काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिकै धेरै विषय गोप्य राख्ने गरी ल्याइएको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकमाथि दर्जनौं सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रलगायत विवरण...
नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव राष्ट्रियसभाको विधायन समितिलाई दिएको छ।...
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ को बैठक चलिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दै एउटा पत्र खोलियो, त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज...
It has only been two weeks since Nepal’s new Penal Code criminalised photography (Section 295), slapped heavy fines and jail terms for recording conversations (Section 293), and announced strict punishment...
छापा र अनलाइनका सम्पादकहरूले भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा राखिएका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा आयोजित सम्पादक एवं महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूसहितको छलफलमा अपराध...
काठमाडौं - सरकारले कुनै पनि सूचना संकलकलाई सातवटा पूर्वसर्त पूरा गरेपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सातवटा पूर्वसर्त पूरा...
सरकारले संसद्मा पेस गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रावधानले पत्रकारलाई सूचना संकलन गर्न असहज हुने भएको छ । संविधानले आमसञ्चार माध्यमलाई दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी सरकारले गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक अघि...
काठमाडौ – नेपालमा हालै लागू भएको नयाँ अपराध संहिताले स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै प्रत्रकारिताका क्षेत्रमा क्रियाशिल दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नालिस्ट...
काठमाडौँ — सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च...
सरकारले वैयक्तिक गोपनीयताका हक संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा विस्तृत परिमार्जनसहित जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार तथा चरित्र अनितिक्रम्य अधिकार...
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । ऐनमा राखिएका प्रावधानप्रति महिला, स्वास्थ्यकर्मी, जनजातिलगायतले...
४ भदौ, काठमाडौं । संसदको विकास समितिले फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले समाजिक सञ्जालमा विज्ञापन वापत ठूलो...
काठमाडौं । सरकारले भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।...
काठमाडौँ — मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको छ । आमसञ्चारका कुनै...
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो ।...