• गृहपृष्ठ
  • मिडिया नीति र कानूनहरू
  • विचार आलेखहरू
  • समाचारहरू
  • Op-Eds
  • News
  • हाम्राे बारेमा
  • गृहपृष्ठ
  • मिडिया नीति र कानूनहरू
  • विचार आलेखहरू
  • समाचारहरू
  • Op-Eds
  • News
  • हाम्राे बारेमा

Author: सन्ताेष पोखरेल

गण्डकी प्रदेश कानुन निर्माणमा प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था

Posted on अशोज १२, २०७९ by सन्ताेष पोखरेल

परिचय
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारलाई आ–आफनो क्षेत्राधिकारभित्र रही कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैअनुरुप विभिन्न तहका सरकारले आ–आफनो आवश्यकताअनुसार नीति एवं कानूनहरु निर्माण गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाका साथै यो प्रदेशभित्र रहेका पोखरा महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी कूल ८५ वटा स्थानीय तहले पनि आ–आफनै हिसावले ऐन कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । प्रस्तुत आलेखमा गण्डकी प्रदेश सभाका साथै गण्डकी प्रदेश अन्र्तगतका स्थानीय सरकारहरुले निर्माण गरेका ऐन कानुनहरुमा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्थाको विषय विश्लेषण गरिएको छ । त्यसका लागि मिडियासम्बन्धी ऐन कानुनहरुका साथै संघसंस्था दर्तासम्बन्धी नीति एवं ऐनहरुको समीक्षा
गरिएको छ ।

मिडियासम्बन्धी कानूनको अवस्था
२०७५ साल असोज २३ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् वैठकले ‘प्रदेश आमसञ्चार नीति २०७५’ लाई स्वीकृत गरेपछि लागु भएको हो । संविधानले परिकल्पना गरेको खुला, जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई मुर्तरुप दिने भन्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले यो नीति जारी गरेको हो ।

पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/3rf8arg

Posted in Media Policy Reviews & RecommendationsLeave a Comment on गण्डकी प्रदेश कानुन निर्माणमा प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था

कर्णाली प्रदेशको नीति निर्माणमा नागरिक अधिकारको अवस्था

Posted on अशोज १२, २०७९अशोज १२, २०७९ by दिनेश गौतम

परिचय
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा रहने व्यवस्था छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको मूल दायित्व कानून निर्माण गर्नु हो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशमा तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । संविधानले दिएका अधिकारहरुको सुचीको दायरामा रही तीनै तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको छ ।

तीनै तहका सरकारको मुख्य काम नागरिकको बृहत्तर हितका निमित्त असल सार्वजनिक नीतिहरूको निर्माण गर्नु हो जसले गर्दा नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्न सकोस । संविधानले दिएका सम्पुर्ण अधिकारहरुको प्रयोग गरी तीनै तहका सरकारले नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नीतिहरु निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व संघीयताले प्रदान गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले नागरिकहरुको जीवन निर्वाहमा सहजता ल्याउन तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेका हक, अधिकार एवं स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको लागि स्थानीय परिवेश अनुुकूल नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

कुनैपनि नीतिहरु निर्माण गर्ने क्रममा नागरिकहरुलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु हनन् हुनेगरी नीति निर्माण हुनुहुँदैन । कुनैपनि सार्वजानिक नीतिले नागरिकहरुका आधारभुत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नभएमा ती सार्वजानिक नीतिहरुले गलत परिणाम निम्त्याउने मात्र होइन, त्यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ । यस छलफलपत्रमा कर्णाली प्रदेश सभा तथा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले निर्माण गरेका मिडिया तथा नागरिकहरुको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका नीतिहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।

पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/3SISDMl

Posted in Media Policy Reviews & RecommendationsLeave a Comment on कर्णाली प्रदेशको नीति निर्माणमा नागरिक अधिकारको अवस्था

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा किन अघि बढाइयो प्रेसमाथि अंकुश लगाउने मिडिया विधेयक ?

Posted on भदौ २०, २०७९भदौ २०, २०७९ by टेकराज थामी/ नयाँ पत्रिका

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै सरकारले केही बुँदा मात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक अघि बढाएको छ । यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने रणनीतिसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाएको छ, जसमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ काम–कारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने गरी सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । काउन्सिललाई सरकारको अधीनमा नभई संसद्मातहत राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै सरकारले केही बुँदा मात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक अघि बढाएको छ । जुन, मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य नभएको पत्रकार महासंघले जनाएको छ । यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ । विधेयक शुक्रबार संसद्मा पेस गरिएको छ ।

विपुल पोखरेल, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । जस्तो कि काउन्सिलको अध्यक्ष जनताप्रति उत्तरदायी रहने गरी नियुक्त गरिनुपथ्र्यो, त्यसो भएन । मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनुपर्छ । त्यस्तै, प्रेस पास निलम्बन गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, वर्गीकरण घटुवा गर्नेप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यस्ता सबै प्रावधान अविलम्ब हटाउनुपर्छ ।

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाउन विगतदेखि उठाउँदै आएको मागलाई नै अस्वीकार गर्दै विधेयकमा पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता चाहिने र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यो प्रावधान काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताए ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश कतिपय व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । जस्तो कि काउन्सिलको अध्यक्ष जनताप्रति उत्तरदायी रहने गरी नियुक्त गरिनुपर्थ्यो, त्यसो भएन । मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, प्रेस पास निलम्बन गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, वर्गीकरण घटुवा गर्नेप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यस्ता सबै प्रावधान अविलम्ब हटाउनुपर्छ ।’

सरकारको अधीनमा रहने काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई सोझै सचेत गराउन सक्नेछ र त्यसपछि पनि उल्लंघन गरे पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र खारेजसम्म गर्न सक्ने विधेयकमा राखिएको छ ।

सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त बनाउन काउन्सिलका अध्यक्ष संसद्को सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँछन् सञ्चारविज्ञ डा. कुन्दन अर्याल । ‘मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्नेमा विवाद रहेन । यसअघि पनि हामी यही पक्षमा थियौँ । काउन्सिलका अध्यक्ष सरकारप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । यसका लागि सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा पहिले पनि उठाउँदै आएको हुँ,’ उनले भने ।

महासंघका महासचिव रोशन पुरी पनि सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । ‘मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने र सिफारिस सचिव नेतृत्वको समितिले गर्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिल सरकारकै मातहत रहने जनाउँछ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो विरोध छ ।’

कुन्दन अर्याल, सञ्चारविज्ञ
मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्नेमा विवाद रहेन । यसअघि पनि हामी यही पक्षमा थियौँ । काउन्सिलका अध्यक्ष सरकारप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । यसका लागि सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा पहिले पनि उठाउँदै आएको हुँ ।

काउन्सिलका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुने, तर सिफारिस भने मन्त्रालयको सचिवबाट हुने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको टिप्पणी छ । ‘मिडिया काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ । यो मतमा हामी पहिलेबाटै अडिग थियौँ । राष्ट्रिय सभामा विधेयक छलफल हुँदा पनि हामीले यो मुद्दा उठाएका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले संसद्मा पेस विधेयक हेर्दा मिडिया काउन्सिललाई सरकारकै मातहत राख्नेजस्तो देखियो । त्यसमा पनि सचिव नेतृत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने देखियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्तिलाई सचिवले कसरी रिफारिस गर्न सक्छ ? यो आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ ।’

काउन्सिलका अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्ति दिने प्रावधानप्रति प्रेस युनियनको पनि आपत्ति रहेको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बताए । उनले भने, ‘काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ, तर अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । यसमा हाम्रो विरोध छ । अर्को विधेयक आउनुभन्दा अघि स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरिनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । यसमा पनि हाम्रो विरोध छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेल भने राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिमा छलफल भएर आएकाले अब विधेयकमाथि बहस आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । यो विषयमा वर्ष दिनअघि नै राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा छलफल भएको छ । त्यहाँबाट पारित भएर आएको विधेयक नै संसद्मा पेस भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पहिले नै दफावार छलफल भएको हुँदा अब पुनः छलफल आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । संसद्ले प्रक्रिया पुर्‍याउन आफ्नोतर्फबाट छलफल गर्ला । ’

यी हुन् विधेयकमा रहेका आपत्तिजनक प्रावधान
– पहिले नै मिडियाविरोधी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन भनेर चिनिएको यो विधेयकलाई अहिले आकस्मिक रूपमा किन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यतिवेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले नै यो विधेयकको घोर विरोध गरी खारेज गर्न माग गरेको थियो । अहिले भने केही बुँदा तलमाथि मात्र पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर अघि बढाएको छ । नेपाली मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य छैन ।

– मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहका व्यक्ति नियुक्त हुने भनिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिने भनिएको छ । माथिल्लो तहको पदाधिकारी चयन गर्न सचिव नेतृत्वको समिति हुनु दुर्भाग्य हो । यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयमातहत राख्न खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ । हाल प्रेस काउन्सिल पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । सरकारले प्रेस काउन्सिलको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । सरकारले गरेका गलत कामका विषयमा पनि प्रेस काउन्सिलले लिखित रूपमै धारणा दिँदै आएको छ । यसबाट तर्सेर सरकारले मन्त्रालयको मातहत हुने गरी नयाँ काउन्सिल बनाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

– आमचुनावको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ काम–कारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ । प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन र पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । आफूमातहतको निकाय खडा गर्न सके निर्वाचनमा जे पनि गर्न सक्ने नियत सरकारमा लुकेको हुने संशय यसले बढाएको छ ।

– प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बहानामा कुनै पनि मिडिया र पत्रकारलाई जरिवाना, क्षतिपूर्ति तिराउने नयाँ व्यवस्था थपेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान हो यो । अहिलेको प्रेस काउन्सिलले गर्ने कारबाहीलाई नै सशक्त बनाउने हो भने यो विधेयकको औचित्य नै छैन ।

– मिडिया विधेयकमा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारमाध्यम, परिचयपत्र दर्ता खारेज गर्ने आपत्तिजनक व्यवस्था छ । यीलगायत व्यवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

– सरकारले आफूनिकटका दलीय कार्यकर्ता भर्न र एस म्यानहरूलाई काउन्सिलमा पुर्‍याएर मिडियालाई आफ्नो मुठीमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । उही विधेयक आफू सरकारबाहिर हुँदा मिडियाविरोधी हुने, सरकारमा हुँदा आफैँले अघि बढाउने लज्जास्पद काम सरकारले गरेको छ ।

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरूLeave a Comment on चुनावको पूर्वसन्ध्यामा किन अघि बढाइयो प्रेसमाथि अंकुश लगाउने मिडिया विधेयक ?

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघको विमति कुन दफामा ?

Posted on भदौ २०, २०७९ by नागरिक
नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदामा विमति जनाएको छ। ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकका कतिपय दफामा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर चासो र विमति रहँदै आएको आइतबार जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

पत्रकार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकको कुन दफामा विमति भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकेको छैन। ‘समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरूलाई दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिले पत्रकारको परीक्षा लिएर पत्रकारिता गर्न अनुमति दिनेलगायतका कैयाैं प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई सच्चाइएको थियो’। तर, अझै पनि विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेको’ उल्लेख गरेको छ। यस विषयमा महासंघले विधेयकको संशोधनको पाटो अध्ययन नगरेकोजस्तो देखिन्छ। किनकि यसअघि दफा १८ मा भएको जरिवानाको विषय अहिलेको विधेयकमा सच्चाइएको छ। संशोधन विधेयकमा जरिवानासम्बन्धि दफा हटाएर दफा २० मा मेलमिलाप र दफा २१ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।

त्यसैगरी मिडिया काउन्सिलको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा विधेयकमा काउन्सिलको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने तथा सरकारको नियन्त्रण कायमै राख्ने प्रावधान यथावत रहेकोमा महासंघको आपत्ति छ। ‘काउन्सिलको स्वायत्तता, यसको संरचना र गठनविधि एवं अधिकार क्षेत्रलगायतका विषयमा महासंघका सरोकार रहेका छन्। काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी नियन्त्रण हुन नहुने तथा काउन्सिल बोर्डमा सांसद, सञ्चार उपभोक्तासहित महासंघले निर्वाचित गरेर पठाएका सातै प्रदेशका पत्रकारहरू रहनुपर्छ भन्नेमा महासंघको जोड रहेको छ’, महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरूLeave a Comment on मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघको विमति कुन दफामा ?

सर्वोच्चको व्याख्या : पूर्वन्यायाधीश भएकै कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन

Posted on भदौ ९, २०७९ by अनलाइनखबर

८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश भएकै कारण कुनै नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सार्वजनिक सरोकार भएको तथा अदालतमा विचाराधिन विषयमा न्यायाधीशहरुले व्यक्त गर्ने धारणावारे प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘पूर्व न्यायाधीशहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने नभई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरी स्विकार्नुपर्ने’ औल्याएको हो ।

‘यसलाई सुसूचित, ओजपूर्ण र व्यावहारिक अनुभूति सहितको नागरिक अभिव्यक्तिको रुपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा नागरिक अभिव्यक्तिमाथि मौसम–बेमौसमको शर्त वा बन्देज स्वीकार्य बन्दैनन् । कसैको कुनै विचार अरु कसैका लागि अप्रिय लाग्न सक्छ । तर वैयक्तिक रुची/अरुचीको कारणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरु निर्धारण हुँदैनन् ।’

प्रतिनिधीसभा विघटनका मुद्दाको सार्वजनिक बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अभिव्यक्ति तथा धारणा तथा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध परेको एक निवेदनका क्रममा १७ भदौं २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीशको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतावारे विवेचना हुनुपर्ने औंल्याएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले सार्वजनिक बहसका विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा कसरी हेर्ने भनेर विषयवस्तु उठान गरेको थियो ।

‘मुलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एशोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय लगायत….’ गतवर्षको आदेशमा भनिएको थियो, ‘सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरुलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नु पर्ने देखियो ।’

उक्त आदेशमाथि आपत्ति जनाउदै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्न नहुने भन्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यही प्रश्नमाथि व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमावारे व्याख्या गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अपवाद बाहेक अन्य अवस्थामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आम नागरिक सरह पूर्व न्यायाधीशहरुमा समेत अन्तर्निहित रहेको छ ।’

अन्य नागरिकको तुलनामा पूर्वन्यायाधीशको अधिकार र स्वतन्त्रताका सीमाहरु हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सीमा बाहेकको हकमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा उनीहरुलाई रोकावट लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । संविधानको धारा १३५ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अवकाशपछि कुनै अड्डा अदालतमा गएर बहस पैरवी गर्न, मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

न्यायिक निष्पक्षता तथा तटस्थताको सुनिश्चितताका लागि यस्ता प्रावधानहरु राखिएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्यकारिणीको प्रभावमा पर्ने सम्भावित अवस्थाबाट न्यायाधीशलाई अलग राख्ने यस्ता व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएको हो ।

न्यायाधीशले आफ्नो कामको सिलसिलामा थाह पाएका विषय प्रकट गर्न नहुने, आफूले गरेका आदेश वा फैसलाका वारेमा सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन नहुने औल्याउदै सर्वोच्चले यस्तो अवस्थामा तटस्थ रहनु प्रचलित न्यायिक संस्कार वा मान्यताका दृष्टिले न्यायाधीशका लागि शोभनीय हुने औल्याएको छ ।

यी बाहेक सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशलाई न्यायिक छानविन वा जाँचबुझ गर्ने वा कुनै अध्ययन, प्रतिवेदन वा सिफारीस गर्ने काममा संलग्न हुन रोक नलगाएको भन्दै सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अपवाद बाहेक अन्य सवै कुरामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आम नागरिक सरह पूर्व न्यायाधीशमा समेत अन्तर्निहित रहेको छ ।’

विश्वका कुनै पनि शासन प्रणाली भएका मुलुकमा पूर्व न्यायाधीशको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आम नागरिकको हैसियतभन्दा सीमित वा साँघुरो दायरामा राखेको उदाहरण नभेटिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक पद्धती अपनाएको नेपालजस्तो मुलुकमा झनै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुला रुपमा स्वीकार्नुपर्ने औल्याएको हो ।

कोही पूर्वन्यायाधीशले विचार व्यक्त गरेमा त्यसलाई न्याय प्रणालीमा सुधार, सुदृढीकरण र परिमार्जनका लागि अभिव्यक्त गरिएका परिपक्व र स्वागतयोग्य विचारको रुपमा स्विकार्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको अभिव्यक्तिबाट डराउने, तर्सने, भाग्ने, निषेधित गर्न खोज्ने वा पन्छिने गर्नु उचित नहुने औल्याएको हो ।

‘न्यायाधीशलाई चौतर्फी रुपमा बन्धनमा राखेर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर, विचारको बन्धक बनाएर न न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्तछ, न त निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कायम हुन सक्तछ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ भन्ने अभिव्यक्तिको अन्तर्यमा उदार र खुल्ला रहेको उत्तरदायी तथा स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताबाट निर्देशित आधुनिक न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या–
यी हकमाथि बन्देज लगाए मानवोचित जीवन सम्भव हुँदैन
अरु सरह पूर्व न्यायाधीशमा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ
नागरिक अभिव्यक्तिमाथि शर्त वा बन्देज स्वीकार्य बन्दैनन्
वैयक्तिक रुची÷अरुचीबाट स्वतन्त्रताका सीमा निर्धारण हुँदैनन्

बहालवाला न्यायाधीशले निष्पक्षतापूर्वक न्यायसम्पादनमा बाधा नआउने गरी लेख्न, बोल्न, अध्यापन गर्न र छलफलमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई आचरणगत नियमहरुले प्रदान गरेका छुट उपयोग हुन बाधा नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

न्यायसम्पादनका क्रममा पाउने सूचना, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोप्यता अनि विशेष महत्वका सूचना न्यायाधीशले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले निषेध गरेका अनि खुलासा र सार्वजनिक गर्न नहुने सूचना बाहेकका विषयवस्तुमा न्यायाधीशको आचारसंहिताले समेत विचार तथा अभिव्यक्तिमा रोक लगाएको छैन ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की सहित न्यायाधीशहरु मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले ९ चैत २०७८ मा यससम्बन्धी विवाद निरुपण गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो ।

‘बहालवाला न्यायाधीशहरुमा समेत उपरोक्त अनुसारका स्वतन्त्रता रहेको हन्छ भने सेवा–निवृत्त न्यायाधीशहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउन सक्ने तर्फको सोच वा चिन्तनको कुनै अर्थ रहँदैन’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सेवा–निवृत्त न्यायाधीशले तुलनात्मक रुपमा बहालवाला न्यायाधीशले भन्दा अझ फराकिलो र आम नागरिक सरह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ ।’

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको आधारभूत जीवनयापनको शर्त भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश लगायत राज्यका पूर्व पदाधिकारीले समेत नागरिकले पाउने हक अधिकार निर्वाधरुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने ठम्याएको हो ।

कानूनले रोक लगाएको विषयमा बाहेक पूर्वन्यायाधीश वा राज्यको कुनै पूर्वपदाधिकारी भएकै कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने प्रयासलाई संविधानको प्रतिकुल भनेको छ । पूर्णपाठमा व्याख्याका क्रममा भनिएको छ, ‘त्यस प्रकारका काम कारवाही, क्रियाकलाप वा चेष्टालाई यस अदालतले कुनै रुपमा पनि मान्यता दिन वा वैधता प्रदान गर्न सक्दैैन ।’

पूर्वन्यायाधीश लगायत सबै नेपाली नागरिकहरुले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने यी हकहरुको उपभोग गर्न नपाउने हो भने मानवोचित जीवन बाँच्न सम्भव हुँदैन’ सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो विचार वा धारणा अभिव्यक्त गर्न पूर्व न्यायाधीशहरु लगायत राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरु सामान्यतयाः पूर्ण स्वतन्त्र रहन्छन् ।’

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरूLeave a Comment on सर्वोच्चको व्याख्या : पूर्वन्यायाधीश भएकै कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन

बागमती प्रदेश प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को समीक्षा  

Posted on भदौ २, २०७९भदौ २, २०७९ by सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल

परिचय

बागमती प्रदेशसभाले  प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेको छ  । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा केही प्रावधान थप गरिएको छ  भने केही प्रावधान हटाइएको छ ।  संशोधित ऐनमा इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ  । त्यसैगरी फौजदारी प्रावधान पनि हटाइएको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति नभएसम्म वा पन्ध्र दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिष्ट्रारको रुपमा कामकाज गर्न सक्ने, ऐन बमोजिम भएको सजायको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन चाहे त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र कार्यालयले गरेको निर्णयको हकमा मन्त्रालयको सचिव समक्ष र मन्त्रालयले गरेको सुरु निर्णयको हकमा सम्बन्धित सञ्‍चार संस्था रहेको जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने  लगायतका प्रावधान राखिएको छ । यहाँ मूल ऐन  र संशोधित ऐन तथा नयाँ प्रावधानले पार्न सक्ने प्रभाव प्रस्तुत गरिएको छ :– 

(To download in pdf : https://mediapolicy.org.np/document/amend-bagmatiprovince2079/)

दफा

प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश सञ्चार माध्यम (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९

संशोधित व्यवस्थाका प्रभाव

१२

नियमन गर्न सकिने

१. कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक जरिवाना गर्न सक्छ ।

२. उपदफा २ बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि मन्त्रलायले त्यस्तो प्रसारण संसथालाई सफाइ पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।

