मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

सूचनाको हक : कार्यान्वयन निकाय नै परिकल्पना गरिएन

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त आयोगको परिकल्पना नगरी विधेयक ल्याएको छ । सोमबार संसद्मा प्रस्तुत ‘प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सूचनाको हकको...

सञ्चारमन्त्रीको मिडियालाई प्रश्न: आफ्नो धोती खुस्केको थाहा छैन, सरकारमाथि ख्याउँ ख्याउँ ?

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली मिडियाको धोती खुस्केको टिप्पणी गरेका छन्। रिपोटर्स क्लब नेपालको वार्षिक उत्सवमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारलाई प्रश्न गरे,‘रुलिङ पार्टीका नेता पूर्व...

प्रेसलाई नियन्त्रण होइन नियमन : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ, चैत १७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणको कल्पना गर्न नसकिने तर नियमनका लागि कानूनी प्रबन्ध गरिने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २१औँ...

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ : सामाजिक सञ्जाल दर्ता व्यवस्था हटाउन माग

काठमाडौं : विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ को दफा ९१ मा रहेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।...

सरकार मिडिया व्यवस्थित गर्न चाहन्छ : मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत, फागुन २१ गते । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले मिडियालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्ट नेतृत्वको पाँच सदस्यीय मिसन टोलीसँग आज भएको...

साइबर अपराध रोक्न सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक

काठमाडौँ, फागुन १४ गते । सार्वजनिक बसमा सवार महिलाले थाहै नपाउने गरी अज्ञात पुरुषले गरेको अश्लील क्रियाकलापको भिडियो हटाउन प्रहरीलाई करिब महिना दिन लाग्यो । केही महिनाअघि ‘बसकाण्ड’ नामबाट सार्वजनिक...

सामाजिक सञ्जालमा अराजकता बढ्न नदिन नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आयो : खनाल

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले अब तीव्र गतिमा काम गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार साँझ सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी...

सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, परिएला कानूनको फन्दामा

काठमाडौँ- सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन? यदि...

सामाजिक सञ्जालबारे मत बाझियो

काठमाडौं : फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाटसअप जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअन्तर्गत राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद चुलिएको छ। सत्तापक्ष सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा छ...

सामाजिक सञ्जालमा ‘अंकुश’

काठमाडौँ — विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा प्रशासनिक निकायलाई अधिकार दुरूपयोगका लागि ठाउँ छाडिएको छ । विशेषगरी इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन...

सामाजिक सञ्‍जाल कसिँदै, कस्तो आउँदैछ साइबर कानुन ?

काठमाडौं : फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग गरे ठूलै सजायको प्रस्तावसहित सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्मा पठाएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधि...

सामाजिक सञ्जालमा कडाई गर्दै सरकार, जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना, ५ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव

फाल्गुन १, २०७५ काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा...

विज्ञापन कसुरमा कैद हटाउन संशोधन

फाल्गुन २, २०७५ काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन विधेयकमा तोकिएको कसुर र सजायबाट कैद सजाय हटाउन तथा प्रस्तावित जरिवाना घटाउन माग गर्दै संशोधन परेको छ । राष्ट्रिय सभामा गत साता पेस भएको...

न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले कार्यान्वयन गरेरै छाेड्छ : मन्त्री बाँस्काेटा

रुपन्देही - सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरेरै छाेड्ने बताएका छन्। उनले नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरुको तलब ५० प्रतिशत बृद्धिको माग गरेकोमा २५ प्रतिशत मात्रै पूरा...

प्रदेश सार्वजनिक प्रसार कानुन : रेडियो–टीभीलाई ‘डीएसआर’ अनिवार्य

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएसआर) अनिवार्य गरेको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘प्रदेश...

दुई गाउँपालिकामा रेडियो कार्यविधि

पाल्पा — बगनासकाली र माथागढी गाउँपालिकाले एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएका छन् । कार्यविधि सञ्चारमैत्री छैन । त्यसमा कार्यक्रम प्रसारण र सञ्चार माध्यम बन्द गर्नेसम्मको अधिकार राखिएको छ । विज्ञापनमा समेत रोक...

प्रदेशपिच्छे प्रेसमाथि अंकुश

काठमाडौं : प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन र नीति निर्माण गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई आफ्नै पास अनिवार्य गर्ने, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा...