मुख्य माध्यम रहेको...
रामेछापको गुम्देलको चौरी गोठबाट कर्मारिन्जी शेर्पा ल्यापटपमै रेकर्ड गरेर शेर्पा कार्यक्रम रेडियो कैरनमा पठाउने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । चौरी गोठमा बसेर होस् वा कुनै पेसामा लागेर पनि रेडियोमा आफ्नो भाषा...
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा आय आर्जनबापतको रकम औपचारिक माध्यमबाट मात्र पठाउन र भित्र्याउन पाउने भनी स्मरणात्मक सूचना जारी गरेपछि कतिपयले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा...
व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने कुराकानी वा व्यक्तिको अभिव्यक्तिका प्रसङ्गमा अस्ट्रियन मूलका अमेरिकी मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक पाउल वाट्जलविको भनाइ उल्लेखनीय छ । उहाँको सञ्चारसम्बन्धी सिद्धान्तका पाँच–ठहरहरूमध्ये पहिलोमै भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्ति आफूलाई अभिव्यक्त...
पत्रकारिता क्षेत्रको आवाज सुनेर राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक परिमार्जन गरेको छ। लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहितको प्रेस काउन्सिल...
जे–जे गर्नु नपर्ने हो, त्यसतिर अति ध्यान दिने र जे–जे नगरी नहुने हो, त्यताबाट मुन्टो फर्काउने गज्जबको संस्कृति हाम्रो राज्य–प्रणालीमा राम्रैसँग हुर्केको देखिन्छ । कलाकार आस्था राउत हाल हिरासतबाट छुटिसकेकी भए...
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा केही सच्याउन प्रयत्न गरेजस्तो देखिए पनि त्यो पूर्ण छैन । समितिले विधेयकमा थपेका केही प्रावधान त यसअघिको मस्यौदाभन्दा...
भारतको प्रतिष्ठित दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसले तीन वर्षअघि आफ्नो वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आमन्त्रण गरेको थियो । कार्यक्रममा ‘रामनाथ गोयन्का जर्नालिजम अवार्ड’ वितरण गरेपछि मोदीले इन्डियन एक्सप्रेसको पत्रकारिताको...
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेपछि सूचना प्रविधि विधेयक समर्थन र विरोध दुवै कोणबाट टिप्पणी भएको छ । आलोचकहरू भन्छन्— यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र असहमतिको स्वरलाई तिस्तेज...
सरकार ‘साइबर बुलिङ’ रोक्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित गर्ने तयारी गर्दैछ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि बेला प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने कानुनी बाटो बनाउन सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभाको...
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक यति बेला चर्चामा छ । कानुन निर्माण संसदको एकलौटी अधिकार क्षेत्रको विषय हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संसदले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर यसको एउटा सर्त, त्यस्तो...
संसद्भित्र हाम्रो संघर्ष ०७५ फागुन २ गते संसद्मा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै गर्दा फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेको थिएँ, ‘संविधानप्रदत्त...
पृष्ठभूमि सन् १९९७मा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जन्म हुनुभन्दाअघि सूचना प्रविधि नीति निर्माण योजना आयोगको एउटा कमिटीले हेर्ने गथ्र्यो । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गठनपश्चात् सूचना प्रविधि नीति २०५७ आयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना...
प्रसंग २०७६ मंसिर २७ गते कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित ‘खप्तडमा गडबड’ समाचारको हो । २०७५ को चैत अन्तिम साता बझाङ सहकर्मी वसन्तप्रताप सिंहसँग रिपोर्टिङका क्रममा खप्तड पुगेका थियौँ । उताबाट काठमाडौं फर्केपछि...
सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतृत्वले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको स्वतन्त्र प्रेसलाई झस्काउने र तर्साउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू प्रकट गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । शनिबार आफ्ना पार्टीनिकट सञ्चारकर्मीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी...
सरकारले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारहरूमाथि कडा सजायका प्रावधानहरू समेतको हामीले विरोध गरेका थियौँ र हाम्रो त्यो मत अहिले पनि कायम छ...
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मौलिक हक हो...