क्लिन फिड लागू नगर्न सरकारकै चलखेल
काठमाडौँ — केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति (क्लिन फिड) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले उक्त निर्णय...
विदेशी विज्ञापनमा सरकारको अंकुश
सरकारले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यलाई नियमन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नेसहितको कानुन संसद्मा लैजाँदै छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका...
विज्ञापनमा कस्दै सरकार
काठमाडौं - सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी...
भरतपुर महानगर मिडिया नियन्त्रणमा सक्रिय
भरतपुर महानगरपालिकाले पारित गरेको एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनले असहमति जनाएको छ । नगरसभाले पारित गरेका विधेयक तथा पुरक बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा...
मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै प्रदेश सरकार
मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै प्रदेश सरकार
पत्रकारलाई अझै खतराको घण्टी ! ऐन संशोधन कहिले ?
काठमाडौं । गएको भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता अझैपनि नेपालका पत्रकारका लागि खतराकै घण्टीका रुपमा रहने भएको छ । सो संहिता लागु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत...
समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्धता
काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हकहित तथा संरक्षण समितिको शनिबार नुवाकोट ककनीमा बसेको बैठकले ककनी प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको छ । समितिका संयोजक गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठक...
सञ्चार विधेयकमा आंशिक सुधार
हेटाैंडा — प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा आशिंक सुधार भएको छ । विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै आलोचना र संशोधन परेपछि दफावार छलफलका क्रममा...
प्रदेश ३ सञ्चार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव
हेटाैंडा — प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्तिविरोधी भएको भन्दै संशोधन दर्ता गरिएको छ । सत्ता पक्षका सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे...
पारिश्रमिक बढाउने निर्णय सच्याऊ : मिडिया सोसाइटी
काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसपछि गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १ देखि लागू...
मिडिया रोक्ने विधेयक ?
हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले पत्रपत्रिकालाई प्रतिबन्धसमेत लगाउन सक्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको दफा २६ मा ‘कुनै पत्रपत्रिकामा...
पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशत बढाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषदले गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। यस अघि संस्थानको अध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल थिए। मन्त्रिपरिषदले श्रमजीवी पत्ररकारको पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका...
विज्ञापन दिँदा पहिलो प्राथमिकतामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई राख्न दबाब
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक अंगहरु, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुलाई आफ्नो विज्ञापन, सूचना, सन्देश तथा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी सञ्चारमाध्यममा दिन दबाब दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि...
गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथिको अंकुश हट्यो
काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले कसैको गोपनीयताको समाचार प्रकाशन र प्रसारणमा प्रेसमाथि लगाएको अंकुश हटाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक भदौ ३१ गते संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट असोज...
‘तलब सिफारिस अव्यावहारिक’
काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको तलब सिफारिस अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । समितिले हालै पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम २९ हजार ५ सय तोकेको छ ।...
प्रदेश सञ्चार नीतिको ड्राफ्ट तयार
सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २९ गते ७:१६ मा प्रकाशित बुटवल । प्रदेश–५ आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश–५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५ को ड्राफ्ट तयार पारेको छ । प्रदेशका सञ्चार क्षेत्रको...
अपराध संहिताले प्रेस संकुचन गरेकाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐनले प्रेसलाई संकुचन बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका...
सार्वजनिक पदाधिकारीका विवरण गोप्य नरहने
काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण गोप्य नहुने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको परिभाषासमेत खुलाएर ती व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण खुला हुने सहमति...
स्वतन्त्र प्रेसमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन : देउवा
बुटवल — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र पत्रकारिता र प्रेसमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । बुटवलमा आयोजित बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको ११ औ साधारणसभामा बोल्दै उनले पार्टी विशेषको दबावमा कुनैपनि सञ्चार...