सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याइने

काठमाडौँ, चैत २६ गते । सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मापदण्ड तथा नियमन गर्ने दस्तावेज अपर्याप्त हुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। हाल यससम्बन्धी २०७५ मा तर्जुमा गरिएको एक कार्यविधि छ तर त्यो ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनका लागि मात्र लक्षित थियो।

स्पष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज नहुँदा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीका सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेज सञ्चालनमा पनि व्यक्ति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ। केही समयअघि राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा पनि त्यस्तै ट्वीटर ह्यान्डिल सञ्चालनमा समस्या आएको थियो। त्यस्तै समस्या रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। शनिबार मात्र उक्त पेज सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले बताउनुभयो।

यस्तै समस्या मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका तर्फबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक सञ्जालमा समेत रहेको छ। यीलगायतका समस्या समाधानका लागि अब सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना दिन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्न ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०’ ल्याउन लागिएको छ। निर्देशिका तर्जुमा टोलीका एक सदस्यका अनुसार यसअघि जारी ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि– २०७५’ भन्दा निर्देशिका थप परिष्कृत हुनेछ।

२०७५ को कार्यविधि सामयिक नभएकाले अब बन्ने निर्देशिकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने सबैखाले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। “यसअघिको कार्यविधिले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय राखेको थियो। अब जारी हुने निर्देशिकामा हामीले सामाजिक खाता तथा ह्यान्डल कसरी बनाउने, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अनिर्वाय गर्ने, इमेल र मोबाइल नम्बर कार्यालयकै राख्नेलगायतका कुरा समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छफलफल गरेका छौँ,” निर्देशिका तर्जुमा टोलीका सदस्यले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तर्जुमा गर्दै गरेको निर्देशिका निर्माण सुरु भएको करिब दुई महिना भएको छ।

निर्देशिकामा सरकारका सबै तहका निकायले कसरी सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डलको नामकरण गर्दा कसरी एकरूपता आउँछ एवं अफिसियल इमेल र मोबाइल नम्बर राख्ने, एकाउन्ट सञ्चालन कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारी कसले गर्नेलगायतकाविषय समेटिनेछ।

यस्तै निर्देशिकामा सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने प्रस्तावसमेत गर्न लागिएको छ। यस प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँग अनौपचारिक रूपमा एक तहको वार्ता गरेको छ। सरकारको प्रस्तावमा मेटा सकारात्मक रहेको र अन्य सामाजिक सञ्जालसँग पनि नेपाल सरकारले उच्च तहमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

“सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जाल भेरिभाइका लागि सम्बन्धित निकायको उपल्लो तहको निकायमा एकमुष्ट निवेदन सङ्कलन गर्ने र पछिल्लो समयमा ट्वीटर र फेसबुकले भेरिफाइड एकाउन्टका लागि लिने मासिक वा वार्षिक रकम नलिन आग्रह गर्ने भन्नेसम्बन्धमा यसअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा वा सरकारी कार्यालयमा प्रमुखको पदावधि सकिएपछि सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डल व्यक्तिगत बनाउने परिपाटी छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारी अधिकारी जस्तै सचिव, प्रवक्ता, सूचना अधिकारीलगायतले मात्र यस्ता सरकारी तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारमातहतमा रहेका सबै कार्यालयले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको जनाएको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ। निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायले तोकिएका सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित

काठमाडौँ, चैत २२ गते । सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७९ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भएको उक्त विधेयकलाई अब प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ।

राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७९ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७९ विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा दुवै विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएका छन्। दर्ता भएको करिब तीन वर्षपछि दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएका हुन्। दुवै विधेयक २०७७ साल असार २४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए।

विधायन समितिबाट सुझावसहित आएको विधेयकलाई सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले दुवै विधेयक छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले समितिमा छलफलको क्रममा दिइएको सुझावलाई आत्मसात् नगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले दुवै सञ्चार माध्यम सरकार र मन्त्रीकै नियन्त्रणमा रहने देखियो। संविधानले अपेक्षा गरेबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष तरिकाले प्रसारण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।”

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई संसद्मातहत ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने, कर्मचारी नियुक्ति र भर्ना मन्त्रीले गर्ने भएपछि सार्वजनिक प्रसारण कसरी निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ?”

उहाँले उक्त विधेयक कानुनका रूपमा आए पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा प्रसारण हुन नसक्ने भन्दै विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा मन्त्री भुसालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभामा पेस हुन र छलफल हुन बाँकी नै रहेकाले केही परिमार्जन आवश्यक भए प्रतिनिधि सभाबाट हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ। प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने १५ सदस्यीय परिषद् रहनेछ।

संस्थामा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने गरी कार्यकारी समिति रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम वा संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकमले सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था हुने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विशेष समयमा मन्तव्य राख्ने सदस्यले सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नीतिगत तयारी भइरहँदा सदस्यहरूलाई सुझावका लागि आग्रह गर्नुभयो।

संकुचनमा स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रताबारे सर्वमान्य सिद्धान्त छ– हरेक व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छ। मानिसलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्ने कुनै कुरा छ भने त्यो स्वतन्त्रता नै हो। स्वतन्त्रता दर्शन र कानुनमात्र होइन, यो अनुभूति हो। पछिल्लो समय स्वतन्त्रतालाई अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। अधिकार सर्वमान्य हुन्छ। स्वतन्त्रताको सर्वमान्यतामा कुनै विवाद छैन। विवाद छ त केवल स्वतन्त्रताको सीमाको। हरेक व्यक्ति आफूले चाहेको कुरा निर्वाध रूपमा गर्न पाए स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्छ। तर हरेक व्यक्तिका चाहना फरकफरक हुन सक्छन्। राजनीतिज्ञका लागि राजनीति गर्न पाउने स्वतन्त्रता, पत्रकारका लागि लेख्ने स्वतन्त्रता, दलितका लागि जातीय विभेदबाट मुक्ति, महिलाका लागि सामाजिक बन्धनबाट मुक्ति, व्यवसायीका लागि व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता बढी प्राथमिकतामा पर्र्छन्।

कानुनी स्वतन्त्रता : नेपालको संविधानको धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासमेत गरी ६ स्वतन्त्रताको उल्लेख छ। यी स्वतन्त्रता संविधानका आधारभूत विशेषता मात्र नभएर लोकतन्त्रका मेरुदण्ड पनि हुन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको धारा १९ समेतले स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतातर्फ व्याख्या गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने पक्षतर्फ नभई वैयक्तिक स्वतन्त्रता कायम गर्नेतर्फ नै अदालतको व्याख्या हुनुपर्दछ’ भनेको छ। अदालतका व्याख्याहरूले कानुनी रूपमा स्वतन्त्रतालाई थप मजबुत नै बनाएको देखिन्छ। तर के स्वतन्त्रता हामीलाई अदालत र कानुनले दिन्छ ? के कानुनमा व्यवस्था भएको मात्र स्वतन्त्रता हो ? कानुनमा जे लेख्यो त्यो स्वतन्त्रता हो र जे लेखेको छैन त्यो स्वतन्त्रता होइन र ?स्वतन्त्रता त जन्मले दिने कुरा हो कानुनले त होइन भन्ने मान्यता छ।

स्वतन्त्रताको दर्शन : मानव उत्पत्तिसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार पहिलेपहिले मानिस स्वतन्त्र थिए, तर अहिले छैनन्। ‘मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ तर ऊ बन्धनमा पर्छ’ भन्ने रुसोको भनाइको तात्पर्य मान्छेको स्वतन्त्रताको हरण मान्छेले नै गरेको हो। वास्तविक स्वतन्त्रताको कुरा छोडेर अहिले कृत्रिम स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेका छौं। स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक दर्शन र कानुनी अधिकारको रूपमा बुझिरहेका छौं। दार्शनिक दृष्टिमा कुनै नियम, विधि प्रतिबन्धबाट मुक्त हुनु स्वतन्त्रता हो। तर विधिबाट मुक्त हुुनुपर्ने स्वतन्त्रतालाई विधिले परिभाषित गर्न खोजिरहेका छौं।

नेल्सन मण्डेलाका अनुसार स्वतन्त्र हुनु भनेको केवल आफ्नो बन्धन त्याग्नु वा फुकाउनु मात्र होइन, जीवनको यस्तो शैली अवलम्बन गर्नु हो जसले अरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान र बढावा देओस्। अहिले हामीले वकालत गरिरहेको स्वतन्त्रता कस्तो स्वतन्त्रता हो ? वास्तविक स्वतन्त्रता कि कृत्रिम स्वतन्त्रता ? जो आफूलाई मन परेका बेलामा, मन परेका ठाउँमा मन परेको काम गर्न पाउँछ, त्यो नै पूर्ण स्वतन्त्र मान्छे हो, तर यस्तो पूर्ण स्वतन्त्र मान्छे संसारमा कहिल्यै हुनै सक्दैन भन्ने आइरिस लेखक तथा नाटककार जर्ज बर्नार्ड शाको भनाइ छ। के शतप्रतिशत स्वतन्त्रता उपयोग गर्न सक्ने सुविधा एक्काइसौं शताब्दीको मानवसँग छ ? असम्भव।

स्वतन्त्रतामाथि सीमा किन तोकिन्छ ? किनभने सीमा तोक्नेहरूले स्वतन्त्रतालाई त्रासको रूपमा देख्छन्, तर स्वतन्त्रता खोज्नेहरूले भने सीमालाई त्रासको रूपमा भेट्छन्।

स्वतन्त्रतामाथि संकुचन : राजनीतिले सधैं स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ, कानुनले सधैं दफादफामा स्वतन्त्रता भन्ने शब्द घोकाउँछ। तर राजनीति र कानुन स्वतन्त्रता विरोधी हुन् कि स्वतन्त्रताको परिपूरक ? वास्तवमा स्वतन्त्रताको संकुचन कानुनले गर्छ र यसको हरण चाहिँ राजनीतिले गर्छ।

जब कानुनको शासन नभएर कानुनद्वारा शासन गर्न थालिन्छ, तब स्वतन्त्रता कुरूप हुँदै हुन्छ। कानुनद्वारा शासन पनि व्यक्तिको शासनमा परिणत भएको दिन स्वतन्त्रता सकिन्छ। बर्नार्ड शाको भनाइअनुसार मानिसको स्वतन्त्रता देशको कानुनले संकुचित पारेको हुन्छ। इतिहासदेखि नै सत्ता र स्वतन्त्रताबीच सधैं वैमनश्यता हुँदै आएको छ। अधिनायकवादीहरू स्वतन्त्रताप्रति कुनै सहानुभूति राख्दैनन्। लोकतन्त्र भए पनि स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु वैचारिक दरिद्रताबाहेक केही होइन।

स्वतन्त्रतामाथिका सीमाहरू : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता हो कि सापेक्ष स्वतन्त्रता हो भन्नेमा स्वतन्त्रता र विधिका पक्षधरबीच मतभिन्नता छ। विधिवेत्ताहरू भन्छन्– ‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर तिमीभन्दा माथि विधि छ।’ सर्वोच्च अदालतले ‘कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन, योसँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ, यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानि–नोक्सानी नपुग्ने गरी तथा अरूको आत्मसम्मानमा आघात नलाग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ’ भनेको छ। अदालतको कुरा राम्रै छ।
स्वतन्त्रताको सीमालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा अन्य व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आँच नआओस् भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ।

भनाइ छ– ‘तिम्रो स्वतन्त्रताको सीमा त्यहाँ अन्त्य हुन्छ, जतिबेला तिम्रो हातले अर्काको नाकमा छुन्छ अर्थात् तिम्रो स्वतन्त्रताको सीमा त्यहाँ अन्त्य हुन्छ जहाँ मेरो स्वतन्त्रताको घेरा सुरु हुन्छ।’ हो, स्वतन्त्रताको सीमा हुन्छ, तर सीमा निर्धारण चाहिँ कानुनले गर्छ कि समाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताले भन्ने बहस चाहिँ ज्वलन्त छ। घृणायुक्त अभिव्यक्ति र आलोचना फरक कुरा हुन्। घृणायुक्त अभिव्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई हानि पुर्‍याउँछ। सीमाविहीन स्वतन्त्रता वा अतिस्वतन्त्रता कहिलेकाहीँ घृणायुक्त अभिव्यक्तिमा परिणत हुन्छ। त्यसैले सीमा स्वीकार्य छ, असीमित सीमा भने स्वीकार्य छैन। तर राज्यले तोकेको असीमित सीमाका कारण हामी पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुन सकेका छैनौं। त्यही असीमित सीमा तोड्ने प्रयास नै अहिलेको राज्यसँगको लडाइँ हो।

स्वतन्त्रतामाथि सीमा किन तोकिन्छ ? किनभने सीमा तोक्नेहरूले स्वतन्त्रतालाई त्रासको रूपमा देख्छन्, तर स्वतन्त्रता खोज्नेहरूले भने सीमालाई त्रासको रूपमा भेट्छन्। स्वतन्त्रता चाहने र सीमा तोक्ने दुवैले आआफ्ना किसिमका तर्क अगाडि सार्छन्। अन्त्यमा, प्राकृतिक रूपमा स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन। यद्यपि समाजमा हामी यो वा त्यो नाममा कृत्रिम पर्खालहरूले बनाएका स्वतन्त्रताका सीमा मान्न बाध्य छौं। तर सीमा नै तोक्ने हो भने कसले तोक्ने ? स्वतन्त्रताको सीमा समाज स्वयंले तोक्छ, कानुनले संकुचन गर्नु आवश्यक छैन। स्वतन्त्रताको मुख नथुन, कान बन्द नगर, आँखा नछोप, हात चल्न देऊ, खुट्टाहरूलाई डुल्न देऊ, विचारहरू विचरण गरुन्, बहसहरू चलिरहुन्, तब न लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ।

पोखरेल मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता हुन् ।

गोपनीयताको हकमाथि अनुसन्धानको खतरा

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ले सञ्चारका माध्यम प्रयोगबाट हुने आन्तरिक संवादमा अतिक्रमणको प्रस्ताव गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा अनुसन्धानको अर्काे खतरा थपिदिएको छ।

