मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

को हुन् पत्रकारका शत्रु ? कसले गर्दैछ विरोध ?

एकजना सरकारी कर्मचारी सेतो नम्बर प्लेटको गाडीमा चढेर वनभोज वा बिहेभोजमा गए भने उनी कोसँग सबैभन्दा बढी डराउँछन् ? ताप्लेजुङका मेयरले सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दा कसले खबरदारी गर्‍यो ? कर्मचारी/नेताले...

अरूण बराल/ अनलाइनखबर प्रकाशित मिति   जेष्ठ १२, २०७६ गते

दन्तबझान पत्रकारिता

एउटै कुरालाई प्रस्तुतिको माध्यमले कतिसम्म फरक पार्ने रहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण हो, अन्तर्वार्ता । छापासँग गरिने कुराकानी वा अन्तर्वार्ता रेडियो (श्रव्य) र टेलिभिजन अनि यूट्यूब (श्रव्य–दृश्य) सँग गरिंदाको प्रस्तुति र...

शेखर खरेल/हिमाल खबर प्रकाशित मिति   जेष्ठ १०, २०७६ गते

जवाफहीन शासकको बोझ

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको अन्तर्वार्ता लिने एकजना पत्रकारलाई अहंकारी, उद्दण्ड, अशिष्ट र असनको साँढेजस्तो भनेर ट्वीट गरेका छन्। नागरिकले तिरेको करको सुविधामा बस्ने बाबुरामले एक सञ्चारकर्मीसँग उपेन्द्रले देखाएको अहंकार, अशिष्टता,...

डा. घनश्याम भट्ट/अन्नपूर्ण प्रकाशित मिति   जेष्ठ १०, २०७६ गते

सञ्चार विधेयकले ल्याएको तरङ्ग

सरकारले आमसञ्चार सम्बन्धी पाँचवटा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा केही विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको ४२ महिनापछि सरकारले बल्ल विभिन्न कानुन निर्माण गर्न संसद्मा विधेयकका रूपमा...

राजेन्द्र अर्याल/राजेन्द्र अर्याल प्रकाशित मिति   जेष्ठ १०, २०७६ गते

सरकार, सञ्चार माध्यम र जनता

अहिले नेपालको सञ्चार जगत सरकारसित असन्तुष्ट देखिएको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन संसद्मा दर्ता गराएपछि नेपाली प्रेस सशंकित र तरंगित भएको छ । विधेयकमा के छ भन्ने कुरा आधिकारिक...

दुर्गानाथ शर्मा/राजधानी दैनिक प्रकाशित मिति   जेष्ठ ८, २०७६ गते

काउन्सिल कि मन्त्रालयको शाखा ?

सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल, परामर्श र सुनुवाइविनै प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेको छ। यतिबेला विधेयकका प्रावधानलाई लिएर मुलुकभरका आम स्वतन्त्रताप्रेमी पत्रकार सडकमै ओलिर्नुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। खासगरी काउन्सिल पदाधिकारी छनोट...

यम विरही/अन्रपूर्णपोष्ट प्रकाशित मिति   जेष्ठ ८, २०७६ गते

पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस

प्रजातन्त्र मात्र भनेर नपुगेपछि हामीले लोकतन्त्र भन्यौँं। त्यो लोकतन्त्रमा पनि ‘पूर्ण’ नै खोज्यौँं। बुझ्ने समाजका निम्ति प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भने पनि त्यो पूर्ण नै हुन्छ।। आधा लोकतन्त्र वा आधा...

नागरिक दैनिक/सम्पादकीय प्रकाशित मिति   जेष्ठ ७, २०७६ गते

भारतको प्रेस स्वतन्त्रता र नेपाल

एउटा उदार र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मुलुक भए पनि भारतीय संविधानमा नेपालमै जस्तो संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको प्रत्यक्ष पाइँदैन । खाली भारतीय संविधानको धारा १९ ले वाक् तथा अभिव्यक्ति...

पूर्णभक्त दुवाल/अार्थिक अभियान दैनिक प्रकाशित मिति   जेष्ठ ७, २०७६ गते

लातको भूत, पत्रकार कि सरकार ?

यो देशका पत्रकार लातका भूत हुन्, बातले मान्दैनन् । यिनलाई ठीक पार्नुपर्छ । वकिल, डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर बन्न प्रमाणपत्र चाहिने पत्रकार बन्न केही नचाहिने ?  यिनलाई नियम नलाग्ने, जे जे...

