Author: सजना बराल/ कान्तिपुर

२०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएपनि आजसम्म संघीयतामा मिडिया सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण, कानुन र संरचना बन्न सकेको छैन । मिडिया सम्बन्धी कानुन निर्माणमा संघले अग्रसरता लिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्ने थियो ।

बिडम्बना, संघ प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा धेरै पछि पर्‍यो । संघमा मिडिया सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण नहुँदा सिर्जित समस्या र चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न सहज देखिँदैन ।

पुरानै कानुनको भर, नयाँ विधेयक अलपत्र

संघमा २०७४ सालपछि विज्ञापन ऐन २०७६ बनेर कार्यान्वयनका क्रममा छ । त्यसभन्दा बाहेक नयाँ कानुन बन्न नसक्दा नेपाली मिडिया र पत्रकार पुरानै कानुनमा भर परेको स्थिति छ । यतिबेला ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८’, ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’, ‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९’, ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१’ अभ्यासमा छन् । सरकारको माहतमा रहेका मिडियासँग सम्बन्धित ‘राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन २०१९’, ‘गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९’, ‘रेडियो ऐन २०१४’ र ‘सञ्चार संस्थान ऐन २०२८’ पनि अस्तित्वमा छन् । र, ती ऐन र ऐन अन्तर्गतका नियमावली तथा विनियमावलीहरुमा संशोधन गर्दै काम चलाउँदै आएको अवस्था छ । बेला बेलामा पत्रकारलाई समेत झमेलामा पार्ने विवादास्पद रहेको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’ पनि कार्यान्वयनमा छ ।

संघीयतामा गएपछि संघमा मिडिया सम्बन्धी कानुन बनाउन प्रयास नभएका होइनन् । २०७५ सालमा आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारियो । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन पत्रकारिता र श्रमजीवी पत्रकारलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारको सक्रियतामा तयार पारिएपनि त्यो विधेयकलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएन । अनौपचारिक रुपमा प्राप्त मस्यौदामा पत्रकारलाई कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने, इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने, आमसञ्चार प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व लगायतका विवादास्पद प्रावधान थिए । सरोकारवालाहरुले अपनत्व नलिँदा र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरु रहेको भन्दै आलोचना भएपछि आमसञ्चार सम्बन्धी मुख्य कानुनको मस्यौदा त्यत्तिकै अलपत्र पर्‍यो ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ साल वैशाखमा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । विशेष गरी काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने, आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा काउन्सिलले नै २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्थाको विरोध भयो । राष्ट्रियसभाबाट केही परिमार्जित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिमा अड्कियो । र, प्रतिनिधिसभाको कार्यालय समाप्त हुँदा विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो ।

नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रुपमा विकास गर्न भन्दै २०७७ साल असारमा संसद सचिवालयमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरियो । विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल मर्मलाई आत्मसाथ नगरेको, स्वायत्त र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत नभएको, निष्पक्षताको सुनिश्चित नभएको, परिषद् र कार्यकारी समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारी भूमिकाको प्रभुत्व रहेको भन्दै आलोचना भयो । त्यसैगरी सरोकारवालाहरुले वित्तीय व्यवस्थापनमा जनताको स्रोतलाई भन्दा सरकारी अनुदानलाई प्राथमिकता दिइएको, जनता र संसदप्रति नभइ सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइएको, सरकारले निर्देशन दिन सक्ने लगायतका प्रावधान रहेको भन्दै नाम मात्रैको सार्वजनिक सेवा प्रसारण हुन सक्ने आशंका गरे । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधिसभा पुगेको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा संघीय संसदको भुमिका रहने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्वायत्त हुने, अनलाइन प्रविधिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु राख्नुपर्नै भन्दे संशोधनहरु परेका छन् । विधेयक यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ साल फागुनमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश भयो । विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउन सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा राखिएका विषयहरु हटाउन निर्देशन दिने, सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित कसुरजन्य सामग्री भएमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने लगायतका प्रावधान थिए । नागरिकको बोल्ने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै त्यसको पनि आलोचना भयो । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल भइ त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरुको ‘नोट अफ डिसेन्ट’सहित २०७६ साल पुसमा पारित भएपनि त्यो विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट पारित हुन सकेन ।

प्रदेशहरू एकीकृत कानुनतिर

संघमा मिडिया सम्बन्धी नयाँ कानुन धेरै बन्न नसकेपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया सम्बन्धी उल्लेख्य कानुन बनेका छन् । कोशी प्रदेशमा प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धी ऐन २०७५, मधेश प्रदेशमा प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७, बागमती प्रदेशमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ र कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश प्रसारण ऐन २०७५ छ । कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७६ छ ।

गण्डकी प्रदेशले २०७५ सालमा प्रदेश सञ्चार नीति तयार पारेको थियो भने आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ साल चैत्रमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल भई विधायन समितिमा पुगेपनि सहमति नजुट्दा त्यहाँबाट अघि बढेको छैन ।

प्रदेशहरुले अभ्यासका आधारमा मिडिया सम्बन्धी कानुनहरुलाई संशोधन समेत गरिसकेका छन् । पहिले प्रदेशले रेडियो र टेलिभिजनलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्याएपनि पछिल्लो समयमा मिडिया र पत्रकारसँग जोडिएका सबै पक्षलाई समावेश गरी एउटा छाता कानुन ल्याउन सुरु गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले एकीकृत कानुन बनाइसकेको छ भने कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेश पनि सोही बाटोमा अग्रसर छन् ।

मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह भएकोमा दुईसय भन्दा बढीले एफएम रेडियो सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, अनलाइन, केबल टेलिभिजन, विज्ञापन, सोसल मिडिया लगायतलाई समेटेर सञ्चार तथा सूचना ऐन पारित गरेको छ ।

नियन्त्रणमा जोड

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख छ । संविधानको धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । र, सोही धारामा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनता, संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध, शान्ति सुरक्षा वा व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन, भन्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ । जसमा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने, सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने र कानुन बमोजिम बाहेक सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने उल्लेख छ । सोही धारामा सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, राजद्रोह, गाली बेइज्यती, लैंगिक भेदभाव लगायतमा दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सक्ने र सञ्चार साधनको नियमन गर्न कानुन बनाउन सक्ने गरी बाटो खुल्ला राखिएको छ ।

हुनत कानुन बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर सरकारले जुनसुकै बेला नेपाली मिडिया र पत्रकारलाई अप्ठयारोमा पार्न सक्छ । तरपनि छलफलमा आएका, विधेयकका रुपमा तयार भएका र कानुन बनिसक्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रुपमा खुम्चाउने प्रयास भएको पाइन्छ । इजाजत पत्र रद्द गर्ने, पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाउने, मिडिया सामग्रीमाथि कुनै न कुनै रुपमा बन्देज कायम राख्ने, प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने, जचाँएर मात्र प्रकाशन गर्न पाइने, सुविधामा रोक लगाउन सक्ने चाहना राखेको पाइन्छ । त्यसैगरी मिडिया सम्बन्धी सरकारी संरचनालाई स्वतन्त्र र स्वायत्तभन्दा हस्तक्षेप कायम राख्ने, तजबिजमा नियुक्ती गर्ने र हटाउने, निर्देशन दिने लगायतका मनसाय पाइन्छ ।

संघमा मिडिया कानुन बन्न ढिला हुँदाका चुनौती

संविधानको अनूसूची-५ मा मिडिया सम्बन्धी संघको अधिकार क्षेत्र, अनुसूची-६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची-९ मा संघ र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अघिकार उल्लेख छ । एकल अधिकारबारे कानुन बनाउन समस्या नभएपनि साझा अधिकारका बारेमा संघले कानुन बनाउने र संघीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा थप प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । तरपनि मिडियाको क्षेत्राधिकारबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साझा बुझाइ र स्पष्टताको अभाव छ । जसलेगर्दा कतिपय ठाउँमा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर र कतिपय ठाउँमा क्षेत्राधिकारको अभ्यास भएको छैन । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अघिकारमा पत्रपत्रिकालाई पनि समावेश गरिएको छ । बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्टार कार्यालयले पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, संघले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै अभ्यासमा आउन सकेको छैन । त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँट, स्याटलाइट र टेरेस्टिरियल)को अधिकार, इजाजत दर्ता, नवीकरण लगायतमा पनि अन्योल छ ।

अधिकारहरु जति सक्यो, उति बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्न सक्यो, संघीयता त्यति बढी प्रभावकारी हुने हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह प्रष्ट हुनुपर्छ । र, त्यसका लागि संघले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, मिडियाबारे संघमा समयमा कानुन नबन्दा क्षेत्राधिकार, संरचना, कार्यशैली, समन्वय तथा सहजीकरणमा प्रष्टता हुन सकेको छैन । संघले जुन काम गर्छ, त्यो प्रदेशले गर्ने होइन र प्रदेशले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने होइन मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन । संघले गर्ने अभ्यास प्रदेश र स्थानीयले गर्दा आर्थिक रुपले बोझ हुने मात्र होइन कि कार्यक्रमको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था छ ।

केन्द्रमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अभ्यास हुँदाहुँदै मधेश प्रदेशमा मिडिया काउन्सिलको गठन भइसकेको छ । त्यसैगरी केन्द्रमा बनाउने भनेर चर्चा हुँदै आएकोे तर बन्न नसकेको आमसञ्चार प्राधिकरण अभ्यासमा छ । कोशी प्रदेशमा स्थापना भइ सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना भएपनि कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भनेर खारेज भइसकेको छ । बागमती प्रदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभाग क्रियाशिल छ । बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्टार कार्यालय पनि क्रियाशिल छ । राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशमा संघीय संरचनाले गर्ने र प्रदेश संरचनाले गर्ने कार्यहरुबारे पनि थप स्पष्ट हुुनपर्ने आवश्यकता छ ।

बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्टार कार्यालयले केबल टेलिभिजनलाई इजाजत पत्र दिँदै आएको छ । सोही कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्ने तयारीमा छ । संघीयतामा स्थानीय तहमा पत्रपत्रिका दर्ता हुनुपर्ने भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रपत्रिका दर्ता हुँदै आएको छ । केन्द्रमा आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ भनेर चर्चा चलिहरेका बेला प्रदेशमा आमसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक नै तयार भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय तहको अधिकारमा आफैले नै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझाइ छ ।

प्रवृतिगत समस्या

६ वर्षसम्म संघमा मिडिया कानुनहरु बन्न नसक्नुमा एउटा मात्र नभएर,बहुपक्षीय कारण छन् । सबै उस्तै छन् भन्ने होइन । व्यवहारिक कसीबाट हेर्दा सरकार र राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको जति वकालत गरेपनि उनीहरुको नियत प्रेस स्वतन्त्रतालाई फस्टाउन दिने भन्दा कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्ने वा नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । यसले उनीहरु प्रेस स्वतन्त्रता होइन कि आफ्नो अनुकुलको प्रेस मात्र चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । विधेयकको तयारीदेखि संसदमा हुने छलफलले समेत त्यो कुरा बुझ्न थप सहयोग पुर्‍याउँछ ।