एनसेलमा सरकारले लिन सक्ने स्वामित्व ग्रहण अधिकारको व्यवस्था गायब गरी जसरी मस्यौदामा गम्भीर प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ, त्योभन्दा गोपनीयताको अधिकार हननका लागि प्रस्ताव गरिएको प्रावधान कम संवेदनशील छैन। एनसेलमा सरकारले लिन सक्ने स्वामित्व ग्रहणको अधिकार गायब हुने प्रावधान जसरी सार्वजनिक चासोको विषय बनिसकेको छ, गोपनीयताको अधिकार हनन गर्ने राज्यको सोच नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण राख्ने खतराको संकेतका रूपमा देखापरेको छ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७९ र ८० मा व्यक्तिको सञ्चार गोपनीयतामा राज्यले अपराध अनुसन्धानका नाममा जहिलेसुकै जुनसुकै ढंगले हस्तक्षेप गर्ने प्रावधान राखिएको छ। सूचनाको अधिकारका नाममा गोपनीयताको अधिकार सधैं खतरामा छ“दै थियो, प्रस्तावित मस्यौदाले अपराध अनुसन्धानका नाममा पनि गोपनीयताको अधिकारमाथि अर्काे खतरा थपिदिएको छ।

प्रस्तावित दफा ७९ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार निष्क्रिय गर्नु वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्यता प्रस्ताव गरिएको छ।

दफा ८० को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरेको पाइएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। दफा ८० को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्र्ने भन्ने अनिवार्य प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धानका नाममा जहिलेसुकै जोसुकै व्यक्तिको गोप्य सञ्चार संवादलाई सरकार अधिनस्थ बनाएको छ। यो प्रावधान संविधानको धारा २० को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल छ। उक्त उपधारामा कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ। तर दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मा कुनै आशंका लाग्नेबित्तिकै निजविरुद्ध राज्यले अपराधीसरह अनुसन्धान गर्न पाउने र निजको सम्पूर्ण गोपनीयतासमेत परीक्षण गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ।

गोपनीयताको हकका सन्दर्भमा गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रचलनमै छ। उक्त ऐनको दफा ११, १२, १३ र १४ ले पत्राचार, तथ्यांक तथा दफा १९ ले विद्युतीय माध्यमबाट भएको संवादको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २१ ले कुनै व्यक्तिको आवास वा कुनै पनि कार्यालयको निगरानी वा जासुसी गर्न वा यस ऐनबमोजिम गोप्य हुने कुनै कुरा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै विद्युतीय माध्यम, फोटोग्राफी वा कुनै तरिका प्रयोग गर्न हुँदैन भनेको छ। गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले नै दूरसञ्चार संवादलाई अपराध नियन्त्रणका नाममा सधै राज्यको नियन्त्रणमा राख्न नहुने प्रष्ट पारेको छ। कुनै मुद्दाका क्रममा अदालतबाट अनुमति प्राप्त गरी त्यस्तो सूचना संकलन गरिने अपवादको व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन प्रस्तावबाट राज्यको नियमित नियन्त्रणमा व्यक्तिगत सूचना रहने भएबाट व्यक्तिको गोपनीयतामाथि राज्यले कब्जा जमाउन उद्यत् रहेको पुष्टि हुन्छ।

संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकको रूपमा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनेको छ। कानुनबमोजिमबाहेक गोप्य रहनेछ भन्ने संविधानको प्रावधानको अर्थ कानुन बनाएर विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको गोपनीयताको हक अपहरण गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगले लिन मिल्ने होइन। अन्तराष्ट्रिय कानुनलेसमेत गोपनीयताको अधिकारलाई कानुन बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुन बनाएर पनि गोपनीयताको हक र अधिकार उल्लंघन गर्न सकिने तर्क कदापी गर्न मिल्दैन।

विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्र, १९४८ को धारा १२ मा कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, आवास, पत्राचार, सम्मान र मर्यादामा स्वेच्छाचारी रूपमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्ताखालका गोपनीयताको अधिकार कानुन बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त धारामा छ। अन्तराष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, १९६६ को धारा १७ ले पनि न कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, आवास, पत्राचारमा गैरकानुनी अतिक्रमण गर्न नपाइने उल्लेख छ। उक्त धाराले व्यक्तिको गोपनीयता, सम्मान र मर्यादा सुनिश्चित गरेको छ। गोपनीयताको अधिकार कानुन बनाएर अपहरण होइन, संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो।

सर्वाेच्च अदालतले गोपनीयताको अधिकारलाई अहरणीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तमासमेत अपराध अनुसन्धानका नाममा गोपनीयताको अधिकार जथाभावी उल्लंघन गर्ने अधिकार राज्यलाई नभएको व्याख्या गरिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतले महिला, कानुन र विकास मञ्चका अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल (हाल न्यायाधीश) विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दा (निर्णय नम्बर ७८७०, नेपाल कानुन पत्रिका, २०६४ पुस अंक) मा गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्थाअन्तर्गत व्यक्तिको गोपनीयता र निजको गोप्य सूचनाहरू सरंक्षित हुने देखिन्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठ (पछि दुवैजना प्रधानन्यायाधीश) को संयुक्त इजलासले तथ्यांक, चरित्रजस्ता व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण र निज सम्बद्ध अन्य सूचनाको गोप्यताको संरक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त संकुचित भई आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ।

त्यसैगरी अधिवक्ता बाबुराम अर्यालविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा (निर्णय नम्बर ९७४०, नेपाल कानुन पत्रिका, २०७४ वैशाख अंक) मा अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्दछ भनिएको छ। तर त्यसका लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुत प्रमाण संकलनमा जोड दिनुको सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छाविरुद्धको साविती हासिल गर्न वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्नेमा केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धानमै जोड दिने कुरा गौण हुन पुग्दछ, कार्यपालिका स्वयंले पनि कानुनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहु“च कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन नसक्ने फैसलामा भनिएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलामा थप व्याख्या यसरी गरिएको छ, ‘संकटकालीन अवस्थामा परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले खबर आदानप्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने निकायमा वा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा मात्र त्यस्तो निश्चित प्रक्रियाको अधीनमा रही अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ, कल डिटेल र एसएमएस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन। अपराध अनुसन्धानका नाममा सशंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनीयता उदांगो बनाउनु पनि हु“दैन। त्यसकारण अनधिकृत रूपमा लिइएको कलफोन तथा एसएमएस डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानुनी देखिन आउँछ।’

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य’

नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनशायले सर्वसाधारणको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेर सरकारले ऐन बनाउन लागेकोप्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन बनाएर व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्ने प्रयास निन्दनीय रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। ‘कुराकानी रेकर्ड गर्न सकिने कानुन ल्याइँदै’ भन्ने शीर्षकमा नागरिक दैनिकले चैत ६ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो। ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’मा सो प्रावधान रहेको भनिएपछि प्रेस युनियनले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर प्रावधान सच्याउन माग गरेको हो।

देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा युनियन सहमत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नागरिकले टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधानसहितको ऐन संशोधन गर्न खोज्नुले सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै गोपनीयताको हकमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको युनियनको भनाइ छ। त्यस्तो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग युनियनले गरेको छ। ‘उपभोक्ताको स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयताको हकलगायत मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकलाई कुण्ठित गर्ने मनशायले ल्याउन खोजिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्काल सच्चाउन युनियन जोडदार माग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी प्रेस चौतारी नेपालका उपमहासचिव सुरोजंग पाण्डेले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयता हक उल्लंघन हुने र संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित पार्ने गरी समेटिएको प्रावधानलाई तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सो मस्यौदाविरुद्ध धारणा राख्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मोबाइल र टेलिफोनको कल रेकर्ड गरेर संविधानले दिएको गोपनीयताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिरहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘जनताको मुख थुन्ने, वैयक्तिक अधिकार हनन गर्ने कानुन ल्याएर मुलुकलाई निरंकुश बाटोमा लैजाने कदम हरेक सार्वभौम सम्पन्न नागरिकका लागि स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार हनन गर्ने सरकारी प्रयासको सबै क्षेत्रबाट विरोध र भत्र्सना गरौं।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को परिच्छेद १२ को दफा ७७ मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्न सक्ने व्यवस्था छ।

‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर जुनसुकै व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

डाटा प्रोटेक्सन कानुनको आवश्यकता

नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको बहस दुई घटनापछि अघि बढेको हो । पहिलो, २०६९ जेठ १८ मा काठमाडौंमा न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित टिमबाट भएको गोपनीयता हकको उल्लंघन । यस टिमले ५ लाखवटा फोनको कल डिटेल र ३० हजार वटाको एसएमएस डिटेल लिएको खुलासा त्यही वर्ष कान्तिपुरले भदौ ११ मा गर्‍यो । समाचार अनुसार, सूचनामा भएका प्रेम र यौनबारे विवरण अनुसन्धानमा संलग्न नभएका प्रहरी अधिकृतले पनि हेर्ने गरेका थिए र ती उनीहरूको मनोरञ्जन गर्ने उपाय भएका थिए ।

यसपछि मानवअधिकारकर्मी/अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल र तारानाथ दाहालले त्यही समाचारका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । यसको फैसला २०७२ माघ २१ मा भयो । त्यस फैसलामा गोपनीयता सम्बन्धी कानुन नभएको अवस्थामा अदालतको आदेशबाट मात्र यस्तो वैयक्तिक सूचना दिन मिल्ने भनिएको छ । यसका साथै यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ‘सूचना सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग संगृहीत ‘व्यक्ति, संस्था र स्वयम् सरकारी निकायहरूका सूचना रहने हुनाले त्यस्तो सूचनाको संरक्षण व्यक्तिको हकहितको सुरक्षाको प्रश्न नभई राज्यकै हित र सुरक्षाको हकमा समेत लागू हुने कुरो हो’ भनिएको छ । यसको मतलब कसरी यस्ता वैयक्तिक डाटा सुरक्षित राख्नमा सूचना सेवाप्रदायक र सरकारलाई सजग रहनुपर्ने देखियो जुन डाटा प्रोटेक्सनको एउटा पाटो हो ।

दोस्रो, २०७३ सालमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको डाटा भारतीय कम्पनीसँग भएको खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट भएको रिपोर्टिङले उब्जाएको बहस । १४ मंसीर २०७२ देखि यातायात विभागले बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण गर्‍यो । सुरुमा काठमाडौंबाट १ लाख ६० हजार स्मार्ट कार्डको वितरण भएको थियो । चिप पनि भएको यस्तो कार्डमा चालकको बायोमेट्रिक डाटा पनि थियो र यस्तो डाटा सार्वजनिक भएमा खतरा हुन सक्थ्यो । यस्तो अवस्थामा यो अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट बाहिर आएको थियो ।

त्यस रिपोर्टमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको डाटा भारतमा पठाइने जानकारी दिइएको थियो । यातायात विभागले ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणाली’ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो जसमा ४२ कम्पनीले भाग लिएका थिए । अन्तिममा भारतीय कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टर्स’ लाई छानिएको थियो । त्यस बेला नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको कानुन नभएको बारे चर्चा भएको थियो ।

डाटा प्रोटेक्सनलाई कानुनी संयन्त्र मानिन्छ जसले वैयक्तिक डाटाको संकलन र प्रशोधनलाई कहिले र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गर्छ । संसारमा डाटा प्रोटेक्सनको बहस धेरै चर्किनुको एउटा कारण युरोपियन युनियनले सन् २०१६ मा पारित गरेको अनि २०१८ देखि लागू गरेको जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन हो । यस रेगुलेसनले डाटा संकलक/प्रयोगकर्ताले स्वीकार गर्नुपर्ने केही सिद्धान्त र डाटाकर्ताको अधिकार युरोपमा स्थापित गरेको छ । डाटा प्रोटेक्सनको कानुनले प्रयोगकर्ताले कानुनसम्मत र पारदर्शी तरिकाले डाटा प्रयोगको र अत्यावश्यक डाटाको मात्र संकलनको व्यवस्था गरेको छ । निश्चित समयका लागि मात्र डाटालाई भण्डारण गर्न सकिने व्यस्था पनि गरेको छ । संकलित डाटाको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार डाटाकर्तालाइ छ; उनीहरूले आफ्नो संकलित डाटा माग्न, हटाउन वा गलत भए सच्याउन अनुरोध गर्न पनि सक्छन् । र, आफ्नो अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्तिसमेत माग्ने अधिकार डाटाकर्ताको हुन्छ ।

नसमेटिकाएका कानुनी पाटा

डाटा प्रोटेक्सनको अवस्थाबारे जारी अनुसन्धानले नेपालमा भएका कानुनले डाटा प्रोटेक्सनका महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई सम्बोधन नगरेको देखाएको छ (‘सुरक्षा’ भन्दा यसको अर्थ संकुचन भई ‘डाटा सेक्युरिटी’ बुझिने डर भएकाले यस लेखमा अंग्रेजी शब्द ‘डाटा प्रोटेक्सन’ कै प्रयोग गरिएको हो) । यसका लागि डाटाको संकलन, सुरक्षा र प्रयोगलाई नेपाली कानुनले कसरी नियमन गरेको छ भनी बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा डाटा संकलन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था देखिन्छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले यस्तो सूचना कसरी संकलन गर्ने मात्र उल्लेख गरेको छैन, यस्ता सूचनाको वर्गीकरण पनि गरेको छ । उदाहरणका लागि, यस कानुनले जात, जाति, धर्म, शिक्षा, टेलिफोन, राहदानी/नागरिक नम्बर, मतदाता परिचयपत्रको विवरण, बायोमेट्रिक सूचना, फौजदारी कसुरको विवरणलाई वैयक्तिक सूचना भनेको छ । यस कानुनको परिच्छेद १० मा सूचना संकलनको व्यवस्था छ । अधिकार दिइएको व्यक्तिले मुख्यतः वैयक्तिक सूचना संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति भए पनि यस्तो विवरण संकलन गर्न पाइन्छ । त्यस्तै, यसरी संकलन गर्दा भने सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, सूचनाको प्रकृति, सूचना संकलनको उद्देश्य, सूचना परीक्षणको विधि र प्रक्रिया, सूचनाको गोपनीयता र सूचना सुरक्षित राख्ने विधिको जानकारी व्यक्तिलाई दिन आवश्यक छ पनि भनिएको छ ।

डाटाको सुरक्षाबारे केही नीतिगत कानुन छन् । उदाहरणका लागि, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा सूचना संकलन गर्ने निकायले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २५ मा ‘सार्वजनिक निकायले वैयक्तिक सूचनामा हुन सक्ने अनधिकृत पहुँच वा त्यस्तो सूचनाको अनधिकृत उपयोग, हेरफेर, खुलासा, प्रकाशन वा प्रसारणविरुद्ध हुन सक्ने जोखिमका विरुद्ध सुरक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

