मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

प्रेसविरोधी ऐन : समाज प्रतिशोधात्मक हुने खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चकचकी विश्वमा चुलिइरहेका वेला ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ अर्थात् ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक स्टेभेन लिभिस्ट्स्की र डानिइल जेवलानीको...

प्रेसमा प्रतिगमन

पत्यार नलाग्ने काम अहिले भइरहेका छन् । सरकार आफ्नो मुठ्ठी कसिलो बनाउन उद्यत छ। लेख्ने, बोल्ने र छाप्ने अधिकार कुण्ठित हुने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ । मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि...

प्रेस स्वतन्त्रता हरणको त्रास

मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) को कार्यान्वयनसँगै मुलुकका नागरिक एकपटक तरंगित भएका छन् । विभिन्न पेसा र व्यवसायका नागरिकलाई यसले आतंकित गरेको छ। यसको प्रतिकारमा एक नागरिक लगभग नाङ्गै सिंहदरबार अगाडि...

कस्तो हुनुपर्छ विज्ञापन बजार ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा विज्ञापन बजारको हिस्सा सानो छ । नेपाली बजारमा यो विस्तारै बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो । कुनै पनि वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापन अनिवार्य हुन्छ । सञ्चार...

प्रेस स्वतन्त्रता कि स्वच्छन्दता

लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता प्राप्त छ । तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुने गर्छ । एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने...

सेन्सरसिपको संहिता

पत्रकारिता स्वनियमनकारी पेसा हो । यो सार्वजनिक जवाफदेहितामा बाँच्छ । पत्रकारिता र पाठकबीच वा सेवा र सेवाग्राहीबीच अरूको उपस्थितिको गुञ्जायस हुँदैन । अरूको मध्यस्थ भूमिकाले प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्दैन । लोकप्रिय उक्ति नै छ, प्रेस...

‘अपूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता

मुलुकी अपराध संहिता (देवानी र फौजदारी) २०७४, यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । यसका साथै पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ र त्यसको ठाउँमा यही परिमार्जित संहिता २०७४ लागू हुनेछ...

पुरुषै पुरुष सम्पादक महोदय !

तस्वीरले सम्पादकहरू पुरुष मात्र रहेको त प्रष्ट पार्‍यो । तर किन, र के हुँदैछ ? ११ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग गरेको भेटपछिको सामूहिक तस्वीरले स्वाभाविक रुपमा सामाजिक सञ्जाल ततायो ।...

नयाँ नेपालको आमसञ्चार नीति

वि.स. २०५९ को सञ्चारसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र त्यसको करिब एक दशकपश्चात् मस्यौदाको रूपमा तयार पारिएको तर स्वामित्वमा विवाद भएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को सञ्चार नीति बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा उपयुक्त नभएरै...