संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...
सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने...
संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति...
अहिले मुलुकका हरेक संस्थाहरु संघीयताको मर्मअनुरुप संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता लागु भएपछि सरकारले दुईपटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरु पनि दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय...
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी वैशाख २६ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेसदेखि नागरिक समाजसम्मलाई तरंगित पारेको छ । विधेयकको विरोधमा पत्रकार सडकमा निस्किएका छन् । नेपाल...
एकताका नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालको नांगो फोटो कामनामा छापिएको थियो । आफ्नो नाङ्गो फोटो जनआस्था साप्ताहिकमा छापेको कारणले नायिका शीर्षा कार्कीले आत्महत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी, विगतकी...
सरकार र सिंगो पत्रकारिता जगत आमने सामनेको अवस्थामा छन् । सरकार बलियो कि मिडिया भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ । सरकारले सके पत्रकारितालाई निमोठ्ने, पे्रसले सके सरकारलाई झुकाउनेजस्तो अवस्थामा राज्यका यी...
सरकारले गुठी संस्थान, प्रेस काउन्सिल आदि सार्वजनिक चासो र सरोकार भएका विषयका कानुन हडबडमा बनाउनु महाभूल हो । खुला समाज र पारदर्शिता लोकतन्त्रका अपरिहार्य गुण हुन्। बन्द समाज र अपारदर्शिता...
सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन...
एकजना मित्रले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा यस्तो लेखे– ‘२० वर्षे सक्रिय पत्रकारितामा जोडिएर १० वर्ष पत्रकारिता प्लस साहित्यकारिता गरेँ । यी दुवै अनुभवपछि भन्न सक्ने भएको छु— नेपाली साहित्यभन्दा नेपाली पत्रकारिता धेरै...
हेर न त्यो केटालाई, कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो,’ टिकटकमा यो आवाज भाइरल बनेको छ। केटीको आवाजमा प्रनेश गौतमले बोलेको यो संवाद कैयौंले जस्ताको तस्तै उतारेका छन्। तर व्यंग्य विधामा उदाउँदै...
हामी तपाईंबाट शासित हुन मञ्जुर छौँ तर तपाईंंले गर्ने शासन हाम्रो मताधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रको नीति र विधि तर्जुमा गर्ने जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित संस्था संसद्को प्रत्येक क्रियाकलापको...
पेसालाई स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा काउन्सिल गठन हुने गरेको पाइन्छ । बार, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, मेडिकल आदि काउन्सिल तत्–तत् क्षेत्रलाई...
रुवान्डाका तीन पत्रकारविरुद्ध सन् १९९४ मा नरसंहार गर्न उक्साएको आरोपमा कारबाही भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट) ले २००३ डिसेम्बरमा ती पत्रकारमध्ये नरसंहार, नरसंहारका निम्ति...
एक महिनायता प्रेस, शैक्षिक र मानव अधिकार जगतका असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्तत् क्षेत्रसम्बद्ध क्रमशः मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र मानव अधिकार आयोग...
पूरै संघीय सरकार स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अप्ठ्यारोतिर धकेल्ने अभिप्रायसाथ अघि बढिरहेका वेला इटहरी सहरका मेयर साहेबले पत्रकारको नाकको डाँडी फुटाउने बडो ‘तामसी’ अठोट गरेका छन् । उनको विचारमा पत्रकारका खिलाफ अदालत जाने...
विज्ञापन नियमनको लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पास भई कानुन बनेर आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी...
कुनै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा राज्यको कुनै पदाधिकारीलाई कुनै लाञ्छना लगाए प्रहरीले पक्राउ गर्छ । गर्ने गरेको छ । साइबर अपराध कानुन लगाएर हतकडीसमेत पहिर्याइदिन्छ । अपराधीका रूपमा चित्रित गर्दै प्रचार गर्छ । सामाजिक रूपमा...
संविधानको प्रस्तावनाविपरीत हुने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दै देशका सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूसमेतले पनि आपत्ति जनाउ“दै आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै...
अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। यस विधेयकले लगभग ‘दुई–तिहाइ’ बहुमतको वर्तमान सरकारलाई आलोचनाबाट जोगाउने उद्देश्य राखेर नेपाली प्रेसको घाँटी अँठ्याउने चेष्टा गरेको छ। यस विधेयकविरुद्ध पत्रकारहरूले देशव्यापी विरोध...