डाटाको सुरक्षामा राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान दिएको छ । नेपाली बैंकहरूमा अनलाइन नेटवर्क सुरु भएपछि वित्तीय घाटा र इलेक्ट्रोनिक ठगी बढेको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ भदौतिर नेपाल राष्ट्र बैंक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गाइडलाइन वा नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना प्रविधि कार्यविधि नै ल्यायो । बैंकले सूचना प्रविधि सम्बन्धी रणनीति तथा नीति बनाउनुपर्ने, कर्मचारीलाई सूचना सेक्युरिटी शिक्षा दिनुपर्ने, सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण वा इन्फर्मेसन सिस्टम अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको थियो । साइबर सेक्युरिटी विज्ञका अनुसार, आईटी एडिटका क्रममा संस्थाभित्र सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेयर, हार्डवेयर र सिस्टमको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने हेरिन्छ र सुरक्षा कमजोर भए सुधारका उपायहरू सुझाइन्छन् ।

सार्वजनिक संस्थासँग भएका डाटाको प्रयोगबारे भने भएका नीति–कानुनले पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा २६ मा प्रयोजन खुलाई संकलन गरिएको सूचना र सहमतिबाट प्राप्त सूचना फौजदारी मुद्दाका क्रममा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न, निश्चित प्रश्नको निवारण गर्न सूचना अधिकारीले लिखित रूपमा माग गरेमा प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने एउटा विषय सार्वजनिक संस्थामा रहेको वैयक्तिक सूचनालाई सच्याउन पाउने व्यवस्था हो । यसबारे ऐनको धारा २८ मा यसरी राखिएको सूचना गलत वा तथ्यमा आधारित नभएमा सच्याउन सकिने त भनिएको छ तर सोही विवरणका आधारमा लाभ वा फाइदा लिएको भए सच्याउन निवेदन दिन नपाउने पनि भनिएको छ । माथि उल्लेख गरिए झैं, गलत सूचना सच्याउने अधिकार अन्य देशको डाटा प्रोटेक्सनको कानुनले डाटाकर्तालाई दिने गर्छ तर नेपालमा गोपनीयता कानुनले यो अधिकार भने दिएको देखिँदैन ।

त्यसैले यो कानुन सार्वजनिक संस्थासँग भएको सूचनाको प्रयोगका धेरै पक्षबारे मौन छ । संकलित सूचना कति समयसम्म राख्ने भन्ने विषयलाइ यो कानुनले सम्बोधन गरेको छैन । त्यस्तै प्रयोजनबारे खुलाएर सूचना संकलन गरिन्छ भनिएको त छ तर अर्कै प्रयोजनका लागि त्यस्ता सूचना प्रयोग गरे कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने स्पष्ट भनिएको छैन । संकलित वैयक्तिक सूचना सेक्युरिटी अभावले सार्वजनिक भयो भने सम्बद्ध संस्थालाई के गर्ने भन्नेमा पनि यो कानुन मौन छ ।

अबको बाटो

नीतिगत अभावका कारण नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको कानुन बनाउन आवश्यक छ । एकातिर, अहिले डाटाको प्रशोधन गर्ने संस्थाले अत्यावश्यक नभएको डाटा पनि संकलन गरिरहेका छन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भइरहेको छ । अनि निश्चित उद्देश्यका लागि दिइएका वैयक्तिक डाटा विज्ञापन लगायत अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदा यस्तो डाटाको किनबेच त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिरहेको छ । अर्कोतिर, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका वैयक्तिक डाटा बाहिर आएमा यसले व्यक्तिको गोपनीयता हनन हुने र जीवनयापन नै कष्टकर बन्ने सम्भावना पनि छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका बिरामीका संवेदनशील डाटा सार्वजनिक भएमा अवस्था अझ भयावह हुन सक्छ ।

नेपालमा डाटा प्रोटेक्सनको कानुन बनाउने दुई तरिका छन् । एउटा, वैयक्तिक गोपनीयता ऐनमै आवश्यक कुरा थप्न सकिन्छ । हुन पनि यस ऐनको प्रस्तावनामै ‘सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने’ उद्देश्यले यो कानुन बनाइएको उल्लेख छ । यसको मतलब यो कानुनले समेट्नुपर्ने विषय डाटा प्रोटेक्सनका मुद्दाहरू पनि थिए । हुन त यो कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालाले डाटा प्रोटेक्सनको मुद्दा पनि समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए तर कानुन पारित हुँदा त्यसलाई समेटिएन । मुख्यतः डाटा प्रयोगकर्ताको दायित्व र डाटादाताको अधिकारका प्रावधानलाई थप्न सकिन्छ । यस क्रममा कुनै पनि डाटाको संकलन र प्रयोग गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने निर्धारण गर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अर्को, माथि उल्लेख गरिएका दायित्व र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने छुट्टै डाटा प्रोटेक्सन कानुन बनाउन सकिन्छ ।

मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता महर्जन डिजिटल प्रविधि नीति र प्रयोगबारे चासो राख्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०७:१८

सङ्घीय संरचनामा सञ्चार

नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटका बारेमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा तोकिएका अधिकारलाई अभ्यास गर्ने क्रममा भोगिएका समस्या र आएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता बोध गरिएको हो । प्रादेशिक संरचनामा बसेर काम गर्दाको अनुभवको आधारमा सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा सङ्घले नीतिगत निर्णय गर्न उपयुक्त हुने गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त फ्रिक्वीन्सीका आधारमा कानुन र प्राविधिक जनशक्ति तयार भएका प्रदेशमा २५०, ५०० र एक हजार वाट क्षमताका एफ.एम रेडियोका इजाजत दिने र उपकरणको लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण गरी नियमित प्रसारणको अनुमति दिने अधिकार प्रदेशलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । ती रेडियोका सञ्चालक इजाजत प्राप्त गर्न, इजाजतको नवीकरण गर्न र प्रसारण तथा वितरण शुल्क तिर्न प्रदेश सरकारमा जानुपर्ने, तिनै एफ.एम रेडियोमा प्रयोग गरिने उपकरणको लाइसेन्स प्राप्त गर्न र नवीकरण गर्न सङ्घीय सरकारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । एउटा रेडियो सञ्चालक एउटा रेडियोको कानुनी वैधता प्राप्त गर्न दुई वटा सरकारी निकायमा जानुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएको छ । बागमती प्रदेशले एफ.एम रेडियोको इजाजत र लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण गरी प्रसारण अनुमति दिने र प्राविधिक परामर्श दिन सक्ने गरी कानुनसहितको प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको छ । रेडियोको प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्न सक्ने उपकरणसहितको क्षमता विकास पनि बागमती प्रदेशले गरिसकेको छ । रेडियोका प्राविधिकको क्षमता विकासका लागि सीप सिकाउने कामलाई पनि बागमती प्रदेशले आफ्नो तर्फबाट निरन्तरता दिँदै आएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र रेडियो ऐन २०१४ लाई आवश्यक संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्ले अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त फ्रिक्विन्सीका आधारमा १०० वाट भन्दा कम क्षमताको एफ एम रेडियोको उपकरणको लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने र नियमनको काम प्रदेशबाट र इजाजत नवीकरणको काम स्थानीय तहबाट हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले ती रेडियाकोे इजाजत दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । ती रेडियोमा प्रयोग हुने उपकरणको लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारमा राखिएको छ । ती रेडियोका सञ्चालक स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा बाहेक अन्यत्र एउटा वा दुईवटा भन्दा धेरै रेडियो छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा एफ.एम रेडियो पनि छैनन् । एउटा वा दुईवटा रेडियोको प्राविधिक नियमन गर्ने जनशक्ति स्थानीय सरकारले राख्न सक्दैनन् । त्यसैले ती रेडियोमा प्रयोग हुने उपकरणको लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने र प्राविधिक नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । कानुन नबनेका प्रदेशमा कानुन बनाएर प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सङ्घीय सरकारले फ्रिक्विन्सीको नियमित अनुगमन गर्न, फ्रिक्विन्सी उपयोग भए नभएको वा बढी उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहभागितामा फ्रिक्विन्सीका बारेमा नीतिगत निर्णय सङ्घीय सरकारले गर्न सक्छ ।

स्याटेलाइट, टेरेस्टोरियल, केवल र इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजनको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारलाई दिने र वितरणको इजाजत दिने अधिकार सङ्घीय सरकारमा राख्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन संशोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सेवाग्राहीको सजिलो र सरकार बीचको अधिकार बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुन टेलिभिजनको सामग्रीलाई कुन माध्यमबाट प्रसारण तथा वितरण गर्न दिने भन्ने अधिकार सङ्घीय सरकारमा राख्दा प्रदेशका बीचमा आउन सक्ने विवाद समाधान गर्न सहज हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमा आउने विद्युतीय सामग्रीलाई स्वनियमनमा लैजान स्थानीय र प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ ।

प्रेस काउन्सिललाई रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रपत्रिकाको आचारसंहिता अनुगमन गर्ने बलियो निकायको रूपमा सक्षम बनाउने र प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने निकायसँग समन्वय गरी काउन्सिलको एकाइ प्रदेश तहमा रहन उपयुक्त हुनेछ । पत्रपत्रिका वर्गीकरणको काम प्रदेशस्तरमै हस्तान्तरण गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । प्रकाशित भएको भनिएका पत्रपत्रिका आमनागरिकका बीचमा वितरण भए नभएको बारेमा सङ्घीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले जानकारी राख्न सक्छ । प्रदेश सरकारले त्यसको नियमित अनुगमन पनि गर्न सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समेत सहभागितामा आचारसंहिता निर्माण गरी मुलुकभर एकै प्रकृतिको आचारसंहिता लगाउने, त्यो आचारसंहिता प्रशिक्षित गर्ने काम नियमित गर्ने व्यवस्था प्रदेश स्तरबाट मिलाउन सकिन्छ ।

पत्रपत्रिकाको नवीकरण, पत्रकार परिचयपत्र वितरण प्रदेशबाट हुने गरी छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । विज्ञापन बोर्डको प्रदेशस्तरीय संरचनालाई प्रदेशको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्ने निकायसँग समन्वय गराउने गरी कानुनी र नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा विज्ञापन अनुगमन गर्ने प्रादेशिक निकाय र प्रदेशको सञ्चार माध्यम नियमन गर्ने निकायका बीचमा समन्वय देखिँदैन । सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रदेशबाट हुन उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशको सहभागितामा सङ्घीय निकायले विज्ञापनसँग सम्बन्धित विषयमा एकरूपता हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जारी भएका र भविश्यमा जारी हुने इजाजतपत्र, लाइसेन्स र पत्रकार परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने गरी सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको कामको अपडेट सफ्टवेयरमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कामको अनुगमन सङ्घीय सरकारले गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । कलसाइन दोहोरिन नपाउने, जिल्लागत र प्रदेशगत सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारको विवरण सङ्घले थाहा पाउन सक्ने, सेवा सुविधा वितरणको बारेमा सङ्घले पनि थाहा पाउन सक्ने एकद्वार प्रणालीको विकास गराउन उक्त सफ्टवेयर प्रणाली उपयुक्त हुनेछ ।

पत्रकार कल्याण कोषलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरमा कोष स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले अभ्यास गरेको ब्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न प्रदेशमा रोक लगाइएको छ । बागमती प्रदेशले चार वर्षदेखि त्यस्तो खाता खोल्न पटक पटक गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । मिडिया विकास कोषलाई पनि प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशबाट वितरण भइरहेका कल्याणकारी कामको अनुगमन सङ्घीय सरकारले गर्न सक्छ । त्यस्तो कोषको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकै हुन्छ । समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयतालाई सफल बनाउने विधि एक अर्कोको अस्तित्व स्वीकार्ने, एक अर्कोसँग समन्वय गर्ने विधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

प्रदेशहरूलाई आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई समेत जोडेर सूचना बैङ्क बनाउन लगाउने र सङ्घले सातवटै प्रदेशको सूचना बैङ्कलाई जोडेर नेपालको सूचना बैङ्क बनाउन सक्छ । देशभरिको सूचना एउटै पोर्टलबाट प्राप्त गर्न सकिने बनाउन सकिन्छ । बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको सूचना बैङ्क बनाइसकेको छ । बागमती प्रदेशको सूचना बैङ्कमा स्थानीय तहको सूचना जोड्न बाँकी छ । बागमती प्रदेशबाट सिकेर अरू प्रदेशले पनि बनाउन सक्छन् ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले प्रदेशस्तरमा डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युनिङ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइङ एजेन्सी, टेक्नोलोजी पार्क, आइटी पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा ती काम प्रदेशस्तरबाट हुँदा सङ्घीय सरकारमा रहेको कार्य बोझ घट्नेछ । त्यति मात्रै होइन, साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र पनि प्रदेशस्तरमा हुन आवश्यक भइसकेको छ । माघ १४ गते ६ घण्टासम्म सर्भर डाउन भएको घटनाले धेरै प्रश्न जन्माएको छ र ती प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि प्रदेशस्तरमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न र साइबर सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षा अब बुद्धिविलासमा सीमित रहेन । यो त राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्घीय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने विषय होइन । यो त स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सँगसँगै हिँडाएर सङ्घीय सरकारले नेतृत्व गरेर मात्रै सफलता प्राप्त गर्ने विषय हो । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित जागरण फैलाउने काम प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै हुन आवश्यक छ ।

इन्टरनेट नपुगेका ठाउँमा इन्टरनेट पु¥याउन स्थानीय र प्रदेशसँग समन्वय गरी सङ्घीय सरकार अगाडि बढ्दा मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । इन्टरनेटलाई नागरिकको पहुँच र उपयोगमा विस्तार गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सँगसँगै हिँडाउनुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय सरकारले समन्वय र अनुगमनको काम गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्न नेतृत्व लिन सक्छ ।

चलचित्र र वित्तचित्रसँग सम्बन्धित काम प्रदेशलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । मौलिक चलचित्र र वित्तचित्र निर्माण गर्न गराउन सकिन्छ । यसका लागि सञ्चार माध्यम, पत्रकार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्ने एकीकृत निकाय सबै प्रदेशमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सञ्चारको क्षेत्रलाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन पहिलो पटक चैत २ गते काठमाडौँमा प्रदेश र सङ्घका मन्त्रीको संयुक्त छलफल हुनु सकारात्मक पक्ष हो । उक्त छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सङ्घ र प्रदेशस्तरबाट तदारुकता देखिँदा त्यसले सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ । कार्यविभाजन नियमावलीमा तोकिएका सङ्घ र प्रदेशका अधिकारमध्ये कतिपय विषय संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध उक्त छलफलमा भएको छ । बागमती प्रदेशले सञ्चारको क्षेत्रमा गरेका अभ्यास, ती अभ्यासबाट सिकिएका पाठले सङ्घ र प्रदेशका बीचका नीतिगत पक्षलाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन मद्दत पुगेको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर भइरहेका अन्य प्रदेशका लागि बागमती प्रदेश पाठशाला भइदिएको छ । कम्तीमा महिनामा एक पटक सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रीस्तरको छलफल भौतिक उपस्थिति वा भर्चुअल माध्यमबाट हुने हो भने अहिले देखिएका अन्योल घट्दै जानेछन् । यस्ता संवाद अन्य विषयगत मन्त्रालयका बीचमा पनि हुँदा बुझाइमा रहेका अस्पष्टता हटेर एकरूपता कायम गर्ने वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको गतिलाई मौलिक ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि यस्ता संवादले मद्दत नै पुग्नेछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेछ ।

लेखक बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ । 

How proposed Telecommunication Bill violates people’s right to privacy

The government’s persistent attempts to increase surveillance on its citizens have raised concern time and time again. The most recent outcry is due to the Ministry of Communication and Information Technology’s proposed amendment to the Telecommunication Bill, which includes provisions for recording personal conversations on mobile phones and accessing individuals’ information without a court order. This lack of a requirement for a court order not only endangers the doctrine of checks and balances, but also means that the administrative body can extract a person’s data at will if they are deemed to be “suspicious”. Moreover, the bill also gives the administrative body direct access to the systems of service providers to obtain any piece of information they want which is a direct violation of individuals’ right to privacy undermining protection enshrined in the constitution.

