Author: चिरञ्जीवी घिमिरे/ नयाँ पत्रिका

पत्रकारिताका दौरान भेटेका–भेटिएका कैयौँ सूचना समाचार बनेनन् । धेरैजसो सूचना समय अन्तरालमा क्रमशः बिर्सिएँ । तर, केही बिर्सिनै नसक्ने त्यस्ता सूचना पनि थिए, जुन समाचार बनाउन नसकेकोमा वेलावेला सम्झिँदा पछुतो हुन्छ । समाचार बन्न नसकेका ती सबै सूचना ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को फन्दामा परे त ? त्यसो पनि होइन । पक्कै पनि ‘सामाजिक सद्भाव’ बिथोलिन सक्ने त्रासमा परे ।

 

यो संस्मरणमा उधिन्न खोजेको विषय के भने, जातीय हिंसाबाट पीडित दलितहरू आफूमाथिको विभेद र तिरस्कारलाई कतिसम्म सहन बाध्य छन् भन्ने हो । उनीहरू कथित समाजको डरमा आफूमाथिको अपराध कसरी सहेर बस्छन् भन्ने हो । दलित समुदायमाथि विभिन्न समयमा भएका हिंसा र अपराधलाई समाचारको रूपमा ‘एक्स्पोज’ गर्न नपाउँदा या नसक्दा आफू पनि यो जघन्य मानवीय अपराध ढाकछोप गर्न साक्षी बसेझैँ लाग्छ । आज म एउटा संस्मरण लेख्दै छु । संस्मरणमा ती घटना समेटिएका छन्, जुन सूचना पाएर पनि मैले समाचार लेख्न सकिनँ ।

 

समाचार नबनाउन पीडितहरूले नै आग्रह गरे । उनीहरू भन्दै थिए, ‘समाचार बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा हामीमाथि गालीको वर्षा हुन्छ । त्यसको कसरी सामना गर्ने ? पहिला–पहिलाको केसमा कस्तो भएको थियो ?’

 

सबैभन्दा बढी जातीय विभेद कसलाई हुन्छ ? यसको सहज जवाफ आउँछ– नेपाली समाजको संरचनागत रूपमा पिँधमा पारिएका दलितलाई । ‘शिक्षित’ अधिकांश नेपाली समुदायले तर्क गर्छ दलितलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शिक्षित बनाउन सके विभेद आफैँ मासिएर जान्छ । तर, यो तर्कको कुनै तुक छैन । आर्थिक रूपमा जति नै मजबुत र शिक्षित किन नहोस् दलितमाथिको विभेद उही र उस्तै छ । मात्रै विभेदको स्वरूप फेरिएको छ ।

 

‘दलित’ भन्न पनि नरुचाउने आफूलाई धनाढ्य र शिक्षित ठान्ने कतिपय ‘शुद्र’हरू आफूमाथिको विभेद बाहिर ल्याउन पनि हच्किन्छन् । किनकि तिनलाई समाजको डर छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न र शिक्षित परिवारका एक दलितमाथिको हालैको एउटा जातीय विभेदको घटना हेर्दा लाग्यो, दलितहरू समाजसँग किन यति धेरै त्रस्त बनेका होलान् । जातीय सद्भाव बिथोलिन्छ भनेर हो या किन हो ?

 

हालैको एक घटना जोड्न चाहेँ । त्यो घटनाले अहिले पनि मेरो मथिंगल हल्लाइरहेको छ । जातीय विभेदमा परेको परिवार शिक्षित र आर्थिक रूपले सम्पन्न थियो । त्यो परिवारले आफ्नो परिचय गोप्य राख्न खोजेकाले मैले यहाँ उनको परिचय उल्लेख गर्न चाहिनँ । तर, घटना भने जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्छु ।

 

०००

 

एक हप्ताअघि मोरङको एक पालिकामा राष्ट्रिय दलको पदाधिकारीमा रहेका एक दलित परिवारमाथि जातीय विभेद भएको सूचना आयो । दलित अधिकारकर्मीमार्फत आएको सूचनालाई पछ्याउँदै पीडित (भनिएका)सम्म पुगेँ । मलाई सूचना दिने ती दलित अधिकारकर्मीले उत्साहित हुँदै सुनाएका थिए, ‘शिक्षित र आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवार छ । यो परिवार विभेदविरुद्धको लडाइँमा उदाहारण बन्छ ।’

 

