‘क्लिन फिड’को विरोध किन ?
सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ को विरोध गरी केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले २४ घण्टा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरेका थिए । सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐनमा २०७६ मा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा...
सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ को विरोध गरी केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले २४ घण्टा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरेका थिए । सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐनमा २०७६ मा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा...
विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विदेशी विज्ञापनलाई बन्देज गरी नेपाली...
टेलिभिजन प्रसारणमा ‘क्लिन फिड’ नीतिको प्रसङ्ग १२ वर्ष अघिदेखि चर्चा हुँदै आएको हो । २०७३ मा कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगे पनि भारतीय च्यानल र केबल प्रदायकहरूको स्वार्थमा यो रोकिएकोे यथार्थ...
विगतमा तपाईंं आफैँ पत्रकार हुनुुहुन्थ्यो । वैधानिक हिसाबले अहिले पनि पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्री भएपछि भने पत्रकार जगतलाई नै चिढ्याउने गरी कानुनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो ? म...
सामाजिक सञ्जाल सामयिक जनमत बुझ्ने सशक्त माध्यम बन्दै गएको छ । विश्वभर देखिएको यो लहरबाट नेपाल अछुतो छैन । असारको ९ र १० गतेको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र नियाल्ने हो भने...
सरकारले विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ को मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा छलफल सुरु गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित हुने च्यानलहरू ‘क्लिनफिड’ अर्थात् विज्ञापनबिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।...
राष्ट्रियसभाले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ गत चैतमै पारित गरेको थियो । यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलक्रममा छ । वस्तु वा सेवाको बजार प्रवद्र्धन वा बिक्री–वितरण गर्न...
नेपालमा १२ वर्षअघिदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने (अर्थात् क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने) चर्चा सुरु भएको हो । १० वर्षअघिको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजारमा क्लिन फिड लागू हुँदा दोब्बर...
जनतालाई ठगेर सम्पत्ति जम्मा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कुनै स्वार्थ समूहले आन्दोलन गर्ने तर सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने मुलुक हो नेपाल । नपत्याए संसद्मा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धि विधेयकविरुद्ध केबुल टेलिभिजन वितरकहरूले...
सरकारले नयाँ ऐनमार्फत क्लिन फिड प्रणाली अर्थात् नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण नहुने व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि केवल टेलिभिजन सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विज्ञापन व्यवसायीहरूको दबाबमा ल्याइएको यो...
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...
विज्ञापन विधेयकको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि २४ घण्टासम्म विदेशी च्यानल बन्द गराएका छन् । क्लिन फिडको व्यवस्थासहित विधेयक आएकाले सांकेतिक रूपमा विदेशी च्यानल बन्द...
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...
सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने...
संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति...
अहिले मुलुकका हरेक संस्थाहरु संघीयताको मर्मअनुरुप संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता लागु भएपछि सरकारले दुईपटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरु पनि दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय...
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी वैशाख २६ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेसदेखि नागरिक समाजसम्मलाई तरंगित पारेको छ । विधेयकको विरोधमा पत्रकार सडकमा निस्किएका छन् । नेपाल...
एकताका नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालको नांगो फोटो कामनामा छापिएको थियो । आफ्नो नाङ्गो फोटो जनआस्था साप्ताहिकमा छापेको कारणले नायिका शीर्षा कार्कीले आत्महत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी, विगतकी...
सरकार र सिंगो पत्रकारिता जगत आमने सामनेको अवस्थामा छन् । सरकार बलियो कि मिडिया भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ । सरकारले सके पत्रकारितालाई निमोठ्ने, पे्रसले सके सरकारलाई झुकाउनेजस्तो अवस्थामा राज्यका यी...
सरकारले गुठी संस्थान, प्रेस काउन्सिल आदि सार्वजनिक चासो र सरोकार भएका विषयका कानुन हडबडमा बनाउनु महाभूल हो । खुला समाज र पारदर्शिता लोकतन्त्रका अपरिहार्य गुण हुन्। बन्द समाज र अपारदर्शिता...