मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

मिडिया एकाधिकार र सघनताको प्रश्न

सार्वजनिक नभएको तर नेपालमा सञ्चार नीतिमा चासो राख्ने जमातमा चर्चा भइरहेको ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा २६ को २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको...

हर्षमान महर्जन/अन्रपूर्ण प्रकाशित मिति   असार २२, २०७६ गते

मिडिया–मूर्च्छना

इटहरीका मेयरले पत्रकारको नाक भाँच्ने धम्की दिए । धेरैको प्रक्रिया आयो– मेयरले गल्ती गरे, तर के पत्रकारलाई चाहिँ जसो पनि लेख्न छुट हो ?त्रियुगा नगरपालिकाले पत्रकारलाई ल्यापटप बाँड्यो । प्रश्न उब्जियो– अब यिनले...

श्रीश भण्डारी/कान्तिपुर प्रकाशित मिति   असार २२, २०७६ गते

सूचनाको हकका क्षेत्रमा प्रतिपादित सिद्धान्त

० पुस २०७१ बाट कार्यारम्भ गरेको वर्तमान राष्ट्रिय सूचना आयोगले जारी गरेका केही ओदशबाट सूचनाको हकका क्षेत्रमा केही नयाँ सिद्धान्त कायम भएका छन् । आयोग नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको...

कृष्णहरि बास्कोटा/राजधानी प्रकाशित मिति   असार १८, २०७६ गते

‘क्लिन फिड’को विरोध किन ?

सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ को विरोध गरी केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले २४ घण्टा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरेका थिए । सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐनमा २०७६ मा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा...

नरेन्द्रमान श्रेष्ठ/नेपाल समाचारपत्र प्रकाशित मिति   असार १६, २०७६ गते

‘क्लिन फिड’ले राष्ट्रियता जोगाउँछ

विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विदेशी विज्ञापनलाई बन्देज गरी नेपाली...

गारखापत्र प्रकाशित मिति   असार १६, २०७६ गते

‘क्लिन फिड’ विरोधको अन्तर्य

टेलिभिजन प्रसारणमा ‘क्लिन फिड’ नीतिको प्रसङ्ग १२ वर्ष अघिदेखि चर्चा हुँदै आएको हो । २०७३ मा कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगे पनि भारतीय च्यानल र केबल प्रदायकहरूको स्वार्थमा यो रोकिएकोे यथार्थ...

राजेन्द्र अर्याल /गोरखापत्र प्रकाशित मिति   असार १३, २०७६ गते

काउन्सिलले नै पत्रकारलाई दण्ड-जरिवाना गर्ने व्यवस्था सच्याउँछौँ : मन्त्री बाँस्कोटा

विगतमा तपाईंं आफैँ पत्रकार हुनुुहुन्थ्यो । वैधानिक हिसाबले अहिले पनि पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्री भएपछि भने पत्रकार जगतलाई नै चिढ्याउने गरी कानुनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यता  किन आइपर्‍यो ? म...

नयाँ पत्रिका प्रकाशित मिति   असार १३, २०७६ गते

क्लिनफिड नीति : जर्तीरहित सुन

सामाजिक सञ्जाल सामयिक जनमत बुझ्ने सशक्त माध्यम बन्दै गएको छ । विश्वभर देखिएको यो लहरबाट नेपाल अछुतो छैन । असारको ९ र १० गतेको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र नियाल्ने हो भने...

लक्ष्मण हुमागाईं/गाेरखापत्र प्रकाशित मिति   असार १२, २०७६ गते

‘क्लिनफिड’ का पक्षमा

सरकारले विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ को मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा छलफल सुरु गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित हुने च्यानलहरू ‘क्लिनफिड’ अर्थात् विज्ञापनबिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।...

नागरिक/सम्पादकीय प्रकाशित मिति   असार १२, २०७६ गते

हितकारी ‘क्लिन फिड’

राष्ट्रियसभाले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ गत चैतमै पारित गरेको थियो । यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलक्रममा छ । वस्तु वा सेवाको बजार प्रवद्र्धन वा बिक्री–वितरण गर्न...

गोरखापत्र/सम्पादकीय प्रकाशित मिति   असार १२, २०७६ गते

यसकारण ‘क्लिन फिड’

नेपालमा १२ वर्षअघिदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने (अर्थात् क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने) चर्चा सुरु भएको हो । १० वर्षअघिको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजारमा क्लिन फिड लागू हुँदा दोब्बर...

निर्मलराज पौडेल/नयाँ पत्रिका प्रकाशित मिति   असार १२, २०७६ गते

केबुल टेलिभिजन व्यवसायीको दादागिरी

जनतालाई ठगेर सम्पत्ति जम्मा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कुनै स्वार्थ समूहले आन्दोलन गर्ने तर सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने मुलुक हो नेपाल । नपत्याए संसद्मा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धि विधेयकविरुद्ध केबुल टेलिभिजन वितरकहरूले...

साैर्य दैनिक सम्पादकीय प्रकाशित मिति   असार ११, २०७६ गते

‘क्लिन फिड’मा थप तयारी जरुरी

सरकारले नयाँ ऐनमार्फत क्लिन फिड प्रणाली अर्थात् नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण नहुने व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि केवल टेलिभिजन सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विज्ञापन व्यवसायीहरूको दबाबमा ल्याइएको यो...

काराेबार दैनिक/सम्पादकीय प्रकाशित मिति   असार १०, २०७६ गते

‘क्लिन फिड’ विरुद्ध अनक्लिन व्यवहार

संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...

कान्तिपुर सम्पादकीय प्रकाशित मिति   असार १०, २०७६ गते

क्लिन फिडको पक्षमा

विज्ञापन विधेयकको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि २४ घण्टासम्म विदेशी च्यानल बन्द गराएका छन् । क्लिन फिडको व्यवस्थासहित विधेयक आएकाले सांकेतिक रूपमा विदेशी च्यानल बन्द...

मध्यान्ह प्रकाशित मिति   असार १०, २०७६ गते

‘क्लिन फिड’ विरुद्ध अनक्लिन व्यवहार

संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड)...

कान्तिपुर प्रकाशित मिति   असार १०, २०७६ गते

मिडिया विधेयकमा के राख्ने, के नराख्ने ?

सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने...

तारानाथ दाहाल/कान्तिपुर प्रकाशित मिति   असार ९, २०७६ गते

‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’

संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति...

गगन थापा नेता, काँग्रेस/अनलाइनखबर डट कम प्रकाशित मिति   असार ७, २०७६ गते

सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता

अहिले मुलुकका हरेक संस्थाहरु संघीयताको मर्मअनुरुप संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता लागु भएपछि सरकारले दुईपटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरु पनि दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय...

नयाँ युगबाेध दैनिक/ सम्पादकीय प्रकाशित मिति   असार ४, २०७६ गते

किन सडक आन्दोलनमा छन् पत्रकार ?

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी वैशाख २६ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेसदेखि नागरिक समाजसम्मलाई तरंगित पारेको छ । विधेयकको विरोधमा पत्रकार सडकमा निस्किएका छन् । नेपाल...

राजेश विद्रोही/नयाँ पत्रिका प्रकाशित मिति   असार ४, २०७६ गते