घटनाको प्रारम्भिक विवरण सुनाएपछि दलितमाथि भएको त्यो अपराधमाथि समाचार लेख्नैपर्छ भन्ठानेँ । पीडितलाई र स्रोतलाई भेट्न करिब तीन घन्टा पर्खनुपर्‍यो । भेटपछि घटनाबारे जानकारी लिएँ । गाउँमा कथित उच्च जातको घरमा पुराण रहेछ । त्यहाँ त्यो दलित परिवारलाई पनि बोलाइएकोरहेछ । तर, पूजा गर्ने वेला ‘तिमीहरूका लागि पूजा गर्ने ठाउँ होइन, पूजाको थाल दे म गरेर ल्याइदिन्छु’ भन्दै पूजा सामग्री खोसेर अपमान गरिएको रहेछ । शिक्षित परिवारले तत्कालै प्रहरीमा जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनअनुसार जाहेरी पनि दिएका रहेछन् । पीडक घरमै हुँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको रहेनछ ।

 

अघिल्लो दिनसम्म प्रहरीले पक्राउ नगरेको दुखेसो गर्ने त्यो दलित परिवार समाजको डरले पछि हटिसकेका रहेछन् । झन्डै तीन घन्टा पर्खाएका ती पीडितले करिब ५० जनाको संख्याले परिवारलाई घेरेर बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी दिए । केहीबेरपछि आइपुगेका पीडित र उनको श्रीमान् मुद्दालाई कमजोर बनाउने योजनामा पुगिसकेछन् । घरमा आएर पीडकले माफी मागेकाले माफी दिएको ती पीडित परिवारले बताउँदै थिए । बरु उल्टै मुद्दा कमजोर बनाउन के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनेर सोध्दै थिए । यद्यपि, माफी दिनुको कारण भने समाजको डर नै थियो ।

 

ती पीडित महिला भन्दै थिइन्, ‘भोलि समाजमा एक्लै बनाए भने ? नानीहरू एक्लै छाडेर हिँड्नुपर्छ । भोलि त्यही समाजमा बस्नुपर्छ । समाजको डर लागेर माफी पो दियौँ ।’ अब समाचार नबनाउन हामीलाई उनीहरूले नै आग्रह गरे । उनीहरू भन्दै थिए, ‘समाचार बनेपछि त सामाजिक सञ्जालमा हामीमाथि गालीको वर्षा हुन्छ । त्यसको कसरी सामना गर्ने ? पहिला–पहिलाको केसमा कस्तो भएको थियो ?’

 

यो त भयो ताजा घटना । एक वर्षअघि झापाको दमकमा अर्को यस्तै प्रकृतिको घटना भयो । दलितसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेकी एक महिलालाई चिना हेराउँदा दलितसँग विवाह गरेको भन्दै ज्योतिषले ती महिलालाई तथानाम गालीगलौज गरेर पठाएछन् । महिलाको परिवारसँग सम्पर्क गरेँ । पीडित परिवार आर्थिक रूपले सम्पन्न थियो । बोल्न सक्नेले यस्ता कुरा बाहिर ल्याएमा बोल्न नसक्ने दलितमाथिको विभेद पनि कम हुन सक्थ्यो । हामीले आग्रह गर्‍यौँ । बल्लतल्ल मुद्दा दर्ता गर्न उनीहरू राजी भए । तर, समाचार लेख्ने वेलामा भने उनीहरू पन्छिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘समाचारमा आयो भने हामीलाई फेसबुकमा गाली गर्नेछन् ।’

 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दलितमाथि हुने आक्रमणले पनि दलितहरू विभेदविरुद्ध खुल्न सक्दैनन् । सामाजिक सञ्जालले पीडकलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । जसकारण, शिक्षित दलितहरूले पनि आफूमाथि भएको विभेदको अपराध बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् ।

 

दलितलाई समाजको डर छ । तर, वर्षौँदेखि दलितलाई विभेद र दलनमा राखेको यो समाज दलितमाथि अपराध गर्नुलाई ‘गर्व’ ठान्छ । दलितले थिचोमिचो सहँदा शान्त रहेको समाज, दलितले ‘चोट लाग्यो, ऐया’ भन्दा भड्किन्छ । आफूमाथि विभेद भयो भन्दा समाजको एकतामा खलल पुगेको ठानिन्छ । के यो समाजको एकताको ठेक्का दलितले मात्र लिएका छन् ? समाजको एकताका लागि दलितले अपमानित भएर र विभेद सहेर बस्नुपर्ने हो ? यी दुई घटनाले मेरो दिमागमा यही प्रश्न उब्जायो ।

 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दलितमाथि हुने आक्रमणले पनि दलितहरू विभेदविरुद्ध खुल्न सक्दैनन् । सामाजिक सञ्जालले पीडकलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । जसका कारण शिक्षित दलितहरूले पनि आफूमाथि भएको विभेदको अपराध बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् ।

