सामाजिक सञ्जालमा संकुचन !
काठमाडौँ — गायक पशुपति शर्माको गीत प्रकरण सेलाउन नपाउँदै संसद्मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक चर्चामा आएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्नु यो विधेयकको मुख्य प्रयोजन भनिएको छ । सांसदहरूले...
इन्टरनेट सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग
सामाजिक भनिने इन्टरनेट सञ्जालबाट समाजमा धेरै थरी परिवर्तन आएका छन् । संवाद र सञ्चारको निम्ति एक दसकअघि जति प्रतिकूलताहरू थिए, छोटो कालखण्डमा प्रविधिको विकासले आपसी संवादमा धेरै सहजता ल्याएको छ । सञ्चारमा...
सञ्जालमा जेलिएको सरकार
काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु...
स्वतन्त्रता भर्सस् सत्ता
‘सिक्स फ्रिडम’ अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र...
कलुषित कानुन
मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने...
विज्ञापन निषेधक विधेयक
काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख...
सञ्चार माध्यमको बदलिँदो चुनौती
काठमाडौँ — पछिल्ला २५ वर्षमा नेपाली सञ्चार माध्यमले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यम विकासको नयाँ दौडमा प्रवेश गरेसंँगै नयाँ–नयाँ मिडिया प्लेटफर्म थपिने क्रम जारी छ । डिजिटल मिडियाको आगमनसँगै...
पत्रकारिताको साख जोगाउने कसले ?
स्तरीय र सन्तुलित विषयवस्तु पस्कन नसक्दा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति समाजको विश्वास गुम्दै गएको छ । यति मात्र होइन, सञ्चार माध्यममा राजनीतिक पार्टी र विदेशी लगानी तथा मिसन पत्रकारिता गर्नेहरूको...
‘क्लीन फिड’ नीतिको सान्दर्भिकता
विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो, जसअन्तर्गत दर्शकले विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलका प्रसारण हेर्न सक्छन् । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपालको विज्ञापन बजारमा आफ्ना च्यानलबाट निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको देखिन्छ...
सूचना प्रवाहमा अवरोध
पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा छलाङ मार्न थालिएपछि केही व्यक्तिले प्रश्न सोध्न थालेका छन्, संविधान र कानुनमा सूचनाको हकको व्यवस्था भए पनि सहज रूपमा...
स्वतन्त्र प्रेसप्रति सरकार उदार कि अनुदार !
मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन,२०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजहरुमा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई हालै...
झूटो समाचारको सच्चाइ
काठमाडौँ — झूटो समाचार लेखेको आरोपमा पोस्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्दलाई पक्राउ गरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल...
सरकारी सञ्चारमा ‘सेन्सरसिप’
कुनै घटनाको यथार्थ रिपोर्टिङ सरकारको विरोध निम्ति हुँदैन। त्यसले सरकारलाई परिस्थितिबारे यथोचित जानकारी प्राप्त हुन्छ। जब यस्तो रिपोर्टिङ विरोधका निम्ति मात्र आउँछ भन्ने सोच सरकारमा आउँछ त्यसले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ।...
सूचनामा संकीर्णता
काठमाडौं : संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ। गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म...
सूचना लुकाउने सरकार र स्वार्थले घेरिएका पत्रकार!
सञ्चारमन्त्रीको नाताले नेपाल सरकारका प्रवक्ता बनाइएका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी नदिएर बितेका १५ वर्षदेखि स्थापित परम्परा तोडिदिए। उनको यो नयाँ ‘शैली’ देखेर...
सूचना रोक्ने सरकार
मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बस्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सट्टा प्रधानमन्त्री निवासमा । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य हेरी त्यो स्वाभाविकै होला । अस्वाभाविक भने बैठक के कार्यसूचीका लागि बस्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुनु...
मिडियामा महिलाका मुद्दा र निर्मला हत्याकाण्ड
प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरणको लागि आवेदन परेका पत्रपत्रिकाहरुको तथ्याङक हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिकाको संख्या ९ सय ५० को हाराहारीमा छ । र, राजधानिबाट प्रकाशीत हुने झण्डै एक...
प्रेसविरुद्ध प्रदेश
सप्रति केन्द्रले सहिष्णुता कम गर्दै गएका बेला प्रदेश सरकारहरू पनि के कम ? यस्तैमा प्रदेश–३ सरकारले प्रेसलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन...
निजीलाई नाकाबन्दी
काठमाडौँ — हेर्दा बलियो भएर हुँदैन । भित्रभित्रै आँत काँपिरहेको छ भने गतिविधि अस्वाभाविक हुन्छन् । अहिलेको सरकारमा त्यस्तै घबराहटका लक्षण देखिन्छन् । अचानक त्यस्तो के आइपर्यो जसले दुई तिहाइ मतको सत्तालाई पनि...
विद्युतीय ऐनको पासो
काठमाडौँ — संविधान वा कानुन राज्यका लागि वैधानिक हतियार हो । यसको दुरुपयोगले समाज आतंकित हुन्छ, मुलुकमा कानुनी शासन बेहाल हुन्छ । नेपालको आमसञ्चारका क्षेत्रमा विद्युतीय कारोबार ऐन यस्तै हतियारका रूपमा खडा...