मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

झूटो समाचारको सच्चाइ

काठमाडौँ — झूटो समाचार लेखेको आरोपमा पोस्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्दलाई पक्राउ गरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल...

कान्तिपुर प्रकाशित मिति   मंसिर १३, २०७५ गते

सरकारी सञ्चारमा ‘सेन्सरसिप’

कुनै घटनाको यथार्थ रिपोर्टिङ सरकारको विरोध निम्ति हुँदैन। त्यसले सरकारलाई परिस्थितिबारे यथोचित जानकारी प्राप्त हुन्छ। जब यस्तो रिपोर्टिङ विरोधका निम्ति मात्र आउँछ भन्ने सोच सरकारमा आउँछ त्यसले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ।...

नागरिक प्रकाशित मिति   मंसिर ११, २०७५ गते

सूचनामा संकीर्णता

काठमाडौं : संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ। गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म...

यम विरही/ अन्नपूर्ण प्रकाशित मिति   मंसिर ३, २०७५ गते

सूचना लुकाउने सरकार र स्वार्थले घेरिएका पत्रकार!

  सञ्चारमन्त्रीको नाताले नेपाल सरकारका प्रवक्ता बनाइएका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी नदिएर बितेका १५ वर्षदेखि स्थापित परम्परा तोडिदिए। उनको यो नयाँ ‘शैली’ देखेर...

किशोर नेपाल/ Pahilopost प्रकाशित मिति   कार्तिक २८, २०७५ गते

सूचना रोक्ने सरकार

मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बस्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सट्टा प्रधानमन्त्री निवासमा । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य हेरी त्यो स्वाभाविकै होला । अस्वाभाविक भने बैठक के कार्यसूचीका लागि बस्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुनु...

कान्तिपुर प्रकाशित मिति   कार्तिक २७, २०७५ गते

मिडियामा महिलाका मुद्दा र निर्मला हत्याकाण्ड

प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरणको लागि आवेदन परेका पत्रपत्रिकाहरुको तथ्याङक हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिकाको संख्या ९ सय ५० को हाराहारीमा छ । र, राजधानिबाट प्रकाशीत हुने झण्डै एक...

सर्मिला बुढाथोकी / नेपाल समाचारपत्र प्रकाशित मिति   कार्तिक ११, २०७५ गते

प्रेसविरुद्ध प्रदेश

सप्रति केन्द्रले सहिष्णुता कम गर्दै गएका बेला प्रदेश सरकारहरू पनि के कम ? यस्तैमा प्रदेश–३ सरकारले प्रेसलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ  । आन्तरिक मामिला तथा कानुन...

कान्तिपुर प्रकाशित मिति   अशोज २५, २०७५ गते

निजीलाई नाकाबन्दी

काठमाडौँ — हेर्दा बलियो भएर हुँदैन । भित्रभित्रै आँत काँपिरहेको छ भने गतिविधि अस्वाभाविक हुन्छन् । अहिलेको सरकारमा त्यस्तै घबराहटका लक्षण देखिन्छन् । अचानक त्यस्तो के आइपर्‍यो जसले दुई तिहाइ मतको सत्तालाई पनि...

कान्तिपुर प्रकाशित मिति   अशोज २२, २०७५ गते

विद्युतीय ऐनको पासो

काठमाडौँ — संविधान वा कानुन राज्यका लागि वैधानिक हतियार हो । यसको दुरुपयोगले समाज आतंकित हुन्छ, मुलुकमा कानुनी शासन बेहाल हुन्छ । नेपालको आमसञ्चारका क्षेत्रमा विद्युतीय कारोबार ऐन यस्तै हतियारका रूपमा खडा...

रामप्रसाद दाहाल/ कान्तिपुर प्रकाशित मिति   अशोज १८, २०७५ गते

सूचना, सञ्चार र पत्रकार संहिता

सञ्चार भन्नेबित्तिकै एक व्यक्ति वा समूहसम्म बोली, शब्द, संकेत, चिह्न, लिपि, अंक, इशारा वा अन्य कुनै प्रकारले विचार, धारणा एवम् जानकारी आदानप्रदान गरिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । प्रस्टरुपमा भन्नुपर्दा सामाजिक...

