सूचनाको हक र प्रयोग
सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान...
स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सूचनाको हकको महत्व
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा सरकारका तीन तह छन् । जसमध्ये स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा आइपुगेको छ । आमनागरिकको सूचनाको अधिकारको प्रचलनमा स्थानीय सरकार जति खरो उत्रिन सक्यो, आमजनताले उत्ति नै...
पत्रकारितामा आदरार्थी शब्द
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा आदरार्थी शब्दको प्रयोगबारे बहस गर्नु आवश्यक छैन । आदर र सम्मान मानिसका हरेक व्यवहारमा प्रदर्शित हुनुपर्ने भएकाले यो बहसको विषय हुन सक्दैन । आदरार्थी शब्दप्रयोगमा नेपाली भाषा समृद्ध छ ।...
पत्रकारितामा पश्चगामी पाठ्यक्रम
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता केन्द्रीय विभागले पढाइ सुरु भइसक्नुपर्ने वेला घक्र्याउँदै हतार–हतार स्नातक तहको चारवर्षे पाठ्यक्रम आंशिक रूपमा तयार पारेको छ । स्नातक तह अध्यापन गर्ने देशभरिका ६ दर्जनभन्दा बढी कलेज र...
हक छ, सूचना छैन
सेप्टेम्बर २८। सूचनाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। अहिले यो दिवस साताव्यापी रूपमा विश्वभरि मनाइँदै छ। दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ। नेपालमा भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन...
समाजप्रति उत्तरदायी मिडिया
राष्ट्रियसभामा यो छलफलमा आएसँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएका विवादास्पद विषयवस्तुमा राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ सांसदहरूको संशोधनमार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घको माग सुनवाइ हँुदै छ...
सूचनामा संकुचन
सूचना सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको नयाँ सूचना तथा सञ्चार नीति बनाउँदै छ। न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने/गराउने उद्देश्य प्रस्तावित नीतिमा छ। सञ्चार नीतिले अपेक्षा गरेजस्तै...
मिडिया काउन्सिल विधेयक
सरकारले गत वैशाखमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने भनेर त्यतिबेला भनिए...
संसदमा बहस : मिडिया काउन्सिल जरिवाना गरेर बस्ने ?
मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सुरुदेखि नै फिर्ता लिइओस् भन्ने हाम्रो आग्रहसहित विरोध गर्नुपर्ने कारण मैले मोटामोटी ८/९ वटा निवेदन गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले प्रस्तावनाले जहिले पनि ऐनको उद्देश्य र कारण...
सामाजिक सञ्जालमा शिष्टाचार
इन्टरनेट व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि सन् २००७ जुलाईतिर पहिलोपटक मैले सिकेको अंग्रेजी शब्द हो– नेटिकेट। दुई अंग्रेजी शब्द– इन्टरनेट र एटिकेट(शिष्टाचार) मिलेर यो शब्द बनेको छ। यसको अर्थ हो– इन्टरनेटमा...
प्रेस प्रतिकूल परिस्थिति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार उदार लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरूप्रति अनुदार हुँदै आएको छ। सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेका विधेयकले यसको पुष्टि गर्छ। संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरे पनि यो व्यवस्थालाई...
मुद्दामा मिडिया ‘ट्रायल’
केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायालयको मर्यादा कायम राख्न अनुरोध गर्दै विचाराधीन मुद्दामा कलम नचलाउन पत्रकारलाई आग्रह गरेपछि सञ्चारमाध्यम र अदालतको सम्बन्धका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीशसँगै पत्रकार...
संयमित संस्कारको खाँचो
चितवनको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या हो या हत्या भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन । त्यो घटना प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामै छ । अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यहरूको...
नेपाली फोटो पत्रकारले भोगेका समस्या
भनिएकै हो र देखेको पनि हो, तस्बिर हजारभन्दा बढी शब्द बोल्छन् । आजको कालमा सही नहुन सक्छ, यो ‘चाइनिज’ उखान । अर्थात सधै प्रकाशित सबै तस्बिरहरुमा पाठकहरु सहमति नहुन पनि...
सूचनाको हकका क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरू
सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्विडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएको हो । त्यस्को करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ माफिनल्यान्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानुन जारी भयो । यस क्षेत्रमा तेस्रो...
सम्पादकीय पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई न्याय आवश्यक
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, उनका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । दैलेख जिल्ला अदालतले हत्याराहरू किटानी गरेर फैसला सुनाए पनि उनीहरू...
सूचना कानुनका कमीकमजोरी
जनआन्दोलन–१ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा पहिलोपटक सार्वजनिक महŒवको विषयमा नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरियो । तर, सो संवैधानिक मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि...
पत्रकारले यसरी गर्दैछन् संघीयताको अभ्यास
प्रदेशसभाले बनाएको ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाएका, पत्रकारितामा स्नातक गरी १० बर्ष पत्रकारिता गरेका वा अन्य विषयमा स्नातक गरी १५ बर्ष पत्रकारिता गरेका पत्रकारहरुलाई...
रिभाइभ प्रेस मिडिया !
प्रेस र मिडिया पार्टीभन्दा माथि छन् । सत्य, तथ्य लेख्न पार्टी र आस्थाले नियन्त्रण गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य आस्थाले सत्ताधारी नेकपाको निकट...
आमसञ्चार र जनचासो
विचार निर्माण गर्न तथा विचारलाई समाजिकीकरण गर्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाललगायत आमसञ्चारका साधनको भूमिका सबैभन्दा माथि हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर आमसञ्चारले सरकार र जनता दुवैलाई सही...