 

जातीय विभेदलाई कानुनले दण्डनीय अपराध मानेको छ । जातीय विभेद अन्त्य गर्न संसद्ले जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन बनाएको छ । यो सरकारवादी मुद्दा पनि हुन्छ । तर, जातीय विभेदको मुद्दालाई कमजोर बनाउन राज्य नै लाग्छ । पहिलो कुरा त जातीय विभेदको जाहेरी दर्ता गर्न पीडितलाई निकै सकस हुन्छ । दर्ता भए पनि उल्टै अभद्र व्यवहारको जाहेरी दर्ता गरेर मुद्दा चलाइन्छ । अदालतले साक्षी खोज्छ । विभेदमा परेको दलितको पक्षमा साक्षीको बयान दिन कोही तयार हुँदैनन् । यसको एउटा उदाहरण हुन्, मोरङको पथरी शनिश्चरे– ४ का डिमोने कामी । डिमोनेको न्यायको पर्खाइमा २५ माघ ०७७ मृत्यु भयो ।

 

न्यायको पर्खाइमा अशक्त शरीरले जातीय विभेदविरुद्धको लडाइँ लडे । अदालतबाट पनि न्याय नपाएपछि उनी निराश थिए । न्याय नपाई डिमोनको मृत्यु भयो । ०७६ असोजमा दलित भएकै कारण होटेलमा चिया पिउनबाट वञ्चित गरिएको थियो, डेमोनेलाई । नजिकै टलकबहादुर पाण्डेले सञ्चालन गरेको होटेलमा सधैँ चिया खान जाने डिमोनेलाई त्यस दिन भने ‘होटेलभित्र ठूला जातिकाहरू मात्रै बसेर खाने’ भन्दै उनलाई बाहिर बसेर खान बाध्य पारिएको थियो । होटेलका टलकबहादुर पाण्डे र चिया खान आएका रुद्रबहादुर कटुवालले हातपात गर्दै ‘यहाँ बाहुनहरूले खाने हो, कामी त बाहिर बसेर खानुपर्छ’ भन्दै निकाले । त्यसपछि उनी मुद्दा दर्ता गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी पुगे । प्रहरीले बल्लतल्ल जातीय विभेदको मुद्दा त दर्ता गर्‍यो, तर उनले उल्टै दुःख पाए । उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर पाँच दिन हिरासतमा थुनियो । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक हजार धरौटीमा छाड्यो ।

 

जातीय रूपमा गालीगलौज गर्दै होटेलबाट लखेटिएका डिमोनेको मुद्दालाई जिल्ला अदालत मोरङले जातीय विभेद नभएको भन्दै खारेज नै गरिदियो । अर्थात्, पीडकले सफाइ पाए । नशाको बिरामले थलिएका डेमोनेले मृत्युको एक वर्षअघि रिर्पोटिङका लागि पुगेको सन्दर्भमा मसँग भनेका थिए, ‘गरिब र सानो जातको हुनुजतिको पीडा त अरू केही नहुनेरहेछ । न्याय माग्न जाँदा पनि उल्टै हिरासतमा हालियो ।’

 

डेमोने ओछ्यानमा थलिएर पनि न्याय खोजिरहेका थिए । तर, जातीय विभेदको मुद्दामा प्रहरी संवेदनशील नहुँदा न्यायको सपना पूरा नहुँदै डेमोनेको जीवन सकियो । प्रहरीले भएको मुद्दा नष्ट गर्दा, पीडितविरुद्ध उल्टै मुद्दा चलाउँदा उनको मुद्दा कमजोर भएको थियो । डेमोनेको यो पीडा सुन्दा दलितमाथि हुने हिंसा र अपराधलाई प्रहरीले नै वैधानिकता दिएको भान हुन्थ्यो । मिलेर बसेको समाजलाई भड्काएको आरोपमा वरिपरिका गाउँलेले डेमोनेसँग मृत्युको अन्तिम स्वाससम्म बोलेनन् । डेमोनेमाथि जातीय विभेद हुँदा प्रत्यक्षदर्शी धेरै थिए । तर, सबै गैरदलित । उनीहरूले डेमोनेको पक्षमा चुइँक्क बोलेनन् । बरु उल्टै उनीविरुद्ध दर्ता भएको अभद्र व्यवहारको मुद्दाको साक्षी बने । जसकारण, डेमोने न्याय नपाई यो ‘पापी’ संसारबाट बिदा भए ।

 

