मिडिया र पारदर्शीता
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा सबै क्षेत्र तथा वर्गका कर्मचारीको तलब भुक्तानी बैंकमार्फत गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको हकमा...
श्रमजीवी पत्रकारका हकको सुरक्षा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाए, नपाएको अवस्थाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले माघ १८ गते सबै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई न्यूनतम पारिश्रमिक...
पत्रकार चेपुवामा नपरून्
प्रेस पास नवीकरणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न सर्त तेस्र्याएपछि पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरणमा समस्या आएको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा...
मिडिया र सरकार
सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै मिडिया सोसाइटीले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । खासगरी सूचना विभागले पत्रकार परिचयपत्रका लागि पारिश्रमिकको विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको विषयमा विरोध र चर्चा चुलिएको...
बदलिँदो प्रविधिमा सञ्चार कानुन
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । यो अधिवेशनमा सञ्चारसंँग अप्रत्यक्ष तर सरोकार राख्ने दुईवटा विधेयक पेश भए । विज्ञापन नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रिय सभाको अन्तिम...
विज्ञापनको नियमन
संसद्मा छलफल भइरहेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले विज्ञापनलाई नियमन गर्न खोजेको छ जुन आवश्यक थियो । तर, विधेयकमा प्रस्तुत केही प्रावधान भने अव्यावहारिक र लागू गर्न...
सामाजिक सञ्जालमा निगरानी
अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । अहिले संसारका जुनसुकै कुनामा जस्तोसुकै घटना भए पनि संसारभर एक निमेषमा उक्त घटनाको सूचना फैलने गरेको छ । सूचना प्रविधिले संसारलाई एकदमै...
जन्जाल होइन सञ्जाल
सामान्यतया ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भन्नाले यस क्षेत्रको विकासका निम्ति गरिन लागेको कानुनी पहल भन्ने बुझिन्छ। तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्मा प्रवेश गराएको...
स्वतन्त्र रेडियोः उतारचढावका दुई दशक
नेपाली स्वतन्त्र रेडियोहरू हिजोआज हर्ष न विस्मातको भावशून्य मनोदशामा छन् । उनीहरूको भोगाइमा अहिले रेडियोका लागि निकै उतारचढाव र दुर्भाग्यहरूले घेरिएको समय छ, बिना समाधानको अनिद्राले दिक्दार छन् र उनीहरूलाई...
सामाजिक सञ्जालमा संकुचन !
काठमाडौँ — गायक पशुपति शर्माको गीत प्रकरण सेलाउन नपाउँदै संसद्मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक चर्चामा आएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्नु यो विधेयकको मुख्य प्रयोजन भनिएको छ । सांसदहरूले...
इन्टरनेट सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग
सामाजिक भनिने इन्टरनेट सञ्जालबाट समाजमा धेरै थरी परिवर्तन आएका छन् । संवाद र सञ्चारको निम्ति एक दसकअघि जति प्रतिकूलताहरू थिए, छोटो कालखण्डमा प्रविधिको विकासले आपसी संवादमा धेरै सहजता ल्याएको छ । सञ्चारमा...
सञ्जालमा जेलिएको सरकार
काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु...
स्वतन्त्रता भर्सस् सत्ता
‘सिक्स फ्रिडम’ अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र...
कलुषित कानुन
मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने...
विज्ञापन निषेधक विधेयक
काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख...
सञ्चार माध्यमको बदलिँदो चुनौती
काठमाडौँ — पछिल्ला २५ वर्षमा नेपाली सञ्चार माध्यमले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यम विकासको नयाँ दौडमा प्रवेश गरेसंँगै नयाँ–नयाँ मिडिया प्लेटफर्म थपिने क्रम जारी छ । डिजिटल मिडियाको आगमनसँगै...
पत्रकारिताको साख जोगाउने कसले ?
स्तरीय र सन्तुलित विषयवस्तु पस्कन नसक्दा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति समाजको विश्वास गुम्दै गएको छ । यति मात्र होइन, सञ्चार माध्यममा राजनीतिक पार्टी र विदेशी लगानी तथा मिसन पत्रकारिता गर्नेहरूको...
‘क्लीन फिड’ नीतिको सान्दर्भिकता
विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो, जसअन्तर्गत दर्शकले विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलका प्रसारण हेर्न सक्छन् । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपालको विज्ञापन बजारमा आफ्ना च्यानलबाट निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको देखिन्छ...
सूचना प्रवाहमा अवरोध
पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा छलाङ मार्न थालिएपछि केही व्यक्तिले प्रश्न सोध्न थालेका छन्, संविधान र कानुनमा सूचनाको हकको व्यवस्था भए पनि सहज रूपमा...
स्वतन्त्र प्रेसप्रति सरकार उदार कि अनुदार !
मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन,२०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजहरुमा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई हालै...