३. उपदफा १ बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्तथले प्राप्त इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

मूल ऐनको दफा १२ को सट्टा देहायको दफा १२ राखिएको छ

नियमन गर्न सक्नेः मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्न सक्नेछ। त्यसरी नियमन गर्दा कानुन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्नेछ।

 

नियमनको अधिकार यस अघि मन्त्रालय मातहतमा मात्र सीमित राखिएको, अहिले रजिष्ट्रार कार्यालयले समेत गर्न पाउने छ ।

 

इजाजतपत्र रद्द गर्ने सक्ने प्रवाधान पूरा हटाइएको छ ।

 

तर आवश्यक कारवाहीको व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक देखिन्छ ।

 

३१

 

सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति

सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्न मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकाराको एक सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछ ।

मूल ऐनको दफा ३१ मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ:-

“तर सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति नभएसम्म वा पन्ध्र दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिष्ट्रारको रुपमा कामकाज गर्नेछ।“

 

संशोधनको औचित्यका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारको नियुक्ति नहुँदासम्म भन्ने उल्लेख छ । तर यो बुँदाले सञ्चार रजिष्ट्रार कर्मचारी पनि हुन सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित संशोधन गर्ने कानुनको मस्यौदामा सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोसेर ‘सेरेमोनियल’ बनाउन खोजिएको थियो । तर त्यसको विरोध भएपछि, पछि हट्न बाध्य भएपनि संशोधित कानुनमा राखिएको बुँदाले रजिस्ट्रार खाली रहेको अवस्थामा अर्को नियुक्ति    नगरी कर्मचारीले नै सञ्चार रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी लिने त  होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

संघमा सूचना विभागको महानिर्देशकलाई प्रेस रजिष्ट्रार तोकिए जस्तै जनप्रतिनिधिमुलक संस्था नभएको अवस्थामा प्रदेशमा पनि सचिवले अधिकार प्रत्यायोजन गरी कुनै कर्मचारीलाई सञ्चार रजिष्ट्रारको कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

३२

योग्यता

मूल ऐनको दफा ३२ पछि देहायको दफा ३२क. थपिएको छ:–

३२क. शपथ ग्रहण: सञ्चार रजिष्ट्रारले कार्यभार सम्हाल्नुअघि मन्त्रालयको मन्त्री समक्ष अनुसूची–१ को ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।“

शपथ ग्रहण पनि यसअघिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग जोडिएको पाइन्छ । बागमती प्रदेशमा सञ्चार रजिस्ट्रार सरकारी कर्मचारीबाट नभइ बाहिरबाट नियुक्त गरिएको व्यक्ति हो । उसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयप्रति बढी  प्रतिबद्ध बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

४६

दण्ड सजाय

१. कसैले दफा ४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिलो पटक सचेत गराउने र पुन सोही प्रकृतिको कसूर दोहोर्यएमा इजाजतपत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असूल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

 

२. कसैले दफा ४५ बमोजिम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३. कसैले उपदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार  रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मूल ऐनको दफा ४६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४६ को दफा १ को उपदफा (१) मा देहायको शब्द थपिएको छ–

(क)   “वितरण” भन्ने शब्द पछि “प्रसारण” भन्ने शब्द थपिएको छ।

(ख)   “व्यक्तिलाई” भन्ने शब्द पछि “वा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखलाई कार्यालयले पन्ध्र दिनको समयावधि दिई” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन्।

२ उपदफा (१) र (२) मा भएको “वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” भन्ने शब्दहरु हटाइएका छन्।

३ उपदफा (१) पछि देहायको (१क) राखिएको छ:- १क) कुनै सञ्चार  माध्यमले यो ऐन तथा यस अन्तरगत बनेको नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरी विज्ञापन बापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति वर्षको नवीकरण नगरेको हो त्यति वर्षको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बराबरको जरिवाना गरी सो अवधिमा विज्ञापन बापत उठाएको शुल्क असूल उपर गरिनेछ। यसरी पहिलो पटक कारवाही गरे पश्चात् पुन:  सोही किसिमको कार्य गरेमा कार्यालयले थप कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउनेछ।

४ उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखिएको छ:-

“(३) कसैले उपदफा (१), (१क) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेको वा गर्न नहुने कार्य गरेमा कार्यालयले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।”

संशोधित ऐनमा इजाजतपत्र नलिइएकालाई मात्र नभइ लिएका तर नवीकरण नगरि काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि जरिवाना गर्ने देखिन्छ । यस अघि यो प्रवाधान इजाजत नलिएकालाई मात्र लागु हुने प्रावधान थियो ।

यस्तो संशोधनको गर्नुबारे स्पष्टता छैन । प्रदेशमा नवीकरण नगरि सञ्चालन गर्ने कार्य भएकाले यस्तो संशोधन ल्याइएको हुनसक्छ ।

 

 

१क को नयाँ व्यवस्थाले असार मसान्तभित्र नविकरण नगर्ने सञ्चार माध्यमले साउन १ गते नविकरण गर्न आउँदा पनि दोब्बर दस्तुर बुझाउनु पर्ने देखाउँछ । यसअघिको नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई ऐनको यो व्यवस्थाले खण्डित गरेको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावलीमा नविकरण गर्ने मिति समाप्त भएपछिको पहिलो एक महिना १० प्रतिशत, दोस्रो महिना २० प्रतिशत, तेस्रो महिना ३० प्रतिशत चौथो महिना ४० प्रतिशत, पाँचौ महिना ५० प्रतिशत र छैठौ महिनादेखि सतप्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था भन्दा अहिले ऐनमा गरिएको संशोधनले सञ्चार माध्यमलाई थप कडाई गरेको देखिन्छ । नविकरण शुल्क मात्रै होइन, विज्ञापन वापतको रकम असूल गर्ने मापन के हुने भन्ने प्रष्ट छैन ।

४८

पुनरावेदन

यस ऐन बमोजिम सञ्चार रजिष्ट्रारले गरेको सजाय उपर पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । 

मूल ऐनको दफा ४८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४८ को सट्टा देहायको दफा ४८ राखिएको छ:-

४८.    पुनरावेदन: यस ऐन बमोजिम भएको सजायको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन चाहे त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र कार्यालयले गरेको निर्णयको हकमा मन्त्रालयको सचिव समक्ष र मन्त्रालयले गरेको सुरु निर्णयको हकमा सम्बन्धित सञ्‍चार संस्था रहेको जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

 

यो संशोधन पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग जोडिएको देखिन्छ । यस अघि सञ्चार रजिष्ट्रारले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझेको खण्डमा सिधैं जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेमा रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय भन्दामाथि मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था राखिएको छ । यस व्यवस्थाले नागरिकले सरकारी निकायकै कानुनी उपचारका अदालत नभइ मनत्रलयको सचिवले नै टुंग्याउने व्यवस्था गरेको छ । यसले न्यायीक उपचार गर्न सरकारकै कर्मचारी भूमिका हुने देखिन्छ । तर मन्त्रालयले गरेको निर्णयबारे मात्र अदालत जान सक्ने कानुनमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

सके सम्म मन्त्रालयबाट मुद्दा किनारा लगाउन खोजिएको छ ।

४९ र ५० 

मुद्दा हेर्ने अधिकारी

दफा ४६को उपदफा १ र २ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

सरकार वादी हुने

यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ । 

मूल ऐनको दफा ४९ र ५० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४९ र ५० हटाइएको छ।

 

सञ्चार सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा नहुने देखिन्छ ।

५७

श्रमवीवि पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था

मूल ऐनमा दफा ५७क. थप : मूल ऐनमा दफा ५७ पछि देहायको दफा ५७क. थपिएको छ:-

५७ क.अनुसूची हेरफेर: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।“

 

 

५८

नियम बनाउने अधिकार

यस ऐन को कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

मूल ऐनको दफा ५८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५८ को सट्टा देहायको दफा ५८ राखिएको छ:-

५८. नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड बनाउन सक्ने: प्रदेश सरकारले यस ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।“

 

 

 

 

Posted in Media Policy Reviews & RecommendationsLeave a Comment on बागमती प्रदेश प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को समीक्षा  

भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा खोज पत्रकारिता

Posted on भदौ २, २०७९ by श्यामप्रसाद मैनाली/ नागरिक

विश्वभरका खोजमूलक पत्रकारिताको अथक प्रयासबाट भ्रस्टाचार निवारणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ। वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार जगत्ले इमान्दारितापूर्वक गरिएको प्रयासबाट यस अपराध नियन्त्रण गर्नमा सहयोग पुग्दै आएको छ। निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकप्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहनवालाहरूलाई जवाफदेही बन्न बाध्यपार्ने वातावरण यस माध्यमबाट सिर्जना हुने गर्दछ। स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र भ्रस्टाचार नियन्त्रणका बीचमा देखिएको सम्बन्ध र प्रभावकारिताका बारेमा धेरै प्रकारका संस्थाले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन्। सन् २०१२ मा बोल्सियस, सन् २००३ मा वेडर, सन् २००४ मा चोधुरी, सन् २०११ मा फार्दिङ अन्दर्सन र ओस्कार्सनलगायतले यस सम्बन्धमा गरेका अध्ययन र अनुसन्धानले यही पुष्टिगरेको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकायहरूले सुनियोजितरूपमा गरेका भ्रस्टाचारजन्य कार्यहरूको सम्प्रेषण तथ्यका आधारमा गर्दा भ्रष्टाचार उजागर हुन पुग्छ। विशेषगरी अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताले यस्ता अपराधहरूको उजागर गर्न र दण्डहीनताविरुद्ध माहोल तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। आर्थिक विकास तथा सहयोग सम्बन्धी सस्था (ओइसिडी) ले यस प्रकारका अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको विकास गर्न सहयोग गरिराखेको छ। विभिन्न प्रकारका भ्रस्टाचार र गलत कार्यहरूका बारेमा अनुसन्धान गरी नियन्त्रक निकायहरू र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको छ। यो योगदान इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टगेटिभ जर्नालिस्टले अत्यन्त गम्भीरताका साथ गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको लागु औषध र अपराध संस्थाले पनि यस्ता मामिलाहरूको सम्प्रेसनगर्दै आएकाले सरकारका लागि अपराधकर्म पत्ता लगाउने स्रोत र साधनकै रूपमा प्रख्याति आर्जनगरेको छ। यसका अतिरिक्त पत्रकारिता क्षेत्रको सुधारका दिसामा यसले ठूलो योगदान दिएको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पहलकदमी गर्दैआएको छ। यिनै कारणले पनि भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज वातावरण तयारभएको छ।

धेरै देशमा अनैतिक र कर्तव्यच्युतभएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूसँग सञ्चारकर्मीहरूको द्वन्द्व भएको पाइन्छ। आपराधिक कार्यहरूको अनुसन्धानमा सञ्चार माध्यम अत्यन्त सहयोगी बन्दै सुधारका दिसामा अभिमुख भई परिवर्तनका बाहककै रूपमा प्रतीत भएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण यस सन्दर्भमा दिनु उपयुक्त हुन्छ।ठूला प्रकृतिका भ्रस्टाचार गर्दै र सेवाग्राहीहरूलाई अत्यन्त ज्यादा पीडा दिइराखेकाहरूको सम्बन्धमा कारबाहीका लागि बाध्यपार्दै स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यान गठनगर्न सञ्चार माध्यमकै दबाबमा सम्भव भएको थियो। यसबाट सन् २०१४ मा कण्डला प्रतिवेदन र सन् २०१६ मा स्टेट क्याप्चर रिपोर्ट आएको थियो। यी प्रतिवेदनहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाको अनैतिक क्रियाकलापहरू र भ्रष्टाचारका तथ्यहरूलाई सतहमा ल्याई यसैका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरी सन् २०१८ मा पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको थियो।

बुल्गेरियामा रेडियो फ्रि युरोप र एन्टी करप्सन फन्ड नामक संस्थाहरूले सन् २०१९ मा राजनीतिज्ञहरू र उच्चस्तरीय कर्मचारीहरूले बजार दरभन्दा धेरै मूल्यमा आधुनिक बंगलाहरू खरिद गरेको विषयको समाचार सम्प्रेषण गर्दै प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो। यस प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही हँुदा तत्कालीन कानुन मन्त्री, तीनवटा उपमन्त्रीहरू र धेरैवटा संसद्हरूका साथै भ्रस्टाचारनियन्त्रण गर्ने संस्थाका प्रमुखसहितले पदबाट राजीनामा गरेर कारबाहीसमेतको भागिदार बन्नुपरेको थियो। स्टेफेनले यस कारबाहीलाई सञ्चार माध्यमहरूको प्रत्यक्ष योगदानका रूपमा लिएको व्याख्या सन् २००० मा गरेका थिए। अप्रत्यक्ष योगदानका रूपमा सञ्चार जगत्को सूचना सम्प्रेषणबाट सार्वजनिक निकायहरू, पदाधिकारीहरू, राजनीतिज्ञहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था बन्छ।

विश्वभरिनै सञ्चार माध्यमहरूले सम्प्रेषण गरेका सूचनाहरूलाई अनुसन्धानको आधार बनाइ अपराध नियन्त्रण गरिन्छ। यस प्रकारका अपराधहरू नियन्त्रणका लागि सञ्चार जगत्ले गरेका योगदानलाई मोसाक फेंसेका पेपर केस अथवा पानामा पेपर केसमा राम्ररी अध्ययन गर्न सकिन्छ। सन् २०१५ मा स्रोत पहिचान नभएको समाचार अकस्मात सम्प्रेषण भएको थियो। यो समाचार पानामा आधारित मोसाक फोंसेका नामक फर्मले जर्मनी पत्रिकामा दिएको थियो। पत्रिकाले इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टगेटिभ जर्नालिस्टको सहयोगमा सम्पूर्ण कागजातहरू र सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरूको अध्ययन र परीक्षण गरी प्राप्तभएको निष्कर्षलाई ११.५ मिलियन दस्ताबेजहरू अध्ययन गरी यथार्थ विवरण सम्प्रेषण गर्न सफल भएको थियो। यी दस्ताबेजसहित अपराध कर्मको प्रचारप्रसार बृहत् तरिकाले गरिएको थियो। विश्वव्यापीरूपमा यस घटनाको निन्दा र ध्यानाकर्षण हुनपुगेको थियो। संयुक्त अधिराज्य, आइसल्यान्ड, उरुग्वे, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, बेल्जियम आदि देशले १.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। यी सबै रकम भ्रस्टाचार गरेर छिपाइ राखिएको अवस्थामा कारबाही भएको हो। यो अनुसन्धानपश्चात थुप्रै देशले भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न चासो दिँदैआएका थिए। यो अभियानले विश्वभर एक प्रकारले तहल्का मच्चाउन सफल भएको थियो।

सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिराखेको सन्दर्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेगरी उजागर भइराखेका छन्। प्रत्यक्षरूपमै योगदान पुर्‍याउन सरकारमा भइराखेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सञ्चार माध्यमहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूमा सचेतना जागृत गराउन सक्छन्। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई राजीनामा गराउन बाध्य बनाउन सक्छन्। विशिष्ट अधिकारीहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव राखी कारबाही गराउन दबाब दिन सक्छन्। भ्रष्टाचारका मामिलाहरूलाई सतहमा ल्याउँदै तदारुकताका साथ अनुसन्धान गराउन परिस्थिति निर्माण गर्दै सहयोग गर्छन्। भ्रष्ट शासकहरूलाई सुधारका दिशामा कदम चलाउन उत्प्रेरित गर्छन्। प्रत्यक्षरूपमा भ्रस्टाचार कम गराउन समाजमा देखिएको विकृतिविरुद्ध सामाजिक जागरण र सचेतना जगाउन सक्छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई भ्रस्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छन्।

कुन हदसम्म सञ्चार जगत्ले भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ? भन्ने सन्दर्भ त्यस देशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास कुन हदसम्म भएको छ? सञ्चार जगत्लाई पर्याप्त मात्रामा स्वतन्त्रता दिइएको छ वा छैन? स्वतन्त्ररूपमा स्वतस्फुर्ततवरले सूचना प्राप्त हुने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ। सूचनाको हकको प्रत्याभूति कानुनी व्यवस्थाका आधारमा गर्नुपर्दछ। व्यवस्थापकीय ढाँचासमेत यस कार्य र अभियानलाई पूर्णरूपमा सहयोग पुर्‍याउने गरी तय गरिनुपर्दछ। पत्रकारहरूलाई मामिलाको खोज नसकिएसम्म यसको स्रोत खुलाउन बाध्य नपारिने अभ्यास र कानुन दुवै हुनु जरुरी छ। भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि समर्पित राष्ट्रप्रेमी पत्रकारहरू र सूचनादाताहरूको हत्या अपराधीहरूबाट हँुदैआएका छन्। उनीहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नु अत्यावश्यक छ। युएनओडिसीले यस्ता मामिलाहरूमा प्रतिवेदन गर्ने सूचकहरू विकास गरेको छ। सच्चरित्रता, इमान्दारिता, आचरण, नैतिकताका लागि आचार संहिताको व्यवस्था गर्नसमेत यस्ता माध्यमले सरकारलाई सहयोग गरेका छन्।

सञ्चार जगत्को भ्रस्टाचार नियन्त्रणका दिशामा ठूलो योगदान रहँदै आएको छ तर कतिपय सञ्चार गृहका मालिकहरूले समय समयमा पत्रकारहरूलाई यस प्रकारको खोजमूलक पत्रकारिता गर्नबाट निरुत्साहितसमेत बनाएका छन्। व्यापारी घरानाकाहरू र ठूला राजनीतिज्ञहरूबाट उनीहरू प्रभावित भएका देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरू पूर्वाग्रही बन्दै गलत सूचना प्रवाह गरेका, सूचनाको गहिराइमा नपुगी सतही प्रकारले सूचना संग्रह गरी सम्प्रेषण गरेका, राजनीतिज्ञहरू र उच्च प्रशासकहरूले पत्रकारहरूलाई दमन गरेका, उपयुक्त वातावरणमा पत्रकारिता गर्न अवसर प्रदान नगरेका अवस्था विद्यमान छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध खुलेर अनुसन्धान गरी अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याउन सफल पत्रकारहरूले ठूलो धम्की अपराधीहरूबाट प्राप्तगरेका र कतिपय पत्रकारको हत्यासमेत भएको छ। ओइसिडीले यस्ता पत्रकारहरूको नामावली प्रकाशित गरिआएको छ। यी प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१८ मा मात्र ३४ जना पत्रकारको हत्या भएको थियो। संस्थागतरूपमा नभई व्यक्तिगतरूपमा पत्रकारिता गर्नेहरूले तुलनात्मकरूपमा बढी जोखिम सामना गरिराखेका छन्। हिंसा र हत्याका सिकार बनिराखेका छन् किनकि उनीहरूले संस्थागत सुरक्षा पाइराखेका हुँदैनन्। सरकारले निजी क्षेत्रका पत्रकारितालाई अत्यन्त ज्यादा नियन्त्रण गर्न र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामै आँचआउने कार्यगरेको स्थिति छ। सरकारी सञ्चार गृह पूरैतवरले सरकारको इसारामा सञ्चालित हुने र प्रायः सरकारी मुखपत्रका रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालहरू बृहत्रूपमा प्रसारित हुन्छन्। सबैलाई पहुँच कायम गर्न सहज हुन्छ। सबै प्रकारले नियन्त्रण कायम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ। तर परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई सरकारले चाहँदा सहजै नियन्त्रण गर्दछ। यस्ता सामाजिक मिडियाहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावी बन्न अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने, पैरवी गर्ने, आलोचना गर्ने, आमजनताको भावना र अभिव्यक्तिका आधारमा कार्यगर्ने भएकाले यसलाई नागरिक पत्रकारिता नामले सम्बोधन गरिन्छ। यस्ता सामाजिक मिडिया धेरै प्रकारका छन् जहाँबाट नागरिकले सहजै सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्। यसैका आधारमा नियन्त्रक निकाय सरकार र पत्रकारहरूको ध्यानाकर्षण हुन पुग्छ र अनुसन्धान प्रारम्भ हुन्छ।

सामाजिक मिडियाहरू सर्वसाधारण जनताको आवाजलाई महत्व दिई यस्ता अपराध नियन्त्रणका अभियानहरूमा नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै अघि बढेका हुन्छन्। यसको पराकाष्ठाका रूपमा सरकार नै परिवर्तन पनि भएका छन्। ट्युनिसिया, इजिप्ट र आर्मेनियामा ट्विटरको क्रियाशिलताका कारण सन् २०१८ मा सरकार नै गिरेको थियो। यस्ता मिडियाले नागरिकलाई गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर स्थिति विकराल बनाएको अवस्था पनि छ। अत्यन्त ठूलो जोखिमपूर्ण अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। गलत सूचना प्रवाहले बेठीक सूचना जनसमक्ष पुग्ने मात्र होइन, यसको गन्तव्यसमेत गलत हुने गर्छ। स्थितिलाई उत्तेजित बनाइ फाइदा लिने गलत मनसायबाट प्रेरित हुने गर्छ। यसमा सही सूचना प्रवाह गर्न मिडियाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न समन्वयात्मक भूमिकाको निर्वाह प्रभावकारीरूपमा निर्वाहगर्न सक्नुपर्छ।