प्रतीक प्रधान/ बाह्रखरी प्रकाशित मिति   जेष्ठ ७, २०७६ गते

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सच्याउनुपर्ने कुरा (१४ बुँदाहरू)

संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता ल्याएर सरोकार पक्षसमेतको राय सुझावसहित विधेयक परिमार्जन गर्नु उत्तम हुने छ । उक्त विधेयक हेर्दा प्रारम्भमै देखिएका प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्न सक्ने...

गोविन्द अाचार्य / अनलाइनखबर प्रकाशित मिति   जेष्ठ ६, २०७६ गते

मिडियालाई कमजोर बनाउने धृष्टता

नेपाली प्रेसजगत् यतिखेर आन्दोलित छ । प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध प्रेस आन्दोलित भएको हो । सरकारद्वारा हालै संसद्मा पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल’ ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति...

विनोद नेपाल/नेपाल समाचारपत्र प्रकाशित मिति   जेष्ठ ६, २०७६ गते

विवादमा मिडिया काउन्सिल विधेयक

रकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक यतिबेला सरकार र मिडियाकर्मीबीचको जुहारीको विषय बनेको छ।संसद्मा यो विषय प्रवेश भएपछि सरोकारवाला पक्षले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जसका लागि विधेयक बनाइएको छ,...

डा. सुरेश आचार्य/नागरिक प्रकाशित मिति   जेष्ठ ६, २०७६ गते

सक्षम मिडिया काउन्सिल आवश्यक छ

विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गर्नेगरी सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७६ माथि अहिले गम्भीर बहस छ । नेपाली प्रेस जगत्लाई मर्यादित, स्वस्थ, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसाथ...

गोरखापत्र प्रकाशित मिति   जेष्ठ ६, २०७६ गते

प्रेसविरोधी विधेयक निहितार्थ

नेपाली प्रेस जगत्, मुख्यतः ठूला मिडिया हाउसले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरेर प्रायोजित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णयप्रति खासै असहमति जनाएको थिएन। तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले फास्ट ट्र्याकबाट बनाएर...

सीपी गजुरेल/अन्नपूर्ण प्रकाशित मिति   जेष्ठ ६, २०७६ गते

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध

सरकारले लगभग भूमिगत शैलीमा तयार गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्नकै लागि ल्याइएको सञ्चारजगत्ले अनुभव गरेको छ । यसले हालसम्म स्वायत्त निकायका रूपमा...

पूर्णभक्त दुवाल/पूर्णभक्त दुवाल प्रकाशित मिति   जेष्ठ २, २०७६ गते

नेपालमा सुहाउने काउन्सिल

पहिले र अहिले नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयकले अहिले बजार तातेको छ, खासगरी नेपाली मिडियाको बजार । यही विधेयक आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । आलोचनात्मक सोच भएका...

दीपक खनाल/नेपाल समाचारपत्र प्रकाशित मिति   जेष्ठ २, २०७६ गते

पत्रकारिता जगत्को चुनौतीपूर्ण समय

त्रकारहरूको प्रश्न सोध्ने शैली, अतिथिलाई अपहेलित गरेका घटना र आर्थिक प्रलोभनमा परेर गलत समाचार तथा जानकारी प्रकाशन प्रसारण गरेकोजस्ता घटनाले पछिल्लो समय पेसागत मर्यादामा रहेर क्रियाशील पत्रकारमा हीनताबोध हुन थालेको...

दीपक आचार्य/गोरखापत्र प्रकाशित मिति   जेष्ठ २, २०७६ गते

सूचनाको हक कार्यान्वयनको नयाँ गोरेटो

चनाको हकको इतिहास खोतल्दा सन् १७६६ मा स्विडेनमा यसको पहिलो प्रयोग भएको पाइन्छ । उक्त समयमा स्विडेन युद्धमा होमिएका बखत जनतालाई सेनाले गरेको खर्चको जानकारी दिन यो कानुन बनेको थियो...

कृष्णहरि बास्कोटा/राजधानी दैनिक प्रकाशित मिति   जेष्ठ १, २०७६ गते

प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देजको खतरा

सरोकारवालाबीच छलफलविना नै सरकारले दण्ड, जरिबाना र क्षतिपूर्तिका कठोर व्यवस्थासहित ‘मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीले सरकारको...

अन्नपूर्ण प्रकाशित मिति   जेष्ठ १, २०७६ गते

मिडियाको अराजकता रोक्न सरकारको निरंकुश शैली

प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाली मिडिया जगत्मा तरंग फैलिएको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै नयाँ कानुन ल्याएपछि अहिले सबै तहका मिडिया मालिकदेखि...

नेपाल समाचारपत्र/सम्पादकीय प्रकाशित मिति   जेष्ठ १, २०७६ गते