कतिपय नेताहरुले सूचना र समाचारलाई एउटै ठान्ने, सोसल मिडिया र मिडिया छुट्टाउन नसक्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । सोसल मिडियामा समस्या देख्ने अनि मिडियालाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने प्रवृतिले पनि मिडिया कानुन बन्न नसक्नुमा कहीँ नै कहीँ भूमिका खेलेको छ ।

अर्काे कारण हो, अति बढी राजनीतिकरण । पत्रकारका संगठनहरु र बौद्धिक समाज पनि राजनीतिक रुपमा व्यापक ध्रुवीकृत छन् । खास खास बेलामा सही र बेठीक भन्दा उनीहरुका लागि सत्ता र पार्टीको ‘निर्देशन/सुझाव/लाइन’ महत्वपूर्ण हुने गर्छ । त्यस अतिरिक्त मिडिया सञ्चालकको अर्थराजनीति पनि बेला बेलामा जोडिने गर्छ । त्यसको प्रभाव मिडिया कानुनमा पर्दै आएको छ । विधेयकको तयारी, विधेयकमा उल्लेख भएका विषयहरु, मस्यौदा विधेयकबारे सरकार र संसदले सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुसँग पर्याप्त बहुपक्षीय छलफल नगर्ने प्रवृतिले गर्दा अपनत्व नलिने र खोचे थाप्ने प्रवृति पनि छ ।

त्यसअतिरिक्त प्रेस स्वतन्त्रताबारे पत्रकार र सरोकारवाला निकायहरुबीच न्यूनतम साझा धारणा छैन । सरकार र पार्टीलाई हेरी एउटा कुरालाई कुनै बेला ठीक र कुनै बेला बेठीक भन्ने छेपारे प्रवृति पनि छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई पार्टीको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी स्थान अनुसार आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्ने जमात पनि छ । सबै मिडिया र पत्रकार बेठीक छन् भन्ने होइन, तर प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी सरकार र संसदलाई पत्रकार र मिडिया क्षेत्रले विश्वास दिलाउन नसक्नु अर्काे कारण देखिन्छ । मिडिया सम्बन्धी संघीय कानुनहरु समयमा बन्न नसक्दा सरकार, संसद, मिडिया क्षेत्र, पत्रकारका संघसंस्थाहरु, पत्रकारको भूमिका मात्र होइन, संघीयतामा कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।

जनजिब्रोमा झुन्डिएको ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ’ उखानले धेरै हदसम्म वर्तमान नेपाली मिडियाको नियति झल्काउँछ । ‘१२ भाइ पत्रकार’ को गलत भाष्यको सिकार बनेको नेपाली मिडिया उही ओरालो लागेको मृगकै मनोदशामा छ । सम्भवतः अहिलेजत्तिको चरम संकटको चरण नेपाली मिडियाले यसअघि कहिल्यै खेपेको थिएन । यतिखेर मिडियालाई मूलतः दुई थरी संकटले घेरेका छन् । एउटा, विश्वासको संकटÙ अर्को, वित्तीय संकट ।

राज्यको चौथो अंग भनिने मिडिया क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा यो मुद्दा खासै कसैको सरोकारको विषय बनिरहेको छैन । न सरकारलाई चासो छ, न राजनीतिक दल, न नेता अनि न त स्वयं मिडिया क्षेत्रका नेताहरूलाई नै । एकपछि अर्को मिडिया ‘आउटलेट’ हरू बन्द भएका छन् । विस्तारित भएर उचाइमा पुगेका मिडियाहरू खुम्चिँदै गएका छन् । सयौं श्रमजीवी पेसाबाट पलायन भएका छन् र अझै कैयौंले त्यही नियति भोग्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ । तैपनि, यो मुद्दा सम्बन्धित पत्रकार अथवा सम्बन्धित संस्थाबाहेक अरू कसैको चासोमा परेको देखिँदैन । बरु, मिडिया समुदायको अधोगतिको रमिता हेर्दै कतिपय किनारामा बसेर ‘काखी बजाउन’ उद्यत छन् ।

अझ उदेकलाग्दो त के भने, सामाजिक सञ्जालहरू मिडिया ‘कन्टेन्ट’ र मिडियाकर्मीलक्षित गालीगलौज, सतही र आग्रहप्रेरित टिप्पणीहरूले भरिएका हुन्छन् । ‘१२ भाइ पत्रकारले यसो गरे, उसो गरे’ भन्दै मिडियाकर्मीको हुर्मत नै लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । आलोचनात्मक चेत गुमाएको यो पंक्तिले आवेग र आग्रहमा यसरी दुर्भाव पोख्छ, मानौं मिडियाका कारण नै सब थोक बिग्रिएको हो ।

नेपाली मिडिया क्षेत्र लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउनुको महत्त्वपूर्ण मानक हो/मानिन्थ्यो । आज त्यही मिडिया क्षेत्र एक थरी भीडको आँखाको कसिङ्गर बनेको छ । के नेपाली मिडियालक्षित आक्रोश र आवेगहरू न्यायसंगत छन् ? यो क्षेत्रले भोगिरहेको संकट कति यसका आफ्नै कमीकमजोरीले सृजित भएका हुन् ? कति प्रविधिमा आएको विकासका कारण प्रभावित भएका हुन् ? र, कति आवेग–आग्रहपूर्ण र सतही सोचबाट प्रेरित भएर गरिएका प्रतिक्रियाहरूका उपज हुन् ? यी केही प्रश्नमाथिको विमर्शमा यो विश्लेषण केन्द्रित रहनेछ ।