नेपालका पत्रकारिताको क्षेत्र यसप्रकार प्रभावी हुनसकेको छैन। समाजमा गलत कार्यहरूमा संलग्न हुनेहरूले प्रत्यक्षरूपमा पत्रकारिता गर्दैआए पत्रकारको आलोचना हुनथालेको छ। सामाजिक मिडियाहरू र अन्य सञ्चार माध्यमहरूले समय समयमा ठूला घोटालाहरू उजागर गरेका छन्। २०६३ सालपश्चात केही घटना सम्प्रेषण गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन जनदबाब सिर्जना गरेका छन्। हालै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आ. व. को बजेट निर्माण गर्दा असम्बन्धित र अस्वीकार्य व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराई करका दहरूमा अस्वाभाविक परिवर्तन गरी भ्रस्टाचार गरेको सूचना सम्प्रेषण भइराखेकामा संसदीय छानबिन नै भएको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा एक महिलासँग यौन दुराचारमा संलग्न भएको अभियोगमा समाचार सम्प्रेषण भएकै आधारमा सभामुखबाट राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई निजउपर अदालती कारबाही नै चलेको थियो। यिनै महराले सरकार चलाउन चिनिया ठेकेदारसँग ठूलो रकम सहयोग माग गरेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा छाएको थियो। सरकारमा रहनेहरूले गरेका अकर्मण्यताबारे जनतासमक्ष सूचना सम्प्रेषण नेपालका पत्रकारहरूले गरेका छन्। यद्यपि कारबाहीको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ। यही कारणले गर्दा नेपालमा भ्रस्टाचार बढिराखेको छ।

(अध्यक्ष, न्यु मिलेनियम कलेज)

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरूLeave a Comment on भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा खोज पत्रकारिता

गण्डकीमा सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक पारित

Posted on भदौ २, २०७९ by एभरेस्ट आवाज

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विहिबारको प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने बताए । उनले विधेयक अन्य प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरेका छन् । विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको भनाई उनको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञहरुलाई राखेर व्यापक छलफल गरि पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझावहरु आएका छन् । जसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’, उनले भने ।

विद्यायन समितिका सभापति विष्णु प्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको बताए । उनले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा प्रतिपक्षबाट विरोध समेत नभएको बताए । ‘हामीले विधिसम्मत नै विधेयक पारित गरेका छौं । प्रतिपक्षका विचारलाई समेत आत्मसात् गर्दै यो विधेयक आएको हो ।’

सांसद विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको बताए । उनले विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यन्वयन पक्षमा समेत ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् ।

सांसद सरिता गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सूचना सम्बन्धि विधेयक सुचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गराउनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य स्वरुप आएको तर्क प्रस्तुत गरिन् । विधेयक जनमुखी, सैद्धान्तिक, नीतिसम्बद्ध रहेको भनाई उनको छ ।

सांसद साबित्रा रानाले विधेयकले कार्यन्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयकहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजान सके मात्र प्रभावकारी हुने बताइन् ।

२०७८ चैत्र २० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत्र २३ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो । चैत्र २५ गते विद्यायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक विहिबार विद्यायन समितिको प्रतिवेदन सहित पारित भएको हो ।

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरूLeave a Comment on गण्डकीमा सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक पारित

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाड गाेरखापत्र विशेष, ब्यानर, शनिवार

Posted on भदौ २, २०७९ by प्रकाश सायमी /गोरखापत्र

गाईजात्रा एउटा उत्सव हो । यसलाई हाँसो, रोदन अनि शान्ति मिश्रित एउटा चाडका रूपमा लिइन्छ । गाईजात्रा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन सहर ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा तीन पृथक् शैलीमा मनाइन्छ तर सबैले मनाउनुको उद्देश्य एउटै हो, बितेको दुःख बिर्सनु र नयाँ दिनको खुसीमा उत्साह थप्नु । गाईजात्रा खानपानको चाड होइन । गाईजात्रा आराम र विश्रामको मेलो पनि होइन ।

गाईजात्रामा तीन कुरा स्पष्ट सँग जोडिएर आएका छन्– सङ्गीत, साजसज्जा र रूपकला । गाईजात्रा रमाइलो चाड भए पनि यसमा नरमाइलोसँग अतीतको एउटा दुःखद पाटो पनि जोडिएर आउँछ, त्यो हो स्मृति । बितेका मान्छेको स्मृति वा श्रद्धास्मरण ।

छाडेर जानेको यादमा मनाइने एक विरक्तिपूर्ण चाड हो यो तर यो चाडमा एकरत्ति दुःख वा अवसाद देखिँदैन । गाईजात्रामा धेरै कला एकसाथ देखिन्छ, मानवीय उद्वेग वा वेदनाको अर्को स्तर, जातीयताको पहिचान अनि सम्बोधनको उन्माद । अर्को थाहा नहुने गरी देखिने एउटा सामूहिक सहकार्य, नाचगान, भेटघाट र कामनाको आदानप्रदान ।

पश्चिमी जगत्मा मनाइने व्याकरणगत शैलीको ‘फेसन सो’ जस्तो लाग्ने वेशभूषा प्रदर्शन पनि गाईजात्रामा देखिन्छ । थरीथरीका लत्ताकपडा, साजसजावटका साथ झन्डा, तोरण, बाजाको वस्तुपरक प्रदर्शन हेर्दा ग्रिसेली राज्यमा फेसन सुरु हुनुभन्दा अढाई सय वर्षअघि नै हामीकहाँ यस किसिमको संरचना आइसकेको थियो भन्ने बुझिन्छ । गाईजात्रामा सेता रङको कम र अरू रङको बहुतायत रूपमा प्रदर्शन गरेर सडकमा भेला निस्कँदा यो एक किसिमको रङ्गीचङ्गी -याली जस्तो देखिन्छ ।

काठमाडौँको वसन्तपुर, मरुढोका, लगन, यँगाल, जैसीदेवल हुँदै सारा सहर नै ढकमक्क ढाकिने गरी गल्लीगल्लीमा चोकचोकमा निस्किँदा यसले विशिष्ट रूपको एउटा महोत्सवको रूप लिन्छ । गाईजात्रा नेवार जातिले मनाउने धेरै चाडमध्ये एउटा अभिव्यक्तिपूर्ण चाड हो भने यो अन्य जात्रा जस्तै यात्रामय स्वरूप भएको एउटा अनौठो चाड पनि हो ।

नेवार जातिको गीत गाउँदै यात्रा गरिने सिलु चर्हे जस्तै गाईजात्रामा निर्दिष्ट गीतचाहिँ हुँदैन तर ध्वनिसँग यसको ठीक ताल जोडिएको हुन्छ । नेवारहरूको घनाबस्ती भएको क्षेत्र कीर्तिपुर, बनेपा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरबाहेक पाल्पा, पोखरा, इलाममा पनि यो चाड मनाइन्छ । ललितपुरमा गाईजात्राको भोलिपल्ट ‘मतया’ मनाइन्छ भने भक्तपुरमा ‘तायामचा’ निकाल्ने चलन छ ।

गाईजात्रामा प्रायःजसो हिन्दी वा नेपाली भाषाकै गीतको लयमा अर्को शब्द प्रयोग गरेर गीत गाउँदै भ्रमण गर्ने हुनाले गीत लामो शैलीको नै प्रयोग गरिन्छ । यो चाडमा प्रायः बाजा हार्मोनियम, करताल, खैँजडी, मुरली, खिँ आदि प्रयोग गरिन्छ । यस किसिमको साङ्गीतिक कार्यक्रम कसैकसैले परिवारबाटै सबै अभ्यास गर्छन् । परिवारबाट सम्भव नभए क्लब वा कुनै साङ्गीतिक समूहलाई जिम्मा दिने गरिन्छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एक साता लामो गाईजात्रा महोत्सव आयोजना गर्ने भएपछि यस प्रतियोगितामार्फत कलाकारले मञ्चमा आएर नेतादेखि सरकारी कर्मचारीसम्म, प्रहरीदेखि गुन्डागर्दी गर्ने खलपात्रसम्म खुला रूपमा व्यङ्ग्ययुक्त धनुषवाण हान्न पाउने भव्य छुट पाए ।

यसरी नगर परिक्रमा गर्न निकालिने साङ्गीतिक -यालीलाई रामायण निकाल्ने भन्ने गरिन्छ । यो लामो यात्रामा जोगी र बादशाह पात्रका रूपमा राखिन्छ भने प्रमुख रूपमा गीत गाउने पात्रलाई लावा (ताय)को माला लगाएर ठूलो छाता ओढाइन्छ । गाईजात्राको यो शैली पाँच सय वर्षअघि मनाउन थालिएको इतिहास पाइन्छ ।

गाईजात्राको पूर्वकथा 

मल्लकालका राजा प्रताप मल्ल जो आफैँ एक बहुभाषी कवि थिए । उनलाई गीतसङ्गीतप्रति रुचि र सांस्कृतिक ज्ञान थियो । यही कारण गाईजात्रा उनकै समयमा सुरु भएको भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण पाइन्छ ।

कवि राजा प्रताप मल्लकै सानो छोराको मृत्यु भएर दरबारमा शोक छाएका बेला दरबारको शोक हटाउन ‘दरबारबाहिरका नागरिकका पनि सन्तान मरेका छन् हेर’ भनेर देखाउन राजाले नै मनाउन लगाएकोले यो त्यति बेलादेखि नै राष्ट्रिय चाडका रूपमा मनाउन थालियो । काठमाडौँको वैभव, कला–संस्कृतिका कुशल ज्ञाता राजा प्रताप मल्लले काठमाडौँमा नै यो चाड मनाउन सुरु गरेपछि ललितपुर र भक्तपुरमा पनि भोलिपल्ट अर्कै नामबाट मनाउन थालियो । काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच सहरमध्ये काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले सहकाल निम्त्याउन कामख्याबाट ल्याएको देवी मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा संयुक्त रूपमा मनाउन थालेको भए पनि गाईजात्रा र घोडेजात्रा फरक–फरक दिनमा मनाउने गरिएको पाइन्छ ।

प्रताप मल्लपछिका राजाहरूले यस चाडलाई जनजीवनमा गहिरोसित जोड्नका लागि धान रोपाइँ, रातो र सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने सबै चाड सकेपछि सुरु हुने पारु गुँला (बाजागाजाको पर्व) सँगै लगेर भव्य रूपमा जोडिदिएका छन् । बाजा, छाता, वेशभूषा सबै खुला ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्ने भएकोले मौसम सफा भइसकेपछि यो चाड मनाइन्छ ।

गाईजात्रामा गाइने गीतहरू भजन, निर्गुण ख्याल, चुड्का आदि हुन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने गाईजात्रामा सबै जातजातिका व्यक्तिले भाग लिए पनि बज्राचार्य र तुलाधर सहभागी भएको त्यति पाइँदैन । बरु यी जाति गाईजात्राको लगत्तै हुने उपाकू पर्व (दीपयात्रा)मा सहभागी हुने गर्छन् ।

गाईजात्रा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 

गाईजात्रालाई सङ्घीय राजधानीमा भव्य रूपमा मनाइने प्रसङ्गमा यसका दुई रोचक पक्ष छन् । एउटा यसको सांस्कृतिक महत्त्व र अर्को मानवीय संवेदनाको उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै अभिव्यक्तिको मञ्च ।

गाईजात्रा एक जातिगत सांस्कृतिक चाड मात्र नभई यसलाई काठमाडौँका रैथाने नेवार जातिले आफ्नो उन्मुक्ति, स्वतन्त्रता र विचार बहन गर्ने एक विशेष दिनका रूपमा पनि लिने गरेका छन् ।

राणाकालमा छिटपुट रूपमा यो जेजस्तो गरेर मनाउने गरिएको भए पनि नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भएर राणाकालबाट देश मुक्त भएपछि मातृभाषामा दमन सुरु भएपछि नेपाली भाषालाई मातृभाषा नमान्ने विशेष रूपमा नेवार जातिले मुनासः नामक संस्था खोलेर त्यस संस्थाबाट गाईजात्रालाई ख्याली कु (प्रहसन प्रतियोगिता) भनेर मनाउन सुरु गरे । यही प्रतियोगितामार्फत व्यङ्ग्य कलाकार रामशेखर नकर्मी, नगेन्द्र हाडा, भृगुराम श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण अणु, पद्मरत्न तुलाधर, मदनकृष्ण श्रेष्ठ आदि देखा परे ।

मुनासःको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा सत्यमोहन जोशीलाई पनि प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाइएको कारण उहाँ नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा सहसदस्यका रूपमा गएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सप्ताहव्यापी गाईजात्रा महोत्सव मनाउने परम्परा सुरु भयो । जोशी स्वयं नेवारभाषी भएको हुनाले सो गाईजात्रा महोत्सवमा भाषिक स्वतन्त्रताको आधारमा सत्ता सञ्चालकदेखि समाजका लब्धप्रतिष्ठित कुनै पनि करतुतलाई भण्डाफोर गर्न पाउने प्रहसन, हास्य नाटक, प्यारोडी अनि व्यङ्ग्य गीत प्रस्तुत गर्न पाउने सुविधा बनाइयो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एक साता लामो गाईजात्रा महोत्सव आयोजना गर्ने भएपछि यस प्रतियोगितामार्फत कलाकारले मञ्चमा आएर नेतादेखि सरकारी कर्मचारीसम्म, प्रहरीदेखि गुन्डागर्दी गर्ने खलपात्रसम्म खुला रूपमा व्यङ्ग्ययुक्त धनुषवाण हान्न पाउने भव्य छुट पाए । कलाकारको त्यो प्रस्तुतिमा शोषित, पीडित, दमित जनताले आफ्नो सन्तुष्टिको आकार देखे । यही सफलताले गाईजात्रा महोत्सव जनचासोको विषय भयो । टिकट बिक्री बढ्दै गयो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाहेक बाहिरिया सङ्घसंस्थाले यस प्रवृत्तिको कार्यक्रमको आयोजना गर्न थाले जसमा जेसिजलगायत अन्य सङ्घसंस्थाले रुचि लिन थाले ।

तीस र चालीसको दशकमा गाईजात्रा महोत्सवले पाएको सफलताले अरू क्षेत्रलाई पनि असर पार्‍यो । विशेषतः चित्रकलामा । चित्रकला विधामा फस्टाइरहेको कार्टुन कोर्ने कलाकारले गाईजात्रा महोत्सव पारेर भाँडभैलो, गाईजात्रा जस्ता पत्रिका निकाल्न थाले ।

मञ्चमा हुने यस्तो कार्यक्रममा पाल हाडा (राजपाल थापा र ध्रुव हाडा) मास्टर केशव मानन्धर, गोपालराज मैनाली, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, सन्तोष पन्त, रवीन्द्र खड्का, नवराज कार्की, सुशील दीक्षित, वसन्त सापकोटा, हरिवंश आचार्य, वर्षा सुब्बा, शारदा बस्नेत, लक्ष्मी श्रेष्ठ, हेमन्त श्रेष्ठ, सरुभक्त श्रेष्ठ, शैलेन्द्र सिंखडा, परीक्षित ढुङ्गाना, शम्भुजित बास्कोटा आदि व्यावसायिकतापूर्वक सफल रूपमा देखा परे ।

यो समय कलाकारले पञ्चायतकालका नेताहरूको धज्जी उडाए । राजदरबारका नातागोताको सक्रियतामा पोखरामा भएको नमिता–सुमिता हत्याकान्डको हास्य गीतमार्फत खिल्ली उडाए ।

पञ्चायतकालका अर्थमन्त्रीले चलचित्र नायिका मीनाक्षी आनन्दको इसारामा गरेको डलरकाण्ड अनि त्यस बेलाको अर्को चर्चामा रहेको गलैँचाकाण्डलाई पनि गाईजात्रामा समाविष्ट गर्दै पञ्चायतको खाल उतारे ।

पञ्चायतकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई नै लक्ष्य गरेर गालामा कालो कोठी हुनेले घुस खान्छ । उनी आफैँ प्रमुख अतिथि भएर सुनेको इतिहास पनि छ ।

तीस र चालीसको दशकमा गाईजात्रा महोत्सवले पाएको सफलताले अरू क्षेत्रलाई पनि असर पा-यो । विशेषतः चित्रकलामा । चित्रकला विधामा फस्टाइरहेको कार्टुन कोर्ने कलाकारले गाईजात्रा महोत्सव पारेर भाँडभैलो, गाईजात्रा जस्ता पत्रिका निकाल्न थाले । यति बेलासम्म नेपालका प्रसिद्ध कार्टुनिस्टहरू खोकना (मोहनकृष्ण डङ्गोल), वात्स्यायन (दुर्गा बराल), जीवन आचार्य, साप्ताहिक पत्रिकामा सीमित थिए । यसपछि गाईजात्राको सन्दर्भ पारेर यी कलाकारले गाईजात्रा चित्रकला प्रदर्शनी गर्न थाले जसमा मोहन खड्का, शरद रञ्जित, गेहेन्द्र अमात्य, बलराम थापा, राजेश केसी, अविन आदि विशेष भूमिकासहित देखा परे । गाईजात्रा महोत्सवलाई लक्षित गर्दै कार्टुनिस्टहरूले चित्रकला प्रदर्शनी पनि गर्न थाले ।

गाईजात्रा यति लोकप्रिय चाड बन्न पुग्यो कि चालीस, पचास र साठीको दशकमा मनोरञ्जनप्रधान पत्रिकाले समेत गाईजात्रा विशेष अङ्क निकाल्न थाले ।

गाईजात्राको उपलब्धि भनौँ वा यसको परम उद्देश्यले गर्दा गम्भीर कविहरू लक्ष्मण लोहनी, कालिप्रसाद रिजाल, नवराज कार्की, वसन्त सापकोटा, हेमन्त श्रेष्ठ पनि यस्ता कार्यक्रममा मुक्तक पढ्न सरिक भए ।

गायनका हिसाबले नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा प्यारोडी गायकका रूपमा चिनिने वरिष्ठ सङ्गीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा, गायिका सुकमित गुरुङ पनि सहभागी हुन थाले । आज गाईजात्रा नेपाली जनसमाजमा एक उत्सवधर्मी, विचारप्रधान चाडका रूपमा अघि बढेको स्वीकार्न सकिन्छ ।

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरूLeave a Comment on अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाड गाेरखापत्र विशेष, ब्यानर, शनिवार

पत्रकारिताको कसीमा ‘युट्युबर’

Posted on भदौ २, २०७९ by विपुल पोखरेल/ गोरखापत्र

नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानको परिभाषाअनुसार, पत्रकार भन्नाले– छापा, प्रसारण तथा अनलाइन जस्ता कुनै पनि प्रकृतिका आमसञ्चारका माध्यमसँग आबद्ध यस विधानबमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेको समाचार सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्प्रेषण, समाचार लेखन/पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, कार्टुनिस्ट, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा, स्केच, भाषा तथा श्रव्य दृश्य सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकारसमेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै पत्रकार महासङ्घसमेतको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहितामा पत्रकारको परिभाषा यसरी गरिएको छ– ‘पत्रकार’ भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक सञ्चारसम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ। सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिन्जर, समाचार वाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरापर्सन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्तिसमेतलाई सम्झनुपर्छ। त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ मा ‘पत्रकार भन्नाले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सामग्री सङ्कलन वा सम्पादन गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्दछ’ भनिएको छ।

पत्रकारका सम्बन्धमा गरिएका यी परिभाषाहरूको विश्लेषण गर्दा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दै आमसञ्चारका माध्यमबाट आफ्नो उत्पादनलाई बाहिर प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पत्रकार भनेर चित्रित गर्न सकिन्छ। सूचना प्रणालीका मुख्य रूपमा तीन चरण हुन्छन्। सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रवाह। यहाँ खास गरेर पत्रकार हुनका लागि सूचना प्रणालीको दोस्रो चरण अर्थात् प्रशोधनको चरणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्दछ। पहिलो चरणमा सूचना

सङ्कलन गरिएको हुन्छ। यसरी सङ्कलित सबै सूचना पत्रकारिताका विषयवस्तु बन्न सक्दैनन्। त्यसलाई सम्पादन गर्न जरुरी हुन्छ। त्यही सम्पादनको काम नै खासमा प्रशोधन हो।

कुनै पनि सङ्कलित सूचनालाई समाचार सामग्रीका रूपमा तयार गर्दा त्यहाँ निश्चित विधि अपनाउनुपर्दछ। त्यो समाचारको सत्यताको जाँच गर्दै त्यसको सन्तुलन, विश्वसनीयता, मानवीय अभिरुचिपूर्ण, समय सान्दर्भिक बनाउने र प्रवाह गर्न लायक बनाउने काम सम्पादनका क्रममा गरिन्छ।

त्यसैगरी त्यो समाचार सामग्री पस्कँदै गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन भयो कि भएन भनेर पनि ध्यान पु-याउनुपर्ने हुन्छ। पत्रकार र त्यो समाचार प्रवाह गर्ने आमसञ्चार संस्थाले यति कुरा पूरा गरेपछि मात्र त्यो समग्रतामा पत्रकारिता कर्म भयो। यसो गरिएन भने त्यो मर्यादित पत्रकारिता हुँदैन। नेपालको आमसञ्चार नीतिले भनेको छ– ‘आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि अभिप्रेरित गरी स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकास गर्ने।’ यसरी सम्पादनको कार्यलाई गम्भीरताका साथ पूरा गरेमा मात्र आमसञ्चार नीतिको उद्देश्यअन्तर्गतको उल्लेखित बुँदाको सम्मान गरेको ठहरिन्छ।

