सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल, परामर्श र सुनुवाइविनै प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेको छ। यतिबेला विधेयकका प्रावधानलाई लिएर मुलुकभरका आम स्वतन्त्रताप्रेमी पत्रकार सडकमै ओलिर्नुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। खासगरी काउन्सिल पदाधिकारी छनोट...
प्रजातन्त्र मात्र भनेर नपुगेपछि हामीले लोकतन्त्र भन्यौँं। त्यो लोकतन्त्रमा पनि ‘पूर्ण’ नै खोज्यौँं। बुझ्ने समाजका निम्ति प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भने पनि त्यो पूर्ण नै हुन्छ।। आधा लोकतन्त्र वा आधा...
एउटा उदार र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मुलुक भए पनि भारतीय संविधानमा नेपालमै जस्तो संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको प्रत्यक्ष पाइँदैन । खाली भारतीय संविधानको धारा १९ ले वाक् तथा अभिव्यक्ति...
यो देशका पत्रकार लातका भूत हुन्, बातले मान्दैनन् । यिनलाई ठीक पार्नुपर्छ । वकिल, डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर बन्न प्रमाणपत्र चाहिने पत्रकार बन्न केही नचाहिने ? यिनलाई नियम नलाग्ने, जे जे...
संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता ल्याएर सरोकार पक्षसमेतको राय सुझावसहित विधेयक परिमार्जन गर्नु उत्तम हुने छ । उक्त विधेयक हेर्दा प्रारम्भमै देखिएका प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्न सक्ने...
नेपाली प्रेसजगत् यतिखेर आन्दोलित छ । प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध प्रेस आन्दोलित भएको हो । सरकारद्वारा हालै संसद्मा पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल’ ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति...
रकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक यतिबेला सरकार र मिडियाकर्मीबीचको जुहारीको विषय बनेको छ।संसद्मा यो विषय प्रवेश भएपछि सरोकारवाला पक्षले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जसका लागि विधेयक बनाइएको छ,...
विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गर्नेगरी सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७६ माथि अहिले गम्भीर बहस छ । नेपाली प्रेस जगत्लाई मर्यादित, स्वस्थ, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसाथ...
नेपाली प्रेस जगत्, मुख्यतः ठूला मिडिया हाउसले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरेर प्रायोजित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णयप्रति खासै असहमति जनाएको थिएन। तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले फास्ट ट्र्याकबाट बनाएर...
सरकारले लगभग भूमिगत शैलीमा तयार गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्नकै लागि ल्याइएको सञ्चारजगत्ले अनुभव गरेको छ । यसले हालसम्म स्वायत्त निकायका रूपमा...
पहिले र अहिले नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयकले अहिले बजार तातेको छ, खासगरी नेपाली मिडियाको बजार । यही विधेयक आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । आलोचनात्मक सोच भएका...
त्रकारहरूको प्रश्न सोध्ने शैली, अतिथिलाई अपहेलित गरेका घटना र आर्थिक प्रलोभनमा परेर गलत समाचार तथा जानकारी प्रकाशन प्रसारण गरेकोजस्ता घटनाले पछिल्लो समय पेसागत मर्यादामा रहेर क्रियाशील पत्रकारमा हीनताबोध हुन थालेको...
चनाको हकको इतिहास खोतल्दा सन् १७६६ मा स्विडेनमा यसको पहिलो प्रयोग भएको पाइन्छ । उक्त समयमा स्विडेन युद्धमा होमिएका बखत जनतालाई सेनाले गरेको खर्चको जानकारी दिन यो कानुन बनेको थियो...
सरोकारवालाबीच छलफलविना नै सरकारले दण्ड, जरिबाना र क्षतिपूर्तिका कठोर व्यवस्थासहित ‘मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीले सरकारको...
प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाली मिडिया जगत्मा तरंग फैलिएको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै नयाँ कानुन ल्याएपछि अहिले सबै तहका मिडिया मालिकदेखि...
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो निर्वाचन क्रममा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको तालमेलपछि भनेका थिए– कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ ।’ सँगसँगै उनले भनेका थिए– कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन...
सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा...
सर्वसत्तावादको अलग्गै रूप, रंग, सिङ, जुर्रो र पुच्छर हुँदैन । हुनत, लगभग सबै शासकमा धेरथोर सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हुन्छ तर संसारको कुनै पनि शासकले आफूलाई सर्वसत्तावादी भन्दैन । शासकको बोली, व्यवहार,...
राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्न र नेतृत्वमा टिकिरहन अपनाइने विभिन्न उपायमध्ये एउटा हो, आममतदाता र नागरिकमा उत्पन्न गराइने भ्रम । यसका लागि सम्बन्धित नेताका आवश्यकता र क्षमताको बढाइचढाइ गर्नुका अतिरिक्त ऊबाहेक...
कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी हुनै सक्दैन । तर सरकारी प्रवक्ता किन यो प्रश्नातीत मुद्दामा पटक–पटक बोल्दैछन् भन्नेमा हामीलाई सन्देह थियो । संसद् सचिवालयमा दर्ता ‘नेपाल मिडिया...