सुरु, मिडियाको वित्तीय संकटको सन्दर्भबाट ।

अहिले मिडिया क्षेत्रले भोगिरहेको आर्थिक संकट विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग सन्दर्भित छ । कोरोना महामारीसँगै विश्वभर मिडियाहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित हुन थाले । महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा विज्ञापन बजार स्वाट्टै घटेपछि मिडिया क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको हो । कोरोनाकालमा सुरु भएको मिडिया संकट दिनानुदिन बढ्दै छ । हालै पनि युरोपेली मुलुक अस्ट्रियाको भियनामा ३२० वर्षदेखि निस्कँदै आएको एउटा पुरानो दैनिक अखबार ‘विनर जाइतुङ’ ले प्रिन्ट संस्करण बन्द गरेको छ ।

‘न्यु मिडिया’ को आगमनले उसै पनि प्रिन्ट पत्रकारिता प्रभावित हुँदै थियो/छ, त्यसमाथि कोरोना महामारीले संकट थपिदियो । नेपाली मिडिया जगत् पनि यी सबै घटनाक्रमबाट अछुतो रहन सकेन । श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्नेदेखि विभिन्न मिडिया ‘आउटलेट’ हरू बन्द हुनेसम्मका घटना महामारीकै क्रममा भए । महामारीको केही समयपश्चात् तंग्रिन थालेको मिडिया क्षेत्र फेरि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ । यो संकटपूर्ण अवस्थाले एकातिर श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई असुरक्षित र भयभीत बनाएको छ भने अर्कातर्फ मिडिया उद्यमीहरूलाई वर्षौं लगाएर कमाएको साख र संस्था जोगाउने चुनौती थपिदिएको छ ।

आर्थिक संकटले नेपाली मिडिया जति त्राहिमाम् भएको छ, त्योभन्दा चिन्ताको विषय हो— यसप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न । चिन्ता किन पनि भने, मिडिया कम विश्वसनीय हुनु भनेको थप कमजोर हुनु हो र त्यस्तो अवस्थामा नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित हुने मात्रै होइन, विस्तारित ‘पब्लिक स्फेयर’ संकुचित हुने जोखिम पनि बढ्छ । २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिक परिवेशसँगै नेपाली मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारले ‘पब्लिक स्फेयर’ को दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । मिडियाप्रतिको विश्वासको संकट बढ्दा त्यो ‘पब्लिक स्पेयर’ साँघुरिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमै आँच आउन सक्छ ।

तर, के नेपाली मिडिया सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने टिप्पणीहरूजस्तै अविश्वसनीय भइसकेको हो ? के जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिएको मिडियाको भूमिका अब कमजोर भएकै हो ? सम्पूर्ण मिडिया/मिडियाकर्मीलाई एउटै डालोमा हालेर मानमर्दन गर्नु कति न्यायोचित हो ?

यो कत्ति पनि न्यायोचित छैन । संकटको यो समयमा पनि मूलधारको नेपाली मिडियाले लोकतान्त्रिक चरित्र छोडेको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको संरक्षण र सुशासनको मुद्दामा मिडिया खरो उत्रिएको छ । विधि मिचेर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख नेतृत्वको अहम्मा नत्थी लगाउनेदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरू खोतलेर अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन बाध्य पार्ने काम मिडियाले गर्दै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा अरू जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सामुन्नेमा आएका छन्, तिनमा लुकेको तथ्य उजागर गर्दै गृह प्रशासनमाथि जबर्जस्त दबाब सृजना गर्ने काम मिडियाले गरेको छ ।

यसो भनिरहँदा मिडिया क्षेत्रका अँध्यारा पाटाहरू (डार्क साइड) नभएका होइनन् । पत्रकारिता वृत्तबाटै मिडियाका काला पक्षहरूमाथि अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । नेपाली मिडिया गुणस्तर बढाउनेभन्दा जसरी संख्या थप्ने दौडमा छ, त्यसले गर्दा यसको विश्वसनीयतामा आँच आएको छ । ‘न्यु मिडिया’ को आगमनसँगै जसरी न्युज पोर्टलको बाढी आएको छ, त्यसबाट सत्यतथ्य उजागर गर्नेभन्दा आम जनतालाई ‘मिस इन्फर्म’ गर्ने जोखिम र चुनौती बढेको छ । च्याउझैं उम्रिएका मिडियामा भएका लगानीको पारदर्शिता अर्को गम्भीर प्रश्न हो । त्यस्तै, मिडियाको आडमा अर्थोपार्जनमा सक्रिय ‘बिचौलिया’ हरू यस क्षेत्रका काला धब्बा नै हुन् । अपारदर्शी लगानीको आडमा यो पेसालाई बार्गेनिङ औजार बनाउने, मिडियाको आडमा अनेक स्वार्थको खेती गर्नेहरूका कारण मिडिया क्षेत्र बदनाम छ । अझ राजनीतिक दल र नेताविशेष वा व्यक्ति/व्यापारीविशेषप्रति जवाफदेह कतिपय मिडियाकर्मीका कारण यसको व्यावसायिकताको मानमर्दन भएको यथार्थ नै हो ।