मुद्दा दर्ता गर्न गएका शिक्षित दलित पनि यो घटनादेखि सचेत छन् । मैले सुरुमा प्रस्तुत गरेको उदाहरणका पीडित शिक्षित थिए । तर, उनीहरूलाई डेमोनेलाईझैँ अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गराएर उल्टै हिरासतमा कोच्ने पो हुन् कि भन्ने डर थियो । घरमा माफी माग्न आएका पीडकले माफी नदिए पूजा नै भाँडेको आरोपमा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने गाइँगुइँ हल्ला चलाइएको पीडित सुनाउँदै थिए । पीडित महिला भन्दै थिइन्, ‘मलाई नै मुद्दा दर्ता गर्ने भन्दै थिए । त्यसैले माफी दिएँ । बरु अब दर्ता भएको मुद्दा कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ । त्यतातर्फ छलफल गरौँ न !’

 

गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा विभेदविरुद्ध कानुन बन्यो । विभेदलाई राज्यले फौजदारी अपराध मान्यो । मुद्दा पनि सरकारवादी हुने भयो । तर, व्यवहारतः कानुन कार्यान्वयन हुन सकेन । पीडित अहिले पनि समाजको डरले प्रहरीसम्म पुग्न सकेको छैन । पुगेका घटनालाई पनि प्रहरीले संवेदनशील रूपमा हेर्दैन । जातीय विभेदका मुद्दामा प्रहरी प्रमाण संकलनमा चुकेका उदाहरणहरू पत्रकारिताका दौरानमा धेरै देखेको छु ।

 

यस्तो अवस्थामा २१ जेठ अर्थात् आइतबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । नवराज विकहरूले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण मर्नुपर्ने, दलितले मन्दिर पसेर पूजा गरेका कारण, धारा छोएका कारण र दलित भएकै कारण विभेद र अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना !

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गराउने मुख्य उद्देश्य राखेर सरकारद्वारा नै गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले नै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा समानुपातिक विज्ञापन सम्बन्धमा गरेका आदेशहरूलाई निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएको पाइएको छ ।

सरकारले ११ वर्षअघि नै समानुपतिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास भएको थियो । सरकारले सूचनातथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गर्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने गृहकार्य गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयनहुन सकेन । विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक विज्ञापन रोक्न गरिएका चलखेललाई साथदिँदा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा भएको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारद्वारा जारी समानुपातिक विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशिकाको खारेजीको मागगर्दै विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका साथमा देजबहादुर कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ साल साउन २६ गते उक्त रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको थियो ।

यसअघि २०६९ सालफागुन २० गते सर्वोच्चअदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकलइजलासले सो सम्बन्धमा छलफल भई निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उल्लिखित निर्देशिकाका र्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा तत्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ चैत १ गतेदेखि उक्त निर्देशिका लागू गरेको थियो ।

की एडभटाइजिङ, कम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट ग्रुप र नेपाल विज्ञापन संघसमेत तेजबहादुर कटवालले उक्त निर्देशिका खारेज गरी पाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयर सूचना विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणमा कमिसनतन्त्र हाबी भएर व्यापक अनियमितता भएको पाइएपछि सरकारले नियम कानुन बनाएर त्यसलाई नियमन गर्न खोज्दा त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन निश्चित व्यक्तिहरूको रिट निवेदन परेपनि त्यसका पछाडि ठूलो शक्तिलागेको थियो । अहिले सरकारी विज्ञापन वार्षिक रूपमा४अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ । सो रकममा लगभग ८० प्रतिशत रकम घोटाला हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणली लागू गर्न यसअघि २०६५ सालमा सूचना विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रीधर गौतमको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यसमा उपत्यका एफएम मञ्चका भरत शाक्य,साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका देवप्रकाश त्रिपाठी, नेपाल समाचारपत्रका पुष्करलाल श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य र नेपाल विज्ञापन संघका राजकुमार भट्टराई सदस्य रहेकाथिए ।

सरकारी विज्ञापनलाई कसरी समानुपातिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिन उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी त्यसमार्फत सबै सरकारी सूचना सञ्चार माध्ययमहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा २०६३ जेठ २९ र २०६३ असार १९ गते निर्णयअनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग २०६३ गठन गरेको थियो । त्यसले पनि समानुपातिक किसिमबाट विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिसम्बन्धी  कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसमा नेपालपत्रकार महासंघले समानुपातिक तरिकाले विज्ञापन वितरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालले पनि सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण नै पत्रकारिताको विकासको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने निष्कर्ष सहितको सुझाव दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग २०६३ को प्रतिवेदनमा पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ । २०५६ माघ ११ मा गठित कार्यदलले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारी सूचनातथा विज्ञापन समानुपातिक प्रणाली नीति २०६६को अवधारण पत्रमा पनि उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएको छ । ती सबैको सुझाव र प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र विश्लेषणपछि सरकारले सूचनावा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको थियो ।

