‘क्लिनफिड’ का पक्षमा
सरकारले विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ को मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा छलफल सुरु गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित हुने च्यानलहरू ‘क्लिनफिड’ अर्थात् विज्ञापनबिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।...
हितकारी ‘क्लिन फिड’
राष्ट्रियसभाले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ गत चैतमै पारित गरेको थियो । यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलक्रममा छ । वस्तु वा सेवाको बजार प्रवद्र्धन वा बिक्री–वितरण गर्न...
यसकारण ‘क्लिन फिड’
नेपालमा १२ वर्षअघिदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने (अर्थात् क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने) चर्चा सुरु भएको हो । १० वर्षअघिको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजारमा क्लिन फिड लागू हुँदा दोब्बर...
केबुल टेलिभिजन व्यवसायीको दादागिरी
जनतालाई ठगेर सम्पत्ति जम्मा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कुनै स्वार्थ समूहले आन्दोलन गर्ने तर सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने मुलुक हो नेपाल । नपत्याए संसद्मा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धि विधेयकविरुद्ध केबुल टेलिभिजन वितरकहरूले...
‘क्लिन फिड’मा थप तयारी जरुरी
सरकारले नयाँ ऐनमार्फत क्लिन फिड प्रणाली अर्थात् नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण नहुने व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि केवल टेलिभिजन सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विज्ञापन व्यवसायीहरूको दबाबमा ल्याइएको यो...
‘क्लिन फिड’ विरुद्ध अनक्लिन व्यवहार
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...
क्लिन फिडको पक्षमा
विज्ञापन विधेयकको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि २४ घण्टासम्म विदेशी च्यानल बन्द गराएका छन् । क्लिन फिडको व्यवस्थासहित विधेयक आएकाले सांकेतिक रूपमा विदेशी च्यानल बन्द...
‘क्लिन फिड’ विरुद्ध अनक्लिन व्यवहार
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...
मिडिया विधेयकमा के राख्ने, के नराख्ने ?
सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने...
‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’
संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति...
सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता
अहिले मुलुकका हरेक संस्थाहरु संघीयताको मर्मअनुरुप संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता लागु भएपछि सरकारले दुईपटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरु पनि दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय...
किन सडक आन्दोलनमा छन् पत्रकार ?
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी वैशाख २६ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेसदेखि नागरिक समाजसम्मलाई तरंगित पारेको छ । विधेयकको विरोधमा पत्रकार सडकमा निस्किएका छन् । नेपाल...
चेपुवामा पत्रकारहरू
एकताका नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालको नांगो फोटो कामनामा छापिएको थियो । आफ्नो नाङ्गो फोटो जनआस्था साप्ताहिकमा छापेको कारणले नायिका शीर्षा कार्कीले आत्महत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी, विगतकी...
सरकार बलियो कि सञ्चार ?
सरकार र सिंगो पत्रकारिता जगत आमने सामनेको अवस्थामा छन् । सरकार बलियो कि मिडिया भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ । सरकारले सके पत्रकारितालाई निमोठ्ने, पे्रसले सके सरकारलाई झुकाउनेजस्तो अवस्थामा राज्यका यी...
मिडिया काउन्सिल, गुठी र शिक्षा
सरकारले गुठी संस्थान, प्रेस काउन्सिल आदि सार्वजनिक चासो र सरोकार भएका विषयका कानुन हडबडमा बनाउनु महाभूल हो । खुला समाज र पारदर्शिता लोकतन्त्रका अपरिहार्य गुण हुन्। बन्द समाज र अपारदर्शिता...
सूचना रोकतोक विधेयक
सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन...
समाज पत्रकारसँग डर होइन, मित्रता चाहन्छ
एकजना मित्रले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा यस्तो लेखे– ‘२० वर्षे सक्रिय पत्रकारितामा जोडिएर १० वर्ष पत्रकारिता प्लस साहित्यकारिता गरेँ । यी दुवै अनुभवपछि भन्न सक्ने भएको छु— नेपाली साहित्यभन्दा नेपाली पत्रकारिता धेरै...
अभिव्यक्तिमाथि अत्याचार
हेर न त्यो केटालाई, कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो,’ टिकटकमा यो आवाज भाइरल बनेको छ। केटीको आवाजमा प्रनेश गौतमले बोलेको यो संवाद कैयौंले जस्ताको तस्तै उतारेका छन्। तर व्यंग्य विधामा उदाउँदै...
जनता र संसद्बीचको सञ्चार
हामी तपाईंबाट शासित हुन मञ्जुर छौँ तर तपाईंंले गर्ने शासन हाम्रो मताधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रको नीति र विधि तर्जुमा गर्ने जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित संस्था संसद्को प्रत्येक क्रियाकलापको...
किन चाहिन्छ काउन्सिल ?
पेसालाई स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा काउन्सिल गठन हुने गरेको पाइन्छ । बार, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, मेडिकल आदि काउन्सिल तत्–तत् क्षेत्रलाई...