मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

सूचना रोक्ने सरकार

मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बस्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सट्टा प्रधानमन्त्री निवासमा । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य हेरी त्यो स्वाभाविकै होला । अस्वाभाविक भने बैठक के कार्यसूचीका लागि बस्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुनु...

मिडियामा महिलाका मुद्दा र निर्मला हत्याकाण्ड

प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरणको लागि आवेदन परेका पत्रपत्रिकाहरुको तथ्याङक हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिकाको संख्या ९ सय ५० को हाराहारीमा छ । र, राजधानिबाट प्रकाशीत हुने झण्डै एक...

प्रेसविरुद्ध प्रदेश

सप्रति केन्द्रले सहिष्णुता कम गर्दै गएका बेला प्रदेश सरकारहरू पनि के कम ? यस्तैमा प्रदेश–३ सरकारले प्रेसलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ  । आन्तरिक मामिला तथा कानुन...

निजीलाई नाकाबन्दी

काठमाडौँ — हेर्दा बलियो भएर हुँदैन । भित्रभित्रै आँत काँपिरहेको छ भने गतिविधि अस्वाभाविक हुन्छन् । अहिलेको सरकारमा त्यस्तै घबराहटका लक्षण देखिन्छन् । अचानक त्यस्तो के आइपर्‍यो जसले दुई तिहाइ मतको सत्तालाई पनि...

विद्युतीय ऐनको पासो

काठमाडौँ — संविधान वा कानुन राज्यका लागि वैधानिक हतियार हो । यसको दुरुपयोगले समाज आतंकित हुन्छ, मुलुकमा कानुनी शासन बेहाल हुन्छ । नेपालको आमसञ्चारका क्षेत्रमा विद्युतीय कारोबार ऐन यस्तै हतियारका रूपमा खडा...

सूचना, सञ्चार र पत्रकार संहिता

सञ्चार भन्नेबित्तिकै एक व्यक्ति वा समूहसम्म बोली, शब्द, संकेत, चिह्न, लिपि, अंक, इशारा वा अन्य कुनै प्रकारले विचार, धारणा एवम् जानकारी आदानप्रदान गरिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । प्रस्टरुपमा भन्नुपर्दा सामाजिक...

व्यावसायिक पत्रकारिताका बाधाहरु

एउटा व्यावसायिक पत्रकारलाई चोर–डाँकालाई झैँ घरबाटै हतकडी लगाएर पक्राउ गर्नेजस्तो हर्कत पत्रकार नै सञ्चारमन्त्री भएको म्ुलुकमा देख्नुपरेको छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी ऐन लागू गरिएको...

सम्पादकको रंगविहीन तस्वीर

केही दिन अघि एक रंगविहीन तस्वीरले शहर ततायो । प्रधानमन्त्रीसँग ठिंग उभिएका पुरुष सम्पादकहरूको रंगविहीन र विविधताविहीन तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । यसले नेपालमा विचार निर्माणको आधिपत्य कसको छ,...

सूचना, सञ्चार र पत्रकार संहिता

यतिवेला संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि र खोसिन लागेको सूचनाको हक जोगाउनका लागि आमनेपाली पत्रकारहरू आन्दोलित छन् । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत देश तथा विदेशमा रहेका...

स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा

राणा शासन ०७ सात सालको सशस्त्र क्रान्तिले ढालेको थियो । तर राणा शासनका पे्रतात्माहरुले शासन सत्ता छाडेनन् । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था ०४६ सालको जनआन्दोलनले ढालेको थियो । तर पञ्चायती पे्रतात्माहरुले...

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐन र हाल संसदमा छलफलमा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकप्रति सम्बद्ध पेशा र नागरिकको ध्यान खिचेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,...

कलमविरुद्ध हत्कडी

मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो अपराध के हो ? यसको जबाफ सहजै आउनेछ– लेख्नु । मुलुकमा दण्डहीनता आमसंस्कृति बन्दै गएको छ । कुनै ठाउँमा अनियमितता छन् भनेर देखाउने काम प्रेसको हो ।...

डराउनु पर्दैन व्यावसायिक पत्रकार

यही भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिता जारी भएपछि यसका पक्ष विपक्षमा तर्क–वितर्कहरू आइरहेका छन् । उक्त संहितामा उल्लिखित चिकित्सासम्बन्धी विषयलाई लिएर चिकित्सकहरूले त बिरामी नै नजाँच्ने धम्की दिएर आन्दोलन घोषणा...

संहिता, सञ्चार र सरकार

हालैको एक संसद् बैठकमा सभामुख सांसदलाई भन्दै थिए, यो मुलुकी अपराध संहिता त एक वर्षअघि नै तयार भएको थियो । अहिले त पूर्वनिर्णयअनुसार यो संहिता लागू हुन मात्रै लागेको हो...

संहिता : पत्रकारलाई प्रतिकूल कसरी ?

काठमाडौँ — भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता, २०७४ ले चिकित्सक र पत्रकार त्रसित एवं विचलित छन् । संहितामा पेसागत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र पेसाकर्मीको घाँटीमाथि तरवार...

विज्ञापनको नियमन यसरी गरौँ

नेपालमा विज्ञापन एजेन्सीहरूमार्फत हुने विज्ञापनको वार्षिक बजार ६ अर्ब हाराहारी छ । मात्राका हिसाबले यो अंक त्यति ठूलो नभए पनि यो सिंगो अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहँदै आएको छ । विज्ञापन...

अपराधसंहिता र पत्रकारिता

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने विषय आजको होइन । २००७ सालपछि नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा आधुनिकीकरणतर्फ प्रवेश ग¥यो । २०१० साल पुसमा नेपाल ल कमिसन गठन भयो ।...

यसकारण मुलुकी संहिताले पत्रकारिताको प्राण हर्छ

कानुनको आधारभुत मनसाय जे छ, त्यसको म समर्थक हुँ। लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण न्यूनतम आवश्यक तत्व हाे। मर्यादित वा इज्जतदार व्यक्ति बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्तैन। अरु यावत् अधिकारहरु जति राखिएपनि...

स्वतन्त्रतामा शंका

काठमाडौँ — संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् । यसमा तीनवटा प्रवृत्तिबाट प्रेरित...

कति कालो छ नयाँ कानुन ?

जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राजा महेन्द्रलाई स्वीकार्य हुन सकेन र, अहिले नितान्त बेग्लै धरातलमा खडा गरिएको राजनीतिक अभ्यासमा पनि पुराना कानुन असान्दर्भिक ठानिएको छ...