त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालिएपछि केही समय कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल कर्णको एकल इजलासले २०६९ फागुन २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने परमादेश जारी गरेपछि निर्देशिकाका र्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।

त्यसपछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सो निर्देशिकाले समस्त मिडियाको हकमा समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्थालाई लागू गर्न कुनै व्यवधान भएको देखिएन भनी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नरोक्नू नरोकाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि विज्ञापन बोर्ड गठनको बाटो खुलेको थियो ।

विज्ञापन बोर्ड गठनको उद्देश्य सबै सरकारी विज्ञापन एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने, त्यसको भुक्तानीदिने र बिलको ३ प्रतिशत कमिसन लिएर बोर्ड सञ्चालन गर्नु हो । यसअघि सूचना विभागले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेर त्यसमा कमिसन खाएर फेरि पनि निर्देशिका कार्यान्वय नहुन अवरोध सिर्जना गर्नेहरूकै पक्षमा विज्ञापन बोर्डले लबिङ गरिरहेको पाइएको छ । विज्ञापन बोर्डको यस्तो लबिङका कारण बोर्ड आफैंपनि सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्न उद्यत देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

यतिबेला मूलधारका व्यावसायिक र स्वतन्त्र मिडियामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ। यी मिडियामा आएका केही अपूर्ण समाचार र गल्तीलाई आधारित बनाएर समग्र मूलधारका मिडियाको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाई उनीहरूको साखलाई खत्तम पार्ने प्रयास भइररेको छ। कतिपयले विषयवस्तुलाई यसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन् कि अब मूलधारका मिडियालाई कसैले अब पत्याउँदैन्, विश्वास गदैन भनी भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ।

मूलधारका मिडियाले पहिला र अहिले समाजमा व्याप्त विकृति र विसंगतिलाई बाहिर ल्याएका कारण पनि केही व्यक्ति योजनावद्ध रूपमा आक्रमण गरिरहेछन्। निश्चय नै सूचना प्रविधिमा आएको व्यापक क्रान्तिले सूचनाको स्रोतमाथि जनताको सिधै पहुँच स्थापित गरेको छ। अनि नयाँ–नयाँ सामाजिक सञ्जालले पनि सामान्य जनतालाई सूचना प्राप्तिका लागि सहज बनाइदिएको छ। परम्परागत मिडियाको विकल्पमा आएका नयाँ मिडिया स्थापित हुँदै गएका छन्। अखबारलाई अनलाइनले र टेलिभिजनलाई युट्युब च्यानलले र रेडियोलाई अनलाइनले चुनौती थपेका छन्।

अखबारी पत्रकारिता यतिबेला पाठक, स्रोत र पहुँच सबै हिसाबले कठिन अवस्थामा छ। तर, यसको अर्थ यो होइन कि यी सञ्चारमाध्यमको उपादेयता सकिएको छ। बरु यी माध्यमको आवश्यकता र औचित्य पहिलेको तुलनामा झनै बढिरहेको छ। यतिबेला जनताको हातहातमा मोबाइल पुगेको छ। प्रत्येक दिन उनीहरूले सूचना, विश्लेषण र समीक्षाको बाढी आएको छ। जसले गर्दा के सत्य हो वा गलत भन्ने खुट्याउन सर्वसाधारणलाई निकै कठिन छ। यतिवेला धेरै सर्वसाधारण गलत र मिथ्या सूचनाको शिकार भइरहेका छन्।

विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी र विश्लेषण पाउन भने मुस्किल परिरहेको छ। किनकि जनताले उपयोग गरिरहेका सामाजिक सञ्जालहरूमा यथार्थ सूचनाभन्दा बढी भ्रामक सूचना फैलिरहेको छ। कुनै पनि विषयको पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र यथार्थमा जानेभन्दा पनि केही शब्द र छोटो संक्षित शब्द र भिडियोलाई आधार बनाएर सर्वसाधारणले कुनै पनि घटना र व्यक्तिप्रति धारणा बनाइरहेका छन्। कुनै पनि नेता र व्यक्तिले कुनै पृथक सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई बंग्याएर प्रस्तुत भइरहेको छ। धेरैले त्यसलाई नै अन्तिम सत्य ठानिरहेका छन्। जसले कतिपय विषयमा गलत जनमत बनिरहेको छ, जुन प्रजातन्त्रका लागि घातक छ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तुको फिल्टर कसैले गरेको हुँदैन, न त कुनै गल्ती र अपराधका लागि कसैलाई जिम्मेवार नै बनाउन सकिन्छ। कसैको चरित्रहत्या र मानहानिमा भएमा त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने सहज प्रक्रिया छैन। यस सन्दर्भमा मूलधारका स्वतन्त्र र स्वायत्त मिडियाको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ, घटेको होइन। यसका लागि सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारणमा मूलधारका मिडिया र न्यु मिडिया र सामाजिक सञ्जाल कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयलाई खुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, मूलधारका मिडियाका कमजोरी हुने हुन्छन्। हालै अमेरिकाको फक्स न्यूल च्यानलले सन् २०२० मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समयमा गरेको एक गल्तीका कारण उसलाई भारी मात्राको जरिवाना तिराइएको छ। गल्तीका कारण विश्वका कतिपय मिडिया बन्दसमेत भएका छन्। मूलधारका मिडियामा एक तहको राजनीतिक र कर्पाेरेट प्रभाव निश्चय नै हुन्छ। त्यसैले पनि मिडियाको राजश्वको वैकल्पिक स्रोतबारे बहस भएका छन्। सिधै कर्पाेरेट स्वार्थ नहुने मिडिया पनि सञ्चालनमा छन्।

तर, मूलधारको मिडियालाई सामाजिक सञ्जालको विषयवस्तुसँग दाँजेर दुबै यस्तै हुन् भन्ने खतरनाक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। यसमा मिडियाका केही विज्ञ नै लागेको देखिन्छ। यसले सर्वसाधारणमा झनै अन्योल सिर्जना गरेको छ। मूलधारका मिडियाका समाचार र विचार विभिन्न तहको निगरानीपछि मात्रै प्रकाशित हुन्छन्। एक संवाददाताले लेखेको समाचार न्यूज डेस्कका विभिन्न तहमा चेकजाँच भएर मात्र प्रकाशित हुन्छ। यहाँ प्रकाशक, सामाजिक र संवाददाताको स्पष्ट परिचय खुलेको हुन्छ।

प्रकाशित सामग्री कसैलाई चित्त नबुझेमा त्यसको खण्डन छाप्न र चित्त नबुझेमा अदालतमा नै जान सकिन्छ। यी सामग्रीको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल लगायतका निकायसमेत छन्। आफ्नो विश्वसनियताप्रति चनाख रहेका मूलधारका मिडियाले सामग्री प्रकाशनमा हमेशा होसियारी अपनाउने गर्छन्। यतिमात्र होइन, कुनै पनि समाचार सन्तुलित होस् भन्नेमा सचेत रहन्छन्। सकेसम्म विषयलाई संलग्न सबैलाई विचार राख्न दिन्छन्।

यतिबेला समाजका विभिन्न वर्गबाट मूलधारका मिडियामाथि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ। यसले पनि यसको महŒवलाई उजागर गर्छ। समाजको अपेक्षा छ कि मूलधारका मिडियाले कम गल्ती गरुन्, उनीहरूका समाचारमा समस्या कम होउन्। नयाँ मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा जहाँ निकै समस्याग्रस्त समाचार आइरहेछन्। तिनका बारेमा त्यति बहस भइरहेको छैन। किनकि त्यस्ता प्लेटफर्मको अपनत्व कसले लिएको छ भन्ने विषयमा धेरैलाई जानकारी छैन। त्यसैले यतिबेलाको आवश्यकता भनेको मूलधारका स्वतन्त्र मिडियाको प्रकृति र यसको महŒवबारे अझ बहस गर्न आवश्यक छ। तर, एउटा यथार्थ के हो भने मूलधारका मिडियामा आउने विषयवस्तु र नयाँ विभिन्न प्लेटफर्ममा आउने विषयवस्तुको तुलनै हुन सक्दैन। यसको मतलब सूचना प्रविधिले ल्याएका नयाँ प्लेटफर्मलाई अन्यथा ठानिएको होइन। उनीहरूले मूलधारका मिडियाले कभरेज गर्न नसकेका थुप्रै विषयवस्तु बाहिर ल्याएका छन्।

तर, मूलधारका मिडियामाथि भएका योजनाबद्ध आक्रमण र उनीहरूको साखलाई खत्तम पार्न भएका प्रयासप्रति भने सचेत हुनैपर्छ। पत्रिका बिक्री र सर्कुलेसन घट्यो र टेलिभिजनको दर्शक केही घटे र रेडियोको स्रोता घटे भन्ने आधारमा उनीहरू कमजोर भए र उनीहरूको औचित्य सकियो भन्ने गलत बुझाइ छ। यी मिडियाको लामो इतिहास, विश्वसनियता र यिनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका छ।

मिडियामाथि भएका योजनाबद्घ आक्रमण र उनीहरूको साखलाई खत्ताम पार्न भएका प्रयासप्रति भने सचेत हुनैपर्छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । स्वतन्त्र मिडियाबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । सरकारले मिडियाको स्वामित्व लिने, सञ्चालन वा नियन्त्रण गर्ने अवधारणा लोकतन्त्रअनुकूल होइन । तर, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न तटस्थ सञ्चार भूमिकाका निम्ति स्वतन्त्र, स्वायत्त र जवाफदेह प्रसारण माध्यमको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भ भने राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणले यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्छ । यो मान्यता अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) को अवधारणा विकास भएको हो ।

विश्वमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अभ्यास हुन थालेको लगभग एक शताब्दी भइसकेको छ । सन् १९२२ मा स्थापना भएको ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कम्पनी १ जनवरी १९२७ देखि ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) को नामबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा परिणत भयो । स्रोत र जवाफदेहीका हिसाबले संसद् अन्तर्गत रहेको बीबीसी विश्वभर स्वतन्त्र, स्वायत्त र जवाफदेह सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा लोकप्रिय छ ।

सन् १९२४ मा स्थापना भई तीनवटा संस्था मर्ज भएर सन् १९२६ मा जापान ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (एनएचके) को जन्म भयो । सन् १९५० देखि नयाँ प्रसारण कानुन अन्तर्गत सञ्चालित एनएचके विश्वमै अर्को उदाहरणीय सार्वजनिक प्रसारक मानिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वसूचना, समाचार र जनचेतना एवं शिक्षामूलक सामग्री प्रसारणमा यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्को कुनै माध्यम अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमा सरकारनियन्त्रित रेडियो तथा टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारकमा परिणत गर्ने लहर चल्यो । यो क्रम युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एसियामा पनि बढ्दो छ । भारतमा सन् १९९० मा पारित प्रसार भारती (ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया) ऐन अनुसार रेडियो आकाशवाणी र दूरदर्शनलाई मर्ज गरेर सन् १९९७ देखि सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक प्रसारकको स्थापना गरी सरकारी प्रसारण माध्यमलाई त्यसमा रूपान्तरण वा समाहित गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो मिडिया पद्धति विकास गर्दा धेरैजसोमा राज्यहरूले नै स्वतन्त्र, स्वायत्त र जवाफदेहीको प्रत्याभूतिसहित बलियो सार्वजनिक प्रसारकको स्थापना गरेका छन् । बेलायत, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, भारत आदि यसका उदाहरण हुन् ।

राष्ट्रिय आवश्यकता

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) को परिकल्पना प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भएको हो । २०६० सालको भारतदत्त कोइराला समितिले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको सुधारका सन्दर्भमा यो अवधारणातर्फ जान सुझाव दियो । सार्वजनिक सेवा प्रसारकको मूर्त अवधारणा लोकतन्त्रको स्थापनापछि विकास भयो । राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोग–२०६३ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजान कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ जारी भयो । यो नीतिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरियो । नीति अनुसार विधेयक बन्यो तर विषयवस्तु त्यस अनुरूप भएन ।

विधेयकको अवस्था

संघीय संसद्मा २०७७ सालमा पेस भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट परिमार्जनसहित अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा पनि सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधन प्रस्ताव दर्ताको ७२ घण्टे अवधिको अन्तिम विन्दुतिर छ । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा पनि विधेयक सार्वजनिक सेवा प्रसारणको वास्तविक अवधारणा अनुरूप बन्न सकेको छैन । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गर्ने विषयमा विधेयक स्पष्ट छ । तर, त्यसपछिको सञ्चालन विधि र सार्वजनिक सेवा प्रसारकमा रूपान्तरणका विषयमा थुप्रै अस्पष्टता देखिन्छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान संकुचित र नियन्त्रणमुखी छन् । प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कतिपय सांसदले व्यक्त गरेका धारणा अझ बढी निराशाजनक छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारकको आवश्यकता र औचित्य छ । यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । तर, यथारूप होइन, सुधारसहित । पछिल्लो समय सरकारले गठन गरेको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले वर्तमान विधेयकमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका निम्ति सुझाव दिएको छ । विधेयकमाथि संशोधनका क्रममा त्यसलाई समेट्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकले न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न सक्छ ।