पत्रकारितामा चुनौतीहरूसमेत त्यत्तिकै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकार स्वयंको व्यवहार, काम गर्ने शैली र सुरक्षा सतर्कतालगायतका क्षेत्रमा समस्या आउने गरेको छ। यस्तो अवस्थाको न्यूनीकरण गर्न पत्रकार स्वयंले पनि आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान दिई काम गर्नुपर्दछ। यसका लागि पत्रकार स्वयंले अपनाउने सतर्कताका बारेमा पत्रकार महासङ्घले तयार गरेको पत्रकार सुरक्षा नीति २०७४ मा भनिएको छ– ‘आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रत्येक पत्रकारले आफूले कुनै पनि विषयको रिपोर्टिङ गर्दा नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी गरिएको र नेपाल पत्रकार महासङ्घको पत्रकार सुरक्षा नीति नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानमा उल्लेख गरिएको पत्रकार आचारसंहिता २०७३, त्यसमा हुने संशोधन वा त्यसपछि जारी भएका आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। यसका साथै महासङ्घले जारी गरेको वा महासङ्घले स्वामित्व लिएको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ। यस्तै बेला–बेलामा जारी हुने नीति वा निर्देशनको समेत पालना गर्नुपर्नेछ। यदि पत्रकार सम्बद्ध सञ्चार संस्थाले कुनै किसिमको आचारसंहिता जारी गरेको छ भने त्यसको पनि पालना गर्नुपर्नेछ।’

अब युट्युबरहरू पत्रकार हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न उल्लिखित सन्दर्भहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकारको कर्म, उनीहरूको सम्पादनका क्रममा खेल्ने भूमिका, कुनै पनि सूचनालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा आधारित भएर प्रवाहयोग्य बनाउने दायित्व बहन गरेको छ भने त्यो पत्रकार हो।

अहिले युट्युब प्रयोगकर्ताहरूले प्रवाह गर्ने सामग्रीका कारण उनीहरूको आलोचना भइरहेको छ। व्यक्तिका निजी कुरा छताछुल्ल पार्ने, अतिरञ्जनायुक्त सामग्री पस्कने, सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने गरेका कारण उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको हो। माथि चर्चा गरिएझैँ सूचना प्रणालीको ख्याल गर्दै सम्पादन कार्यलाई सचेततापूर्वक सम्पन्न गर्ने हो भने त्यहाँबाट प्रवाह हुने सामग्रीका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठ्ने छैन। बिनासम्पादन जस्तो पनि सामग्री प्रवाह गर्दा त्यहाँ पत्रकारिताको भाव मर्छ। पत्रकारिताको भाव मारेर सामग्री पस्कनेहरूलाई पत्रकार मान्न सकिँदैन। युट्युब प्रयोगकर्तामध्ये कतिपयले पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त र दायित्व पनि ख्याल गरेको पाइँदैन। उनीहरूका कारण सम्पूर्ण युट्युब प्रयोगकर्तामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। युट्युब प्रयोगकर्ताले आफ्नो युट्युब च्यानललाई पत्रकारिताका लागि प्रयोग गर्ने कि आफ्नो व्यक्तिगत अर्काइभका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको निधो पहिले नै गर्न आवश्यक छ। व्यक्तिगत अर्काइभका रूपमा त्यो च्यानललाई प्रयोग गर्दा आफ्ना निजी कुराहरू राख्न सकियो। मनपरेका सामग्री राख्न सकियो। उहिले–उहिले फोटो राख्नका लागि एल्बमको प्रयोग गरेझैँ इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्न सकियो तर युट्युबलाई पत्रकारिताको माध्यम बनाउने हो भने त्यो स्वघोषणा गर्नुपर्छ र पत्रकारिताको सिद्धान्तमा टेकेर सामग्री उत्पादन गर्न पर्दछ। पत्रकारिता गर्नका लागि यसको आधारभूत ज्ञान हुन जरुरी छ।

अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजमा सामाजिक उत्तरदायित्वका आधारमा पत्रकारिता गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ। युट्युबका सामग्रीमा यो उत्तरदायित्वमा ध्यान नपु-याएको पाइएकाले नै उनीहरूलाई पत्रकार नमान्न समाज बाध्य भएको हो। तसर्थ युट्युबरहरू पत्रकार बन्ने कि प्रयोगकर्ता बन्ने भन्ने कुराको पहिलो निर्णय प्रयोगकर्ता स्वयंले गर्नुपर्दछ र त्यो निर्णयको स्वघोषणा गर्नुपर्दछ। पत्रकार बन्ने हो भने माथि चर्चा गरिएका सन्दर्भसँग आफ्नो कर्मलाई जोड्न पनि आवश्यक पर्दछ। यति मात्र होइन नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहमतिमा प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहितामा पत्रकारले गर्न हुने र नहुने कुराहरू प्रस्ट्याइएको छ। त्यसको अक्षरशः पालनाबिना पत्रकार हुन सकिँदैन। आचारसंहितामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने सूचीसमेत उल्लेख गरिएको छ।

जसअनुसार सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कार्य गर्न हुँदैन भने भेदभाव हुने गरी र निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सूचनाको सम्प्रेषण गर्न हुँदैन। साथै हिंसा, आतङ्क र अपराधलाई प्रश्रय हुने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले हिंसा, आतङ्क र अपराधलाई प्रश्रय हुने वा आत्महत्या गर्न उक्साउने, अश्लील, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा त्रास उत्पन्न गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन।

पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुने गरी सूचनाको सम्प्रेषण गर्न हुँदैन भने घटनासँग असम्बन्धित व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न हुँदैन र बीभत्स दृश्य र तस्बिर प्रकाशन वा प्रसारण पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले समाजमा हिंसा, निराशा, घृणा, सन्त्रास र उत्तेजना फैलाउने किसिमका नग्न, क्षतविक्षत र बीभत्स दृश्य एवं तस्बिरहरू सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ। फोटो तथा दृश्यको गलत प्रयोग हुँदैन भने विज्ञापनलाई समाचार र समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुति गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सामग्री सम्प्रेषण गर्दा पहिले नै राखिएको जस्तो देखाउने गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न र एक पटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशनपश्चात् हटाउन हुँदैन तर असावधानीवश पोस्ट हुन गएका गम्भीर क्षति पु-याउने खालका सामग्री हटाउँदा त्यस्तो सामग्रीको प्रकृति खुलाई क्षमायाचना गर्नुपर्दछ।

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि सामग्री सङ्कलन वा सम्प्रेषण गर्दा अनुचित प्रभाव पार्न खोज्ने विज्ञापनदाता, समाचारका स्रोत, व्यक्ति वा समूह कसैको पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब वा प्रलोभनमा पर्नुहुँदैन भने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले प्रायोजकबाट प्रभावित भई समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुहुँदैन। पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले समाचार स्रोतसँग पेसागत मर्यादाविपरीत सम्बन्ध राख्न एवं व्यक्ति वा संस्थाको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भने प्रविधिको अदृश्य प्रयोग गर्नुहुँदैन तर सार्वजनिक हितका लागि प्रविधिको गोप्य रूपमा प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसरी सङ्कलित सामग्री प्रस्तुत गर्दा पाठक, श्रोता वा दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्दछ।

न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्नुहुँदैन भने पेसागत मर्यादाविपरीत उपहार तथा पुरस्कार ग्रहण गर्नुहुँदैन। मर्यादा र आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर पु-याउनुहुँदैन। जनस्वास्थ्य वा व्यक्तिको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा अतिरञ्जित तवरमा सम्प्रेषण गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्थासमेत आचारसंहितामा गरिएको छ। पत्रकार बन्नका लागि गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरे÷नगरेको

छुट्याउने काम आमसञ्चारका उपभोक्तको हो। कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिकाका आधारमा उसका बारेमा धारणा बनाउने पहिलो र अन्तिम हक त्यो सञ्चारमाध्यमका उपभोक्ताहरूमा अन्तरनिहित हुन्छ।

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरूLeave a Comment on पत्रकारिताको कसीमा ‘युट्युबर’

सम्पादकका सुसेधन्दा

Posted on भदौ २, २०७९ by राजकुमार बानियाँ/ कान्तिपुर

पूर्वीय परम्परामा ७५ देखि १०० वर्षको उमेर संन्यासाश्रमका रूपमा परिभाषित छ । यो ऋषितुल्य चरणमा कतिपयले अम्मल छाड्छन्, संघसंस्थाको सम्बद्धता छाड्छन्, पारिवारिक जिम्मेवारी छाड्छन् । तर, ८५ वर्ष पुग्दा पनि साहित्यिक पत्रिकाको सुसेधन्दा छाड्न सकेनन्, ‘अभिव्यक्ति’ (२०२७) का सम्पादक/प्रकाशक नगेन्द्रराज शर्माले । शर्माले ५२ वर्ष चलाइसकेको पत्रिका परिवारलाई छाड्नु उचित ठानेनन् । कर गरे ‘हुन्छ’ त भन्लान्, आफू नरहेपछि छाडिदेलान् भन्ने चिन्ताका कारण उनले सत्पात्रको खोजी गरे । अन्ततः पूर्णांक २१४ (वैशाख–जेठ, २०७९) मा पवन आलोक र देविका तिमिल्सिनालाई सुम्पिए ।

‘कतिपय साहित्यिक सम्पादकले मै चलाइदिन्छु भनेका थिए, तर उनीहरूले आफ्नो पत्रिका चलाउँछन् कि मेरो चलाउँछन् भनेर दिइनँ,’ शर्मा भन्छन्, ‘म अझै पनि साथीहरूलाई सघाइरहेको छु ।’ उनले अभिव्यक्ति अक्षयकोषमा रहेको २५ लाख रुपैयाँमार्फत पत्रिका निकाल्ने बन्दोबस्त मिलाएका छन् ।

प्रकाशनका दृष्टिले ‘अभिव्यक्ति’ भन्दा पुरानो साहित्यिक पत्रिका हो, ‘रचना’ (२०१८) । त्यसका प्रधान सम्पादक रोचक घिमिरे उमेरमा ८२ वर्षका भए पनि जोस–जाँगरमा २८ वर्षका जस्ता फुर्तिला छन् । १७७ अंक सम्पादन/प्रकाशन गरिसकेका उनी अझै अवकाश लिने सुरसारमा छैनन् । अहिले पनि उनको पत्रिकामा लेखरचना छाप्न लालायित कवि–लेखकको संख्या उस्तै छ ।

भैरव अर्याल, रमेश विकल आदि साथीहरूको उक्साहटमा रोचकले पत्रिका निकाल्न थालेका रहेछन् । ‘नेपाली भाषाका सबैजसो पुस्तक र पत्रिका मकहाँ रहून् भनेर रोचक पुस्तक सदन भन्ने निजी पुस्तकालय खोलेको थिएँ,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘भैरवले यसरी पैसा खर्च गर्नुभन्दा आफैं पत्रिका निकालौं न भनेर कर लगाएपछि मैले पनि मसक्क आँटें ।’

पहिलो अंकमै ‘रचना’ को धुमधाम चर्चा भयो । कविता मात्र लेख्ने पारिजातको पहिलो कथा छापियो, ‘मैले नजन्माएको छोरो’ । भूपी शेरचनको ‘हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा’ र तुलसी दिवसको ‘हृदयको बालक’ छापियो । कृष्णभक्त श्रेष्ठसमेत ‘रूपरेखा क्याम्प’ छाडेर आए । परशु प्रधानले भोजपुरमा मात्रै तीन सय ग्राहक बनाइदिए । यसरी ‘रूपरेखा’ (२०१७) सँग नारिने पत्रिका भयो, ‘रचना’ । राम्रा लेखक कसले छाप्ने भनेर अघोषित होडबाजी चल्यो ।

काठमाडौंमा मात्र बूढापाका सम्पादक छैनन्, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २५ वर्षदेखि निरन्तर निस्किरहेको डोटेली भाषाको साहित्यिक मासिक पत्रिका ‘गुगुल्डि’ का प्रधान सम्पादक वीरबहादुर चन्द ‘विश्राम’ को उमेर पनि आठ दशक उकालो लागिसकेको छ । उपनाम विश्राम भए पनि उनमा थकानको छेकछन्नै छैन ।

पूर्वशिक्षक चन्दको सम्पादनमा ‘गुगुल्डि’ को ३ सय अंक छापाखानामा पुगिसकेको छ । डोट्याली भाषामा नै किन त ? ‘म भारत, पिथौरागढमा पढ्दा देहरादून, गढवालका मानिसले डोट्याल भनेर जिस्काउँथे, सुरुसुरुमा अप्ठ्यारो लाग्थ्यो,’ ‘डोट्याली शब्दभण्डार’ (२०५२) का लेखक चन्द भन्छन्, ‘पछि मैले ऐतिहासिक डोटी राज्यको प्रभाव भारतको कुमाउ गढवालदेखि कर्णालीसम्म थियो भन्ने थाहा पाएँ र यही भाषामा पत्रिका निकाल्न तम्सिएँ ।’

डोट्याली भाषामा ‘गुगुल्डि’ को अर्थ हुन्छ, मनको धोको । उनको मनको धोको यही पत्रिकालाई बँचाउने हो । बिग्रेको भाषाको किन पछि लाग्नुहुन्छ भन्नेलाई उनी पत्रिका निकालेर झटारो हानिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म साथीहरूको सहयोगले चलेकै छ । भविष्यमा गुगुल्डि वाङ्मय प्रतिष्ठानका साथीहरूले चलाउलान् ।’

समर्पणका हिसाबले नारी सम्पादक पनि कम छैनन् भन्ने उदाहरण हुन्, हिरण्यकुमारी पाठक (८१) । उनले २८ वर्षदेखि साहित्यिक पत्रिका ‘नारी स्वर’ (वुमन भ्वाइस) को प्रधान सम्पादकत्व लिइरहेकी छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट अवकाशप्राप्त पाठकले सिद्धिचरण श्रेष्ठ, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, माधवप्रसाद घिमिरे आदि विशेषांकसहित ५१ अंक निकालिसकेकी छन् । लकडाउनमा चार अंक छुटेकामा पाठकको थकथकी छ । उनी भन्छिन्, ‘अहिले मलाई सहयोग गर्ने कोही छैन । मैले आफैंलाई सहयोग गरिरहेको छु । बाँचुन्जेल पत्रिका चलाइरहन्छु ।’

बनेपा (काभ्रे) मा बसेर मोहन दुवाल, ७५ पनि ‘जनमत’ साहित्यिक मासिकको मोर्चा सम्हालिरहेका छन् । पूर्व प्रधानाध्यापक दुवालले जनमतका २९७ अंक निकालिसकेका छन् । उनको पत्रिका कोरोनाकालमा पनि रोकिएन ।

२०२७ मै ‘विगुल’ दर्ता गरेका दुवालले ‘वेदना’ र ‘उत्साह’ साहित्यिक पत्रिका सम्पादन गरे । २०३९ मा ‘जनमत’ विचारप्रधान पाक्षिक निकाल्दा हरेक अंकजसो केरकारमा परेपछि उनले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मा दिए । २०४४ फागुनमा श्रेष्ठले छाडेपछि आफैं कस्सिए । ‘प्रेसको ऋण तिर्न श्रीमतीको दुई तोला सुन १० हजार रुपैयाँमा बेचेको छु,’ उनी सुनाउँछन्, ‘स्कुलको हेडमास्टर हुँदा पेस्की लिएर समेत जनमत निकालेँ ।’

वन म्यान आर्मी  !

यी ७५ देखि ८५ वर्ष उमेर समूहका सम्पादकहरूलाई ‘वन म्यान आर्मी’ भने पनि हुन्छ । उनीहरू पत्रिकाका प्रकाशक, व्यवस्थापक, रिपोर्टर, प्रुफरिडर, हकर सबथोक आफैं हुन् ।

नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्षसमेत रहेका दुवालका अनुसार, मुलुकभरि व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयासमा साहित्यिक सेवाभावबाट नियमित/अनियमित रूपमा छापिने पत्रिका सयौंका संख्यामा छन् । तर, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको साहित्यिक पत्रिका सहयोग कोष र नेपाल प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका साहित्यिक पत्रिकाको सूची भने अत्यन्त सानो छ ।

यसपालि साहित्यिक पत्रिका सहयोग कोष पाएका मासिक, द्वैमासिक र त्रैमासिक पत्रिकाको संख्या ४१ छ । पुरानो अंक गाभेर तीन अंक पुर्‍याउने तीन–चारवटा पत्रिकाले भने त्यो सहयोग पाएनन् । नियमितताका दृष्टिकोणले मकवानपुरमा तीन साहित्यिक पत्रिका छन् भने पर्वत र काभ्रेपलाञ्चोकमा दुइटा । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठको सहर पोखरामा समेत नियमित साहित्यिक पत्रिका छैनन् । ‘सगर’ बन्द भएपछि वीरगन्जमा सामसुम छ ।

त्यसो त आफ्नै रचना छाप्ने वा आफ्ना रचनाको समालोचना छाप्ने ध्येय बोकेका साहित्यिक पत्रिका पनि नभेटिने होइनन् । ‘प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा काभ्रे ठेगाना भएको ‘सचेतना संसार’ साहित्यिक पत्रिका पनि छ, तर हामीले अहिलेसम्म त्यसको नाकमुख देखेका छैनौं,’ दुवाल भन्छन्, ‘सम्पादक/प्रकाशक पनि चिनिएका छैनन् । सहुलियत लिने दुराशय हो कि !’

नेपालमा साहित्यिक पत्रकारहरूको संगठनसमेत दुइटा छन् । २०२९ मा खुलेको साहित्यिक पत्रकार संघमा वर्षौंदेखि राधेश्याम लेकाली अध्यक्ष छन् । त्यसमा साहित्यिक पत्रकार कोही पनि नभएको र लेकालीको कब्जामा भएको भन्दै २०६३ मा रोचक घिमिरेको अध्यक्षतामा नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघ खोलेको दुवालको कथन छ ।

प्रतिभालाई उजिल्याउने कतिपय साहित्यिक पत्रिका बन्द नै भएका छन् भने कतिपय सुक्दै सुक्दै गएर बिलाउने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘आजको दिनमा आउँदा साहित्यिक पत्रिका प्रेसर र सुगरले च्यापेका बिरामीजस्ता छन्, बाँच्न त पाएका छन्, तर अधमरो अवस्थामा छन्,’ दुवाल थप्छन् ।

धेरैजसो साहित्यिक सम्पादकले दुःखकै विज्ञापन गरे पनि शर्माको अनुभव पृथक् छ । ‘अभिव्यक्ति मामुली पत्रिका हो, म पनि मामुली सम्पादक हुँ, मजस्ता कति आए, कति गए, सबभन्दा ठूलो कुरा मलाई पत्रिकाले इष्टमित्र दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘साहित्यिक पत्रिका चलाएरै टुट्टा परें, डुबें, मरें भनेर ललनी गाउनेहरूभन्दा साहित्यिक पत्रिका चलाएरै घरबार जोडें, छोराछोरी पढाएँ भन्नेहरू इमानदार हुन् ।’

आजको डिजिटल दुनियाँमा वर्षौंदेखि साहित्यिक पत्रिका निकालिरहनुको रहस्य के हो त ? शर्माको शब्दमा पत्रिकासँग सम्पादकको पहिचान जोडिएको हुन्छ । लेखक त कृति रहुन्जेल बाँच्छ, तर पत्रिका नभएपछि सम्पादक बाँच्दैन । सम्पादकको हतियार भनेकै साहित्यिक पत्रिका हो ।

त्यसो त शर्माले आफूमात्र ‘अभिव्यक्ति’ को अविच्छिन्न सम्पादक हुन सोचेका थिएनन् । एकपटक उनले कवि हरिभक्त कटुवाललाई विज्ञापन उठाएर खाने सर्तमा सम्पादक बनाए । तर, कटुवालकै कारण एउटा अंक आधा एउटा प्रेसमा, आधा अर्को प्रेसमा छाप्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अर्को पटक भाइ जगदीश घिमिरेलाई सम्पादक बनाए । तर, शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्धमा सम्पादकीय लेखेपछि जगदीश आफैं पन्छिए ।

पठनीय कि कामचलाउ ?

मूलधारको पत्रकारिताभन्दा पनि पुरानो मानिएको साहित्यिक पत्रकारिता व्यावसायिक हुने संकेत अझै देखिएको छैन । धेरैजसो पत्रिका एकै खालका छन् । कथा, कविता, लघुकथा, मुक्तक, गीत, गजल, केही प्राध्यापकीय र फर्माइसी समीक्षा बटुलबाटुल गरी हस्याङ्फस्याङ् निकालिएका जस्ता लाग्छन् । सिर्फ ‘कलेक्सन’ छ, ‘सिलेक्सन’ छैन ।

पत्रिका आद्योपान्त पठनीय हुन सम्पादक पनि गतिला चाहिन्छन् । ‘समकालीन साहित्य’, ‘गरिमा’ जस्ता पत्रिकाका यशस्वी सम्पादक अविनाश श्रेष्ठ पनि हामीमाझ छँदैछन् । ‘बगर’, ‘पाण्डुलिपि’ जस्ता केही पत्रिकाले सम्पादककै कारण कुनै बेला नवीनता दिएका थिए । पाठकको रुचि समेटेर मर्मस्पर्शी खजाना र उम्दा साजसज्जा पस्कन सक्ने सम्पादक न्यून छन् ।

सम्पादक नगेन्द्रराज शर्मा भन्छन्– आद्योपान्त पठनीय पत्रिका आजसम्म छापिएकै छैन । मैले प्रयास गरेको हुँ, सकिनँ । आफैंले छापेको सामग्रीलाई नराम्रा भन्नु भएन, कामचलाउ छन् ।

भनूँ भने साहित्यिक पत्रिका सीमित लेखकमण्डलीको पेवापातजस्तो छ । पाठकीय सहभागिता अनि सिर्जनशीलता ठ्याम्मै देखिँदैन । एकेक अक्षर र मात्राहरू औंलाले च्यापेर स्टिकमा पंक्ति मिलाएर धागोले कसेर ग्यालीमा पेज बाँध्ने मुद्रण प्रविधिको धङधङीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

पाठकको हातसम्म पत्रिका पुर्‍याउने बिक्री र वितरणको उचित सञ्जाल पनि छैन । मुद्रण संख्या झन्झन् ओरालो लाग्दै छ । हालै भेटिएका ‘अभिव्यक्ति’, ‘दायित्व’, ‘शिवपुरी सन्देश’ लगायत पत्रिकाको मूल्य ५० रुपैयाँ छ । चर्को महँगीको बावजुद साहित्यिक पत्रिका निकै सस्ता छन् । तर, साहित्यिक पत्रिका पाठक त परै जाओस्, लेखकहरूले नै नपढेको स्थिति छ । डिजिटल जमानामा सम्पादककहाँ धाएर साहित्यिक पत्रिका पढ्ने को ? स्वनामधन्य लेखक स्वयं साहित्यिक पत्रिकाको पाठक बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने एउटा दृष्टान्त हो, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको राष्ट्रव्यापी कविता महोत्सवमै साहित्यिक पत्रिकामा प्रकाशित रचना पुरस्कृत भइरहनु ।

‘अभिव्यक्ति’ को सय अंक निकाल्ने क्रममा नगेन्द्रराज शर्माले समालोचक वासुदेव त्रिपाठीलाई बन्द खामसहित ४०–५० वटा पत्रिका पठाएका थिए । ‘त्रिपाठीले आद्योपान्त पठनीय पत्रिका भनेर लेखिदिनुभयो । मलाई नै पत्यार लागेन । मलाई लाग्छ, आद्योपान्त पढ्नुपर्ने पत्रिका छापिएकै छैन । मैले प्रयास गरेको हुँ, सकिनँ,’ शर्मा भन्छन्, ‘मेरा कुनै कुनै अंकका अत्यधिक पृष्ठ पठनीय छन् । हरिभक्त कटुवाल विशेषांक त्यसमध्ये एउटा हो । आफैंले छापेको सामग्रीलाई नराम्रा भन्नु भएन, कामचलाउ छन् ।’

शर्मा आफ्नो पत्रिका भन्दा ‘रचना’ लाई राम्रो मान्छन् । सम्पादक घिमिरेचाहिँ मोफसलका ओझेल परेका र नयाँ प्रतिभालाई उठाउन खोजेका कारण पत्रिका दामी बनाउन नसकेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा स्तरीयतालाई नै ध्यान दिइयो । पछि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाले ठाउँ नदिने प्रतिभालाई हामीले प्राथमिकता दियौं । जस्तो आउँछ, त्यसबाटै छानेर छाप्ने हो । कहिले स्तरीय हुन्छ, कहिले खस्किन्छ ।’

बन्द, फेरि बन्द

असार २८ मा २०९औं भानु जयन्तीका अवसरमा नेपाली साहित्यको प्रतिनिधि पत्रिका ‘गरिमा’ को पुनः प्रकाशन भयो । २०३९ पुसबाट २०७५ कात्तिकसम्म निक्लेको पत्रिकाले दुःखजिलो गरेर साउन अंक (पूर्णांक ३९६) त देख्यो । तर, साझा प्रकाशनको अस्तव्यस्तताबीच आगामी अंक निस्कने, ननिस्कने धरमरमा छ ।

उसो त आर्थिक संकटले मात्र बन्द हुँदैनन् भन्ने उदाहरण हो, ‘नेपाली’ त्रैमासिक । मदन पुरस्कार गुठीको मुखपत्रका रूपमा २०१६ सालदेखि नियमित रहेको त्यो पत्रिका सम्पादक कमलमणि दीक्षितको २०७३ मा निधनसँगै पूर्णांक २२९ पछि विश्राममा छ । ८७ वर्षसम्म उनै सम्पादक थिए । गुठीका पूर्वसदस्य–सचिव दीपक अर्यालका अनुसार, उक्त पत्रिका कमलमणिको निधनपछि तीन अंक मात्रै प्रकाशन भएको छ ।

सम्पादकको वृद्धावस्थाका कारण पनि ‘जुही’, ‘उन्नयन’, ‘उदय’ आदि पत्रिका बन्दप्रायः छन् । लामो इतिहास भएको ‘भानु’ (२०२०) भवानी घिमिरे दिवंगत भएपछि शिवानी घिमिरेले जेनतेन चलाइरहेकी छन् ।

शारदा युग

नेपाली साहित्यमा युग निर्माण गरेको मानक साहित्यिक पत्रिका हो, ‘शारदा’ (१९९१) । ‘नेपाली भाषा–साहित्यको इतिहासमा ऋद्धिबहादुर मल्लको जति योगदान लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि थिएन ।’ ‘उन्नयन’ का सम्पादक अच्युतरमण अधिकारीका यी शब्दमा अतिशयोक्ति कति छ, थाहा छैन । तर, ‘शारदा’ मा मल्लले तन, मन, धन, खुन दिएकै हुन् ।

लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, गुरुप्रसाद मैनाली, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, भवानी भिक्षु, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले आदि थुप्रै लेखकलाई उभ्याउने पत्रिका हो, ‘शारदा’ । राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेरले पत्रिका निकाल्न मल्ललाई वार्षिक ५०० रुपैयाँ खड्ग निसाना गरेर दिएको ‘उन्नयन’ को ऋद्धिबहादुर मल्ल विशेषांक (पूर्णांक २५, २०५४) मा सुन्दरप्रसाद शाह ‘दुःखी’ ले उल्लेख गरेका छन् ।

‘शारदा’ जन्मकथा पनि रुचिकर छ । त्रिचन्द्र कलेजका प्रिन्सिपल सरदार रुद्रराज पाण्डेलाई मल्लले कोलकाताको हेउर स्कुलको जस्तै शिक्षक–विद्यार्थीका रचना संकलन गरेर मासिक–पत्र निकाली आफ्नो जोरगणेश प्रेसमा छाप्न सुझाएका रहेछन् । निकै पछि सरदार पाण्डेले मेजर जनरल मृगेन्द्रशमशेरसित ‘त्रैमासिक’ निकाल्न कुरा मिलाएछन् र जुद्धशमशेरले ‘हुकुम’ गरेछन्, ‘दैनिक निकाल्छ भने पनि निकाल्न दिनू ।’

‘उन्नयन’ को विशेषांकमा ऋद्धिबहादुर मल्लको लेखोट ‘यही हो शारदाको संक्षिप्त आत्मकहानी’ मा लेखिएको छ, ‘जुद्धशमशेरले पद्मशमशेरलाई प्राइम्मिनिस्टरी छोडी गएपछि २००२ सालमा ‘शारदा’ माथि कुठाराघात पर्न गयो । उसै त कागत मसी इत्यादि किन्ने पैसा कमै थियो, दोस्रो श्री ३ तिरबाट प्रेसर पर्दै आयो । कारण मैले शारदा चलाउन पैसाको मद्दत मागेको थिएँ, त्यसमा डाइरेक्टरले वर्षको १,२०० रुपैयाँ दिने, सम्पादकलाई ३६०, लेखकलाई महिनैपिछे ५० को दरले ६०० दिने । फेरि सम्पादकत्वमा पनि मृगेन्द्रको चाकरीबाज गोपाल रिमाललाई खटाएर पठाए । यो पद्मशमशेरको पाला थियो । मैले डाइरेक्टरलाई ‘यदि अर्को सम्पादक आई शारदा चलाउँछ भने मैले प्रेसमा छाप्यो भनेर त्यसको जवाफदेही ममा नपरोस्’ भन्ने जवाफ दिएँ । ‘त्यसो त हुन सक्तैन, तिमीले जवाफदेही हुनैपर्छ’ भन्ने जवाफ आयो ।’

रिमालले ‘शारदा’ को सम्पादकीय लेखेर प्रेस पठाए । मल्लले त्यसलाई रोकेर डाइरेक्टरकहाँ मात्र लगेनन्, श्री ३ को लिखित आदेश पनि मागे । त्यही बेला रिमाल राणाविरोधी आन्दोलनमा लागेको थाहा भएपछि अर्को आदेश आयो, ‘शारदाबाट रिमाललाई झिक, तिम्रो आफ्नो छोरालाई सम्पादक बनाऊ ।’ फलस्वरूप गोविन्दबहादुर मल्ल सम्पादक भए । मल्लले लेखेका छन्, ‘सात सालको आन्दोलन चल्यो । श्री ५ सरकारको सवारी दिल्लीतिर भएपछि त ‘शारदा’ बिलकुलै बन्द भयो । …नेपाल फिरेपछि जिउँतिउँ गरी १–२ अंकसम्म छापियो । नत्र बन्दको बन्दै भयो । हाम्रो प्रेसले पनि शारदाको सट्टा ‘आवाज’ दैनिकपत्र निकाल्न थाल्यो ।’ स्मरणीय छ, १९९२ देखि २०१६ सम्म रिमालका २४ कविता ‘शारदा’ मै प्रकाशित छन् । पत्रिकाको वर्ष १२, अंक ८ र ९ (२००३) को सम्पादकमा रिमालको नाउँ छ ।

आफूलाई ‘शारदा’ ले जन्माएको कान्छो छोरा हुँ भन्ने कमल दीक्षितले कुनै बेला भनेका थिए, ‘शारदाको कति अंक निस्कियो कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । जति निस्के, ती सबै उत्कृष्ट थिएनन् । मेरो ‘नेपाली पत्रिका’ ५० वर्षदेखि चलिरहेको छ । १८८ अंकमा २० वटा अंकबाहेकले खासै कुरा दिएका छैनन् ।’

रूपरेखा युग

सुरुमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको मुखपत्र थियो, ‘रूपरेखा’ । प्रवेशांक (२०१७ कात्तिक–मंसिर) मा प्रधान सम्पादक वासुदेव रिसाल थिए भने सम्पादकमण्डलमा श्रीरामदेव भट्टराई र जनकनाथ प्याकुर्‍याल । चार–पाँच अंकपछि झुल्किए, वालमुकुन्ददेव पाण्डे (वादेपा) र उत्तम कुँवर । भारतमा पोल्ट्री (कुखुरापालन) पढेर फिरेका उत्तमलाई ‘रूपरेखा’ मा तान्ने बादेपा नै थिए । उत्तम र बादेपाको संयुक्त सम्पादनमा ३०० भन्दा ज्यादा अंक निस्केको ‘रूपरेखा’ नेपाली साहित्यमा युग निर्माता पत्रिका ठहरियो ।

खासमा पत्रिकाको भित्री काम बादेपाले गर्थे भने बाहिरी काम उत्तमले । ‘रूपरेखा’ मा राजा महेन्द्रको अन्तर्वार्ता लिएर उत्तम चर्चित भए । ‘स्रष्टा र साहित्य’ (२०२३) का निम्ति मदन पुरस्कार पाए । व्यक्तित्वको टकरावका कारण बादेपाले पत्रिका छाडे । उत्तमको असामयिक निधन भयो । सम्पादकका रूपमा क्रमशः किशोर कुँवर र नयनराज पाण्डे देखिए ।

‘उत्तम बितेपछि शान्ति भाउजूले देवर किशोर कुँवरलाई जिम्मा लगाइन् । उत्तम पैसा ल्याएर दिन्थे, किशोरले उल्टै पैसा मागे,’ नगेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, ‘बादेपा र उत्तमको डिभोर्सपछि रूपरेखाको रापताप सकियो । शान्ति भाउजूले एकैचोटि १२–१५ पृष्ठका १२ अंक निकालिन् । मनु बाज्राकी, सनत रेग्मी र मेरो अन्तर्वार्ता हालेर एउटा अंक छापिएको छ ।’

गर्विलो प्रगति

जम्मा १६ अंकको छोटो इतिहास भए पनि ‘प्रगति’ (२०१०) गर्विलो साहित्यिक पत्रिका हो । ‘प्रगति र नारायणप्रसाद बाँसकोटा स्मृति भेट’ (२०७८) मा एउटा किस्सा छ । अंक ६ मा शंकर लामिछानेले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको अन्तर्वार्ता लिएछन् । कोइरालाले त्यस अंकको सम्पूर्ण खर्चपर्च बेहोरिदिने वचन दिएछन् । तर, पटनाको मोहन प्रेसबाट पत्रिका छापिएर आउन्जेल मातृका पदबाट हटिसकेकाले रकम माग्ने आँट कसैले गर्न सकेनछ । त्यो अंक झिकाउने प्रयास नै भएनछ ।

प्रेसबाट लिलाम बढाबढ भएको पत्रिका जनकलाल शर्माले कोलकाताको फुटपाथबाट एकदुई प्रति भेटेर ल्याएछन् र दिनेशराज पन्तको सौजन्यमा आफूले फोटोकपी गरेर राखेको साहित्यकार पुष्कर लोहनी सुनाउँछन् ।

प्रगतिशील लेखक संघमार्फत ‘प्रगति’ निकाल्न नसकेपछि त्यसका सम्पादक नारायणप्रसाद बाँसकोटा राजा त्रिभुवनमा शरणागत भएछन् । ‘प्रगति’ को पहिलो अंकको आवरणमै त्रिभुवनको तस्बिर छ । प्रथम सम्पादकीयमा छ, ‘राष्ट्रनायक श्री ५ महाराजधिराजको साहित्यप्रतिको अनुराज्ञालाई प्रशंसा गर्दछौं, मौसुफकै सहयोग र सद्भावनामा आश्रित भएर प्रगति निक्लिरहेछ… ।’ नवौं अंकमा छ, ‘स्वर्गवासी श्री ५ त्रिभुवन र वर्तमान श्री ५ महाराजाधिराजले प्रारम्भिक सहायता नबक्सेको भए प्रगतिले एकाध अंक निस्केर बन्द हुनुपर्ने थियो ।’

बाँसकोटाले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजस्ता प्रियपात्र पाएका थिए । देवकोटाकै अगुवाइमा २०१२ को हरिशयनी एकादशीमा पशुपतिको मूलढोकामा पत्रिकाका डेढ सय ग्राहक बनेका थिए । ‘प्रगति’ साँच्चै विश्व साहित्यका गुणहरूलाई नेपाली प्रकाशनमा ल्याउन लागेको थियो । ‘शारदा’ ले हिन्दी र बंगाली साहित्यको अनुवाद प्रकाशन गरेको थियो भने ‘प्रगति’ ले अंग्रेजी साहित्यको । राजा महेन्द्रसँगको विशेष सम्बन्धका कारण बाँसकोटा २०१८ मा सूचना विभागका डाइरेक्टर बने । ‘प्रगति’ को भानु विशेषांक ननिस्केपछि हृदयचन्द्रसिंह प्रधानले ‘भानुभक्त एक समीक्षा’ र बालचन्द्र शर्माले ‘भानुभक्त’ पुस्तकाकार रूपमा ल्याएका थिए ।

जरिवानादेखि जेलसम्म

साहित्यिक पत्रिकाका सामग्रीका कारण लेखक/सम्पादकहरूले जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय पाएका छन् । डा. राजेश गौतमकृत ‘इतिहास लेखनको इतिहास’ (२०५१) अनुसार, बाबुराम आचार्यले जुद्धशमशेरको पालामा शारदा मासिक पत्रिकामा नेपालमा बंगाली सुल्तान समसुद्दिनले गरेको आक्रमणबारे गोपाल राजवंशावली र सिम्भु (स्वयम्भू) मा रहेको राजहर्षको शिलालेखलाई स्रोत बनाई लेख छपाएका थिए । उक्त लेख इतिहास लेखनमा ठूलो आविष्कार भएको ठानेका उनले उल्टै खप्की खानुप‍र्‍यो ।

यस्तै, ‘उद्योग’ पत्रिकामा १९९२ सालमा छापिएको मुद्रासम्बन्धी लेखका कारण बाबुराम आचार्यले तत्कालीन हजुरिया जनरल बहादुरशमशेरबाट झापड खानुका साथै पाँच रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराइएको थियो ।

यति मात्र होइन, २०१८ सालमा ‘बगैंचा’ साहित्यिक पत्रिका निकालेर सात दिन सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनिएका थिए, पुष्कर लोहनी । पत्रिकामा प्रकाशित दौलतविक्रम विष्टको कथा ‘एक साँझ’ ले समाजमा अश्लीलता फैलाएको आरोपमा समातिएका लोहनीलाई पछि कुनै समूहले फसाएको भन्दै उन्मुक्ति दिइयो ।

८४ वर्षीय लोहनी भने मवीवि शाहको कवितासंग्रह ‘उसैका लागि’ माथि चोरीको आरोपसहित आलोचना गरिएको तारानाथ शर्माको लेखका कारण आफू थुनिएको र पत्रिका प्रतिबन्धित भएको दाबी गर्छन् । पुष्करको त्यतिबेलाको बयान मवीवि शाहको नाम हटाएर ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ (२०२४) मा प्रकाशित छ ।

‘मभित्रको यौन र मवीवि शाह’ नामक लेख लेखेर चर्चित भएका लोहनीले २०२१ सालमा नेपाल एकेडेमीको पत्रिका ‘कविता’ निस्केकै दिन कविताप्रधान पत्रिका ‘नयाँ कविता’ ल्याएका थिए भने कथापत्रिका ‘विम्ब’ (२०२६) पनि निकालेका थिए ।

छापा कि अनलाइन ?

आजका साहित्यिक पत्रिकाहरू छापामा मात्र खुम्चिएका छैनन्, अनलाइनमार्फत पनि साहित्यानुरागीमाझ पुगिरहेकै छन् । कतिपय छापा र अनलाइन दुवैमा छन् भने कतिपय अनलाइनमा मात्र । छापाभन्दा कम खर्चिलो, बिक्री वितरण तथा ढुवानीको झन्झट नहुने, वातावरणमैत्री, विश्वव्यापी पहुँचका कारण अनलाइन पत्रिकामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण भए पनि भरपर्दो आयस्रोत नभएकाले खुल्ने र बन्द हुने सनातनी रोग छँदै छ । तैपनि साहित्यको ‘डिजिटलाइजेसन’ मा यिनको अहम् भूमिका छ ।

‘रचना’ का रोचक घिमिरे वाङ्मयको विकासका लागि साहित्यिक पत्रिका आवश्यक भए पनि नै छापाको स्थायित्वमा शंका गर्छन् । ‘अहिले रचना छ र रोचक छ, रोचक छ र रचना छ । मैले पत्रिका निकालें । छोराहरूले थोरबहुत सघाउँदै छन्, नातिले पनि गर्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?’ उनी भन्छन्, ‘नयाँनयाँ पत्रिका निस्के पनि पुराना पत्रिका लामो समय नबाँच्न सक्छन् । भावना र समर्पणबिना पैसाले मात्र निस्केलाजस्तो लाग्दैन । तर, गर्न खोज्नेलाई मेरो शुभकामना नै छ ।’

‘अभिव्यक्ति’ का शर्मा भने साहित्यिक पत्रिकाको भविष्य सकियो भन्ने स्विकार्दैनन् । ‘संगीतको जतिसुकै विकास भए पनि रागरागिनीको महत्त्व घटेको छैन, कस्ताकस्ता नाचगान आउँदा पनि कत्थक र भरतनाट्यम् चलिरहेकै छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘प्यास लाग्दा बियर खाएर हुँदैन, पानी नै चाहिन्छ । साहित्यिक पत्रिका पनि त्यस्तै हो ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०८:५७

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरूLeave a Comment on सम्पादकका सुसेधन्दा

सल्लाहकारको बिगबिगी

Posted on भदौ २, २०७९ by कान्तिपुर

काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत कार्यकर्ता, आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार लाई दिएको सुविधाबापतको रकम बेरुजु आएको थियो । पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षले राजनीतिक, प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाएका छन् ।

कुनै पनि कार्यविधि र नीति–नियमबिना भर्ती गरिने सल्लाहकारले जनप्रतिनिधिलाई कस्ता सल्लाह दिन्छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन । धेरैजसो सल्लाहकार डायरी बोकेर जनप्रतिनिधिको पछि–पछि हिँड्ने मात्रै काम गर्छन् । पद सल्लाहकार भने पनि भूमिका स्वकीय सचिवजस्तो हुन्छ । हरेकजसो कार्यालयमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी सूचना अधिकारीको तस्बिर, नाम, पद र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरेर बोर्ड राखेको देखिन्छ तर अहिले स्थानीय तहका सूचना प्रदान गर्ने आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयका जानकारी दिने अवस्थामा हुँदैनन् । अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेपछि सूचना अधिकारी भूमिकाविहीन जस्तै छन् ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन् । एमालेबाट निर्वाचित चौधरीले पहिलो कार्यकालका सल्लाहकारलाई दोहोर्‍याएर नियुक्ति दिएका छन् । पूर्वकर्मचारी अरुण शर्मा र एमाले नेता शिवकुमार आचार्य उनका राजनीतिक सल्लाहकार छन् भने पत्रकार निमुसंगम घर्ती प्रेस सल्लाहकार छन् । दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख टीकाराम खड्काले पूर्वकर्मचारी एवं एमाले जिल्ला आर्थिक विभाग प्रमुख खिमबहादुर डाँगीलाई राजनीतिक सल्लाहकार राखेका छन् ।

पत्रकार गोकर्ण पौडेललाई स्वकीय सचिव तथा प्रेस संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले पत्रकार प्रमोद आचार्यलाई प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् । माओवादीबाट निर्वाचित गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले आलोक भावुकलाई प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् । विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएर सल्लाहकार नियुक्त गरेको घोराही उपमहानगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले साहिल शेषलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । उनी नेपालगन्जको एक अनलाइनमा काम गर्छन् । अन्य पालिकाले भने अझै प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधिविपरीत जनप्रतिनिधिले कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब खुवाउँदा बाँकेका ८ वटै पालिकाको बेरुजु बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु गत वर्ष दुई अर्ब नाघेको छ । कार्यविधिविपरीत नियुक्त गरिएका सल्लाहकार र कर्मचारीको तलब–भत्तालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फर्छ्योट गरेको छैन । ‘ऐन र कार्यविधिविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारी र सल्लाहकारको पारिश्रमिक बुझेको रकमलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको हो, बाँकेमा पनि यो समस्या विकराल देखिएको छ,’ कोष तथा लेखा निरीक्षक कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक खडानन्द अधिकारी भन्छन्, ‘बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब बढी नाघिसकेको छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, बैजनाथ, जानकी, राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुखले पाँच वर्षसम्म कानुनी र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । प्रेस सल्लाहकारको हकमा पत्रकारिता गर्दै आएको बाहेक कुनै योग्यता माग गरिएको थिएन । आफ्ना निकटका सल्लाहकार बनाइएको थियो । नगरपालिकाको हकमा सुब्बा र पालिकाको हकमा खरिदारसरह नियुक्त गरी तलब खुवाउने गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी खिमानन्द आर्यालले प्रेस र कानुनी सल्लाहकारहरूको पारिश्रमिक बेरुजु आउनु देशभरिको समस्या रहेको बताए ।

कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा पनि पार्टीनिकट, चिनजान र निकटताका आधारमा सल्लाहकार राख्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा पनि सम्बन्ध बनाइराख्न कुनै ज्ञान, सीप र दक्षता नभएकालाई सल्लाहकार बनाएर राज्यको स्रोत खर्च गरिएको छ । विजयनगर गाउँपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष गोपाल थापाले पहिलो कार्यकालमा पार्टीका गाउँस्तरीय नेता गोकर्णप्रसाद सापकोटालाई मासिक १८ हजार पारिश्रमिक दिने गरी सल्लाहकार बनाएका थिए । मलेपले लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु निकालेपछि आफूले बुझेको १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकामा दाखिला गरे । पछि संघले कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार राख्न सक्ने भनेपछि फेरि गाउँ कार्यपालिका बैठकले सापकोटालाई नै सल्लाहकार बनाएको थियो । पछिल्लोपटकको बेरुजु भने अझै आएको छैन । थापा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएपछि को सल्लाहकार हुने भनेर पार्टीमा विवाद बढेको छ । सापकोटासँगै अर्का स्थानीय पार्टी नेता थर्कबहादुर खुन्गाहाले पनि सल्लाहकारमा दाबी गरेका छन् ।

कृष्णनगर नगरपालिकाले नूरमोहम्मद मुसलमानलाई कानुनी सल्लाहकार राखेको छ । गत आवमा उनले वर्षको ३ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । त्यसले नपुगेर भत्ता र यातायात खर्चबापत थप एक लाख भुक्तानी दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले बताए । कृष्णननगर नगरपालिकाविरुद्ध धेरै मुद्दा–मामिला भएकाले कानुनी सल्लाहकार राख्नु बाध्यता भएको उनले बताए । अहिले पनि मुसलमान नै कानुनी सल्लाहकार छन् । मायादेवी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष बजरंगीप्रसाद चौधरी र उपाध्यक्ष गीता तिवारीले भागबन्डा गरेर सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । चौधरीले पार्टी कार्यकर्ता घनश्याम गौडलाई सल्लाहकार बनाएका थिए । तिवारीले आफन्त राजन उपाध्यायलाई बनाएकी थिइन् । चौधरी र उपाध्यायले मासिक १३ हजार र २१ हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए ।

रोल्पाका कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पत्रकारलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्ति दिएका छन् । अघिल्लो अवधिमा जस्तै हालका केही जनप्रतिनिधिले प्रेस संयोजक छानेका हुन् । रोल्पा नगरपालिका र थवाङ, माडी, सुनिल स्मृति, गंगादेव, रुन्टीगढी गाउँपालिकामा पार्टीनिकट पत्रकार र कार्यकर्तालाई प्रेस संयोजकको नियुक्ति दिइएको हो । रोल्पा नगरपालिकामा देवी गुरुङ, माडीमा बुद्धिमान वली, सुनील स्मृतिमा विनोद महरा (आशिष भारद्वाज), थवाङमा बिमलराज डाँगीलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिएको हो । गुरुङ पत्रकार महासंघ रोल्पाकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । रुन्टीगढी र गंगादेवमा अघिल्लोपटक क्रमशः मनोज पुन र अशोक वलीलाई तत्कालीन अध्यक्षले नियुक्त गरेका थिए । पुन पत्रकार हुन् भने वली विद्यार्थी नेता हुन् । त्रिवेणीमा अघिल्लोपटक प्रतिज्ञा बुढामगरलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिएकामा पछि हटाइएको थियो । अहिले नियुक्त गरिएकामा प्रायः पत्रकार छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रेस संयोजक नियुक्त गर्न नहुने प्रावधान भएकामा उनीहरूलाई अन्य पदमा नियुक्त गरिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । केहीलाई कम्प्युटर सहायकलगायत पदमा नियुक्ति दिए पनि काम प्रेस संयोजककै गर्न भनिएको तहका अधिकारीले जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकार प्रमुखले यसअघिका जनप्रतिनिधिले राखेका सचिवालयका कर्मचारीले लिने गरेको सेवा–सुविधालाई महालेखाले बेरुजु औंल्याइदिएपछि अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यविधि बनाएर राख्ने तयारी गरेका हुन् । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले प्रेस संयोजक राख्ने गरी कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । तिलोत्तमाले पुरानै कार्यविधिअनुसार गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने टुंगो गरेको छैन । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि पत्रकार सलमान खानलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिसकेको छ । नियुक्त भएका अधिकांश प्रेस संयोजकले अधिकृत वा पाँचौं तहको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् । केही स्थानीय तहले कम्प्युटर अपरेटरको पदमा नियुक्ति दिएर पत्रकारलाई प्रेस संयोजक बनाएका छन् ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले साउन २ देखि लागू हुने गरी खडग शाहीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर शाहीलाई मासिक १५ हजारदेखि १८ हजारसम्म सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । विभिन्न किसिमका सल्लाह आवश्यक पर्ने भएकाले स्वकीय सचिवका रूपमा शाहीलाई नियुक्त गरेको बुढाथोकीले बताए । उनले संघीय कानुनमा उल्लेख भएअनुसार नै सल्लाहकार भर्ना गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष बुढाथोकीले नियुक्त गरेका शाही प्रकाश ज्वाला कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री भएका बेला उनका स्वकीय सचिव थिए । शाहीले नीति र विधिलाई आधार मानेर अध्यक्षलाई सल्लाह दिने र सघाउने बताएका छन् । शारदा नगरपालिकाका प्रकाश भण्डारीले सल्लाहकारका रूपमा स्वकीय सचिव राखे पनि आधिकारिक रूपमा पालिकाले नियुक्ति नदिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाधर बबालले जनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले सल्लाहकार राखेका छन् । तनहुँको भानु नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छन् । भानुमा कांग्रेसबाट प्रमुखमा निर्वाचित भएका आनन्दराज त्रिपाठीले धनपति (डीपी) अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । नगर कार्यापालिकाको बोर्ड बैठकबाट सञ्चारमाध्यम र नगरपालिकाबीच सञ्चारमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार राखिएको त्रिपाठीले बताए । अधिकारी स्थानीय एफएममा स्टेसन म्यानेजर छन् । म्याग्देमा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले प्रेस चौतारी तनहुँका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने गरी पालिकाका गतिविधि मिडियासम्म पुर्‍याउने सम्झौतामा प्रेस सल्लाहकार राखेको बताइएको छ । तर भानुका प्रमुख त्रिपाठीले भने कुनै सेवा–सुविधा नदिने सर्तमा अधिकारीलाई प्रेस सल्लाहकार राखिएको बताएका छन् ।

२०७४ मा जिल्लाका ४ स्थानीय तह प्रमुखले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट व्यास नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा विजयी जनप्रतिनिधिले कांग्रेसनिकटका पत्रकार, देवघाट गाउँपालिकामा एमालेबाट विजयी अध्यक्षले एमालेनिकटका पत्रकार र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा कांग्रेसबाट विजयी प्रमुखले कांग्रेसनिकट र एमालेबाट विजयी उपप्रमुखले एमालेनिकट पत्रकारलाई प्रेस सल्लाहकार बनाएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा व्यास नगरपालिकालाई सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित गर्नका लागि प्रेस सल्लाहकार राखिएको नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सल्लाहकारले नगरका हरेक बैठकका विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि पालिकाभित्रका गतिविधिलाई प्रचारप्रसार गर्ने र पालिकालाई सल्लाह–सुझाव दिने काम गरेको उनले बताए ।

***

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी सवारी चालक, सरसफाइ सम्बन्धित आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका प्रेस सल्लाहकारलगायतका कर्मचारी राखी तलब भुक्तानी गरेको भन्दै ३ पालिकाको खर्च बेरुजु देखाएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार विनोद ढुंगाना र उपेन्द्र खनाललाई मासिक १५/१५ हजारको दरले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको रकम बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, कानुनी सल्लाहकारका रूपमा चेतनारायण पौडेललाई मासिक २० हजारको दरले भुक्तानी भएको २ लाख ६० हजार रुपैयाँ पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । व्यास नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकारका रूपमा बाराही मिडियासँग सम्झौता गरी मासिक १५ हजारको दरले भुक्तानी गरिएको १ लाख ८० हजार र कानुनी सल्लाहकारका रूपमा यज्ञबहादुर रानालाई मासिक १५ हजारको दरले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता देखिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार आशिष रानालाई मासिक १३ हजार ५ सयको दरले भुक्तानी गरेको १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख जनकराज पौडेलले पत्रकार गणेश पौडेललाई झन्डै डेढ वर्ष प्रेस सल्लाहकार राखेको थियो । ५ वर्षसम्म आफ्नै दाजु हरिप्रसाद शर्मालाई कानुनी सल्लाहकार बनाए । नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकारलाई मासिक तलब भरेन । एकमुष्ट केही रकम दिएर बिदाइ गर्‍यो । कानुनी सल्लाहकार शर्माले नगरपालिकाविरुद्ध आएका मुद्दाका आधारमा भुक्तानी पाए । यसैगरी बडिगाड गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका कमल पौडेल शिक्षकसमेत थिए । अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले पत्रकारितामा नजिक रहेकालाई स्वकीय सचिव बनाए । जैमिनी नगरपालिकाले अधिवक्ता ममतादेवी शर्मा र गलकोट नगरपालिकाले अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमलाई सल्लाहकार चयन गरे । ‘कुनै मुद्दा लडेमा केही रकम पाइने हो तर सामान्य मुद्दामा जस्तो पनि रकम पाइएन,’ गौतमले भने, ‘अब कसैले नियुक्त गर्ने हो भने संस्थागत रुपमा सल्लाह गरेर मात्रै राख्न भनेका छौं ।’

स्थानीय रुपमा क्रियाशील केही पत्रकारहरूले पालिकाको प्रमुखसँग नजिक भएको आधारमा उनीहरूका गतिविधि सार्वजनिक गर्न सहयोग गरे । गोप्य सूचना लुकाउन पनि उनीहरू नै प्रयोग भए । अहिले बागलुङका सबै १० वटै पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीले सल्लाहकार चयन गरेका छैनन् । ‘छिटपुट रूपमा कसैको नाम सुन्नमा आए पनि नियुक्ति कसैको भएको छैन,’ पत्रकार राजेशचन्द्र राजभण्डारीले भने, ‘खुलाएरै सल्लाहकार राखिदिने हो भने हाम्रै साथीहरूले रोजगारी पाउने थिए ।’

कानुनी र प्रशासनिक समस्याका कारण कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिमा बाधा नभएको अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमले बताए । पालिकामा कानुन शाखा र मेलमिलाप समितिसमेत रहेकाले कानुन अधिकृत नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीले एमालेनिकट अधिवक्ता कमल अर्याललाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । महानगरको आफ्नै कानुनी शाखा र कानुन अधिकृत हुँदाहुँदै थप सल्लाहकार नियुक्त गरेर महानगरको व्ययभार बढाएको भन्दै जीसीको आलोचना भएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत अर्याललाई दिइएको तलब सुविधालाई बेरुजु देखाएको छ । आफ्नो पक्षले हारेको मुद्दामा समेत जितेको भनी गलत जानकारी दिएर रकम लिएको आरोप लागेपछि महानगरले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । बेरुजुबापतको रकम भने उनले फिर्ता गरेका छैनन् ।

पोखरा महानगरले हाल प्रेस संयोजक नियुक्त गरेको छ । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेको छैन । प्रेस संयोजक नियुक्त भएका पत्रकार भीम थापा मेयर धनराज आचार्यकै पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट हुन् । उनले महानगरका गतिविधि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पठाउने गरेका छन् । कास्कीका रूपा, मादी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कुनै किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् ।

अध्यक्षकी श्रीमती भान्सेमा नियुक्त

अछामको रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले श्रीमतीलाई ‘भान्से’ मा नियुक्त गरेका छन् । साउदले गत जेठ १५ देखि मंसिर १५ सम्मका लागि श्रीमती जयसरा साउदलाई आफूलाई खाना पकाउन भान्से पदमा करार नियुक्ति दिलाएका हुन् । खाना पकाएबापत जयसराले मासिक २१ हजार ३ सय तलब, वार्षिक एकमुष्ट पोसाकमा १० हजार र दसैं खर्चसमेत दिने करार सम्झौता गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीले कार्यालयमा एक जना भान्से राख्न आफूले अध्यक्ष साउदलाई सल्लाह दिए पनि श्रीमतीलाई नै राख्नुपर्छ नभनेको बताए । ‘अध्यक्षज्यू निर्वाचित भएर आएपछि के–के कर्मचारी राख्न मिल्ने विषयमा सोध्नुभएको थियो । कानुनबमोजिम कुनै सुविधा नभए पनि खानपानमा सहजताका लागि एक जनाको नाम दिनुहोला, भान्छेमा नियुक्त गरौंला भनेको थिएँ,’ भण्डारीले भने । सुरुमा साउद थरका एक जनाको कागजात आए पनि केही दिनपछि अध्यक्ष साउदले श्रीमतीलाई नियुक्त गर्ने कुरा गरेको भण्डारीले बताए । अध्यक्षकी श्रीमती नियुक्त गर्दा कानुनी समस्या नभए पनि नैतिक समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीकी छोरी दोभासे नियुक्त

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १८ सदस्यीय सचिवालय बनाएका छन् । त्यसमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेको नियुक्ति दिएका छन् । केसीको मासिक सेवा सुविधा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ । उनले जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव पनि राखेका छन् । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने गरी नियुक्ति गरेका छन् ।

केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा दिएका छन् । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।

त्यस्तै रोल्पाको घर्ती गाउँका रमेशबहादुर वली क्षत्रीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाएका छन् । उनको सेवा–सुविधा मासिक ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । मासिक ४२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ सुविधा दिएर खरिन्द्र विकलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । रोल्पाकै मानसिंह विक प्रेस संयोजक छन् । उनले पनि ३७ हजार ९ सय ९० सेवा–सुविधा लिन्छन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ । मासिक ३० हजार २ सय रुपैयाँ सुविधा दिएर कविराज अधिकारीलाई क्यामेरामेन नियुक्त गरेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक ५ लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्ययभार बढाएको छ । धेरै सुविधा लिने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डाँगी र वली प्रायः मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटिँदैनन् । उनीहरूले सल्लाह दिने भनेको टेलिफोनमै हो । नियमित कार्यालय जान नपर्ने र आवश्यक पर्दा टेलिफोनमा पनि सम्पर्क भइरहने राजनीतिक सल्लाहकार डाँगीले बताए । ‘सल्लाहकार कार्यालयमै जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक पर्दा टेलिफोनबाटै पनि धेरै कुरा हुन्छ ।’ तैपनि महिनामा दुई साता कार्यालयमै पुग्ने गरेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले पनि फोटोग्राफर अधिकृतका रूपमा पत्रकार गुनाराम घिमिरेलाई नियुक्त गरेर प्रेस संयोजकको जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि पत्रकार गणेश वलीलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्त गरेका छन् । दुवैले अधिकृत छैटौंस्तरको सेवा–सुविधा खाने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाएका छन् । त्यसले प्रदेश सरकारको राज्य कोषबाट मासिक २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च भइरहेको छ । लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले ठूलो मन्त्रिमण्डल भएकाले त्यहीअनुसारको सचिवालय खर्च आउनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यहीअनुसार नै सचिवालय बनेका छन्, ठूलो र सानो भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ठूलो खर्च भन्न मिल्दैन, त्यो आवश्यकताअनुसार नै हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभाका लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले जम्बो सचिवालय बनाएर राज्यको अनावश्यक खर्च बढाएको बताए । ‘जे–जे भनेर नियुक्त गरे पनि यो सबै कार्यकर्ता पाल्ने खेलोमेलो मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता अनावश्यक खर्चलाई सरकारबाटै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।’

–घनश्याम गौतम (रूपन्देही), दुर्गालाल केसी (दाङ), ठाकुरसिंह थारू (नेपालगन्ज), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), काशीराम डाँगी (रोल्पा), विप्लव महर्जन (सल्यान), सम्झना रसाइली (तनहुँ), प्रकाश बराल (बागलुङ), दीपक परियार (पोखरा) र मेनुका ढुंगाना (अछाम)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १०:०५

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरूLeave a Comment on सल्लाहकारको बिगबिगी

बागमती प्रदेशमा सञ्चार कानून संशोधनः सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकलाई कैद सजाय नहुने

Posted on भदौ १, २०७९ by नागरिक

बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ। प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो।

मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत पत्र नलिइ कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिइ पहिलो पटक सचेत गराउने र पुन सोही प्रकृतिको कसूर दोहोर्‍याएमा इजाजत पत्र दस्तुर बराबरको रकम असुल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र उक्त रकम बराबरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो।

उफदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि जरिवाना तीन हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म थियो।

कुनै सञ्चार माध्यमले ऐन र ऐन अन्तरगत बनेको नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरी विज्ञापन वापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति वर्षको नवीकरण नगरेको हो त्यति वर्षको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बराबरको जरिवाना गरी सो अवधिमा विज्ञापन वापत उठाएको शुल्क असुल उपर गर्ने नयाँ व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ।

पहिलो पटक कारबाही पश्चात पुन सोही किसिमको कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले थप कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा थपिएको छ। बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा ९६ वटा एफ एम रेडियो, ३७ वटा टेलिभिजन, १४० वटा अनलाइन दर्ता भएका छन् भने सात सय भन्दा बढी पत्रकारले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले परिचयपत्र लिएका छन्।

ऐन र ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले ऐन, तथा ऐन अन्तरगत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्न सक्ने र त्यसरी नियमन गर्दा कानून विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रयोग गरी आएका आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ। सञ्चार रजिष्ट्रारको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गरी उपसचिव वा अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको थियो। प्रदेश संशोधित ऐनमा सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्ति नभएसम्म वा १५ दिन भन्दा बढी बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिष्ट्रारको रुपमा कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ नियुक्त हुने सञ्चार रजिष्ट्रारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कानूनमा थपिएको छ। सपथग्रहणको व्यहोरा अनूसूचीमा राखिएको छ। ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटी मध्ये केही सच्चिएका छन्। केही त्रुटी अझै छन्। संशोधित ऐनमा केही व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन्। त्यस्ता नमिलेका विषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ’ सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भने ‘अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन नियम संशोधन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। अभ्यासले नै कानूनलाई परिपक्व बनाउने हो।’

बागमती प्रदेशसभाको साउन ७ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका थिए। बागमती प्रदेशसभाको सभामुखबाट प्रमाणिकरण भएको सो विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले साउन ३० गते प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरूLeave a Comment on बागमती प्रदेशमा सञ्चार कानून संशोधनः सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकलाई कैद सजाय नहुने

मिडिया कानुनको बहस

Posted on भदौ १, २०७९ by सुरेश आचार्य/ गोरखापत्र

गण्डकी प्रदेश सभाले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित गर्दै गर्दा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीले गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने यो विधेयक अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट बनेको र यसमा प्रदेश सभाको सर्वसम्मति रहेको जानकारी गराउनुभयो। यो विधेयकभन्दा दुई दिनअघि २०७८ चैत १८ गते सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। यो विधेयक अहिले समितिमा छलफलमा छ। कर्णाली प्रदेश सभाले सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयक २०७५ साउन २५ गते पारित ग-यो र यो कानुनका रूपमा अहिले कायम छ। २०७७ कात्तिक २५ मा दर्ता गरिएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा छ।

प्रदेश–१ ले पनि २०७८ चैत १८ मा प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ। यसअघि २०७८ फागुन २७ गते प्रदेश सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको समितिमा छलफलमा छ। यसअघिको सरकारले निर्देशिकामार्फत आमसञ्चार प्रतिष्ठान खडा गरेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो, यो निकाय अहिले खारेज भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश पनि सञ्चार कानुन बनाउने अभियान जारी छ। यसै वर्ष पनि वैशाख १६ गते सरकारले दर्ता गरेको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असार २७ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। यसबाहेक २०७६ वैशाख १९ मा प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सोही असोज १ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित भइसकेका छन्।

बागमती प्रदेशले मिडियासम्बन्धी पहिलो कानुन बनाएर लागू ग-यो। २०७५ बनेको कानुनअनुसार सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय खडा गरेर धमाधम काम भइरहेको छ। त्यसबाहेक प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि २०७७ भदौ १८ रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ। साथै आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक पनि तर्जुमा गरिसकेको छ। मधेश प्रदेशले पनि आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी कानुन बनाएर मिडिया काउन्सिल, चलचित्र विकास बोर्ड र आमसञ्चार प्राधिकरण नै गठन गरिसकेको छ।

यी प्रसङ्ग नेपालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने मिडिया कानुनका विषय बारेको छलफलका लागि उल्लेख गरिएका हुन्। कतिपय स्थानीय सरकारले मिडिया कानुन बनाइसकेका छन् भने नबनेका पालिकामा नयाँ आएको नेतृत्वका लागि यो एउटा अवसर बन्दैछ। साथै प्रदेश सरकारहरू धमाधम मिडिया कानुन बनाउन उत्प्रेरित भइरहेका छन्। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध’ रहँदै धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाका कुनै पनि सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने र उपधारा २ मा त्यस्ता सामग्रीका कारण बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्ता सामग्री जफत नगर्ने समेत प्रष्ट छ। संविधानले मिडिया नियमनका लागि कानुन बनाउने कुरा उल्लेख गरे पनि यस्तो कानुन बनाउने अधिकार सङ्घीय सरकारको हो वा अन्य तल्ला तहका सरकारलाई पनि छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन। संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घका अधिकारको बुँदा ८ मा रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक, अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकारको अधिकारको बुँदा ३ मा रेडियो एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, अनुसूची ७ को बुँदा १४ मा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी र अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको बुँदा ३ मा एफएम सञ्चालन भनेर अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ। अहिले संविधानका यिनै अनुसूचीको अधिकार प्रयोग गरेर मिडिया र सूचनासँग जोडिएका कानुन बन्न थालेका छन्। यी कानुन बनाउने प्रदेश र स्थानीय सरकारका सीमाका बारेमा कतै बहस सुरु भएको छैन।

अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको अधिकार दिइरहँदा यो उसले स्थानीय एफएम सञ्चालन गर्न पाउँछ भनेको हो वा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने एफएमलाई अनुमति दिन सक्छ भनिएको हो ? यही कुरा प्रदेश सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ। अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकारको अधिकारको बुँदा ३ मा पनि रेडियो एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन भनिएको छ। ती माध्यम सञ्चालनको अनुमति दिने भनिएको छैन। सङ्घीय सरकारले २०७५ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा संशोधन गरेर १०० वाट क्षमतासम्म स्थानीय तह, ५०० सम्म प्रदेश तह र त्यसभन्दा माथि क्षमताको सङ्घीय सरकारको संयन्त्रबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। केवल टेलिभिजनको अनुमति प्रदेश सरकारले दिइरहेका छन्।

यसैगरी प्रदेश तहमा धमाधम मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय खुल्ने तयारीमा छन्। केही गठन भएर क्रियाशील समेत छन्। अब स्थानीय तहमा पनि पत्रकारको यो माग हुन सक्छ र त्यसअनुसारका कानुन बनाउने अभ्यासका लागि प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र लाइसेन्स वितरण अधिकार प्रत्यायोजनले बाटो खोलिदिएको छ। यसरी मुलुकमा रहेका ७६१ सरकारले नै मिडिया र सूचनासम्बन्धी कानुन बनाउन लागे भने यसले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ भनेर खुसी हुने हो वा यी कानुनी जञ्जालबाट मिडिया नियन्त्रित हुँदै जाने हुन् ? वा यसले थप जटिलता सिर्जना गर्ला ?

स्थानीय दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दा यस्ता संरचना निर्माणले केही मिडियाकर्मीका लागि रोजगारीको राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। स्थानीय मिडियाले आफ्ना हकअधिकारको प्रत्याभूति स्थानीय तवरबाट नै प्राप्त गर्ने छन्। स्थानीय विज्ञापन र अन्य सूचनालाई व्यवस्थित गर्न समेत यसले सहयोग पु-याउनेछ। केन्द्र वा प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

यसरी समानान्तर रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिडिया कानुन बनाउँदै जाने हुन् भने त्यसको कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार के हुनेछ ? समस्या अहिले नै देखा परिसकेको छ। उदाहरणका लागि सङ्घीय सरकार नेपालको संविधान २०७२ अघिका कानुनमा टेकेर उभिइरहँदा बागमती प्रदेशले २०७५ मा बनेका कानुनका आधारमा बनाएको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका पत्रकारलाई प्रेस पास वितरण गरिरहेको छ। त्यही काम सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागले पनि गर्दै आएको छ। केही पत्रकारले प्रदेशबाट प्रेस पास लिएका छन्, केहीले विभागबाट। एउटै प्रयोजनका लागि दुई कार्यालयका जनशक्ति खर्च भइरहेको छ। यसले पत्रकारलाई सहज बनाएको होला तर राज्य कोष अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। के अब सबै प्रदेशमा यस्ता कानुन बन्ने छन् र सूचना विभाग खारेज हुनेछ भनेर मान्ने हो ? अथवा स्थानीय सरकारले यही काम थाल्यो भने पत्रकारका लागि थप सहज हुन्छ। त्यसबेला प्रदेश सरकारको संयन्त्रले के काम गर्नेछ ?

सङ्घीय सरकार मिडियासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन उदासीन देखिएको छ। जापानी सहयोग नियोगले सार्वजनिक प्रसारण विधेयक तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न पाँच ऐन बनाएर २०६९ सालमा सरकारलाई बुझाएको १० वर्ष बित्यो। ती विधेयकका मस्यौदा सम्भवतः सञ्चार मन्त्रालयमा फेला पर्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसका लागि भएको लाखौँ लगानी पानीमा डुबेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले दुई वर्षअघि आठ वटा मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ। केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेर आफैँ नयाँ मस्यौदा सुरु ग-यो। नयाँ बनेको सरकारले महासङ्घका मस्यौदामाथि के गर्दैछ ?

ओलीको सरकारका पालामा संसद्मा प्रवेश पाएका दुई मिडिया कानुन अहिले त्यसै अलपत्र परेका छन्। सरकारले नागरिकता कानुनझैँ तिनलाई फिर्ता लिन आवश्यक ठानेको पनि छैन, त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि चाहिरहेको देखिँदैन । यो विधेयकलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सरोकारवालाको चाहनाअनुरूप संशोधन गर्ने प्रयास विधायन समितिले गरेको देखिन्छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा थन्किएको आठ महिना भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा अड्केर बसेको छ। मधेश प्रदेशले मिडिया काउन्सिल गठन नै गरिसक्यो। कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक प्रसारण ऐन बनाइसकेको छ। यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको ऐनले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा बोकेको छैन। अब सङ्घीय सरकारले प्रदेशका संरचना हेरेर त्यससम्बन्धी कानुन बनाउने हो वा प्रदेश सरकारले बनाइसकेकाले अब यी कानुन आवश्यक छैन भनेर सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्ने हो ?

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २०६४ सालमा बनेको हो, जतिबेला प्रदेश सरकार थिएनन्। अब हरेक प्रदेशमा यी कानुन बन्दै गर्दा राष्ट्रिय सूचना आयोगका अङ्गका रूपमा ती संस्था रहने हुन् वा स्वायत्त संस्थाका रूपमा ? अब सूचना नपाएको गुनासो सुन्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रिय सूचना आयोग मुक्त हुने हो वा काममा दोहोरोपनले सूचना अझ अल्मलिने अवस्था आउने हो ? बहस गर्न ढिलो रहेको त छैन ?

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ)

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरूLeave a Comment on मिडिया कानुनको बहस

Elections in the age of social media

Posted on भदौ १, २०७९ by Samik Kharel/ The Record Nepal

Candidates for the local level elections are advertising more and more on social media, especially Facebook, presenting the Election Commission with new problems it must account for.


            A sample of advertisements for local level candidates that are currently running on Facebook.

A sample of advertisements for local level candidates that are currently running on Facebook. (Screenshots from Facebook)

On May 3, a generic advertisement appeared on Facebook, reading in Nepali, “Spend less on election campaigns — create your identity via digital medium where you can earn support and respect”. Byapan, an advertising agency based in Harion, Sarlahi, was inviting election candidates to switch to digital campaigning over traditional mediums and seek its services. This was a sponsored advertisement, meaning that it was paid for by the creator and boosted to reach thousands. A similar advertisement had been first posted on March 8 and was reactivated just 10 days before the local elections.

While a few candidates might have used the services of agencies like Byapan, others prefer to do their own digital campaigning. Mayoral candidates from across the country have been advertising on Facebook, Instagram, and Twitter, showcasing the growing reach of social media in the country.

An ad by Byapan promoting its digital advertising services.

Hundreds of sponsored advertisements pop up on the Facebook Ad Library when keywords like ‘निर्वाचन’, ‘चुनाब’, ‘मेयर’ are looked up. The keyword ‘मेयर’ alone lists more than 330 sponsored advertisements for candidates, both independent and from political parties.

Until mid-April, only a few candidates had posted sponsored advertisements on Facebook and its sister platforms like Messenger and Instagram, but as the elections neared, many more have chosen social media, primarily Facebook, to reach voters with paid advertisements. Facebook is the most widely used social media in Nepal, with a reported 14.5 million users, or roughly 46 percent of Nepal’s population, compared to 13.2 million Messenger users, 2 million Instagram users, and 417,900 Twitter users. So a well-targeted ad on Facebook has the potential to reach millions of users without much effort or money spent. For less than $100, ads can reach between 60,000 to 70,000 Facebook users. For over $100, advertisers can reach 400,000 to 500,000 users in a single day.

As the election date approaches, mayoral candidates from across the country have only intensified their social media campaigns, posting photos, manifestos, commitments, and interviews, and boosting them by paying money to reach millions. Earlier last month, the Facebook Ad Library listed less than a dozen candidates who were paying for sponsored advertisements, but this month (May), the library lists hundreds of paid advertisements from candidates.

A sampling of sponsored ads on Facebook launched in May 2022.

While social media campaigning can be very effective in reaching a large number of people in a short span of time, there are numerous problems that come with it. For one, has the Election Commission been keeping track of spending by political parties and their candidates on these platforms? The commission has set limits for spending on electronic marketing and advertising but keeping track of all advertisements and the amount spent is nearly impossible to calculate. Candidates with access to foreign currency already have an edge over other candidates without these means. This already makes the election campaign unfair.

In order to ensure transparency, it is also important to know who is paying for these advertisements and how much has been spent by each candidate or party. Many of these advertisements could be surrogate or ‘ghost’ advertisements, where the advertisers keep their identity hidden. This was a significant issue during the Indian elections earlier this year where these ‘ghost’ advertisers hid their connections to the Bharatiya Janata Party while paying for advertisements and boosts on Facebook.

It is likely that individuals who live abroad, have access to foreign currency credit cards and are cronies of the candidates or parties, or people with access to dollar cards, or PR firms like Byapan are helping with social media promotions. The Election Commission should thus appeal to candidates to reveal their digital spending and abide by the code of conduct.

Then, there are also concerns about misinformation, disinformation, and fabrication regarding rival candidates and parties. Such misinformation can spread very quickly due to the nature of the internet. As Facebook allows targeted advertisements, misinformation can be aimed at certain communities or geographical areas. By the time that the Election Commission takes action or fact checks are issued, it can often be too late.

Another pertinent issue is that most of the advertisements are in the Nepali language, which Facebook will have a difficult time censoring for hate speech, political smears, or harassment.

The Election Commission has emphasized objectionable content in its code of conduct, prohibiting the dissemination of “misinformation on social media platforms”, “fake accounts and websites”, and “defaming content”. It has also asked and pledged the candidates to “use social media in a dignified and fair manner adhering to moral principles”. This general appeal should have been elaborated on, especially regarding what constitutes objectionable content. Furthermore, the code of conduct is ambiguous on social media and digital technology.

An Election Commission awareness ad advising how to identify and combat misinformation on the internet.  

While this code of conduct works in theory, it lacks a pragmatic approach regarding how social media functions. Merely giving out a set of rules does not ensure that they will be followed; experts and digital observers need to be deployed to oversee such matters. The Election Commission could have set an explicit cap on social media advertisements, urging each candidate to present their advertisements together with a receipt of their spending.

These advertisements will also likely continue to run during the ‘silence period’ (48 hours before voting) and could have widespread impacts. The commission must therefore monitor social media carefully and ask candidates to deactivate all their social media advertisements during the silence period.

In comparison to traditional media, social media, especially Facebook, is virtually unregulated. On newspapers, television, or radio, editors and publishers can refuse to run advertisements if they are targeted against certain communities or consist of misinformation. Facebook, however, does not do this, especially for content that is not in English.

It is, therefore, necessary for the Election Commission to systematically monitor social media. It should be able to warn a candidate if they are breaching the code of conduct online. In order to do so, the commission could also assign a cohort of fact-checkers and digital media analysts as election observers. While it might be entirely impossible to monitor everything, such an initiative can set a good benchmark for the upcoming federal and provincial elections later this year.

Posted in Media Policy NewsLeave a Comment on Elections in the age of social media

राजनीतिक दलमुक्त पत्रकारिता

Posted on साउन ९, २०७९साउन ९, २०७९ by नागरिक

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, ‘निष्पक्ष पत्रकारिता आवश्यक छ।’ निःसन्देह निष्पक्ष पत्रकारिता सबैको आवश्यकता हो। मुलुक र लोकतन्त्रका निम्ति यो आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाको यो भनाइलाई अन्यथा रूपमा लिन सकिँदैन। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस दलका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष पत्रकारिताका निम्ति गरेका आह्वानको महत्व ठूलो छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षपातीका रूपमा आफूलाई उभ्याउने दलका प्रमुखबाट आउने अभिव्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सघाउ पुर्‍याउँछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। तथापि, कहिलेकाहीँ यस्ता अभिव्यक्तिले आफैँलाई व्यंग्य गर्छन्। देउवाले जहाँ उभिएर निष्पक्ष पत्रकारिताका निम्ति आह्वान गरिरहेका छन्, त्यहाँ उनको दलको झण्डामुनि आबद्ध पत्रकारहरूको महाधिवेशन भइरहेको छ।

नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशनलाई शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्– ‘निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छ।’ युनियन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो। आफ्नै शुभेच्छुक संस्थामा रहेका पत्रकारहरूको महाधिवेशनमा निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न आग्रह गरे पनि त्यो कति सम्भव होला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यही स्थिति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समयमा पनि देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मुठ्ठी कसेर सपथ ग्रहण गरेका थिए। आफ्नो दल नेकपा (एमाले) मा आबद्ध पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारीका पदाधिकारीलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सपथ ग्रहण गराएका थिए। त्यहाँ पनि निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नुपर्ने सन्देश दिइएको थियो।

प्रमुख दलले आफैँ पत्रकार जगत्लाई आफूमा संगठित गराएर निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न भन्छन् भने त्यो आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। पहिलो काम यी दलहरूले पत्रकारलाई आफ्नो दल र भातृ संगठनमा सहभागी नहुन आह्वान गर्नुपर्छ। दोस्रो, पत्रकार आफैँमा म पत्रकार भएबापत कुनै दलमा लाग्दिन भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। जतिबेला यो मुलुकमा लोकतन्त्र थिएन, त्यतिबेला पत्रकारहरूले त्यसका निम्ति आन्दोलन गरेका थिए। अहिलेको लोकतन्त्रमा पत्रकारले स्वामित्व रहेको ठान्नुको कारण पनि त्यही हो। लोकतन्त्र र मानव अधिकार धरापमा परेका बेलामा पत्रकारले आफ्नो पेसालाई थाती राखेर आन्दोलनमा लाग्नु स्वाभाविक हो। तर लोकतन्त्र बहाल भइसकेपछि आफैँ त्यसको कार्यकर्ता भएर दलमा सरिक भइरहनु आवश्यक छैन। त्यसमा पनि कांग्रेसले त झनै यसका निम्ति प्रेरित गर्नु हुँदैन।

शासन व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न दिएन भने आन्दोलनको विकल्प हुँदैन। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भइसकेपछि पनि पत्रकार जगत् दलगत खेमामा बाँडिएर संगठित हुने र पत्रकारितालाई पनि निरन्तरता दिने अवस्था आउँदा भने आमपाठक र दर्शक अल्मलिने अवस्था आउँछ। कुनै खास दलसँग निकट रहेका पत्रकारबाट निष्पक्ष पत्रकारिता सम्भव हुँदैन। दल निकट पत्रकारका संगठनको महाधिवेशन र यस्तै गतिविधिका बेलामा यी प्रश्न उठे पनि कहीँबाट संवोधन हुने गरेको छैन। पत्रकारितामा सुधार गर्ने हो भने लोकतन्त्रका प्रमुख कर्ताहरूबीच छलफल हुनु आवश्यक छ। पेसागत संस्थाहरू दलसँग आबद्ध हुनुहुँदैन। आज कानुन व्यवसायी, शिक्षकदेखि कर्मचारीसम्म दलमा आबद्ध छन्। तिनका पेशागत संस्थाको चुनावमा दलगत हिसाबमै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुन संस्थाले राजनीतिमा प्रत्यक्ष भाग लिने र कुनले नलिने भन्ने छुट्याउन सकिँदैन।

पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका निम्ति प्रेस काउन्सिल नेपाल मुलुकमा छ। यसले पत्रकारका निम्ति आचारसंहितासमेत लागु गरेको छ। पत्रकारलाई आचारयुक्त अभ्यासका निम्ति काउन्सिलले आग्रह गर्नुपर्छ। काउन्सिलले आचारविरुद्धका काम छन् भने त्यसलाई सच्याउन आग्रह पनि गर्छ। तर पत्रकार आचारसंहितामा दलीय आबद्धता अस्वीकार गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन। कुनै पनि पत्रकारले कुनै पनि दल वा तिनका भातृ संस्थामा लाग्नुहुँदैन भन्ने एक पंक्ति आचारसंहितामा समावेश हुने हो भने अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। पत्रकार आफैँ दलमा लागेका छन् भने त्यो पनि आमपाठक र दर्शकले थाहा पाउने अवस्था हुनुपर्छ। त्यो भयो भने कुन दलमा लागेको पत्रकारले लेखेको हो भन्ने छुट्याउन तिनलाई सहज हुन्छ।

सबै मुलुकका आफ्ना विशिष्ठताका आधारमा आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो मुलुकमा सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण भएपछि देखिएका समस्यालाई मनन् गर्दै पत्रकारिता जगत्ले यसबाट बाहिर निस्किन प्रयास गरेको छैन। हाम्रो पत्रकारिताका अभ्यासकर्ताहरूले आफ्नो एकमात्र छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यताबाहेक दलसँगको आबद्धता त्याग्न सक्नुपर्छ। हो, कुनै न कुनै रूपमा प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिसँग जोडिएका छन्। तर पत्रकार भएबापत छाड्नुपर्ने केही काम छन्, त्यसका निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ। आफूले गरेको कामसँग जोडिएका विषयमा रिपोर्टिङ गर्दासमेत विचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पत्रकारितामा हुन्छ।

पत्रकारितालाई इतिहासको मस्यौदाका रूपमा ग्रहण गरिन्छ। भोलिको इतिहास लेखिरहेको यो पेसालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ। आज दलमा आबद्ध पत्रकार अल्पसंख्यक भइसकेका छन्। सबैजसो दलले कुनै न कुनै रूपमा पत्रकारलाई आफूअन्तर्गत राखेका छन्। दलहरूले पत्रकारलाई भातृ संस्थाको सदस्य रहन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले पनि पत्रकारलाई राजनीतिक दलसँगको प्रत्यक्ष आबद्धताबाट बाहिरिन मद्दत गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र पत्रकारिता सुधार्न सहज हुन्छ। आफैँले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्ने दलकै सदस्य भइसकेपछि पत्रकारिता सम्भव हुँदैन। प्रधानमन्त्री देउवाको निष्पक्ष पत्रकारिताको चाहना पूरा गर्न पनि यो आवश्यक छ।

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरूLeave a Comment on राजनीतिक दलमुक्त पत्रकारिता

समीक्षात्मक टिप्पणी श्रमजीवी पत्रकार कानूनको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था

Posted on साउन ६, २०७९साउन ६, २०७९ by विनोद ढुङ्गेल

परिचय
व्यावसायिक र संस्थागत विकासको लागि संघर्षरत नेपाली मिडिया जगतमा पूँजी र श्रमको ठूलो लगानी भएको छ । यस्तो लगानीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि यसले
‘मिडिया उद्योग’को लोकप्रिय पहिचान प्राप्त गरेको छ र कानूनी पहिचानको लागि पूँजी लगानीकर्ताहरूको आवाज उठिरहेको पाइन्छ । सूचना प्राप्तिका लागि डिजिटल दुनियाँका विभिन्न माध्यमहरू उपलब्ध भए पनि त्यस दुनियाँमा सबैभन्दा विश्वासिलो माध्यम पत्रकारिता नै रहेको छ । नागरिकको सूचनाको हक सेवा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम पनि भएकोले पत्रकारिता लोकतन्त्रको पर्यायका रुपमा समेत स्थापित छ ।
इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीले ‘नेपाली पत्रकारिताको प्रस्तावना’ (ज्ञवाली २०५१ ः ख–ग) मानेको २००७ सालको क्रान्तिअघिको पत्रकारिताबाहेक प्रेस काउन्सिलले ‘वास्तविक पत्रकारिताको विकासको प्रारम्भ’ (प्रेस काउन्सिल २०३१–३२ः ३) मानेको क्रान्तिपछिको पत्रकारिताले पनि सात दशक पार गरिसकेको छ । खास गरी राणा शासनको समाप्तिपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको पहिलो स्वाद पाएको नेपाली पत्रकारिता २०६२÷६३ को क्रान्तिले शाहवंशीय शासन अन्त्य गरेर गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेसँगै दुनियाँमा आएको डिजिटल मिडियाको लहरमा पनि तीब्रताका साथ समेटियो । फलतः पछिल्लो डेढ दशकमा नेपाली पत्रकारिता जगतले ठूलो फड्को मारेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको २०७९ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, देशभरमा ४ हजार ७८९ वटा पत्रपत्रिका सञ्चालनमा रहेका छन् भने अनलाइन समाचारमाध्यमको संख्या ३ हजार ४४३ पुगिसकेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांकअनुसार, देशभरिमा रेडियो स्टेशनको संख्या ८८० र टेलिभिजन १६४ वटा पुगिसकेका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा मिडिया दर्ताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वागमती प्रदेशमा मात्रै ६६ प्रतिशत मिडिया दर्ता भएका छन् (ढुङ्गेल २०७७ ः १५) ।

डाउनलोड गर्न तलको लिंक प्रयोग गर्नुहोस्: https://bit.ly/3zliL8Z

Posted in Media Policy Reviews & RecommendationsLeave a Comment on समीक्षात्मक टिप्पणी श्रमजीवी पत्रकार कानूनको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था

भ्रामक सूचनामा बालबालिका!

Posted on असार २८, २०७९ by कमलदेव भट्टराइ अन्नपूर्णपोष्ट

कोरोना महामारीले झन्डै तीन वर्ष संसार नै आक्रान्त बन्यो। यसले घरबाटै काम गर्ने र पढ्ने संस्कारको विकास गर्‍यो। विद्यालयका भौतिक कक्षा कोठा भर्चुअल कक्षामा परिणत भए। स्कुले बालबालिकाको कक्षा कोठा मोबाइल, कम्प्युटर र अन्य डिजिटल डिभाइसमा बन्यो। उसो त महामारी सुरु हुनु अगाडि नै बालबालिकामा डिजिटल लत लागिसकेको थियो। उनीहरू बाहिर खेल्ने, घुम्ने र रमाइलो गर्नेभन्दा पनि खेलको लतमा लागिसकेका थिए। यसले उनीहरूको भौतिक खेल र अभ्यासमा असर गरिसकेको छ।

कोरोना महामारीले बालबालिका र प्रविधिलाई झनै नजिक ल्यायो। प्रविधिको अधिक प्रयोगले बालबालिकामा पार्ने मनोवैज्ञानिक असरका सम्बन्धमा विगत एक दशकयता बहस भइरहेकै छ। विशेषत हिंसात्मक दृश्य, पोर्नाेग्राफी, अनलाइन गेमले बालबालिका पार्ने असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बिभिन्न कोणबाट संसारभर बहस भइरहेकै छ। त्यो चुनौती अहिले पनि कायमै छ। त्यससँगै अब नयाँ र डरलाग्दो चुनौती थपिएको छ। त्यो हो– सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, युट्युब र कतिपय सन्दर्भमा स्थापित मिडिया हाउसबाट नै फैलने मिथ्या, भ्रामक र झुटा सूचनाबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ? अहिले घन्टौसम्म मोबाइलमा बस्दा उनीहरूले कस्ता विषय पढिरहेका वा हेरिरहेका छन् ? अनलाइनले उनीहरूलाई कुनै विषयमा ‘मिसलिड’ त गरिरहेको छैन ?

अहिलेसम्म यस विषयमा एकदमै सीमित र विशेषत मिडिया क्षेत्रमा मात्र बहस भइरहेको छ। त्यसबाहेक एकदमै शिक्षित वर्गमा समेत मिथ्या र सत्य सूचनाबारे जानकारी छैन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा जेजस्तो फोटो, भिडियो र विषयवस्तु आउँछन्, त्यसलाई पूरै सत्य ठाने ठूलो जमात छ। परम्परागत रूपमा मिडियामा जे आउँछ, त्यो सही नै हुन्छ भन्ने बुझाई अहिले प्रविधिको प्रयोगमा पनि छ। गलत र मिथ्या सूचनाको उत्पादन कसरी हुन्छ र त्यो कसरी फैलन्छ भन्ने ज्ञान पढेलेखेका व्यक्तिहरूलाई समेत एकदमै कम छ। अभिभावकले नै जानेर वा नजानेर भ्रामक सूचना फैलाइरहेका छौं। विश्वसनीय मिडियामा काम गरेका स्थापित सञ्चारकर्मीलाई पनि यस विषयमा पर्याप्त जानकारी छैन। जानेर वा नजानेर उनीहरूले नै मिथ्या सूचना उत्पादन र प्रसारण गरिरहेका छन्।

अभिभावक र शिक्षकहरूलाई नै मिथ्या सूचनाका बारेमा पूर्ण जानकारी छैन भने बालबालिकालाई यो कसरी थाहा होस् ? कतिपय सन्दर्भमा बालबालिकालाई मिथ्या सूचना पढाइरहेका त छैनौं ? सरकार, सर्वसाधारण र सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। सर्वप्रथम त आमरूपमै यस विषयमा जागरण फैलाउन आवश्यक भइसकेको छ। अनलाइन प्लेटफर्ममा फैलन सक्ने मिथ्या सूचनाका सम्बन्धमा एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हु्न्छ। धेरै मुलुकले मिथ्या सूचनाबिरुद्ध लड्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्।

यसका लागि उनीहरूले ठूला सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूसँग सहकार्यसमेत गरिसकेका छन्। मिथ्या सूचना पोष्ट भए पनि त्यसलाई तत्कालै हटाउने प्रबन्ध गरिसकेका छन्। तर, नेपालमा यो कसैको पनि प्राथमिकतामा छैन। दातृ निकायको सहयोगमा तथ्य जाँचसम्बन्धी केही काम सुरु भएका छन् तर त्यो जनस्तरमा पुगेकै छैन। विशेषत सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय, सूचना विभाग र प्र्रेस काउन्सिल नेपालले पहल लिनुपर्ने हो। तर, त्यो भइसकेको छैन। गलत र मिथ्या सूचनाले ल्याउने समस्याका बारेमा धेरैलाई ज्ञान छैन। मिथ्या सूचनासँग लड्ने कार्य केही परियोजना र कार्यक्रममले मात्र सम्भव छैन। यो एउटा दीर्घकालीन समस्या हो। त्यसैले त्यही अनुकूलको योजना बनाउन आबश्यक छ।

अब मिथ्या र भ्रामक सूचना के हो ? यसबाट कसरी जोगिने भन्ने सम्बन्धमा अब बालबालिकालाई विद्यालयदेखि नै पढाउन र बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै यसबारे केही व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ। केही जनजागरण र सीमित कार्यक्रमले मात्र यो पर्याप्त हुँदैन। यसले उनीहरूलाई अनलाइन प्लेटफर्ममा आएका सूचनालाई कसरी फिल्टर गर्ने ? ज्ञान दिन्छ। यसका लागि देशभरका शिक्षक शिक्षिकालाई समेत जानकारी दिन आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, विद्यालय र सरोकारबालाबीच सुदृढ सहकार्यको आवश्यकता छ।

फेसबुक, ट्वीटरलगायत सोसल मिडियालाई नेपालमा शाखा खोल्न आग्रह गर्न ढिलो भएको छ। जसले यो नियन्त्रण गर्नेछ। विभिन्न व्यक्ति र समूहले कुत्सित उद्देश्य पूरा गराउन मिथ्या सूचनाको सहारा लिन सक्छन्। जुन सही नहुन सक्छ तर बालबालिकाले त्यसैलाई सत्य मानेर कुनै विषयमा धारण बनाइरहेका हुन्छन्। कुनै विषयमा मिथ्या सूचना फैलाइएको हुन्छ तर बालबालिका सत्य ठानेर गलत बाटोमा लम्कन्छन्। कोभिड–१९ को उपचार, औषधि र भ्याक्सिनको सम्बन्धमा निकै गलत सूचना अनलाइन प्लेटफर्ममा फैलाइए। जसले नकारात्मक परिणाम उत्पन्न गर्न सक्छ। हाम्रा बालबालिका अहिले नै भ्रामक र मिथ्या सूचनाको शिकार भइसकेका हुन सक्छन्। गम्भीर भएर सोचेनौं भने परिणाम जे पनि हुनसक्छ।

यतिबेला पढाइका लागि बालबालिकाले अत्यधिक रूपमा इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यससँगै उनीहरूले मिथ्या र गलत सूचना त लिइरहेका छैनन् ? भ्रामक र मिथ्या सूचनाले बालबालिकाको दिमागलाई हिंसात्मक समेत बनाइरहेको हुनसक्छ। बालबालिकामा के सत्य र के झुटो हो भन्ने छुट्याउन सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको हुँदैन। त्यसैले सरकारले अब बालबालिकालाई यो प्रकोपबाट कसरी जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन।

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरूLeave a Comment on भ्रामक सूचनामा बालबालिका!

सूचनामा सरकार र सञ्जालबीच लडाइँ !

Posted on असार २८, २०७९ by सजना बराल/ कान्तिपुर

काठमाडौँ — सूचना लुकाउने कि खुलाउने ? यसमा कसको नियन्त्रण रहने ? वा, चाहिएका बेला सूचना मेट्न सकिन्छ या सकिन्न ? यी प्रश्न अहिले हरेक मुलुकको सरोकार बनेका छन् । कन्टेन्ट, डेटा, सूचना वा इन्फर्मेसनकै सुरक्षाका खातिर भविष्यमा ठूला किचलो र युद्धसमेत हुन सक्ने प्रविधिविज्ञहरूको अनुमान छ । युद्ध त नभनौं, लडाइँ भने अहिले नै सुरु भइसकेको छ । लडाइँमा सरकार र सामाजिक सञ्जाल आपसमा भिडिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हाम्रै छिमेकमा देख्न सकिन्छ । यो साता भारत सरकारविरुद्ध ट्वीटरले अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।
आफ्नो प्लेटफर्मबाट सामग्री हटाऊ भनी भारत सरकारले दिएको आदेशलाई चुनौती दिँदै ट्वीटरले कर्णाटक राज्यको उच्च अदालतमा मंगलबार निवेदन दायर गरेको हो । हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले ट्वीटरलाई कतिपय ट्वीट र एकाउन्ट ब्लक गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले जथाभावी आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्दै यस्ता अनुचित आदेश दिइरहेको ट्वीटरको आरोप छ । प्रयोगकर्ताले राखेका कन्टेन्ट (इन्फर्मेसन) हटाउनु वा एकाउन्ट ब्लक गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने ट्वीटरको भनाइ छ । भारत सरकारले चाहिँ विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्महरूले स्थानीय कानुन पालन गर्नुपर्ने तर्क दिइरहेको छ ।
सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई पकडमा राख्न, अनलाइनमा अभिव्यक्त गरिएका विचारहरूमाथि लगाम बाँध्न वा आफूविरुद्धका असहमतिका आवाजलाई दबाउन मोदी सरकारले पटक–पटक नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधि कानुन ल्याइरहेको भारतीय सञ्चारविज्ञहरूको आरोप छ । सन् २०२१ मा पारित भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पछिल्लो संशोधित कानुनले ‘ब्लकिङ नीति’ अवलम्बन गरेको छ । उक्त कानुनको धारा ६९ एमा भारतको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राज्यको सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्थालगायत विषयमा आँच पुग्ने किसिमका अनलाइन सामग्री ब्लक गर्न इन्टरमिडियरी (सामाजिक सञ्जाल) लाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता निर्देशन पालना नगरे कम्पनीका कार्यकारीलाई आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याई सात वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भनिएको छ ।

यो कानुन पारित भएपछि ट्वीटर, फेसबुकलगायतले विरोध गरेका थिए ।

ह्वाट्सएपले त त्यो बेला नै भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । प्रयोगकर्ताका निजी म्यासेजहरूको चियो गर्न मिल्ने बनाउन भनी सरकारले दिएको निर्देशनविरुद्ध ह्वाट्सएपले गत वर्ष दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । त्यसको अझै सुनुवाइ भइसकेको छैन । देशको संसद्ले पारित गरेको कानुन पालन गर्नु सबैको दायित्व भएको भारतका सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवले हालैको एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।

मिथ्या सूचनासँग लड्न यस्ता कानुन आवश्यक रहेको भारत सरकारको दाबी छ । सरकारकै आग्रहमा ट्वीटरले दर्जनौं एकाउन्ट ब्लक पनि गरिदिएको छ । तर, यस्तो क्रियाकलाप अनुचित भएको भन्दै ट्वीटर कानुनी न्यायका लागि अदालत पुगेको हो । सरकारले ब्लक गर्न लगाएका एकाउन्टमा प्रायः पत्रकार, आलोचक र प्रतिपक्ष रहेको ट्वीटरको भनाइ छ । पोहोर साल किसान आन्दोलनका बेला पनि सरकारको आग्रहमा ट्वीटरले करिब २ सय ५० वटा एकाउन्ट ब्लक गरिदिएको थियो । त्यति बेला किसानहरूका पक्षमा लेख्ने/बोल्नेहरूका खाता बन्द गराउन लगाइएको बीबीसीको समाचार ‘ट्वीटर च्यालेन्जेज इन्डिया अर्डर टु टेक डाउन ट्वीट्स’ मा उल्लेख छ ।

ट्वीटरले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको यो पहिलो घटना होइन । सन् २०१४ र २०१७ मा यसले अमेरिकी सरकारविरुद्ध पनि मुद्दा हालेको थियो । सर्भिलेन्स (निगरानी) सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न नदिएर सरकारले कम्पनीको वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको ट्वीटरको पहिलो आरोप थियो । उक्त मुद्दा सन् २०२० मा खारेज भएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि ट्वीटरमा देखिएका ट्रम्पविरोधी बेनामी एकाउन्टका विषयमा ट्वीटर र अमेरिकी सरकारबीच विवाद भएको थियो । सरकारले त्यस्ता एकाउन्ट चलाउनेको पहिचान खुलाउन निर्देशन गरेपछि ट्वीटरले त्यो असंवैधानिक हुने भन्दै सान फ्रान्सिस्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

भारत सरकारविरुद्ध ट्वीटरको पछिल्लो मुद्दा ठूला सूचना प्रविधि कम्पनी र विश्वका सरकारहरूबीच सूचनाको नियन्त्रणमा कसको ठूलो हात हुने भन्ने विषयमा रहेको द न्युयोर्क टाइम्सको लेख ‘ट्वीटर, च्यालेन्जिङ अर्डर्स टु रिमुभ कन्टेन्ट…’ मा उल्लेख छ । ‘अनलाइनका अभिव्यक्तिमा गुगल, फेसबुक र अन्य कम्पनीको शक्ति सीमित गर्न अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघले आआफ्नै कानुन बनाएका छन्,’ लेखमा भनिएको छ, ‘अन्य देशले भने असहमतिलाई दबाउन र विरोधहरू खारेज गर्न यी कम्पनीका सेवामा लगाम लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’

सन् २०२१ मा ट्वीटरले भाजपाका नेताहरूले गरेका ट्वीटमा ‘म्यानिपुलेटेड मिडिया’ को लेबल लगाइदिएपछि प्रहरीले ट्वीटरको भारतस्थित कार्यालयमा छापा मारेको थियो । केही दिनअघि मात्रै नयाँदिल्ली प्रहरीले पत्रकार मोहम्मद जुबैरलाई उनले सन् २०१८ मा गरेको एक सामान्य ट्वीटका लागि गिरफ्तार गर्‍यो । हिन्दी फिल्मको एउटा तस्बिर ट्वीट गरेका उनी अझै हिरासतमा छन् । उक्त तस्बिरले हिन्दुहरूको धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

पैगम्बर मोहम्मदबारे विवादास्पद टिप्पणी गरेकी भाजपाकी निलम्बित प्रवक्ता नुपुर शर्मा भने पक्राउ परेकी छैनन् । यसबारे भारतका बुद्धिजीवीले प्रश्न उठाइरहेका छन् । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनिने ठाउँमा यस्ता गतिविधि हुनु निकै लज्जाको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन् । छिमेकीका रूपमा यसले आगामी दिनमा हामीलाई असर गर्न सक्ने प्रविधिविज्ञ रोमकान्त पाण्डेको भनाइ छ ।

‘इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो महत्त्व हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘इन्टरनेटलाई नियन्त्रण गर्दै जानु भनेको मान्छेको बोल्न पाउने अधिकारमा बन्देज लगाउनु हो । त्यसकारण त्यस्तो काम अस्विकार्य हुन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालहरूले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो व्यापार, व्यवसाय वा विज्ञापनका लागि स्थानीय कानुन उल्लंघन गर्न सक्छन् । यो पनि हुन दिनुभएन ।’

(एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रकाशित : असार २६, २०७९ ०७:४६

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरूLeave a Comment on सूचनामा सरकार र सञ्जालबीच लडाइँ !

Impact Of Social Media On Journalism

Posted on असार २८, २०७९ by Asshish Mishra/ The Rising Nepal

At every seminar, workshop, training or discussion related to journalism these days, one topic always comes up – the impact of social media.

In fact, it comes up so many times that the topic seems to have lost its value. Just like we take for granted the presence of water when we are thirsty (there is no conscious thought involved in drinking water; we do not stop to think of the composition of the liquid nor do we consider its value and importance, we just take a gulp and quench our thirst), we have taken for granted the availability of social media.

But when we take a moment’s pause and compare the way things are today with how they were just 20 years ago, we see the true impact social media has had on this profession of news.

First, social networking platforms have allowed readers to connect at a level that traditional print and broadcasting never did. People who have read the same article or watched the same video are aware of each other based on the “reactions” they have given or comments they have posted on social media.

They can interact with each other at a personal level that just was not possible before.

Social sites have built this same connection and interaction between audiences and media houses and journalists as well.

People can now make their opinions known instantly by commenting, tagging or direct messaging.

Journalists can and have now become celebrities, amassing a fan following based on the kinds of issues they cover and social media accounts have now become places for reporters to mix journalism with activism without editorial gatekeeping.

Social media also helps create true news audiences. In the past, we had media audiences wherein people tuned into a specific TV channel or radio station or bought a particular newspaper they liked and consumed its news only.

Now though, they get a variety of news from many different sources – even if they do not want to – because the algorithms of Facebook, Twitter or YouTube push content based on their and their friends’ activities.

This may not necessarily be a good thing but the point is that social media exposes people to diverse perspectives and information.

It might not be an exaggeration to claim that social media has revolutionised the way society consumes news and has detached it from the concept of media. Today, the media often follows the story first broken by citizens on their private social media handles and uses the information and visuals from their posts in their news. People go to specific pages and accounts to stay updated on current affairs.

In their pursuit of accuracy, the news media have lost out to pages and people who have no qualms about posting falsehoods and propaganda.

Today, what the people perceive as news may be a collection of unverified, unbalanced, unsourced and unstructured data thrown at the people to arouse emotions or incite actions.

Social media has made news fast but cheap and has made it okay to sacrifice truthfulness for rapidity.

Social media has also made consumers the true rulers of the news world. While in principle, the media have also been subservient to their audience, this was not really true in practice.

The media gave the content they felt was necessary and the people had to either accept it or tune out.

But now, if they do not like something, they can make it known through comments and shares. Social media reactions can annihilate a news organisation’s credibility and reputation and articles can go viral for all the wrong reasons.

Social networking sites have made it very easy for the average person to have an impact in the news world and shape its output based on his/her moral philosophies and understanding.

This, by no means, is bad though and people having power over social institutions is what democracies are all about. The effects of social media on journalism are wide and multidimensional.

The rise of sites like Facebook and Twitter has pushed journalists to reform and evolve their craft. They have had to acquire tech literacy and media houses have had to develop infrastructure.

Social media has also established itself as a mandatory platform for exposure, so much so that if an issue is not on social media, it is not considered news.

Posted in मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरूLeave a Comment on Impact Of Social Media On Journalism

Posts navigation

Older posts
Newer posts

यसमा प्रकाशित सबै सामग्री CC BY 4.0 अन्तर्गत छन्। यसलाई Mediapolicy.org.np भनेर स्रोत खोलेर पूर्ण वा आशय फरक नपर्ने गरी सम्पादन गरी पुन: प्रकाशन गर्न पाइन्छ।