यसका बावजुद अलि फराकिलो चस्माबाट नेपाली मिडियाको भूमिका र यसको विश्वसनीयता हेर्दा, उज्याला पक्षहरू पनि देखिन्छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतन्त्रको उदय र सुदृढीकरणमा मिडियाको अहम् भूमिका कसैले नकार्न नसक्ने स्थापित तथ्य हो । नेपालमा मिडिया अभ्यास मूलतः राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सुरु भएको थियो । निरंकुशतन्त्र र अधिनायकवादविरुद्ध पैरवी गर्दै जनमत बनाउन ‘मिसन पत्रकारिता’ ले जोखिम मोलेरै अघि बढ्यो, जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गर्‍यो, आन्दोलनका पक्षमा जनमत बनायो । निरंकुश पञ्चायति व्यवस्थामा एकातिर व्यवस्थाको पृष्ठपोषक मिडिया थियो भने अर्कातिर दलहरूसँगै प्रजातन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका मिसन पत्रकारहरू थिए, जसले पत्राकरिता गरेकै कसुरमा जेलनेल भोगे, कतिलाई निरंकुशतन्त्रले गोली नै ठोक्यो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएर राजनीतिक परिवेश खुला भएसँगै मिडिया क्षेत्र फल्न–फुल्न सुरु भयो । मिडियामा निजी लगानी भएसँगै यो व्यावसायिक बाटामा अघि बढ्यो । रंगीन कलेवरका ब्रोडसिट, टेब्लोइड र म्यागजिनहरू निस्किन थाले । आम सञ्चारजगत्मा छापा पत्रकारिताको एकाधिकारलाई तोड्दै निजी क्षेत्रका टेलिभिजन, एफएम स्टेसनहरू, न्युज पोर्टलहरू आउन थाले अर्थात् ‘मिडिया क्रान्ति’ नै भयो । दबिएका, चेपिएका आवाजहरू मिडियाको विस्तारसँगै मुखरित हुन थाल्यो । अर्थात्, ‘पब्लिक स्फेयर’ विस्तारित हुँदै गयो ।

यो विस्तारले विभिन्न तह र तप्काका जनतालाई आफ्नो हक–अधिकारका लागि जागरुक बनायो । तर, २०४६ सालपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिले बाटो बिराउन थाल्यो । मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व पाएन । कहिले हिंसात्मक राजनीति त कहिले नेताहरूको सत्ताप्राप्तिको खेलका कारण प्रजातन्त्र अस्थिर भइरह्यो । सत्तामुखी राजनीति, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको कुशासनका कारण लोकतन्त्र नै गुम्ने अवस्था आयो । मुलुक फेरि राजशाहीको निरंकुशताको बन्दी बन्यो ।

यी सबै चरणमा नेपाली मिडियाले निर्भीक भएर लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आफूलाई खरो रूपमा उतार्यो । पञ्चायतकालको मिसन पत्रकारिताको ठाउँमा मूलधारमा स्थापित निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मिडियाले निरंकुशतन्त्रविरुद्ध लड्ने जोखिम उठायो । माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिको विरोध गर्दा कैयौं पत्रकार मारिए, ज्ञानेन्द्रको राजशाहीविरुद्ध उत्रँदा अरू कतिले जेलनेल भोगे, तर पनि नेपाली मिडिया लोकतन्त्रको आन्दोलनमा डट्यो । लोकतन्त्र पुनर्प्राप्तिको जनआन्दोलनमा मात्रै होइन, सीमान्तीकृत समुदायका हक–अधिकार, आन्दोलपछि संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणका ऐतिहासिक चरणहरूमा मिडियाले अग्रगामी जनमत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।

मिडियाको यो गौरवपूर्ण विगत स्मरण गर्नुको आशय यो पेसा प्रश्न र आलोचनामुक्त हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । मिडिया सञ्चालकहरूका कतिपय कर्पोरेट स्वार्थहरू, यसका त्रुटिपूर्ण कर्महरूप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नु जरुरी छ । राजनीति, प्रसासनयन्त्र वा अरू क्षेत्रजस्तै मिडिया क्षेत्रका कैयौं पक्षमाथि निर्मम समीक्षा र यसको शुद्धीकरण आवश्यक छ । यो सच्चिनुपर्छ । तर, जसरी अहिले मिडिया/मिडियाकर्मीलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वृत्तमा आवेग, आक्रोश अनि घृणाभाव फैलाउने दुस्प्रयास भएको छ, त्यो आग्रही, सतही र विवेकहीन छ ।

मिडिया क्षेत्र, खास गरी छापा माध्यम विश्वव्यापी रूपमै खुम्चँदै गएको छ । उसै पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको नेपाली मिडियासमेत यसबाट प्रभावित छ । यति बेला मिडियाका बहुस्रोतहरूको आगमनसँगै परम्परागत मिडियाहरू गम्भीर संकटको चरणमा छन् । सीमित साधनस्रोत, न्यु मिडियाको विज्ञताको सीमितता, बजारको सीमितता, लक्षित वर्गको रुचिमा आएको बदलाव आदि कारणले परम्परागत मिडियाले आफूलाई पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी देखिएको छ । समयक्रमसँगै आफूलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने चुनौती नेपाली मिडियासामु छ । यद्यपि यसको महत्त्व र भूमिका कम भएको छैन । बरु, मिडियाको दायित्वचाहिँ बढेर गएको छ ।