Right to Privacy is a fundamental right that instills the democratic values of a society. It is the right to be left alone, keeping one’s personal life free from unwarranted intrusion whether it be government intrusion, corporate intrusion or any third party intrusion. Anytime a state infringes upon a fundamental right, not only is this a direct attack on the democratic values of the nation, but is also an alarming progression towards an authoritarian regime.

Laws versus reality

The Constitution of Nepal has enshrined the Right to Privacy as a fundamental right under Article 28. Furthermore, the existence of the Individual Privacy Act, 2075 and the Individual Privacy Regulation, 2077  also reinforce the right by stating information in relations with caste, race, or origin of an individual, political affiliation, religious faith or belief, sexual orientation or an event relating to one’s sex life or particulars relating to property as sensitive information in Section 27(2) of the Act. Regardless, this act fails to protect all forms of data from all sorts of violators, which includes the state. Even the data collected by the state using biometrics and personal data from national IDs, voter cards, smart driving licenses, passports, and many other sources are not protected. Official government websites have such poor cyber infrastructure that its main server has faced multiple cyberattacks. Rather than investing all their focus on protection of such vital information, the government is dead set on extracting more data from the citizens.

We have case laws that establish a strong precedent for the protection of the right to privacy in Nepal. Baburam Aryal  et al v The Government of Nepal declared that privacy is a fundamental right that cannot be violated by the State or third parties. It stated that organizations or departments responsible for collecting and safeguarding personal information are inviolable and must not use it at their discretion and must protect it at all costs (except as permitted by law). Similarly, in Sapana Pradhan Malla v Office of the Prime Minister and Council of Ministers et al, the Supreme Court ruled that personal information may not be shared with third parties without the prior consent of the concerned person. These cases establish that the right to privacy is a crucial right that must be protected.

In most legal systems, precedents are not higher in the hierarchy as codified laws are generally considered to be the primary source of law. Precedents are decisions made by courts in specific cases and are only binding on future cases that involve similar facts or legal issues. The introduction of these amendments is ultra vires as they directly undermine the constitutional protection guaranteed by the supreme law of the land.

The “reasoning” is wolf in sheep’s clothing.  In the name of national interest, conversations about activities considered contrary to national interests, treason, organized crime, or criminal offenses can be recorded by investigating agencies authorized by the government. It is only a leeway for the government to strengthen their surveillance systems. The amendments allowing investigating officers to request telecommunication details for investigative purposes are concerning, as the information obtained could potentially be used against citizens in other scenarios beyond the scope of the investigation. This raises questions about the privacy rights of individuals and the potential misuse of such information by those in power.

On the other hand, the government seems to curtail the right to information as much as possible when it comes to their own side of the bargain. Recently, the government attempted to classify 87 types of information to be kept as a secret for up to 30 years, which evidently received a lot of backlash.

Cases elsewhere

The increasing prevalence of surveillance states has become a growing concern worldwide. The concept of national security has been invoked by numerous governments to justify their actions, sometimes in ways that are unjust or abusive. The American case of Apple v FBI is an excellent example of how data privacy can be compromised in the name of national security. In 2015, the FBI requested Apple to create a backdoor in its Operating System (OS) to allow them to access the data of the San Bernardino shooter’s phone. Apple refused to comply. It stood its ground by stating that creating a backdoor would compromise the privacy and security of all its users. Not only would this backdoor be used for this particular case but it would definitely be used and abused by the government and hackers alike for many other devices and purposes. The case went to court, and Apple won. This case highlights the importance of data privacy.

As Edward Snowden put it: “Arguing that you don’t care about the right to privacy because you have nothing to hide, is no different than saying you don’t care about free speech because you have nothing to say.”

The authors of “Surveillance State”, Chin and Lin challenged the notion of Chinese people not having the concept of privacy—and the brainwashing that goes into making the people accept the encroachment of their right to privacy. They have explained how China has sold a new social contract proposing the fulfillment of what the people need in exchange for extensive collection of citizen’s data. Chin and Lin also share Tahir Hamut Izgil, a Uyghur poet and filmmaker’s story. The Xinjiang police had taken the blood, iris, fingerprints, and voice recordings of Hamut and his family and entered them into a biometric database. The authorities have detained or imprisoned hundreds of thousands of Uyghurs, often based on weak evidence, which includes their use of messaging apps like Whatsapp, reports from officials sent to monitor Uyghur households, or algorithmic analyses that indicate religious extremism.

The Chinese government has also used pandemic as the perfect ploy to expand on their surveillance technology. In the name of covid tracking tools, they have effectively tracked people’s movements as well. They have given a fair warning to all states, reiterating the importance of strengthening the democratic private institutions, further cautioning that China won’t be the only country that will turn into a surveillance state, as it can happen anywhere.

The Right to Privacy is a fundamental right that ensures the democratic values of a society. Encroaching on fundamental rights is a direct attack on democracy.

Taking the example of China’s surveillance state, the proposed amendments on the Telecommunication Bill in Nepal can also be linked to attacks on right to privacy, freedom of speech/assembly and even right to movement and seek asylum. If the government has unchecked access to citizens’ private phone calls, it can use the information gathered to suppress dissenting voices and punish individuals who speak out against the government. A democracy where you cannot criticize your government is no democracy at all. This can have a chilling effect on citizens’ freedom of expression and will deter people from speaking out against the government in fear of retaliation from the government.

Safeguarded the rights

The Right to Privacy is a fundamental right that ensures the democratic values of a society. Anytime a state encroaches on fundamental rights, it is a direct attack on democracy. The Nepal government must consider these concerns and ensure that the proposed bill does not violate citizens’ fundamental rights. They must balance the need for national security with citizens’ right to privacy and ensure that the laws are not misused to suppress dissenting voices against the state or violate citizens’ privacy. The choice of information that a user decides to share with those who receive it is entirely at their discretion. Any interference with the confidentiality or smoothness of dissemination of such messages, whether they are personal, confidential, or professional, constitutes a direct violation of their right to privacy.

Anjila Shrestha is a researcher at Samriddhi Foundation, an economic policy think tank based in Kathmandu. The views expressed in this article are the author’s own and do not represent the views of the organization.

[email protected]

आमसञ्चारमा विश्वव्यापी आक्रमण

आमसञ्चार र राजनीतिक नेतृत्व वर्गको टकराव सञ्चारमाध्यमको उत्पत्तिजत्तिकै पुरानो हो । राजनीतिक नेतृत्व वर्ग र सञ्चारमाध्यमबीच घनिष्ठ सम्बन्ध पनि एउटा वास्तविकता हो ।

बेइमान राजनीतिक नेताहरू टेलिभिजन र सञ्चारमाध्यमहरूमा भ्रामक, झूटा वा भावनात्मक रूपमा विपक्षीविरुद्ध आरोपित प्रचारहरू फैलाउन चाहन्छन् (भारतमा यसलाई ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी’ र ‘गोदी मिडिया’ भनेर चिनिन्छ, नेपालमा यसलाई साइबर ‘अरिंगाल’ भनिन्छ) । नक्कली समाचारहरू ‘अठारौं शताब्दीका इङ्ल्यान्ड र अमेरिकामा’ पनि प्रचार गरिएका थिए । यसप्रति जर्ज वासिङ्टन, जेफर्सन र जोन एडम्स असन्तुष्ट थिए । तसर्थ उनीहरूले प्रेसको स्वतन्त्रताको रक्षा गरे । नाजी जर्मनीले यहुदीविरुद्ध निर्देशित नकारात्मक समाचार आख्यान चित्रण गरेको थियो । द्वितीय विश्वयुद्धताका युद्धमा समर्थन बढाउन सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी प्रयोग गरिएको थियो । हाल युक्रेनमा रुसी आक्रमणविरुद्ध पश्चिमा मिडियाहरूले सोही विधि प्रयोग गरिरहेका छन् । स्विडिस प्रेस स्वतन्त्रता ऐन–सन् १७१८ संसारको सबैभन्दा पुरानो कानुन हो । स्विडिस प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सनले स्टकहोममा कुरान जलाएको घटनालाई लिएर टर्कीसँग माफी मागेका छन् । प्रेस र प्रकाशनलाई सबैभन्दा उच्च स्वतन्त्रता दिइएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीले किन त्यसो गरे ? के सही हो, के गलत र यस्तो विषयमा कसले निर्णय गर्ने ?

स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको वर्तमान विश्वअवस्था हेर्दा मूलतः निम्न समस्या देखिन्छन्- स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमउपर आक्रमण, सार्वजनिक र निजी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमका अन्तर्निहित समस्याहरू, एकअर्काविरुद्ध सञ्चार समूहको आरोप–प्रत्यारोप, स्वेच्छाचारी नेतृत्वका अधीनमा स्वतन्त्र सञ्चारको अस्तित्व र झूटो समाचारले स्वतन्त्र मिडियालाई गरेको नोक्सानी आदि । माथि उल्लिखित विषयगत समस्याहरूको समाधान सजिलो जवाफ नहुन सक्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको अस्तित्वका लागि यी समस्याहरूबारेमा सोच्नु, छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

आलोचनाभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन

सबै प्रकारका शक्तिकेन्द्रहरूको निगरानी गर्नुपर्ने नेपाली सञ्चारमाध्यम आफैं आलोचनाको केन्द्रविन्दु बनेको छ । र, कुनै पनि सञ्चारमाध्यम आलोचनाभन्दा माथि हुनु हुँदैन । आवाजविहीनहरूको आवाज, लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ हुनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम क्रियाशील लोकतन्त्र र विधिको शासनको अभिन्न अंग हुन्छ । सञ्चारमाध्यमसहित सरकारका तीन अंग — कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका — ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । अर्थात्, कार्यपालिका शक्तिशाली अंग हुन्छ । किनभने सेना र प्रहरी कार्यकारीको अधीनमा हुन्छ । त्यसैले, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको मनोमानी रोक्नुपर्छ । जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय हुने भएकाले विधायिका आफ्नो भूमिकाबारे सचेत हुनुपर्छ । मुलुकको न्यायिक विवेकका रूपमा काम गर्ने न्यायपालिकाले पनि व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सरकारका तीन अंगबीचको उचित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणबिना संसदीय वा राष्ट्रपतीय शासनले प्रणाली काम गर्न सक्दैन । तीनै अंगको अनुगमनमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजतन्त्रमा यस्तो सन्तुलनको अभाव थियो, गणतन्त्रमा पनि यस्तो सन्तुलन स्थापना हुन सकेको छैन । नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई लिएर आलोचना भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग गर्नेहरूले यो बुझ्नुपर्छ ।

नेपालका केही वरिष्ठ नेताहरूले प्रेस–सञ्चारको मात्र होइन, न्यायपालिकाको समेत लगातार आलोचना गरिरहेका छन् । विशेष गरी संसद् विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर आज पनि आलोचना जारी छ । अदालतको आलोचना गर्नुको सट्टा आलोचकहरूले संविधानको विद्यमान प्रावधानमा संशोधनको प्रस्ताव राख्दा तार्किक हुन्थ्यो होला । आफ्नो मानहानिउपर सर्वोच्च अदालतले ‘सोउ मोटो’ कारबाही गर्ने हिम्मत गर्दैन । सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा राजनीतिक मुद्दा नलिनु राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि, अदालतले संसद्का कामकारबाहीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर भएको घोषणा गर्नुपर्छ (कम्युनिस्ट पार्टीले करिब तीन वर्ष संसद्मा एउटै पार्टीका रूपमा काम गरेको थियो, त्यसमा अदालतले अन्यथा फैसला गरेको थियो) । अध्यादेशबाट शासन गर्ने कार्यपालिकाको प्रवृत्ति सबैभन्दा खराब छ । यो रोकिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले पनि संवैधानिक रूपमा एक निरक्षरका रूपमा काम गरेकी छन् (संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा राष्ट्रपतिले आफ्नै सरकारको आलोचना गर्नु, दुई पटक संसद् विघटनलाई अवैधानिक रूपमा समर्थन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले अन्यायपूर्ण ठहर गरेपछि सत्तामा बस्नु यसका गम्भीर उदाहरण हुन्) । यस्ता कार्यले समर्थकहरूबाट प्रशंसा त पाउलान्, आम नागरिकबाट सम्मान पाउन भने सक्दैनन् ।

शक्तिलाई चुनौती दिन सक्ने पत्रकारको क्षमता

स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले शासकहरू र प्रणालीका खराबीहरू बाहिर ल्याउँछ र समाधान खोज्न मद्दत गर्छ । यस सम्बन्धमा रोबर्ट फिस्कको भनाइ अर्थपूर्ण छ, ‘पत्रकारको काम शक्तिलाई चुनौती दिनु’ र ‘इतिहासको साक्षी बन्नु, आफ्नो बारेमा चिन्ता नगरी संसारमा सत्यका लागि र सत्यलाई बाहिर निकाल्नका लागि प्रयास गर्नु वा सकेसम्म सत्यनजिक पुग्नु’ हो (द ग्रेटवार फोर सिभिलाइजेसन, सन् २००६) । साथै जोन पिल्जरले भने जस्तै, ‘पत्रकारहरूले समाचारमा लुकेका एजेन्डाहरू र यसको वरपरका मिथकहरू नबुझेर आफूलाई केवल सन्देशवाहकका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन’ (हिडन एजेन्डा, सन् १९९८) । नेपाली पत्रकारिता फिस्क र पिल्जरले भनेजस्तो गुणस्तरीय छ ?

