काठमाडौं : प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन र नीति निर्माण गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई आफ्नै पास अनिवार्य गर्ने, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा...
काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख...
काठमाडौं - अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको...
काठमाडौ । नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक ऐन र नियमावली विपरीत संस्थालाई पुन वार्षिक चार करोड नोक्सान पार्नेगरी स्याटालाइट खरिद गर्ने तयारी भएको खबर छ । अहिले निजी क्षेत्रका टेलिभिजनहरु पनि एचडीमा...
२० माघ, बुटवल । प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखन तथा संशोधन गर्न नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले माग गरेको छ । संसदमा पुगेको प्रदेश प्रशारण विधेयक र लैजाने तयारीमा रहेको...
९ माघ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश प्रशारण विधेयक फिर्ता गर्न पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने प्रकृतिको र अस्पष्ट भएको भन्दै...
काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार माध्यमहरूलाई दबाब दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, ऐन...
काठमाडौं, (नेस) नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल मिडिया समिति र सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको आयोजनामा पत्रकारका लागि सोसल मिडिया प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा...
काठमाडौँ — स्थानीय तहले १०० वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन अनुमति दिन पाउने भएको छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार संघीय संरचनाअन्तर्गत गठन भएका तहलाई सरकारले यो अधिकार दिएको हो । फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि भने केन्द्रमै...
काठमाडौँ — केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति (क्लिन फिड) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले उक्त निर्णय...
सरकारले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यलाई नियमन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नेसहितको कानुन संसद्मा लैजाँदै छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका...
काठमाडौं - सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी...
भरतपुर महानगरपालिकाले पारित गरेको एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनले असहमति जनाएको छ । नगरसभाले पारित गरेका विधेयक तथा पुरक बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा...
मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै प्रदेश सरकार
काठमाडौं । गएको भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता अझैपनि नेपालका पत्रकारका लागि खतराकै घण्टीका रुपमा रहने भएको छ । सो संहिता लागु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत...
काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हकहित तथा संरक्षण समितिको शनिबार नुवाकोट ककनीमा बसेको बैठकले ककनी प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको छ । समितिका संयोजक गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठक...