सूचना र प्रविधिको विकाससँगै आम पाठक/श्रोता/दर्शकका लागि मिडियाका बहुस्रोतहरू उपलब्ध छन् । उपभोक्तालाई यसले विकल्प–छनोटको अवसर दिएको छ तर सँगै गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाको बाढी आएको छ । गलत सूचनाको बाढी आइरहँदा के विश्वासिलो मिडिया समाजलाई चाहिँदैन ? कुन सूचना सही र कुन गलत भनी छुट्याउन कठिनाइ परेको मात्रै होइन, समाज नै ‘मिस इन्फर्मेसन’ ले पीडित हुँदै गएको छ । र, यो लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताको विषय हो ।

लोकतान्त्रिक समाज फल्न र फुल्न सबै खाले विचारको बहस हुने फराकिलो ‘पब्लिक स्फेयर’ को खाँचो पर्छ । त्यस्तो खाँचो पूर्ति निष्पक्ष र व्यावसायिक मिडियाले मात्रै गर्न सक्छ । निष्पक्ष र व्यावसायिक मिडियाले नै शासक वर्गको हरेक काम र कर्तुतको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अनि जनताको सूचना पाउने अधिकारको पैरवी पनि यसैले गर्ने हो । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेजस्तो, ‘पत्रकारिताले चौबीसै घण्टा नसुती जनताको स्वतन्त्रता रक्षका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।’

तर, आज यो पेसाको व्यावसायिकता संकटमा छँदा कसैलाई चासो छैन । कतिसम्म भने, ‘खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो’ भनेझैं पत्रकारिताको आडमा छवि निर्माण गरेर पद र शक्ति आर्जन गर्नेहरूसमेत अहिले मिडियालक्षित आक्रोश ओकल्दै मिडियाविरोधी भाष्य बनाउन तल्लीन छन् । अरू राजनीतिकर्मीको के कुरा, पत्रकारिता हुँदै संसद् पुगेका ‘सांसद् पत्रकार’ को कार्यसूचीमा पनि नेपाली मिडियाको संकटमोचन, यसको सुधार र समृद्धिको मुद्दामा विमर्श कहीँकतै प्राथमिकतामा पर्दैन । लोकतन्त्रको पहरेदार मिडिया संकटले घेरिँदा राष्ट्रिय विमर्शको विषय नबन्नु विडम्बना हो ।

भारतका एक जना चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवीश कुमारको चर्चित भनाइ यहाँनेर स्मरणयोग्य छ, ‘एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है ।’ तर, मिडिया नै कमजोर हुँदा र खुम्चिँदा के होला ? के मिडियाविहीन समाजमा नागरिक अधिकार र लोकतन्त्र जीवन्त होला ? मिडियालाई सिँढी बनाएर सत्तासीन भएका र लोकरिझ्याइँमा रमाइरहेकाहरू बेलैमा ब्युँझिऊन् ।

प्रकाशित : असार १८, २०८० ०७:२८

‘मिडिया साक्षरता’ साक्षरताको एक विस्तारित अवधारणा हो । यस अन्तर्गत मिडिया सन्देशहरू पहुँच र विश्लेषण गर्ने क्षमताका साथै सिर्जना, प्रतिविम्बित र कारबाही गर्ने क्षमता समावेश हुन्छ । यसमा सञ्चारकर्मी भन्दा पनि पाठक तथा जनतामा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सम्पादकीय, लेख, आलेख आदिले विचार निर्माणको कस्तो भूमिका खेल्छ र एउटै सन्देशबाट मानिसमा कस्तो बुझाइको विकास हुन्छ र उनीहरूले के धारणा निर्माण गर्छन् भन्ने कुराको बोध हुन्छ ।

आमसञ्चारप्रति साक्षर हुनु भनेको समाचार कथा पनि वस्तुनिष्ठ नहुन सक्छ भन्ने तथ्यमा जागरुक हुनु हो । त्यस्तो समाचार पनि मत वा पूर्वाग्रह राखिएको धारणासहितको, अपुरो र सत्यबाट टाढिएको हुन सक्छन् । त्यसैले मिडिया साक्षरता मिडियाका विषयवस्तु वा सन्देशलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने क्षमता हो । मिडिया साक्षरता अभियान २० औँ शताब्दीको मध्यदेखि पश्चिमा देशबाट थालनी भएको हो । मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सबै सन्देश आम पाठक, दर्शक तथा श्रोताले सहजै पत्याइहाल्दैनन्, विश्वास गरिहाल्दैनन् । उनीहरूले ती सामग्रीमाथि आफ्नै तरिकाले अर्थ लगाउँछन्, विश्लेषण गर्छन् अनि मात्र बुझ्छन् । सञ्चार माध्यमबाट आएका सन्देश ग्रहण गर्ने क्षमतामा मानिसको शैक्षिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि अवस्थाले पनि प्रभाव पार्ने तथा निर्धारण गर्ने गर्छ ।

अहिले आमसञ्चार माध्यम जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । त्यसैले यसले सम्प्रेषण गरेका र उत्पादन गरेका सामग्री लेखाजोखा हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । मिडियाले मनोरञ्जनका नाममा सस्तो मनोरञ्जन, गलत प्रचार एवं प्रोपागन्डा पनि फैलाउन सक्ने कुरालाई विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । मिडियालाई दुरुपयोग गर्न सक्ने तथ्यलाई मनन गरेर नै मिडिया साक्षरताको सन्दर्भ र यसको महत्वबारे आवाज उठ्ने गरेको हो ।