फणीन्द्र फुयाल ज्वाला/ नेपाल समाचारपत्र प्रकाशित मिति   अशोज १२, २०७५ गते

व्यावसायिक पत्रकारिताका बाधाहरु

एउटा व्यावसायिक पत्रकारलाई चोर–डाँकालाई झैँ घरबाटै हतकडी लगाएर पक्राउ गर्नेजस्तो हर्कत पत्रकार नै सञ्चारमन्त्री भएको म्ुलुकमा देख्नुपरेको छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी ऐन लागू गरिएको...

कुसुम भट्टराई/ नेपाल समाचारपत्र प्रकाशित मिति   अशोज १२, २०७५ गते

सम्पादकको रंगविहीन तस्वीर

केही दिन अघि एक रंगविहीन तस्वीरले शहर ततायो । प्रधानमन्त्रीसँग ठिंग उभिएका पुरुष सम्पादकहरूको रंगविहीन र विविधताविहीन तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । यसले नेपालमा विचार निर्माणको आधिपत्य कसको छ,...

सरला गाैतम | महिलाखवर प्रकाशित मिति   अशोज १०, २०७५ गते

सूचना, सञ्चार र पत्रकार संहिता

यतिवेला संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि र खोसिन लागेको सूचनाको हक जोगाउनका लागि आमनेपाली पत्रकारहरू आन्दोलित छन् । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत देश तथा विदेशमा रहेका...

फणीन्द्र फुयाँल ज्वाला प्रकाशित मिति   अशोज ५, २०७५ गते

स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा

राणा शासन ०७ सात सालको सशस्त्र क्रान्तिले ढालेको थियो । तर राणा शासनका पे्रतात्माहरुले शासन सत्ता छाडेनन् । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था ०४६ सालको जनआन्दोलनले ढालेको थियो । तर पञ्चायती पे्रतात्माहरुले...

रवीन्द्र श्रेष्ठ प्रकाशित मिति   अशोज २, २०७५ गते

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐन र हाल संसदमा छलफलमा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकप्रति सम्बद्ध पेशा र नागरिकको ध्यान खिचेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,...

गोरखापत्र प्रकाशित मिति   अशोज १, २०७५ गते

कलमविरुद्ध हत्कडी

मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो अपराध के हो ? यसको जबाफ सहजै आउनेछ– लेख्नु । मुलुकमा दण्डहीनता आमसंस्कृति बन्दै गएको छ । कुनै ठाउँमा अनियमितता छन् भनेर देखाउने काम प्रेसको हो ।...

नागरिक प्रकाशित मिति   भदौ २७, २०७५ गते

डराउनु पर्दैन व्यावसायिक पत्रकार

यही भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिता जारी भएपछि यसका पक्ष विपक्षमा तर्क–वितर्कहरू आइरहेका छन् । उक्त संहितामा उल्लिखित चिकित्सासम्बन्धी विषयलाई लिएर चिकित्सकहरूले त बिरामी नै नजाँच्ने धम्की दिएर आन्दोलन घोषणा...

दीपक खनाल/ Gorkhapatra प्रकाशित मिति   भदौ २५, २०७५ गते

संहिता, सञ्चार र सरकार

हालैको एक संसद् बैठकमा सभामुख सांसदलाई भन्दै थिए, यो मुलुकी अपराध संहिता त एक वर्षअघि नै तयार भएको थियो । अहिले त पूर्वनिर्णयअनुसार यो संहिता लागू हुन मात्रै लागेको हो...

किशोर नेपाल/ Nayapatrika प्रकाशित मिति   भदौ २२, २०७५ गते

संहिता : पत्रकारलाई प्रतिकूल कसरी ?

काठमाडौँ — भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता, २०७४ ले चिकित्सक र पत्रकार त्रसित एवं विचलित छन् । संहितामा पेसागत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र पेसाकर्मीको घाँटीमाथि तरवार...

रामप्रसाद दाहाल/ Kantipur प्रकाशित मिति   भदौ २०, २०७५ गते

विज्ञापनको नियमन यसरी गरौँ

नेपालमा विज्ञापन एजेन्सीहरूमार्फत हुने विज्ञापनको वार्षिक बजार ६ अर्ब हाराहारी छ । मात्राका हिसाबले यो अंक त्यति ठूलो नभए पनि यो सिंगो अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहँदै आएको छ । विज्ञापन...

रञ्जित आचार्य/ Naya Patrika प्रकाशित मिति   भदौ २०, २०७५ गते