संशोधनका मुख्य क्षेत्रहरू

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा मुख्यतः यसको अवधारणा, यसले उत्पादन र प्रसारण गर्ने कार्यक्रम, सार्वजनिक जवाफदेही, वित्तीय व्यवस्था, नेतृत्व र संरचनागत ढाँचामा स्वायत्ततालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति प्रस्तावना, नाम, कार्यक्रमको प्राथमिकता, अधिकार क्षेत्र, पहुँच र वित्तीय स्रोतमा संशोधन जरुरी छ । यस्तै, सञ्चालक परिषद्को संरचना, सञ्चालक समिति, त्यसका लागि सिफारिस समिति, नियुक्ति, पदबाट हटाउने प्रावधानमा पनि उल्लेख्य परिमार्जन आवश्यक छ ।

आम नागरिकको पहुँच, अपनत्व र व्यापकताका निम्ति सञ्चालक परिषद्मा हालको व्यवस्थासँगै पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, किसान, श्रमिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति, चलचित्र आदि क्षेत्र र कर्मचारीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य थप गर्न आवश्यक छ । त्यसमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्छ ।

सञ्चालक समितिमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा अध्यक्षका साथै पूरा समय काम गर्ने गरी टेलिभिजन र रेडियोतर्फका विज्ञ एकएक सदस्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीन जना पूर्णकालीनमा एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्छ । समितिका अध्यक्ष र सदस्यको विज्ञतासँगै तटस्थताका निम्ति पनि थप सर्त राख्नुपर्छ । यस्तै, समितिको स्वायत्तताका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति तथा अन्य समिति र सरोकारवालाको प्रस्ताव अनुरूप सञ्चालक समितिको चयन गर्न प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसहितको सिफारिस समितिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रसार भारतीमा माथिल्लो सभाका अध्यक्ष — जो उपराष्ट्रपति हुन्छन् — को अध्यक्षतामा रहने समितिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यसको सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कतिपय देशमा संसद्ले नियुक्त गर्ने र कतिपयमा संसद्ले नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने अभ्यास पनि छ । नेपालमा सूचना आयोगको व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी सभामुखको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बन्ने र त्यसको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने सुझाव आमसञ्चार नीतिसहितको प्रतिवेदनका साथै नीर शाह संयोजक रहेको समिति एवं नेपाल पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवालाको सुझावमा छ । सुरेश आचार्य संयोजक रहेको पछिल्लो समितिले पनि नियुक्तिको सिफारिस, सञ्चालक समितिको संरचना, योग्यता, कार्यमूल्यांकन तथा पदमुक्त गर्ने प्रावधान यही अवधारणा अनुसार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका निम्ति विधेयकको विद्यमान व्यवस्थामा प्रसारण इजाजत, नवीकरण, वितरण तथा दूरसञ्चार सेवाको शुल्क वा रोयल्टी एवं अन्य वस्तु वा सेवामा लाग्ने करमा तोकिए बमोजिम थप वा कट्टा गरी प्राप्त रकम एवं संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवा, विज्ञापन, कार्यक्रम प्रसारण वा पुनः प्रसारणबापत प्राप्त रकम थप गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, जवाफदेही सुनिश्चितताका निम्ति श्रोता तथा दर्शक समूह र गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइ समितिको प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, तोकिएका अन्य कार्य गर्नेजस्ता अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाउन वा संशोधन गर्न जरुरी छ । संस्थाको संक्रमणकालीन व्यवस्था, समायोजन प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि थप स्पष्टता जरुरी हुन्छ ।

पीएसबी कि पीएसएम ?

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गरेर पीएसबी बनाउँदै गर्दा गोरखापत्रसमेतलाई गाभेर पीएसएम अर्थात् सार्वजनिक सेवा माध्यम बनाउनुपर्ने तर्क पनि आएका छन् । पीएसबी पुरानो मान्यता भयो, अब पीएसएममा जानुपर्छ भन्ने सोच गलत होइन । कतिपय मुलुकमा यसको अभ्यास हुन थालिसकेको छ । तर, पीएसएम न्यु मिडिया वा डिजिटल मिडियाको विस्तारसँगै विकसित मिडिया कन्भर्जेन्सको अवधारणा होÙ छापामाध्यम मिसाउने होइन । नेपालमा अघि बढाइएको पीएसबी पनि यस सन्दर्भमा पीएसएमकै अवधारणा हो । यसलाई प्रसारण माध्यमको नयाँ पद्धतिको अवधारणामै सीमित र विकास गर्नुपर्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्ट नेपाल टेलिभिजनका फूर्वकार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७९ ०७:४९