केही सम्मानजनक अपवादबाहेक नेपालमा समाचार प्रकाशनको विश्वसनीयता, जवाफदेही, स्वनियमन र अनुगमन प्रणाली कमजोर छ । प्रिन्ट मिडियाका मुख्य समाचार शीर्षकहरू पढ्दा व्यावसायिकताको स्तर देख्न सकिन्छ । जस्तै- प्रहरी अनुसन्धान गर्नुपहिले नै मिडियाहरूले मृतकको मृत्युको कारण लेख्छन् । समाचारहरू विचारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छन् । राजनीतिक दलहरूका विचारको सट्टा राजनीतिक नेताहरूलाई प्रचार गर्छन् । नेपालका टेलिभिजन पत्रकारिता र टीभी प्रस्तोताहरूले आमन्त्रित वक्ता अथवा पाहुनाको जवाफ नसुनेर भारतमा जस्तै पाहुनाहरूलाई उल्टै चाहिने–नचाहिने प्रश्नहरू सोध्ने; आफ्ना ठूलठूला शब्दहरूले दबाउनेजस्ता ‘हल्ला टेलिभिजन’ पत्रकारिता बढ्दै गएको छ । टेलिभिजन प्रस्तोता (एंकर) हरू कुनै जिरह अथवा प्रतिप्रश्न (क्रस क्वेस्चन) बिना अर्को प्रश्नतिर उफ्रने गर्छन् । टीभी सोहरूमा पाहुना एकअर्कालाई अवरोध गर्न थाल्छन्, ठूलठूलो स्वरमा विवाद गर्छन्, कसैले कसैको कुरा सुन्दैन । ‘मञ्चित टीभी पत्रकारिता’, ‘स्क्रिप्टेड’ प्रश्नहरूसहितको अर्को गलत चलन पनि स्थापित भएको छ । झूटा समचार (फेक न्युज) को मामिला जस्तै, ‘सशुल्क समाचार’ को अभ्याससमेत बढ्दै गएको छ । केही पत्रकारले (पत्रकारितालाई) आफैं न्यायाधीश, आफैं जुरी वा आफैं प्रशासकका रूपमा व्यवहार गर्ने गलत परम्परासमेत स्थापित हुँदै गएको छ ।

मिडियालाई नियन्त्रण गर्नेले जनताको दिमागलाई नियन्त्रण गर्छ

केही मुलुकमा मिडिया सरकारी छन् भने केहीमा ठूला निजी कम्पनीको स्वामित्वमा । अन्य केही मुलुकमा मिडिया सार्वजनिक र निजी मालिकहरूद्वारा नियन्त्रित छन् । स्वामित्व जसको भए पनि सबै मुलुकमा अन्तर्निहित समस्याहरू छन् । माल्कम एक्सले भनेजस्तै, ‘मिडियालाई नियन्त्रण गर्नेले जनताको दिमागलाई नियन्त्रण गर्छ ।’ यो गम्भीर विषय हो । साथै, मिडियाले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा कृत्रिम सहमति निर्माण कसरी गर्छ भन्नेबारे एडवर्ड हर्मन र नोम चोम्स्की (म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट ः द पोलिटिकल इकोनोमी अफ द मास मिडिया, सन् १९८८) ले दूरदर्शी व्याख्या गरेका छन् । हर्मन र चोम्स्की भन्छन्, ‘आम सञ्चार मिडियाले प्रभावी र शक्तिशाली वैचारिक संस्थाहरू, बजार शक्तिहरू र सेल्फ सेन्सरसिपमा निर्भर भएर राज्य–प्रणाली–समर्थक प्रचार कार्य गर्छ ।’ अर्थात्, स्वतन्त्र जनताको देश मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि प्रेस र प्रकाशन स्वतन्त्र छैन किनभने मिडिया फर्महरूमा ठूलठूला स्वामित्वको नियन्त्रण छ ।

हाल धेरै पश्चिमी युरोप र अमेरिकी उदारवादी मिडियाले युद्धका पक्षमा ढोल बजाइरहेका छन् । दक्षिणपन्थी मिडियाले युद्धको आलोचना गर्नु अचम्मको विषय भएको छ । पश्चिमी मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता छ तर ‘एजेन्डा मिडिया मालिकहरूद्वारा निर्धारण हुन्छ ।’ ‘मिडिया स्वतन्त्र तर एजेन्डा हाम्रो’ भन्ने मूल मन्त्र छ । विकिलिक्स प्रकाशक जुलियन असान्जलाई इराक र अफगानिस्तान युद्धसम्बन्धी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेकामा कुल १८ वटा आरोपमा वर्षौंको जेल सजाय दिइएको छ । उनी बेलायती जेलमा छन्, अमेरिकाले बेलायतबाट सुपुर्दगी खोजिरहेको छ । ‘युद्धमा पहिलो हत्या सत्यको हुन्छ’ भन्ने एउटा उखान छ । के पश्चिमी मिडिया रुसविरोधी छ भन्ने बारेमा ‘द गार्जियन’ (४ अगस्ट २०१४) ले एउटा विश्लेषण प्रकाशित गरेको थियो । निष्कर्षमा पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरू दोषमुक्त छैनन्, नियमित रूपमा तिनीहरूले कथाको रुसी पक्षलाई कम गरेका छन् । सन् २०२३ मा पनि सो प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन । यसको मतलब रुसी वा चिनियाँ मिडिया स्वतन्त्र छ भन्ने होइन । स्वतन्त्र मिडियाविरुद्ध विश्वव्यापी आक्रमण हुँदै छ ।

खास गरी एङ्लो–अमेरिकी प्रेस स्वतन्त्रता प्रणाली विवादास्पद छ, यद्यपि त्यस अन्तर्गत केही सम्मानित पत्रकारहरू पनि छन् । जस्तै, युक्रेनमा हाल चलिरहेको रुसी आक्रमणका सम्बन्धमा बाल्टिक सागरमार्फत सञ्चालित नर्ड–स्ट्रिम–२ रुस–जर्मनी ग्यास पाइपलाइन कसले विस्फोट गर्‍उो भन्नेबारेमा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार सेमोर हर्सले रिपोर्ट गरेका छन् । ८ फेब्रुअरी २०२३ मा आएको हर्सको रिपोर्ट अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका र नर्वेले नर्ड–स्ट्रिम पाइपलाइन विस्फोट गरेका हुन् । हर्सले यसअघि वाटरगेट काण्ड, अमेरिकी सेनाले इराकको अबुघराइब जेलमा कैदीहरूलाई दिएको यातना र भियतनामको माइलाईमा अमेरिकी सेनाले गरेको नरसंहारबारे रिपोर्ट गरेका थिए । यसका साथै, फेब्रुअरी २०२३ को सुरुमा अमेरिकाले क्षेप्यास्त्रद्वारा सन्दिग्ध चिनियाँ जासुसी बेलुन एट्लान्टिक महासागरमा खसाल्यो भन्ने समाचार पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ । तर चीनको आकाशमा कतिवटा अमेरिकी बेलुन उडिरहेका छन् भन्नेबारे समाचारमा कमै उल्लेख गरिएको छ । जनताको दिमागलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ भन्नेबारे यो एउटा मननयोग्य उदाहरण हो ।

सनकी शासक र स्वतन्त्र मिडिया

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रुसी राष्ट्रपति पुटिनको प्रशासनमा मिडियाहरू व्यक्तिगत नियन्त्रणमा छन् । आफू विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारत सरकारले बीबीसी डकुमेन्ट्री प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगायो, कर अधिकारीहरूले भारतमा बीबीसीको कार्यालयमा छापा मारेका छन् । बीबीसीको डकुमेन्ट्री वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००२ मा भएको दंगामा उनको भूमिका, तथ्य र तथ्यांकहरूबारेमा केन्द्रित छ । आधिकारिक तथ्यांकले दंगामा मृत्यु हुने १,०४४ जनामध्ये ७९० जना मुस्लिम थिए । भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदीको भूमिका नभएको निर्णय गरेपछि पनि बीबीसी डकुमेन्ट्री प्रसारणमा प्रतिबन्ध किन लगाउनु ? के भारतका जनता सही र गलत बुझ्न सक्षम छैनन् ? के प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय नागरिकलाई मूर्ख ठान्छन् ? विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र दाबी गर्ने भारतीय अर्थतन्त्रलाई अडानी समूहसम्बन्धी हिन्डनबर्ग अनुसन्धान प्रतिवेदनले किन हल्लायो ? अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकामा रुपर्ट मर्डोकले मिडियाको नियन्त्रण गरेजस्तै अडानी समूहद्वारा एनडीटीभी अधिग्रहण भारतमा ठूलो खबर हो । स्वेच्छाचारी शासन अन्तर्गत स्वतन्त्र मिडिया कसरी बाँच्ने ? यो समयको ज्वलन्त प्रश्न यही हो ।

भारतीय मिडियाबारे अनेक आलोचना छन् । धेरै भारतीय मिडिया हाउसहरू वा पत्रकारहरूले एकतर्फी विचार प्रचार गर्छन् र त्यसका लागि शक्तिशाली संस्था वा व्यक्तिहरूबाट पैसा दिइन्छ । सशुल्क समाचारलाई विज्ञापन वा प्रायोजन वा समाजको कुन समुदायप्रति लक्षित छ भन्ने ख्याल गर्दा सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । भारतका अधिकांश मिडिया हाउस त्यस्ता व्यक्ति वा व्यवसायीहरूको स्वामित्वमा छन् जसको झुकाव एउटै राजनीतिक दलतर्फ छ । मिडिया हाउसहरूले अदालतको निर्णयअघि बहस र छलफलका आधारमा व्यक्तिलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्छन् । कुनै पनि विषयमा निष्पक्ष रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारलाई निकै कठिन बन्दै गएको छ । भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता शासकहरूको मनोमानी निर्णयमा निर्भर छ । भारतका स्वतन्त्र मिडियाले भने स्वेच्छाचारी सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

फेक न्युजको जमानामा समाचार कसरी पढ्ने ?

नक्कली समाचारको उत्पत्ति वास्तविक समाचार आउटलेटजस्तै देखिने नक्कली वेबसाइट हुने गर्छ । मुख्य धाराका मिडियालाई झूटा समाचारले गरेको क्षति धेरैले बुझेका छन् । तर झूटा समाचारलाई फैलिनबाट रोक्न गाह्रो छ । कोहीले जानी–जानी र अरूले अनजानमा फेसबुक, ट्वीटर र अन्य प्लेटफर्ममा भ्रामक, गलत र सरासर मनगढन्ते समाचारहरू साझेदारी गर्ने गरेको देखिन्छ । मैले एउटा लेखमा पहिले पनि (नेपाल समय, २०७८ मंसिर ९) निम्न मुद्दाहरू उठाएको छु— सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक विकासले समाजमा समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि पत्रकारिताका नयाँनयाँ आयाम तथा माध्यमहरू अगाडि आइरहेका छन् । यस्ता विविध सञ्चारमाध्यमबाट कसैले पनि कुनै पनि विषयमा आफूले चाहेको विचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्छन् । यस अर्थमा आधुनिक प्रविधिको उन्नतिले समाचार सम्प्रेषणमा अत्यन्त ठूलो योगदान दिएकामा सन्देह रहेन । यस्तो योगदानका बावजुद साइबर संसार ठूलो समस्याको स्रोतका रुपमा पनि देखा परेको छ । जस्तै— राष्ट्रिय आम निर्वाचन परिणामहरू साइबर संसारमार्फत बाहिरी शक्तिबाट प्रभावित भइरहेका छन् । साइबर सुरक्षा आफैंमा समस्या बनेको छ । प्राविधिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच साइबर युद्ध चलिरहेको छ । आम नागरिकमाथिको सरकारी निगरानीसमेत बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत गोपनीयताको हक पनि खतरामा परेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरूका अतिरिक्त, साइबर सञ्चारमाध्यमहरू अपराधका नयाँ स्रोत पनि बनेका छन्; अश्लीलता, आतंकवाद, द्वेष, घृणा, अपराध (ह्याकिङ), धार्मिक दंगा र जातिवाद आदि नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन तथा कानुनी दायरामा ल्याउन गाह्रो छ । साथै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण पनि समस्या बनेको छ । अनलाइन, श्रव्यदृश्य र प्रिन्ट मिडियामा अपमानजनक अभिव्यक्ति, असत्य सूचना आदि प्रसारण भइरहेका छन् । अर्को समस्या तस्बिर सम्पादन (फोटोसप) र हेरफेर, नक्कली इमेजरी सृजनाको छ । हेरफेर पत्ता लगाउन गाह्रो छ । ‘जस्तो छ त्यस्तै रहन दिने कि केही गर्ने ?’ वर्तमान विश्व–कानुनी बहस द्विविधामा दखिन्छ । अर्थात्, के कुनै यस्तो सिद्धान्त छ जसले साइबर स्पेसमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका निश्चित पक्षहरूलाई अपराधीकरण गर्न मिल्छ ? यो विश्व–कानुनी बहसको मुख्य प्रश्न हो ।

माथि उल्लिखित समस्याहरू बुझ्दै विश्वका केही अनलाइन मिडियाले कमेन्ट सेक्सन बन्द गरेका छन् । नेपाली अनलाइन मिडियाले यी विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सनसहितका छलफल फोरम साइट र सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा नियमन आवश्यक देखिन्छ । घृणित, निन्दनीय र अनावश्यक टिप्पणी नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक मिडियाले आफ्ना टिप्पणी खण्डहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । मिडिया टिप्पणी खण्ड मानहानि र क्षतिपूर्तिको विषय बन्न सक्छ । टिप्पणी खण्डको निगरानी पेसागत नैतिकताको विषय पनि हो । आफ्नो गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्नेमा आफैं सजग हुनु अनिवार्य छ ।

अन्त्यमा, मिडिया र राजनीतिमा आत्मालोचनाको अभाव छ । उच्च विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा नागरिकशास्त्रको अध्ययन घट्दै गएको छ । विश्वका राजनेताहरूको भाषामा राजनीति–व्याकरण हराउँदै गएको छ । त्यसैले, एकातर्फ स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमउपर आक्रमण भइरहेको छ, अर्कातर्फ सार्वजनिक र निजी स्वामित्वमा रहेका मिडियाहरूले पत्रकारिताको नैतिकता (प्रोफेसनल इथिक्स) गुमाइरहेका छन् र एक समूह अर्कोविरुद्ध लडिरहेको छ । झूटा समाचारले सबैलाइ नोक्सान भइरहेको छ तर सरकारहरू लाचार छन् । तैपनि स्वेच्छाचारी राजनीतिक नेतृत्व वर्ग स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमउपर उल्टो आक्रमण गरिरहेको छ । नक्कली समाचारहरू पत्ता लगाउन राज्यहरूद्वारा समाचार साक्षरता परियोजना चलाउन सकिन्छ जसले गलत सूचना फैलाउनेविरुद्ध लड्न काम गर्छ । यस सन्दर्भमा उच्च विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरमा नयाँ पाठ्यक्रम आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षामार्फत नागरिकले सही र गलतबीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । विश्वमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको अस्तित्वका लागि यी विषयहरूबारे सोच्नु नितान्त आवश्यक भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७९ ०७:४५