मिडिया साक्षरत श्रोताको शैक्षिक स्तर र बुझाइमा पनि भर पर्छ । मिडियाप्रति बढ्दै गएको भरोसा मिडियाले पस्कने सूचना सामग्रीमाथिको विश्लेषणलाई प्रभावित तुल्याउँछ । मिडियाकर्मीले सन्देश वा सूचना सामग्री बनाएर मात्र हुँदैन सम्भावित अडियन्समा पार्ने प्रभावबारे पनि त्यत्तिकै मनन गर्नु जरुरी छ । अहिले मिडियाले दिएको भन्दा पनि कुन मिडियाले र कसले दिएको भनी विश्लेषण गर्ने क्षमता शिक्षित पाठक, दर्शक र श्रोतागणबाट प्रतिक्रिया वा प्रतिसन्देश पस्कने क्रम बढेर गएको छ । जति मात्रमा मिडिया साक्षरता बढ्छ उति नै मात्रामा मिडिया सन्देशलाई मूल्याङ्कन गर्ने क्रम पनि बढ्छ । मिडियाको परनिर्भरता सिद्धान्तले मिडिया अडियन्समा मिडियाले जे सन्देश प्रस्तुत गर्छ त्यसमा पूर्णतया भर पर्छ भन्ने मान्यता राखे पनि मिडिया दुरुपयोग हुने सक्ने खतराबाटै मिडिया साक्षरताको सन्दर्भ उठेको हो ।

जर्मनीका विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भनेका छन् मिडियामा लगानी गर्नेहरू धनी वर्गका हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो विचार, धारणा, दृष्टिकोण र आफ्नो उत्पादनको प्रचारप्रसार गरेर अरूका दिमागमा भरिदिने काम गर्छन् । मिडिया आवाज विहीनहरूको आवाज बनेर समाजसेवी कार्य गर्नुपर्नेमा हिजो आजका मिडिया सन्देश नाफा कमाउने मनसायले वा शक्ति आर्जनका खातिर प्रयोग हुने गरेका छन् ।

मिडियामा पछिल्लो समय विभिन्न निहित स्वार्थ बोकेका व्यापारी समूह, तथा राजनीतिक दलका नेता तथा गुटले मिडियामा लगानी गरेकाले उनीहरूका मिडियाले प्रदान गर्ने सन्देश हामीले गम्भीर भएर बुझ्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि पनि आम जनता, पाठक, तथा दर्शकमा मिडिया साक्षरता जरुरत पर्छ ।

मिडिया साक्षरता व्यक्तिको क्षमता, अध्ययन, तालिम, आर्थिक, सामाजिक, पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक प्रभाव आदिमा पनि निर्भर हुन्छ । व्यक्तिको सचेतना, संज्ञान, धारणा, व्यवहार पनि यसमा कारक तत्व हुन्छ । मिडियाका विषयवस्तु पस्कने शैलीले पनि प्रभाव स्तर मापनलाई प्रभावित तुल्याउँछ । त्यसैले सबै खाले मिडिया, चाहे छापा वा अनलाइन नै किन नहोस् उत्पादित विषयवस्तु कुन स्वार्थ समूहको रुचि र लक्ष्य खातिर प्रयोग हुन सक्छ त्यो मिडिया साक्षरता प्राप्त गर्ने जो कोहीले नजर अन्दाज गर्न सक्छ ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा मिडिया शिक्षा र मिडिया साक्षरतालाई उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममै राखेर अध्ययन–अध्यापन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नेतर्फ पाठ्यक्रम निर्माताहरूले पनि ध्यान दिन थालेकाले यसबाट भविष्यमा मिडिया साक्षरता बढ्ने उद्घोष गर्न सकिन्छ । मिडिया साक्षरताले समालोचनात्मक विचारलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले कसरी सूचनालाई पुनः जाँच गर्ने र विभिन्न विचारलाई चिन्ने भन्ने सिकाउँछ । त्यसै गरी यसले मिडियालाई जिम्मेवार बन्न सहयोग पु¥याउँछ । मिडिया साक्षरताले सार्वजनिक वा जनसरोकारका विषय र सन्दर्भमा सहभागी बन्न अभिप्रेरित गर्दै कसरी मौलिक वा आफ्नोपनको सामग्री बनाउने भन्ने सिकाउँछ । त्यसै गरी मिडिया साक्षरताले पाठकलाई मिडियाले कसरी हाम्रो संस्कृतिमा आघात पु¥याउँछ भन्नेबारे सुसूचित गर्नुका साथै मिडिया सन्देश कत्तिको समाजमैत्री छ भन्ने बताउँछ । यसले मिडियाको व्यक्तिगत र सामाजिक प्रभावका बारेमा सचेत तुल्याउँदै मिडिया सन्देशको विश्लेषण गर्न र छलफल गर्न सक्ने बनाउँछ ।

नेपालमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार शिक्षाको दायरा बढ्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा मिडिया साक्षरता भने कोसेढुङ्गा साबित हुने गरी विकास भइसकेको छैन । मिडियाले जे जस्तो सामग्री वा सन्देश उत्पादन गरे पनि त्यसलाई अन्धाधुन्द पालना गर्ने क्रमभन्दा पनि सोच्ने, विश्लेषण गर्ने र विमर्श गर्ने क्रम भने बढेको छ । यस अर्थमा मिडिया साक्षरता बढेको अभास हुन्छ । मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्व समृद्धि र विकास खातिर वस्तुगत ढङ्गबाट प्रस्फुटन हुन आवश्यक छ । डिजिटल इन्टरनेट माध्यमका विकास र सूचना क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नु जरुरत भइसकेको छ । मिडिया संकेन्द्रितपन र डिजिटल साक्षरता नयाँ माध्यमलाई बुझ्ने आधार हुन् ।

