केशव निरौला ९ असार २०८३, मङ्गलबार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समय लेखनवृत्ति (फेलोसिप) कार्यक्रम निकै प्रभावकारी र प्राज्ञिक लेखनकेन्द्रित बन्दै गएको छ । विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र पत्रकारितासम्बद्ध...
पहिले कुनै विषयमा विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता वा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार व्यक्तिको धारणा खोजिन्थ्यो। अहिले भने सामाजिक सञ्जालमा चर्चित वा भाइरल व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। भास्करराज राजकर्णिकार २०८३ असार ३...
अन्नपूर्ण जेठ २९, २०८३ शुक्रबार सरकारी विज्ञापन वा सूचना केवल दुई पक्षबीचको व्यापारिक सामग्रीमात्रै होइनन्।मिडियाको सबलीकरण र लोकतन्त्रको प्राण जोगाउने महत्वपूर्ण हिस्सेदारसमेत हुन्।नयाँ सरकार बन्नासाथ यिनै सूचना, विज्ञापनको बाटो पनि...
डा. श्रीमणिराज खनाल २७ वैशाख २०८३, आइतबार नेपालको पत्रकारिता आज तीव्र परिवर्तन र गहिरिँदो सङ्कटको दोहोरो घेरामा उभिएको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तार र मोबाइल...
डा. महेन्द्र विष्ट २७ वैशाख २०८३, आइतबार विश्वमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको इतिहास एक शताब्दी लामो भए पनि नेपालमा यसको अभ्यास हुन थालेको केवल डेढ वर्ष मात्र भएको छ । सङ्घीय...
केशव निरौला २० वैशाख २०८३, आइतबार आज मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले ‘विन्डहोक घोषणा’ को सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने...
धर्मेन्द्र झा आइतबार, २० वैशाख २०८३ विश्वभर अहिले प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन औपचारिक रूपमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । मे...
निर्मला शर्मा आइतबार, २० वैशाख २०८३, ११ : ३८ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा म नेपालका सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार, व्यावसायिक सञ्चार गृहहरू तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर जनसमुदायमा हार्दिक...
अन्नपूर्ण चैत ३०, २०८२ सोमबार ६:७:२४ सरकारी विज्ञापन वितरणमा स्वच्छता र शुद्धताको बाटो नरोजेर सरकारले निजी मिडियालाई विज्ञापन नै नदिने नीति अख्तियारपछि ठूलो उथलपुथल सिर्जना भएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र...
चैत २०, २०८२ शुक्रबार ६:२९:४४ सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको पहरेदार मात्र होइन, राज्य र जनताबीचको मजबुत सेतु पनि हुन्। हालै सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने जुन नीति अघि सारेको...
२० साउन २०८२, मङ्गलबार सङ्घीय संसद्मा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । २०७६ माघ २३ गते राष्ट्रिय सभाले पारित...
लक्की चौधरी १७ साउन २०८२, शनिबार काठमाडौँ, साउन १७ गते । दैलेख क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाले गठन हुने तयारीमा रहेको मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा गठन...
नियुक्ति, कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा सरकारको छाया नपर्ने काउन्सिल गठन हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ अनि मात्रै काउन्सिल स्वायत्त हुनेछ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि योगदान पुग्छ श्रावण १३, २०८२ अनेकौं आवरण र उपायमार्फत प्रेसलाई...
सुरेन्द्र काफ्ले वैशाख ३, २०८२ बुधबार ७:१८:५ काठमाडौं : सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्ने को होला ? तर, सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षासँगै यसबाट प्रताडित हुनेको संख्या बढ्दो छ। त्यसैकारण सरकारले...
वैशाख ४, २०८२ बिहीबार ६:२२:१० जोसुकै पनि नेपालका नियम पालना गरेरमात्रै यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल दर्ताको प्रक्रियालाई सरकारले सफल बनाउन सक्नुपर्छ ।फेसबुक, एक्स, इस्टाग्राम, ह्वाट्सअपजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू विश्वमा मात्रै...
गोरखापत्र अनलाइन ७ वैशाख २०८२, आइतबार लोकतान्त्रिक पद्धतिले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिन्छ । व्यक्तिमा रहेको अन्तर्निहित शक्तिलाई बाहिर ल्याउन तथा सिर्जनशीलता विकास गर्न स्वतन्त्रता अपरिहार्य सर्त हो । व्यक्तिको...
गोरखापत्र अनलाइन १० वैशाख २०८२, बुधबार लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित हुन्छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको हक खोस्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । स्वतन्त्रता स्वशासन पनि हो । स्वशासनलाई...
भिक्टर पौडेल म २०६८ सालतिर एसएलसी दिएर ब्रिज कोर्स पढिरहेको थिएँ । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरूले बन्द गरिरहन्थे । लोडसेडिङ भइरहन्थ्यो । बन्द र लोडसेडिङको सूचना मूलधारका सञ्चारमाध्यममा आउँदैन थियो ।...
आजको डिजिटल युगमा युट्युबजस्ता सामाजिक मिडिया प्लाटफर्मले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार, राय र व्यक्तिगत अनुभव साझा गर्नका लागि शक्तिशाली मञ्च प्रदान गरेका छन् । तर, युट्युबरहरूले सार्वजनिक गरिरहेका सामग्री कस्ता...
नेपालमा सूचना प्रविधिको तीव्र व्यावसायिक विकास सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगले लोकतन्त्रको इन्द्रियका रूपमा अभूतपूर्व व्यापकता लिएको छ । केही महिनाअघि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकार गिराएको आन्दोलन...