पत्रकार महासंघले भन्यो- रवि लामिछानेको धम्कीले सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित भए

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति निन्दा गरेको छ। महासंघले लामिछानेलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ।

नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको भन्दै महासंघले चिन्ता प्रकट गरेको हो।

‘संसदको चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहिसकेको व्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रप्रति संयम गुमाएर अभिव्यक्ति दिनु समग्र सञ्चारक्षेत्रमाथिको प्रहार हो। सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीको नामै लिएर सार्वजनिकरूपमा धम्की दिइनुले नेपालका सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुनसक्ने तथ्यप्रति महासंघ चिन्ता प्रकट गर्दछ,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

लामिछानेको अभिव्यक्तिले कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् अध्यक्ष लमिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनुपर्नेमा महासंघको भनाइ छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र नागरिक अधिकार पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरेको नेपाली प्रेस कुनै पनि दल वा व्यक्तिको धम्कीबाट विचलित नहुने बताउँदै महासंघले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीप्रति चित्त नबुझे प्रचलित विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढ्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक र अशोभनीय कार्य भएको ठहर गरेको छ।

‘आपत्तिजनक अभिव्यक्ति’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीमाथि गरेको टिप्पणीप्रति पत्रकारका विभिन्न संघसंगठनले आपत्ति जनाएका छन्। लामिछानेले आइतबार रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय बसुन्धरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीमाथि संगीन आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियनलगायतका संघसंगठनले आपत्ति जनाएका हुन्।

‘लामिछानेले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार हो,’ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोसन पुरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा छ, ‘संसद्को चौथो ठुलो दलका अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रप्रति संयम गुमाएर अभिव्यक्ति दिनु समग्र सञ्चार क्षेत्रमाथिको प्रहार हो।’

सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिइनुले नेपालका सञ्चार प्रतिष्ठन र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। लामिछानेको अभिव्यक्तिले कुनै अप्रिय घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं लामिछाने र उनको पार्टी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र नागरिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरेको नेपाली प्रेस कुनै पनि दल वा व्यक्तिको धम्कीबाट विचलित नहुने महासंघले जनाएको छ। रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने पत्रकारप्रति धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक र अशोभनीय भएको महासंघको ठहर छ।

यस्तै प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लामिछानेले आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मी र समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने ध्येयले प्रमाणहीन आरोप लगाएको उल्लेख छ। ‘पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछानेले कुनै आधार र प्रमाणबिना सञ्चारमाध्यम, सम्पादक र समग्र पत्रकारितालाई बदनाम गर्नेगरी दिएको अभिव्यक्ति खेदजन्य छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एक राजनीतिकर्मीले दिएका अभिव्यक्ति अपरिपक्व र अराजनीतिक छन् भन्ने बुझाइ युनियनको छ।’

सञ्चारकर्मबाटै राजनीतिक आधारभूमि तयार पारेका लामिछानेले मिडियालाई दुष्मनको जस्तो व्यवहार गरेर घेराउ गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनु अशोभनीय भएको युनियनको ठहर छ। लामिछानेको नागरिकताबारे सञ्चारमाध्यमले जनतासम्म सूचना पुर्‍याएकै आधारमा उनले यसरी आक्रोश पोखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अदालतको फैसलाले उनले नेपाली नागरिकत नलिएको पुष्टि भइसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले पनि लामिछानेको अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको छ। समितिका महासचिव रामकुमार शाहीले विज्ञप्ति जारी गरी लामिछानेले सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा दिएको धम्कीको निन्दा गरिएको छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७९ ०६:३८ सोमबार

रवि लामिछानेको धम्कीपूर्ण घृणावाद

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अनियन्त्रित अभिव्यक्ति सर्वथा आपत्तिजनक र आलोच्य छ । प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दलका प्रमुखले सञ्चारमाध्यम र सम्पादक/प्रकाशकलगायतमाथि यो तहको गालीगलौज गर्नु, अप्रमाणित लाञ्छना लगाउनु र ‘कारबाही गर्ने’ धम्कीमा उत्रिनु अनपेक्षितमात्र होइन, अस्वस्थकर पनि छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गुमाउनुपरेको र पुनर्प्राप्त गर्न नसकेको झोकमा आफ्नो पदीय हैसियत बिर्सेर निज लामिछानेले जे–जस्तो बर्बराहट गरेका छन्, त्यसले उनकै कदमात्र नराम्ररी घटाएको छैन, नेपाली समाज–राजनीतिमै दूषित सन्देश सञ्चार गरेको छ । र, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो धावासमेत बोलेको छ । नागरिकताको प्रक्रियागत त्रुटि र दोहोरो राहदानीको फौजदारी अपराध आकर्षित हुने आफ्ना कसुरलाई समेत माथ गर्ने गरी उनले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई जसरी निर्लज्ज प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले सरासर घृणाको वातावरणलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ । नवोदित दलका नेताको यो रवैया कसैका लागि पनि सुपाच्य छैन, र हुन सक्दैन । देश, समाज र वैकल्पिक राजनीति कुनै पनि क्षेत्रमा यसखाले घृणाको संक्रमण रोक्नु आजको चुनौती हो ।

सञ्चारमाध्यम र पत्रकार/सम्पादकहरूप्रति अक्सर धेरै राजनीतिकर्मीको गुनासो हुने गर्छ । देश चलाउने तथा त्यस्तो ध्येय राख्ने जोकोही जवाफेदेहीको कसीमा घोटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूमाथि निरन्तर प्रश्नहरू हुनु स्वाभाविक हो; जसप्रति उनीहरू धेरैले चित्त बुझाउन सक्दैनन्, र प्रश्नकर्ता सञ्चारमाध्यमप्रति असन्तोष व्यक्त गर्छन् । तर यतिविघ्न अमर्यादित तवरमा ओर्लिएर मिडियामाथि विषवमन गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ विरलै देखिन्छ, जो यो तहको ‘राजनीतिक’ व्यक्तिबाट निकटविगतमा कहिल्यै प्रकट भएको थिएन । परम्परागत दलका नेताहरूले मर्यादाको एउटा लक्ष्मण रेखाको सदैव हेक्का राखेका थिए । लामिछानेले त आफूलाई पुरानामध्ये पनि अक्सर सञ्चारमाध्यमलाई गाली गरिरहने एक शीर्षस्थ नेताको पनि निकृष्ट द्वितीय संस्करणका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । मतदाता र शुभेच्छुकले नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेकैबाट यसरी अनर्गल बकबक बाहिरिनु कुनै पनि दृष्टिमा शोभनीय मान्न सकिन्न । सुशासनको पैरवी गर्दै उदाएको नवदलका नेताको यो नैतिक स्खलन यस मानेमा दुःखदायी छ र टीठलाग्दो पनि ।

सामुन्नेका हरविकृति र जवाफदेह बन्नुपर्ने व्यक्ति/अधिकारीहरूका असंगत पक्ष उजागर गर्नु समाचारमाध्यमको धर्म हो । आखिर लामिछाने स्वयं पनि हिजो मिडियामार्फत यसैगरी प्रश्नहरू सोधेर र जवाफदेही खोजेर लोकमा स्थापित भएका हुन् । भलै उनले अपनाएको शैली पत्रकारिताको मापदण्डभित्र पर्थ्यो–पर्दैनथ्यो, त्यो बहसको छुट्टै पाटो हो । अहिले सार्वजनिक ओहोदामा पुगेपछि उनीतर्फ पनि स्वाभाविक रूपमा सवालहरू तेर्सिएका हुन्, त्यसप्रति उनले अस्वाभाविक उत्तेजना प्रकट गरिरहनु संगतिपूर्ण छैन । अरू सार्वजनिक व्यक्तिहरूका विषयमा कुनै सवाल उठ्दा पत्रकारहरूले जे गर्नुपर्थ्यो, उनका हकमा पनि त्यही गरिएको हो । बरु नयाँ सपना बोकेर आएका लामिछानेले कतिपय मिडियाबाटै पनि केही अवधि अतिरिक्त शंकाको सुविधा पाएको सत्य हो । अब प्रमाणहरू पर्याप्त बोल्दा पनि मिडियाले नलेखुन्/नबोलुन् भन्छन् भने त प्रस्टै छ— लामिछानेले कि पत्रकारिता बुझेका छैनन्, कि उनी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर होइनन् ।

निश्चय पनि कुनै पनि मिडियाले कहिल्यै गल्ती गर्दैन वा सबै सञ्चारकर्मी ‘दूधले धोएका’ छन् भन्ने होइन । तर कसैले तथ्यभन्दा बाहिर गएर सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको छ भने पनि एउटा जिम्मेवार नेता यसरी टोलेगुन्डा जसरी प्रस्तुत हुने होइन । र, सोलोडोलो सबैलाई एकै घानमा मुछ्न पनि पाइँदैन/हुँदैन । हिजो सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ— सञ्चारमाध्यममा आएका विषयवस्तुउपर चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध उजुर गर्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । सोझै मिडियामा खण्डन पठाउन सकिन्छ । त्यतिले नभए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न मिल्छ । तैपनि चित्त नबुझे अदालत जान सकिन्छ । तर सम्पूर्ण राज्य–प्रशासनै मुठीभित्र भएजसरी देशकै कानुन हातमा लिएर मिडियाको कार्यालय घेर्न जान्छु, ‘कारबाही गर्छु’ भन्न किमार्थ पाइँदैन । प्रतिनिधिसभामा २० सिट होइन, दुई तिहाइ थियो भने पनि यसरी डर देखाउनु स्विकार्य हुन्न । कम्तीमा हाम्रो संविधान र यसले कल्पना गरेको लोकतन्त्रमा यस्तो धम्कीलाई पचाउन सकिँदैन । र, जहाँसम्म कान्तिपुर दैनिकको सवाल हो, मुलुकको एउटा अग्रणी मिडिया यस्तो धम्कीको कारण आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन । आफ्ना कार्यहरूप्रति जवाफदेह हुँदै सार्वजनिक जीवनका हरेक व्यक्तिहरूसित पनि निरन्तर जवाफदेही खोजिरहन्छ ।

उदेकलाग्दो त लामिछानेको यो अवतार पटाक्षेप भएसँगै नयाँ राजनीतिको सम्भावना पनि तीव्र गतिमा अवसानोन्मुख हुने भय बढेको छ । यसले प्रकारान्तरले राज्यकलामा अक्षम सावित भएका पुरानै दल र तिनका नेताको मनोमानी बढाउनेछ, सायद उनीहरूको बूढो हड्डी आइतबारबाट बढी हाँस्न थालिसकेको छ । त्यसैले समय छ, लामिछाने सुध्रिऊन्, आफ्ना गल्तीहरूप्रति प्रायश्चित गरून् र उक्त घृणास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिऊन् । नेता भएपछि आलोचना र प्रश्नहरू सहन सिकून्; सके त्यसबाट शिक्षा लिऊन्, नसके पनि वैरभावचाहिँ नराखून् । र, मुख्य कुरा त चुनावी जितको अनावश्यक उन्माद त्यागून् । २०६४ सालको निर्वाचनमा विजयी भएपश्चात् दम्भ नबढेको र सम्हालिन जानेको भए अहिले माओवादीको कद सायद यति सानो हुँदैनथ्यो, लामिछानेले यही उदाहरणबाट पनि सिकून् र आफूलाई सम्हालून् । मिडिया चलाउने आफूसित चुनाव उठेर देखाऊन् भन्ने केटाकेटी उर्दी अब फेरि नदोहोर्‍याऊन् । कुनै पनि आधुनिक राष्ट्रमा दलीय राजनीति र मिडियाको आ–आफ्नै विशिष्ट भूमिका हुन्छ भन्ने तथ्य राम्ररी हेक्का राखून् ।

नैतिक मर्यादाको पैरवी गर्ने स्वतन्त्र पार्टीका अन्य सांसद र नेताहरूले अब लामिछानेका नवसामन्तवादी हैकमलाई नतमस्तक भएर स्वीकारिरहन्छन् कि उनका निजी महत्त्वाकांक्षासिर्जित घृणास्पद उग्रवादप्रति औंलो ठड्याउनेछन्— नेपाली समाजले यसलाई पनि पक्कै ख्याल राखिरहेकै छ ।

प्रेसविरोधी अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना

काठमाडौँ — सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गर्दै दिएका अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सञ्चारसम्बद्ध पेसागत संघसंस्था, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा र राजनीतिकर्मीले लामिछानेले पदमुक्त हुँदाको आक्रोश मिडियामाथि पोखेको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी लामिछानेले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको जनाएको छ । ‘सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिइनुले नेपालका सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने तथ्यप्रति महासंघ चिन्ता प्रकट गर्दछ,’ महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामिछानेको अभिव्यक्तिले कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनुपर्नेमा महासंघ प्रस्ट पार्न चाहन्छ ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र नागरिक अधिकारको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरेको नेपाली प्रेस कुनै पनि दल वा व्यक्तिको धम्कीबाट विचलित नहुने पनि महासंघले भनेको छ । महासंघले लामिछानेलाई आफ्ना अभिव्यक्ति फिर्ता लिई प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्य लामिछानेको आक्रोश आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर राज्यबाट प्राप्त हुने अधिकार दुरुपयोगको सपना बिथोलिएपछिको विचलित मानसिकताको परिणाम भएको बताउँछन् । लामिछाने विगतमा मिडियालाई दुरुपयोग गरेर स्थापित भएको र अहिले मिडियालाई नै गाली गरेर आफू चोखिने प्रयत्न गरिरहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘लामिछानेमाथि लागेका आरोपलाई मिडियाले निरन्तर उठाइरहेका छन्, जसबाट उम्किन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आक्रामक भएर सहानभूति लिने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।’

महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले नेपाली प्रेसले लामिछानेमाथि उठाएका प्रश्नलाई अदालतले फैसलामार्फत वैधानिकता दिएपछि उनी असहिष्णु भएर पत्रकारितामाथि खनिएको बताए । ‘शक्तिबाट बाहिरिएपछि नयाँ हुन् वा पुराना राजनीतिज्ञहरू मिडियाप्रति असहिष्णु हुने गरेका छन्, दीर्घकालको सम्भावना बोकेका राजनीतिज्ञले हतासमा संयम गुमाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यसले प्रेस आक्रोशित बनेको छ, लामिछानेले चाँडै क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।’

महासंघका सल्लाहकार एवं निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको खिलापमा बोल्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएकाले उनीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘देशको चौथो ठूलो दलको सभापति भए पनि अब उनले दलको नेतृत्व गर्न र मन्त्री बन्न लायक हैसियत गुमाएका छन्,’ आचार्यले भने ।

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विगतमा विधि र सुशासनको पक्षमा चर्को बोल्ने लामिछानेले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको आक्रोश नेपाली मिडियामाथि पोख्नु विडम्बना भएको बताए । ‘यसबाट उनको अनुहार उदांगो भएको छ, नेपाली सञ्चार जगत्ले जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन,’ पोखरेलले भने । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले सञ्चार क्षेत्रमा रहँदा गलत प्रवृत्तिका रूपमा हावी भएका लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखाएको बताए । ‘उनको व्यवहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा मात्र छैन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनविरुद्ध पनि छ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रेस युनियनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मी र समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले प्रमाणहीन आरोप लगाएको जनाएको छ । ‘नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले मुलुकमा भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका घटना बाहिर ल्याएर सुशासन र नागरिक अधिकारको पक्षमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ, पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछानेले कुनै आधार र प्रमाणबिना सञ्चारमाध्यम, सम्पादक र समग्र पत्रकारितालाई बदनाम गर्ने गरी दिएका अभिव्यक्ति खेदजन्य छन्,’ महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘आमनागरिकबाट जनमत प्राप्त गरेका राजनीतिकर्मीले दिएका अभिव्यक्ति अपरिपक्व र अराजनीतिक छन् ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा दिएको धम्कीप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले लामिछानेबाट मानवअधिकार, कानुनी शासन, सार्वजनिक चासो, जवाफदेहिता र आमनागरिकका सरोकारका विषयमा अपेक्षा राखेको भए पनि उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई मात्र ‘पर्सनलाइज’ गरेको बताए । ‘उहाँको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आत्मबल, सिद्धान्त र निष्ठा के हो, त्यो भन्नुपर्थ्यो, त्यसबारे केही भन्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीका रूपमा मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सही भएन । बारम्बार आफ्नाविरुद्ध लेखे भन्ने गुनासो गर्नुभयो, बारम्बार प्रश्न गर्ने त मिडियाको काम नै हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामिछानेको अभिव्यक्तिलाई लोकतन्त्रमाथि आक्रमणको संज्ञा दिए । ‘अदालत र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्, यी निकायमाथिको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिकै आक्रमण हो,’ उनले भने, ‘जब शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठ्छन्, उनीहरू अदालत र प्रेसप्रति खनिन्छन् । लामिछानेले पनि त्यही गरेका हुन् ।’ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले लामिछानेको प्रस्तुति टिप्पणी गर्न लायक नभएको बताए । ‘सामान्य राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक संस्कार देखिँदैन, राजनीतिक परिपक्वता पनि छैन,’ उनले भने ।

नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठले विगतमा नेताहरूलाई पदलोलुप भनेर औंला ठड्याउँदै आएका लामिछानेले अहिले त्यही प्रवृत्ति देखाएको बताए । ‘आखिर बोली र व्यवहारमा फरक हुँदोरहेछ, उहाँले पनि पदलाई नै सबै चिज ठान्नुभयो,’ उनले भने, ‘छोटो समयको घटनाक्रमले लामिछानेलाई पदलोलुप देखायो ।’ लेखक नारायण वाग्लेले मिडिया घेर्न आउँछु भनेर लामिछानेले प्रेसमाथि धम्की दिएको बताए । ‘मेराविरुद्ध लेखे भने म शुभचिन्तकहरू लिएर मिडिया घेर्न आउँछु भनेर धम्की दिए,’ उनले भने, ‘तर शुभचिन्तकहरूले कहिलेसम्म शुभचिन्ता गरिरहने होलान् ?’

लामिछानेका अभिव्यक्तिको राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आलोचना गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले लामिछानेको स्वभाव कसै न कसैलाई गाली गरेर बस्ने खालको भएको बताए । ‘आफू पत्रकार हुँदा सरकार र सत्तालाई गाली गर्नुभयो, अहिले आफैं सत्तामा पुगेपछि पत्रकारलाई गाली गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘चरित्रअनुसारको काम गरिरहनुभएको छ ।’

एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले मानिसको फरक–फरक अनुभव भए पनि नेताहरूको अभिव्यक्ति संयमित हुनुपर्ने बताए । ‘आफ्नो बुझाइ तथा आफ्ना भोगाइहरू हुन्छन्, त्यसमा सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदा संयमित रूपमा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ ०७:०४

निर्वाचनमा फैलिएका मिथ्या सूचना

दुई वर्षअघि भारतको दिल्ली विधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता मनोज तिवारीका दुईवटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । हरियाणवी र अंग्रेजी भाषामा बोलिएका ती भिडियो भारतमा मात्र हैन, विश्वमै चिन्ताको विषय बने । किनभने भिडियोमा बोलिएका कुरा ती नेताले बोलेकै थिएनन् ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम तरिकाले विकास गरिएको बौद्धिक क्षमता कम्प्युटरमा राखेर ती भिडियो बनाइएका थिए । सक्कली भिडियोमा उनले हिन्दीमा बोलेका थिए तर त्यसलाई चुनावी सन्दर्भ पारेर आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नमा मतदानका लागि आह्वान गर्दै फरक भाषामा फरक सन्देशका साथ बनाइयो र फैलाइयो । भिडियो भाजपा आफैंले आफ्नो प्रचारका लागि बनाएको भएर त्यसले त्यहाँ विवाद उठे पनि खराब असर भने पारेन । तर विश्वभर चिन्ता हुन थाल्यो, यदि कसैले कुनै नेताले बोल्दै नबोलेको कुरा यस्तै भिडियो बनाएर भाइरल बनाइदिए मतदातामा कस्तो असर पर्ला ?

अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूले सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावलाई यस्ता ‘डिपफेक’ भिडियोले असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर भाग्यवश, त्यस्तो चुनौती त्यहाँ देखा परेन । छिमेकी देशसम्म आइपुगेको डिपफेक भिडियोको डर नेपालमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि नदेखिएको होइन, तर खासै प्रभाव देखिएन । यद्यपि प्रविधिको दुरुपयोग गरी मतदाताहरूलाई असर पार्न सक्ने खालका मिथ्या सूचना भने प्रशस्तै देखिए ।

‘डिप’ हैन, ‘स्यालोफेक’

यस पटक नेपालको चुनावमा ‘डिप’ हैन ‘स्यालोफेक’ को चुनौती देखियो । ‘डिपफेक’ मा ‘मेसिन लर्निङ’ प्रविधिको उपयोग गरिन्छ भने ‘स्यालोफेक’ मा सामान्य भिडियो सम्पादन सफ्टवेयरको प्रयोग गरिन्छ । ‘स्यालोफेक’ भिडियोमा कुनै व्यक्तिले बोलेको विषयलाई आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काटछाँट गरेर फरक सन्दर्भ पारी प्रस्तुत गरिन्छ । विश्वभर अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘स्यालोफेक’ सामग्रीलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस पटकको चुनावमा केही नेताका ‘स्यालोफेक’ भिडियो भाइरल बनाइए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अबको चुनाव २०६४ सालको जस्तो बनाउनैपर्छ, जालझेल गर्ने, कुरा बुझ्नुभो त… चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ बाकस साट्ने ‘अनि न चुनाव जितिँदो रहेछ’ भनेको भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा भर्खरका देखि वरिष्ठ पत्रकारहरूले समेत सेयर गरे । नेपाल फ्याक्ट चेकले यो विषयको तथ्यजाँच गर्ने क्रममा २०७८ को असोजमा भएको एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यो विषय बोलेको तर त्यसमा केही शब्द सम्पादन गरेर भ्रामक बनाइएको पायौं । उनले जालझेल गर्ने, बाकस साट्ने वा ‘पुलिस र कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जित्न खोज्नेहरूलाई लखेट्नुपर्ने’ भनेका थिए भाषणमा, तर बीचका केही शब्द काटेर हटाई आफैंले जालझेल गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने बनाइएको थियो ।

त्यसै गरी, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए ६० वर्ष नाघेका सबै मानिसलाई महिनाको ३० हजार रुपैयाँ, १८ वर्ष पुगेका सबैलाई एउटा मोबाइल फ्री, मोटरसाइकल चढ्नेलाई वर्षको १०० लिटर तेल फ्री भन्दै भाषण गरेको भिडियो चुनावअगाडि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो । जबकि थापाले २०७८ सालको फागुनमा लोकप्रिय भाषण गरी सपना देखाउन सजिलो भए पनि त्यसका लागि स्रोत जुटाउन गाह्रो हुने भन्दै उदाहरणका रूपमा उक्त अंश बोलेका थिए । भाषणका अगाडि र पछाडिका वाक्य काटेर बनाइएको भिडियो हेर्दा प्रसंग नबुझी गलत अर्थ लाग्थ्यो । यस्तै भाइरल भिडियोका आधारमा वरिष्ठ टिप्पणीकारहरूले समेत धारणा बनाएको उदाहरण पनि देखियो ।

यस्तै, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनका बेला भ्रम छर्नुपर्ने भनेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा चुनावअगाडि भाइरल भयो । वास्तवमा उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले गरेको दाबीको जवाफ दिने क्रममा व्यंग्यात्मक रूपमा बोलेको अंशलाई नै भ्रामक अर्थ दिने गरी काटेर भाइरल बनाइएको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले बिनाढेउवा विदेश पठाउने आश्वासन दिएको भन्दै भिडियो भाइरल भयो । तर उनले निःशुल्क अर्थात् फ्री भिसा, फ्री टिकटमा पनि विदेश पठाउने काम हुन्छ भनेका थिए, जुन सही थियो । भलै यस्तो अवसर सबै म्यानपावर एजेन्सीहरूले दिँदैनन् र सबै कामदारले पनि पाउँदैनन् । यद्यपि यो प्रक्रिया अनुसार विदेश जानेहरू पनि छन् ।

मिडियामा नछापिएको समाचार

यस पटकको निर्वाचनमा मिथ्या सूचनाको सबैभन्दा चिन्ताजनक प्रवृत्ति स्थापित अनलाइन मिडियाहरूमा छापिँदै नछापिएको समाचार छापिएजस्तै गरी फैलाउँदा देखियो । मौन अवधि जारी रहेका बेला मतदानको एक दिनअघि अकस्मात् खबरहरू फैलिए- प्रचण्डबाहेकका माओवादी उम्मेदवारहरूलाई भोट नदिन माओवादीको गोप्य सर्कुलर, माओवादीले पाएका क्षेत्रमा अन्य अनुकूल उम्मेदवारलाई जिताउनू : कांग्रेस सर्कुलर, माओवादीलाई भोट नदिन कांग्रेसको सर्कुलर आपत्तिजनक : प्रचण्ड, इत्यादि । यी शीर्षकहरू नाम चलेका अनलाइनहरू सेतोपाटी, उज्यालो र नयाँ पत्रिकामा छापिएजस्ता देखिन्थे । तर वास्तवमा ती अनलाइनहरूमा ती खबर छापिएकै थिएनन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी नक्कली स्क्रिनसट बनाएर भ्रम फैलाइएको खुल्यो । मिडियाका नामका नक्कली स्क्रिनसट फैलाउनु जति चिन्ताजनक थियो, त्योभन्दा बढी चिन्ताजनक प्रवृत्ति पार्टीनिकट पत्रकारहरूबाटै त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिनु पनि रह्यो । यद्यपि, सम्बन्धित दलहरू, पत्रकारका संस्थासमेतले विज्ञप्ति निकालेरै यसलाई गलत रहेको स्पष्ट पारेपछि थप अन्योल रहेन । तर, यस्ता किसिमका नछापिएका समाचार मिडियाका नामको दुरुपयोग गरी भविष्यमा पनि फैलिन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।

एचटीएमएल सम्बन्धी सामान्य कोडको ज्ञान भएकाहरूले ब्राउजरबाटै यस्ता नक्कली हेडलाइनसहितका सामग्री सहजै बनाउन सक्छन् । बनाउन सहज भए पनि यसले पार्न सक्ने क्षति भने ठूलो हुन सक्छ । यस पटकको चुनावअगाडि भारतीय फ्याक्टचेकिङ वेबसाइटको समेत नक्कली स्क्रिनसट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको पाइयो ।

मतदानअघि फैलाइएका भ्रम

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मतदानअघि भ्रम फैलाउने काम सार्वजनिक रूपमा मात्र नभई समूह–समूहमा पनि भयो । मेसेजिङ एपबाट गठबन्धनका दलहरूबीच एकले अर्कोलाई मतदान नगर्ने सर्कुलर भन्दै मेसेज पठाएका उदाहरण पनि हाम्रो अनुगमनमा देखिए । डडेलधुरामा रूख चिह्नमा मतदान नगर्न माओवादीले गरेको सर्कुलर भनिएको मेसेज वास्तविक थिएन । त्यसै गरी नुवाकोटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको दाबी गर्दै हस्तलिखित नोट फैलाइएकामा त्यो गलत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो । समूह–समूहमा पठाइने यस्ता सन्देशहरू सार्वजनिक नहुने हुनाले यसको अनुगमन पनि कठिन हुने गर्छ ।

भाइरल भएका मिथ्या सूचना

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सेयर गरेको वा धेरैले कमेन्ट गरेको विषय सही हुनुपर्छ भन्ने हुन्न । चुनावअघि नै जुम्लाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र शाही निर्विरोध निर्वाचित भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो, जबकि त्यो सही थिएन । शाही पछि निर्वाचित त भए तर निर्विरोध भएका थिएनन् । त्यस्तै, चितवनबाट रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको खबर पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै फैलिएको थियो । त्यो पनि सही थिएन ।

मतगणनाअघि नै मतपरिणाम

यस पटकको चुनावमा मतपरिणामका समाचार पनि धेरै पटक मिथ्या प्रवाह भए । सबैभन्दा रोचक उदाहरण चितवन क्षेत्र नम्बर–२ को थियो । त्यहाँ मतगणना सुरु नहुँदै केही स्थापित अनलाइन मिडियाले मतसंख्यासहित रवि लामिछानेले सुरुआती गणनामा अग्रता लिएको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । जबकि, मतगणना सुरु भएको दोस्रो दिनसम्म पनि उनले अग्रता लिन सकेका थिएनन् ।

सकारात्मक पक्ष

फेसबुकको मातृ संस्था मेटासितको सहकार्यमा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले निर्वाचन अघि र पछि गरी एक महिना फेसबुकका सामग्रीको अनुगमन गरेको थियो । यस क्रममा हजारौं सामग्रीको अध्ययन भयो । विदेशमा जस्तै निर्वाचनको परिणामप्रति शंका जन्माउने, मतदानलाई निरुत्साहित पार्ने, निर्वाचन प्रणालीप्रति नै अनास्था जगाउने खालका खतरनाक मिथ्या सूचना नेपालमा भेटिएनन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी सही वा गलत पत्ता लगाउनै गाह्रो हुने गरी मिथ्या सूचना फैलिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै थियो । तर यो अवधिमा त्यस्तो खासै देखिएन । स्थापित मिडियाको झैं देखिने गरी उनीहरूले नछापेका समाचार छापिएको झैं देखिने गरी फैलाइनु र त्यसमा पत्रकारहरू नै संलग्न रहनु अवश्य पनि चिन्ताको विषय थियो । तर तथ्य जाँच गर्ने संस्था, सम्बन्धित मिडिया र त्यसमा कार्यरत पत्रकार र दल तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरू त्यसलाई समयमै चिरेर सही तथ्य सार्वजनिक गर्न सफल भए ।

लोकतन्त्रको जग नागरिक निर्णयमा र नागरिक निर्णयको जग प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्ने सूचना र जानकारीमा आधारित हुन्छ । मिथ्या सूचनाले नागरिकलाई गलत निर्णय लिन प्रेरित गर्छ जसका कारण लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्छ । तसर्थ मिथ्या सूचनाविरुद्ध सतर्क रहनु र जनचेतनामार्फत यसलाई नियन्त्रण गर्नु सबैको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ ।

श्रेष्ठ तथ्यजाँच गर्ने संस्था नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक हुन् ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७९ ०७:२२

पत्रकारितालाई संकुचित बनाउने प्रयास भइरहेको छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ – गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पत्रकारितालाई सङ्कुचित बनाउने प्रयास भइरहेकाले त्यसतर्फ सजग रहन पत्रकारहरूलाई सुझाव दिएका छन् । आज नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको दोस्रो वार्षिक साधरणसभामा उनले पत्रकारिता क्षेत्रको चुनौतीको चर्चा गरे ।

‘जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन्छ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ । तर स्वतन्त्रता विस्तारै सङ्कुचनमा गइरहेको छ’, उनले भने, ‘यहाँ मात्र होइन संसारमै यो चुनौती देखिन थालेको छ ।’

उनले विश्वमा भइरहेको लोकतन्त्रको लडाइँमा साथ दिनका लागि नेपाली पत्रकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरे । पूर्व राष्ट्रपति यादवले विश्व परिवेषलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘ताइवानमा तीन लाख नेपाली छन् । त्यहाँको आन्दोलनमा के भइरहेको छ ? यता बर्मामा भइरहेको आन्दोलनमा पनि नेपाली पत्रकार र पत्रकारका संघ–संगठनले केही बोल्ने हो कि ?’

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यस वार्षिक साधारणसभामार्फत श्रम र सम्पादकीय स्वतन्त्रका विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘पत्रकारिताभित्र श्रमको उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन । सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अवस्था के छ भन्ने कुरामा समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ’, उनले भने ।

महासंघका प्रतिष्ठान प्रदेशका महासचिव बालकृष्ण अधिकारीले कोरोना महामारीका बीच पनि प्रतिष्ठानले गरेको कामको समीक्षा र आगामी रणनीति निर्माणका लागि छलफल हुने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश परिषद् सदस्यमा मनोनित भएका कान्तिपुर दैनिकका अतुल मिश्र, राजधानी दैनिकका राजेन्द्र श्रेष्ठ, ग्लोबल टेलिभिजनका प्रकाश गिरी, नागरिक दैनिकका पवित्रा सुनाल, नेपाल टेलिभिजनका टंक उप्रेती, रातोपाटी डटकमका रोहित दाहाल र नेपाल समाचारपत्रका दीपक रिजाल र कारोबार दैनिकका बालकृष्ण ज्ञवालीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमा पाँचवटा प्रतिष्ठान शाखालाई सम्मान गरिएको थियो ।
रासस

उकेराको साइटमा अनधिकृत प्रवेश, हटाइयो समाचार

काठमाडौँ — उकेराका प्रधानसम्पादक केपी ढुंगानाका अनुसार बिहीबार मध्यराति सर्भरमा अनधिकृत प्रवेश गरेर ह्याकरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग सम्बन्धित समाचार हटाएर असान्दर्भिक फोटा तथा शीर्षक राखेको बताए ।

उनका अनुसार रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग सम्बन्धित नागरिकता र राहदानीका दुईवटा, उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश आबद्ध रहेको सुप्रिम बचत तथा सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धी दुईवटा, काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको विषयको एउटा र अर्को एउटा समाचार हटाई त्यसको ठाउँमा असान्दर्भिक तस्बिर र सामग्री पोष्ट गरिएको छ ।

प्रधानसम्पादक ढुंगानाले समाचारका विषयमा चित्त नबुझे कानुनी बाटो अपनाउने सुविधा हुँदाहुँदै अनलाइनमा अनधिकृत प्रवेश गरेर समाचार हटाउनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै यस विषयमा कानुनी उपचारमा जाने बताए । ढुंगानाका अनुसार सर्भरमा छिर्न मोबाइल, ट्याब र ल्यापटप प्रयोग गरिएको खुलेको छ । ‘राति १२ बजेर १५ मिनेटदेखि शुक्रबार बिहान २ बजेको अवधिमा सर्भरमा अनधिकृत प्रवेश गरेर आधा दर्जन समाचार हटाइएको छ,’ उनले भने, ‘सर्भर डिटेल रिकभर भइसकेको छ । अब लगइन डिटेल आएपछि यसमा कानुनी उपचारमा जान्छौं ।’

यसैबीच उकेरा अनलाइनमा अनधिकृत प्रवेश गरी समाचार हटाएकोमा फ्रिडम फोरम र अनलाइन पत्रकार संघ नेपालले आपत्ति जनाएका छन् । दुवै संस्थाले यसलाई स्वतन्त्र प्रेसविरुद्धको काम भन्दै संलग्नलाई कारबाही दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

उकेराको सिएमएसमा अनधिकृत प्रवेश गरी रवि र उपराष्ट्रपति पुत्र पुनको स्टोरी डिलेट गरियो

काठमाडौं : उकेरा डटकममा सिस्टममा अनधिकृत प्रवेश गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र उपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश पुनको सहकारी समबन्धी समाचार मेटाइएको छ।

बिहीबार राती उकेरामा प्रकाशित पुन सचिव रहेको सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको समाचारको हेडलाइन मात्रै बाँकी राखेर असम्बन्धित तस्बिर राखेर समाचार डिलेट हानिएको थियो।

सो समाचार सुरक्षित रहेकाले पुन प्रकाशित भएको छ।

यसैगरी उकेरामा प्रकाशित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै झुक्क्याएर सन् २०१८ मा नेपाली पासपोर्ट लिएको प्रमाणसहित उकेरामा प्रकाशित समाचार समेत हटाउँदै सो समाचारको हेडलाइनमा’खुलासा’ मात्र बनाएर असम्बन्धित तस्बिर राखिएको थियो।

अर्काइभडट ओआरजीमा पासपोर्ट सम्बन्धी सामाग्री सुरक्षित रहेकाले सो पुन प्रकाशित भएको छ।

बिहीबार उकेरामा प्रकाशित भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर भारतको ग्राम पञ्चायतको मुखियामा निर्वाचित एक नेपाली चेलीको कानुनी मुद्दा र लामिछानेको मुद्दा उस्तै रहेकोबारे प्रकाशित समाचार समेत पुरै हटाएर असम्बन्धित तस्बिर राखिएको थियो।

यसबारे उकेराको प्राविधिक समूहले अनुसन्धान अगाडि बढाएका छन्।

प्रकाशित समाचारप्रति कसैको आपत्ति भए कानुनी उपचारको बाटो खुल्ला हुँदाहुँदै सिएमएसमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी सामाग्री हटाउने आपराधिक कामको हामी भर्त्सना गर्दै यसबारे नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत कानुनी उपचारमा जाने जानकारी गराउन चाहन्छौँ।

एकजना वरिष्ठ पत्रकार नै अभिव्यक्तिबाट वञ्चित!

काठमाडौं। देशका एकजना वरिष्ठ पत्रकार नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित छन् भनेको सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्ला। उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पर्दा सरोकारवाला निकाय मौनता साँधेर बसेका छन् भन्दा विश्वास लाग्ने कुरै भएन। झट्ट सुन्दा पत्यार नलागे पनि सत्य के हो भने पचपन्न वर्षदेखि निरन्तर पत्रकारितामा सक्रिय ती पत्रकार करिब डेढ महिनादेखि सामाजीक सञ्जालका सबै माध्यमबाट वञ्चित छन्।

यसरी गरियो अवरोध

अघिल्लो महिना अक्टोबर २५ (कार्तिक ६) मा पत्रकार किशोर नेपालको फेसबूक अचानक बन्द भयो। सोधखोज गर्दा ह्याक भएको थाहा भयो। यसबारे उनले विज्ञहरुसँग परामर्श गरे ह्याक भएको उनीहरुले बताए। तर समस्या समाधान हुन सकेन। त्यसपछि केही दिनभित्रै ट्वीटर एकाउन्ट पनि चल्न छोड्यो। त्यसको केही दिनमा इन्स्टाग्राम समेत बन्द भयो। यसपछि पत्रकार नेपाल सामाजीक सञ्जालको सम्पर्कबाट पूरै वञ्चित भए।

सरकारी निकाय मौन

पत्रकार नेपाल त्यसपछि नेपाल प्रहरीको साईबर व्यूरो पुगे र त्यहाँ आफ्नो समस्या मौखिक र लिखित रुपमै जानकारी गराए। व्यूरोका अधिकारीले महानिरीक्षकलाई समेत जानकारी गराईदिने वचन दिए तर त्यसपछि त्यसबारेमा कुनै प्रगति भएको सूचना भने दिएनन्।

पत्रकार नेपालले विभागीय सरोकार राख्ने मन्त्रीहरु गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द बहादुर कार्कीलाई पनि यसबारे अवगत गराए। तर त्यताबाट पनि कुनै चासो राखेको देखिएन। अरु त अरु समस्याको पूर्ण विवरण पाएर पनि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि यसबारे अनुसन्धान गर्ने रुचि देखाएनन्।

यतिसम्म त भैसकेकै थियो, पत्रकार नेपालको ९८०२०३१८८१ नम्बरको मोवाईल नम्बर निर्वाचनको दुइदिन अघि बन्द गरियो। त्यसपछि उनको इमेल आइडीलाई समेत अवरुध्द गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

पत्रकार नेपालले सामाजीक सञ्जालका आफ्ना सबै एकाउन्टहरु, फोन र इमेल समेत बन्द गरिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।

‘मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ किन मलाई यसरी आक्रमण गरिएको हो’ पत्रकार नेपालले दृश्य टिभीसँग कुरा गर्दै भने,‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउन नयाँ शैली प्रयोग भएको छ, मलाई यसमा चिन्ता लागेको छ। यो डरलाग्दो संकेत हो।’ समयमै सूचना पाएर पनि सरकारका सरोकार निकाय उदासिन रहनुले आफूलाई आश्चर्य लागेको नेपालले सुनाए।

निर्वाचनका सन्दर्भमा तिखो विश्लेषण गर्दै सामाजीक सञ्जालमा समेत आफ्ना धारणा लेख्दै आएका पत्रकार नेपालको सामाजीक सञ्जाल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मुखमा आएर अवरुध्द गरिएकोले धेरैथरीका आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। उनका विश्लेषणहरुमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका कार्यकर्ताको संगठित प्रतिक्रिया आउने गरेको बुझिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले महासंघका पूर्व सभापति किशोर नेपालको सामाजीक सञ्जाल अवरुध्द गरिएको कुरा सुनेर आफूलाई दुःख लागेको बताए। यसबारेमा बुझेर आवश्यक कदम चालिने अध्यक्ष पोखरेलले बताए।

वरिष्ठ पत्रकार नेपाल देशका लागि सुपरिचित नाम हो। उमेरले सात दशक टेकिसकेका उनको आधा शताव्दिदेखिको दैनिकी भनेको लेख्नु मात्र हो भन्ने कुरा सबै नेपालीले जानेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति, प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य र तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रेस सल्लाहकार रहीसकेका उनले नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानको नेतृत्व पनि गरिसकेका छन्। यसबाहेक पत्रकारितामा उनको सक्रियता र लेखकका रुपमा उनको विशेषताबारे नेपाली पाठक भलिभाँती जानकार छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिडिया नीति तथा नागरिक समाजको अवस्था

परिचय
नेपालमा २०७२ सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । यससंगै नेपालमा औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भयो । नेपालमा संघीयता नितान्त नौलो संरचना र अभ्यास हो । संविधान लागू भएको दुई वर्षपछि २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भयो । नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित ३२ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट २१ जनासहित ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा गठन भएको हो । प्रदेश सभा गठन भएर २०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार बनेपछि हालसम्म ५२ वटा विधेयक (नियामावलीसहित) पारित भइसकेका छन् । दुई वटा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता अवस्थामा छन् । त्यस्तै, एउटा नियमावली पारित भइसकेको छ ।ज्ञ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले बनाएका ५२ वटा प्रादेशिक ऐनकानुनमा मिडियासंग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले २०७६ सालमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा बनाएर लामो छलफलपछि प्रदेश सभाले पारित गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पारित भएको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी त्यो नै एक मात्र विधेयक हो । त्यस्तै नागरिक संघसंस्थाको नियमन, व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन सम्बन्धमा अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याएको छैन । यद्यपी प्रदेश सरकारले ल्याएका केही ऐनमा नागरिक संघसंस्थाको विषय जोडिएको छ । प्रदेश विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन २०७५, सुशासन ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ नागरिक वा गैरसरकारी संघसंस्थाको भूमिकासँग जोडिएको हो । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरुमा पनि गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकाका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहहरुमध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिकासहितका केही स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएका छन् ।

पूर्ण विवरणका लागि लिंक प्रयोग गर्नुहोस् : https://bit.ly/3LNWgOy