यसकारण ‘क्लिन फिड’
नेपालमा १२ वर्षअघिदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने (अर्थात् क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने) चर्चा सुरु भएको हो । १० वर्षअघिको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजारमा क्लिन फिड लागू हुँदा दोब्बर...
नेपालमा १२ वर्षअघिदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने (अर्थात् क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने) चर्चा सुरु भएको हो । १० वर्षअघिको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजारमा क्लिन फिड लागू हुँदा दोब्बर...
जनतालाई ठगेर सम्पत्ति जम्मा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कुनै स्वार्थ समूहले आन्दोलन गर्ने तर सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने मुलुक हो नेपाल । नपत्याए संसद्मा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धि विधेयकविरुद्ध केबुल टेलिभिजन वितरकहरूले...
सरकारले नयाँ ऐनमार्फत क्लिन फिड प्रणाली अर्थात् नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण नहुने व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि केवल टेलिभिजन सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विज्ञापन व्यवसायीहरूको दबाबमा ल्याइएको यो...
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...
विज्ञापन विधेयकको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि २४ घण्टासम्म विदेशी च्यानल बन्द गराएका छन् । क्लिन फिडको व्यवस्थासहित विधेयक आएकाले सांकेतिक रूपमा विदेशी च्यानल बन्द...
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...
सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने...
संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति...
अहिले मुलुकका हरेक संस्थाहरु संघीयताको मर्मअनुरुप संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता लागु भएपछि सरकारले दुईपटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरु पनि दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय...
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी वैशाख २६ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेसदेखि नागरिक समाजसम्मलाई तरंगित पारेको छ । विधेयकको विरोधमा पत्रकार सडकमा निस्किएका छन् । नेपाल...
एकताका नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालको नांगो फोटो कामनामा छापिएको थियो । आफ्नो नाङ्गो फोटो जनआस्था साप्ताहिकमा छापेको कारणले नायिका शीर्षा कार्कीले आत्महत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी, विगतकी...
सरकार र सिंगो पत्रकारिता जगत आमने सामनेको अवस्थामा छन् । सरकार बलियो कि मिडिया भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ । सरकारले सके पत्रकारितालाई निमोठ्ने, पे्रसले सके सरकारलाई झुकाउनेजस्तो अवस्थामा राज्यका यी...
सरकारले गुठी संस्थान, प्रेस काउन्सिल आदि सार्वजनिक चासो र सरोकार भएका विषयका कानुन हडबडमा बनाउनु महाभूल हो । खुला समाज र पारदर्शिता लोकतन्त्रका अपरिहार्य गुण हुन्। बन्द समाज र अपारदर्शिता...
सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन...
एकजना मित्रले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा यस्तो लेखे– ‘२० वर्षे सक्रिय पत्रकारितामा जोडिएर १० वर्ष पत्रकारिता प्लस साहित्यकारिता गरेँ । यी दुवै अनुभवपछि भन्न सक्ने भएको छु— नेपाली साहित्यभन्दा नेपाली पत्रकारिता धेरै...
हेर न त्यो केटालाई, कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो,’ टिकटकमा यो आवाज भाइरल बनेको छ। केटीको आवाजमा प्रनेश गौतमले बोलेको यो संवाद कैयौंले जस्ताको तस्तै उतारेका छन्। तर व्यंग्य विधामा उदाउँदै...
हामी तपाईंबाट शासित हुन मञ्जुर छौँ तर तपाईंंले गर्ने शासन हाम्रो मताधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रको नीति र विधि तर्जुमा गर्ने जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित संस्था संसद्को प्रत्येक क्रियाकलापको...
पेसालाई स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा काउन्सिल गठन हुने गरेको पाइन्छ । बार, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, मेडिकल आदि काउन्सिल तत्–तत् क्षेत्रलाई...
रुवान्डाका तीन पत्रकारविरुद्ध सन् १९९४ मा नरसंहार गर्न उक्साएको आरोपमा कारबाही भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट) ले २००३ डिसेम्बरमा ती पत्रकारमध्ये नरसंहार, नरसंहारका निम्ति...
एक महिनायता प्रेस, शैक्षिक र मानव अधिकार जगतका असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्तत् क्षेत्रसम्बद्ध क्रमशः मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र मानव अधिकार आयोग...