मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

सक्षम मिडिया काउन्सिल आवश्यक छ

विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गर्नेगरी सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७६ माथि अहिले गम्भीर बहस छ । नेपाली प्रेस जगत्लाई मर्यादित, स्वस्थ, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसाथ...

प्रेसविरोधी विधेयक निहितार्थ

नेपाली प्रेस जगत्, मुख्यतः ठूला मिडिया हाउसले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरेर प्रायोजित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णयप्रति खासै असहमति जनाएको थिएन। तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले फास्ट ट्र्याकबाट बनाएर...

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध

सरकारले लगभग भूमिगत शैलीमा तयार गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्नकै लागि ल्याइएको सञ्चारजगत्ले अनुभव गरेको छ । यसले हालसम्म स्वायत्त निकायका रूपमा...

नेपालमा सुहाउने काउन्सिल

पहिले र अहिले नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयकले अहिले बजार तातेको छ, खासगरी नेपाली मिडियाको बजार । यही विधेयक आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । आलोचनात्मक सोच भएका...

पत्रकारिता जगत्को चुनौतीपूर्ण समय

त्रकारहरूको प्रश्न सोध्ने शैली, अतिथिलाई अपहेलित गरेका घटना र आर्थिक प्रलोभनमा परेर गलत समाचार तथा जानकारी प्रकाशन प्रसारण गरेकोजस्ता घटनाले पछिल्लो समय पेसागत मर्यादामा रहेर क्रियाशील पत्रकारमा हीनताबोध हुन थालेको...

सूचनाको हक कार्यान्वयनको नयाँ गोरेटो

चनाको हकको इतिहास खोतल्दा सन् १७६६ मा स्विडेनमा यसको पहिलो प्रयोग भएको पाइन्छ । उक्त समयमा स्विडेन युद्धमा होमिएका बखत जनतालाई सेनाले गरेको खर्चको जानकारी दिन यो कानुन बनेको थियो...

प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देजको खतरा

सरोकारवालाबीच छलफलविना नै सरकारले दण्ड, जरिबाना र क्षतिपूर्तिका कठोर व्यवस्थासहित ‘मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीले सरकारको...

मिडियाको अराजकता रोक्न सरकारको निरंकुश शैली

प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाली मिडिया जगत्मा तरंग फैलिएको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै नयाँ कानुन ल्याएपछि अहिले सबै तहका मिडिया मालिकदेखि...

विवादमा विधेयक

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो निर्वाचन क्रममा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको तालमेलपछि भनेका थिए– कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ ।’ सँगसँगै उनले भनेका थिए– कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन...

मिडियामा अंकुश

सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा...

सर्वसत्तावादी यात्रामा अर्को पाइला

सर्वसत्तावादको अलग्गै रूप, रंग, सिङ, जुर्रो र पुच्छर हुँदैन । हुनत, लगभग सबै शासकमा धेरथोर सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हुन्छ तर संसारको कुनै पनि शासकले आफूलाई सर्वसत्तावादी भन्दैन । शासकको बोली, व्यवहार,...

अधिकार खुम्च्याउने प्रयास

राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्न र नेतृत्वमा टिकिरहन अपनाइने विभिन्न उपायमध्ये एउटा हो, आममतदाता र नागरिकमा उत्पन्न गराइने भ्रम । यसका लागि सम्बन्धित नेताका आवश्यकता र क्षमताको बढाइचढाइ गर्नुका अतिरिक्त ऊबाहेक...

प्रेसलाई कस्नुअघि नेकपाले सम्झोस्– ऊ सधैँ सरकारमा हुने छैन

  कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी हुनै सक्दैन । तर सरकारी प्रवक्ता किन यो प्रश्नातीत मुद्दामा पटक–पटक बोल्दैछन् भन्नेमा हामीलाई सन्देह थियो । संसद् सचिवालयमा दर्ता ‘नेपाल मिडिया...

मिडिया काउन्सिल विधेयक सोच विचार गरेरै ल्याएका हौं : सञ्चारमन्त्री

२९ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा दुई दशक बढी नेपाली पत्रकारितामा बिताएका व्यक्ति हुन् । उनै बास्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि...

प्रेसको घाँटी निमोठ्ने चेष्टा

सञ्चार जगत्लाई त्रास र फौजदारीको अभियोगको परिबन्दभित्र पार्ने गरी प्रस्तावित कठोर मस्यौदासँगै राज्य संयन्त्र अनुदारवादी धारतिर मोहित भएको संकेत मिल्दै छ। प्रस्तावित विधेयकका मस्यौदाले कानुनी रूप प्राप्त गरेमा स्वतन्त्र पत्रकारिता...

संविधानको प्रस्तावनामै प्रहार

मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले सुटुक्क संसद्‌मा पुर्‍याएर नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसित कुनै सल्लाह र सुनुवाइ नै नगरी विधेयक दर्ता गर्नुको कारण प्रस्टै छ- विधेयकमा संविधानका प्रस्तावनामै...

यो कानुनले पत्रकारमाथि प्रहार गर्छ

प्रेस काउन्सिल गठनका विभिन्न मोडल छन्। न्याय कानुन क्षेत्रका पदाधिकारी, पत्रकार र सरोकारवालाहरूले प्रेस सामग्री अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिने, बहस र छलफल गर्ने निकायका रूपमा...

झुटो समाचारको समाधान के ?

भारतमा लोकसभा निर्वाचन जारी रहँदा त्यहाँको सामाजिक सञ्जाल गलत सूचना र झुटा समाचार (फेक–न्युज)ले भरिएका छन् । ठूलो परिमाणका जाली–फटाहा, गलत सन्देश दिन निर्माण गरिएका भिडियो र समाचार मुख्यतः म्यासेजिङ सेवामार्फत...

नेपालमा अनलाइनको भविष्य

विकसित देशमा पत्रपत्रिकाको अन्त्यको भविष्यवाणी धेरै पल्ट भए । धेरै पल्ट भविष्यवाणी फेल पनि भए । नयाँ प्रविधिले छापालाई विस्थापित गर्नसक्छ । होहल्लाले जन्माएको डरका कारण पत्रपत्रिकाले अनलाइनमा आफ्नो सामग्री...

पत्रकारको मात्रै पेवा हो त प्रेस स्वतन्त्रता ?

जसरी हावाहुरी आएको वेलामा धोद्रो रूखमुनि ओत लाग्नु जोखिम हुन्छ त्यसरी नै पेटभारी खान नपाएका पत्रकारबाट सुसूचित हुने अपेक्षा राख्नु जोखिम हुन्छ । पापी पेटका लागि गलत धन्दा गर्न कतिपय...