मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

सापेक्ष हुन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अचेल उठेका बहस, विमर्श र आवाजहरूलाई पाँच वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक विमति राख्ने दल, ती दलका भ्रातृ–भगिनी संगठन, बौद्धिक वर्ग र...

सूचनाको हक कार्यान्वयनको नतिजा

कानुनको विश्वव्यापी अवस्थाबारे क्यानडाली सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले गरेको विश्व वरीयता क्रममा विश्वका १२३ वटा देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएका पाइएका छन् । कुल ६१ वटा...

विकिलिक्स, असान्ज र प्रेस स्वतन्त्रता

तपाईँ–हामी र हामीलाई पछ्याइरहेको नयाँ पुस्तासबैले आफूलाई ‘कस्मोपोलिस’, ‘ग्लोबल–सिटी’, ‘ग्लोबल–भिलेज’ का बासिन्दा हौँ भन्ने दाबी गर्दै आएका छौँँ। यसको अर्थ– हामी कोहीटाढा छैनौँ, चाहेको खण्डमाकसैबारेबेखबर हुदैनौँ भन्ने लाग्ला। हुन पनि...

सञ्चारकर्मीको मनोबल गिराउने दुर्नियत

सरकारको नियतमा खोट नभए पत्रकारिता र अपराधबीच फरक छुट्याउन गाह्रो पर्नेथिएन । कुनै पत्रकारले वैध सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गरेको सामग्री आपत्तिजनक भए कारबाहीका लागि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन...

प्रेसविरुद्ध कानुनको गलत प्रयोग

सरकारले पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । एउटा समाचार लेखेका विषयमा परेको उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनलाई पक्रन र मुद्दा चलाउन विद्युतीय कारोबार...

सम्पादकीय/ प्रेसमाथि प्रहार

जब लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीले पत्रकारलाई कुनै समाचार लेखेकै निहुँमा पक्राउ गर्छ तब त्यो मुलुकको आधारभूत स्वतन्त्रतामै प्रहार हुन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र जीवन्त हुन्छ जतिबेला तिनले खुलेर सरकारको आलोचना गर्न पाउँछन्।...

पत्रकारमाथि प्रहार

काठमाडौँ — पत्रकारलाई कसरी हुन्छ, कस्दै जाने मानसिकता राज्यका निकायहरूमा बढ्दै गएको छ । त्यसको बलियो औजार भएको छ, विद्युतीय कारोबार ऐन । कुनै पत्रिकामा छापिएको समाचारमा सोझै हात हाल्न नसकेपछि अनलाइन...

पत्रकारको तलब गोप्य राख्नुपर्नेमा लबिङ

अरुको बारेमा समाचार तथा विश्लेषण दिनुपर्ने मिडिया क्षेत्र यतिबेला आफैं समाचार बनेको छ । पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण तथा वितरण ठप्प भएको समाचार मिडियामा आएको छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा...

मिडिया र पारदर्शीता

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा सबै क्षेत्र तथा वर्गका कर्मचारीको तलब भुक्तानी बैंकमार्फत गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको हकमा...

श्रमजीवी पत्रकारका हकको सुरक्षा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाए, नपाएको अवस्थाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले माघ १८ गते सबै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई न्यूनतम पारिश्रमिक...

पत्रकार चेपुवामा नपरून्

प्रेस पास नवीकरणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न सर्त तेस्र्याएपछि पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरणमा समस्या आएको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा...

मिडिया र सरकार

सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै मिडिया सोसाइटीले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । खासगरी सूचना विभागले पत्रकार परिचयपत्रका लागि पारिश्रमिकको विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको विषयमा विरोध र चर्चा चुलिएको...

बदलिँदो प्रविधिमा सञ्चार कानुन

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । यो अधिवेशनमा सञ्चारसंँग अप्रत्यक्ष तर सरोकार राख्ने दुईवटा विधेयक पेश भए । विज्ञापन नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रिय सभाको अन्तिम...

विज्ञापनको नियमन

संसद्मा छलफल भइरहेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले विज्ञापनलाई नियमन गर्न खोजेको छ जुन आवश्यक थियो । तर, विधेयकमा प्रस्तुत केही प्रावधान भने अव्यावहारिक र लागू गर्न...

सामाजिक सञ्जालमा निगरानी

अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । अहिले संसारका जुनसुकै कुनामा जस्तोसुकै घटना भए पनि संसारभर एक निमेषमा उक्त घटनाको सूचना फैलने गरेको छ । सूचना प्रविधिले संसारलाई एकदमै...

जन्जाल होइन सञ्जाल

सामान्यतया ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भन्नाले यस क्षेत्रको विकासका निम्ति गरिन लागेको कानुनी पहल भन्ने बुझिन्छ। तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्मा प्रवेश गराएको...

स्वतन्त्र रेडियोः उतारचढावका दुई दशक

नेपाली स्वतन्त्र रेडियोहरू हिजोआज हर्ष न विस्मातको भावशून्य मनोदशामा छन् । उनीहरूको भोगाइमा अहिले रेडियोका लागि निकै उतारचढाव र दुर्भाग्यहरूले घेरिएको समय छ, बिना समाधानको अनिद्राले दिक्दार छन् र उनीहरूलाई...

सामाजिक सञ्जालमा संकुचन !

काठमाडौँ — गायक पशुपति शर्माको गीत प्रकरण सेलाउन नपाउँदै संसद्मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक चर्चामा आएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्नु यो विधेयकको मुख्य प्रयोजन भनिएको छ । सांसदहरूले...

इन्टरनेट सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग

सामाजिक भनिने इन्टरनेट सञ्जालबाट समाजमा धेरै थरी परिवर्तन आएका छन् । संवाद र सञ्चारको निम्ति एक दसकअघि जति प्रतिकूलताहरू थिए, छोटो कालखण्डमा प्रविधिको विकासले आपसी संवादमा धेरै सहजता ल्याएको छ । सञ्चारमा...

सञ्जालमा जेलिएको सरकार

काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु...