काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसपछि गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १ देखि लागू...
हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले पत्रपत्रिकालाई प्रतिबन्धसमेत लगाउन सक्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको दफा २६ मा ‘कुनै पत्रपत्रिकामा...
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषदले गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। यस अघि संस्थानको अध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल थिए। मन्त्रिपरिषदले श्रमजीवी पत्ररकारको पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका...
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक अंगहरु, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुलाई आफ्नो विज्ञापन, सूचना, सन्देश तथा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी सञ्चारमाध्यममा दिन दबाब दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि...
काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले कसैको गोपनीयताको समाचार प्रकाशन र प्रसारणमा प्रेसमाथि लगाएको अंकुश हटाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक भदौ ३१ गते संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट असोज...
काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको तलब सिफारिस अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । समितिले हालै पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम २९ हजार ५ सय तोकेको छ ।...
सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २९ गते ७:१६ मा प्रकाशित बुटवल । प्रदेश–५ आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश–५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५ को ड्राफ्ट तयार पारेको छ । प्रदेशका सञ्चार क्षेत्रको...
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐनले प्रेसलाई संकुचन बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका...
काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण गोप्य नहुने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको परिभाषासमेत खुलाएर ती व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण खुला हुने सहमति...
बुटवल — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र पत्रकारिता र प्रेसमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । बुटवलमा आयोजित बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको ११ औ साधारणसभामा बोल्दै उनले पार्टी विशेषको दबावमा कुनैपनि सञ्चार...
काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिकै धेरै विषय गोप्य राख्ने गरी ल्याइएको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकमाथि दर्जनौं सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रलगायत विवरण...
नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव राष्ट्रियसभाको विधायन समितिलाई दिएको छ।...
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ को बैठक चलिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दै एउटा पत्र खोलियो, त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज...
It has only been two weeks since Nepal’s new Penal Code criminalised photography (Section 295), slapped heavy fines and jail terms for recording conversations (Section 293), and announced strict punishment...
छापा र अनलाइनका सम्पादकहरूले भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा राखिएका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा आयोजित सम्पादक एवं महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूसहितको छलफलमा अपराध...
काठमाडौं - सरकारले कुनै पनि सूचना संकलकलाई सातवटा पूर्वसर्त पूरा गरेपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सातवटा पूर्वसर्त पूरा...
सरकारले संसद्मा पेस गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रावधानले पत्रकारलाई सूचना संकलन गर्न असहज हुने भएको छ । संविधानले आमसञ्चार माध्यमलाई दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी सरकारले गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक अघि...
काठमाडौ – नेपालमा हालै लागू भएको नयाँ अपराध संहिताले स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै प्रत्रकारिताका क्षेत्रमा क्रियाशिल दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नालिस्ट...
काठमाडौँ — सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च...
सरकारले वैयक्तिक गोपनीयताका हक संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा विस्तृत परिमार्जनसहित जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार तथा चरित्र अनितिक्रम्य अधिकार...