१० असार, विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षपछि १ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान (गठन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०७७ ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको...
(काठमाडौं) - सरकारको गुप्तचर निकायलाई व्यक्तिको ‘फोन ट्यापिङ’ लगायतका इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले गुप्तचर निकायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन त्यस्तो अधिकारसहितको विधेयक दर्ता गराएको...
१९ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फेसबुकमा जथाभावी टिप्पणी गरेको अभियोगमा बिहीबार पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परे । रेडियो नेपालका...
काठमाडौँ — अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानले व्यवस्था गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को अभ्यासमा सरकारबाट कहीं कतै बाधा नपुर्याइने बताएका छन् । उनले प्रेसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण...
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारमा गर्ने सम्बोधनप्रति तपाईं नभनेकोमा पुनः असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले सञ्चारमाध्यमहरुले तपाईं नभनी तिमी भन्ने गरेकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।...
काठमाडौं । पत्रकारले लाइसेन्स दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल मिडिया...
काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट समेत अपेक्षित सुधार नभएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित सभामा रहेका...
काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता कानुन बनाउनु संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ। महासंघले बिहीबार विज्ञप्ती निकाल्दै संविधानको मर्म र भावना तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी...
काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएर मात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसद्का दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ । महासंघले...
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका दण्ड/सजायका प्रावधानमा सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको अभिव्यक्तिको कसुरमा १५ लाखसम्म जरिवाना र ५...
काठमाडौँ — प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएको चर्को दण्ड सजायको प्रावधान हटाएर त्यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । संघीय संसद्मा पेस...
निर्माणाधीन ऐन–कानूनलाई संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय सरकार ऐन–कानून निर्माणलाई तीव्रता पनि दिइरहेको छ । कुनै पनि ऐन–कानून भनेको समयसापेक्ष परिर्वतन हुनुलाई स्वाभाविक र आवश्यक...
काठमाडौँ — सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिनेखालको प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट हटाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न...
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सातै प्रदेशबाट काउन्सिललाई...
ञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सूचना–प्रविधि विधेयकका कारण लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकबारे पर्याप्त छलफल भएको भन्दै...
सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर मिडिया सोसाइटीले गरेको छ । “सूचना र...
काठमाडौँ — नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा नागरिक तथा पेसागत संघसंस्था एकताबद्ध भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी...
Kathmandu, January 10 The Information Technology Bill endorsed by the Parliamentary Development and Technology Committee on December 29 curtails freedom of expression guaranteed by the constitution and that the bill...
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार...
मिडियालाई नियमन गर्ने सरकारकापछिल्ला कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केहीहदसम्म संकुचन गर्दै संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागु...