भारतको प्रतिष्ठित दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसले तीन वर्षअघि आफ्नो वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आमन्त्रण गरेको थियो । कार्यक्रममा ‘रामनाथ गोयन्का जर्नालिजम अवार्ड’ वितरण गरेपछि मोदीले इन्डियन एक्सप्रेसको पत्रकारिताको...
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेपछि सूचना प्रविधि विधेयक समर्थन र विरोध दुवै कोणबाट टिप्पणी भएको छ । आलोचकहरू भन्छन्— यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र असहमतिको स्वरलाई तिस्तेज...
सरकार ‘साइबर बुलिङ’ रोक्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित गर्ने तयारी गर्दैछ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि बेला प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने कानुनी बाटो बनाउन सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभाको...
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक यति बेला चर्चामा छ । कानुन निर्माण संसदको एकलौटी अधिकार क्षेत्रको विषय हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संसदले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर यसको एउटा सर्त, त्यस्तो...
संसद्भित्र हाम्रो संघर्ष ०७५ फागुन २ गते संसद्मा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै गर्दा फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेको थिएँ, ‘संविधानप्रदत्त...
पृष्ठभूमि सन् १९९७मा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जन्म हुनुभन्दाअघि सूचना प्रविधि नीति निर्माण योजना आयोगको एउटा कमिटीले हेर्ने गथ्र्यो । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गठनपश्चात् सूचना प्रविधि नीति २०५७ आयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना...
प्रसंग २०७६ मंसिर २७ गते कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित ‘खप्तडमा गडबड’ समाचारको हो । २०७५ को चैत अन्तिम साता बझाङ सहकर्मी वसन्तप्रताप सिंहसँग रिपोर्टिङका क्रममा खप्तड पुगेका थियौँ । उताबाट काठमाडौं फर्केपछि...
सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतृत्वले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको स्वतन्त्र प्रेसलाई झस्काउने र तर्साउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू प्रकट गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । शनिबार आफ्ना पार्टीनिकट सञ्चारकर्मीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी...
सरकारले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारहरूमाथि कडा सजायका प्रावधानहरू समेतको हामीले विरोध गरेका थियौँ र हाम्रो त्यो मत अहिले पनि कायम छ...
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मौलिक हक हो...
नोभेम्बर महिनाभर पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधको दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा एकपटक फेरि पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाका बारेमा विश्वभर बहस भइरहेको छ । २१ फेब्रुअरी ०१४मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८औँ साधारणसभाले...
सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान...
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा सरकारका तीन तह छन् । जसमध्ये स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा आइपुगेको छ । आमनागरिकको सूचनाको अधिकारको प्रचलनमा स्थानीय सरकार जति खरो उत्रिन सक्यो, आमजनताले उत्ति नै...
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा आदरार्थी शब्दको प्रयोगबारे बहस गर्नु आवश्यक छैन । आदर र सम्मान मानिसका हरेक व्यवहारमा प्रदर्शित हुनुपर्ने भएकाले यो बहसको विषय हुन सक्दैन । आदरार्थी शब्दप्रयोगमा नेपाली भाषा समृद्ध छ ।...
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता केन्द्रीय विभागले पढाइ सुरु भइसक्नुपर्ने वेला घक्र्याउँदै हतार–हतार स्नातक तहको चारवर्षे पाठ्यक्रम आंशिक रूपमा तयार पारेको छ । स्नातक तह अध्यापन गर्ने देशभरिका ६ दर्जनभन्दा बढी कलेज र...
सेप्टेम्बर २८। सूचनाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। अहिले यो दिवस साताव्यापी रूपमा विश्वभरि मनाइँदै छ। दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ। नेपालमा भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन...
राष्ट्रियसभामा यो छलफलमा आएसँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएका विवादास्पद विषयवस्तुमा राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ सांसदहरूको संशोधनमार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घको माग सुनवाइ हँुदै छ...
सूचना सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको नयाँ सूचना तथा सञ्चार नीति बनाउँदै छ। न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने/गराउने उद्देश्य प्रस्तावित नीतिमा छ। सञ्चार नीतिले अपेक्षा गरेजस्तै...
सरकारले गत वैशाखमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने भनेर त्यतिबेला भनिए...
मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सुरुदेखि नै फिर्ता लिइओस् भन्ने हाम्रो आग्रहसहित विरोध गर्नुपर्ने कारण मैले मोटामोटी ८/९ वटा निवेदन गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले प्रस्तावनाले जहिले पनि ऐनको उद्देश्य र कारण...