लेखक पत्रकारिता एवं प्राध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ । 

विन्दा पाण्डे

राज्य समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले संसदमा सबैजसो समुदायको उपस्थिति हुन थालेको छ।

‘जसको सवाल, उसैको सहभागिता’ धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ।

दलित, पिछडिएका समुदाय, सीमान्तकृत समुदायको आवाज पनि सुनिन थालेका छन्। तर बुलन्द भइसकेका छैनन्। कम्तीमा उनीहरूको सहभागिता नै उल्लेख्य उपलब्धि मान्न सकिन्छ। उनीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न सकेका छन्।

तर आज उनीहरूले बोल्न नजानेको अनपढ भएको भन्दै ‘यस्ताले कस्तो कानून बनाउलान्’ भन्ने सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार भएका छन्।

संसदमा बोल्दा उनीहरूले के भन्न खोज्दै छन् भन्दा पनि कसरी बोल्छन् भन्नेतिर धेरैले नजर लगाउँछन्।

उदाहरणका लागि मेचे समुदायबाट एक महिला सांसद २०७४ पछिको प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्थ्यो। यसै पनि पिछिडिएको सीमान्तकृतमा परेको समुदाय। राजनीतिक आन्दोलनमा उहाँको योगदान निकै महत्वपूर्ण थियो। उहाँले बोल्दा अन्यले बोलेको जस्तो बोल्नुभएन भनेर ट्रोल बनाए।

त्यस्तै कर्णालीकी एक जना दलित महिला सांसद, उहाँले राम्रो मुद्दा उठाउनुभएको थियो तर उहाँको लबजलाई लिएर सामाजिक सञ्जालभरि उडाइयो।

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। समानुपातिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाइएको छ। यसलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले चिर्न सक्थे, तर गरेनन्। बोल्न खोज्ने सांसदको राजनीतिक योगदान, उनीहरूको समुदायको शिक्षा, उत्पीडनमा परेका समुदाय भएको हुँदा केके कुरामा पछि पारिए भन्नेबारे विस्तृतमा कतै समाचार आएन।

यसले गर्दा पिछिडिएको समुदाय हतोत्साहित भएको छ। मिडियाले आवाजविहीनको आवाज बोल्छ भनिन्छ, पिँधमा रहेको समुदायका लागि खोइ त मिडियाले लेखेको ? जहिले पनि सत्ता, पद, एकै लिंग, एकै जात अझ भनौँ, पहुँचवालालाई मात्र ‘स्पेस’ दिने हो त मिडियाले ? अहिले पहुँचविहीनहरूको विचारलाई स्थान दिए पनि रिपोर्टिङ भएको भने देखिँदैन।

०००

पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिन्छ मिडियाले

विद्यालय पढ्दै गर्दा रेडियो नेपाल सुनेर हुर्कियो। गोरखापत्रमा  लेखेको कुरालाई शिलापत्रजस्तो मानिन्थ्यो। गोरखापत्रमा आएपछि त्यो खबर विश्वसनीय मानिन्थ्यो। काठमाडौँ पढ्न आएपछि भने साप्ताहिक पत्रिकाहरू धेरै पढियो। बाल्यकालमा बनेको गोरखापत्रको धारणा बद्लिसकेको थियो।

भर्खरै स्नातक सकेकाले ०४६ सालको बहुदलपछि केही समय खाली थिएँ। नेपाल प्रेस इन्सिच्युटको १० महिने कोर्स लिएँ। त्यसैको प्रयोगात्मकका लागि छलफलमा विचारहरू पनि लेखेको थिएँ। रिपोर्टिङ भने गरिनँ।

जिफण्टमा काम गर्ने भएको हुँदा त्यहाँको म्यागेजिनमा भने निरन्तर लेखे। मिडियामा पुनः जोडिएको भने २०६४ सालपछि हो। संविधानसभा सदस्य हुँदा मौलिक अधिकार निर्देशक तथा सिद्धान्त समितिमा पनि थिएँ। सबै नागरिकलाई नागरिकतामा बराबर हक हुनुपर्छ भन्दा निकै रस्साकस्सी भए।

एकथरी कुनै हालतमा सबै नागरिकलाई समान हुनुपर्छ भन्ने, दोस्रो; महिलालाई अधिकार दिए सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ भन्ने। त्यहीबीच मैले नागरिकताको सवालमा लेख लेखेँ। त्यो कान्तिपुरमा छापियो। त्यसपछि निरन्तर केही समय लेख छापियो। म आफूलाई खासै मिडियामैत्री  त मान्दिनँ तर नियमित समाचार पढ्ने र सदनमा दुई पटक रहिसकेको हुँदा मिडियालाई नजिकबाट चिन्ने अवसर भने पाएको छु।

बाहिरबाट हेर्दा नेपाली मिडिया पहुँचवालाको, व्यक्तिकेन्द्रित बढी मुद्दाकेन्द्रित कम,पदकेन्द्रित, सम्बन्धकेन्द्रित छन्।

त्यस्तै लैंगिकता, वर्गीयत र क्षेत्रीयतामा पनि मिडियामा विविधीकरण हुन सकेको देखिँदैन। निश्चित मान्छेले जे बोले पनि समाचार, पहुँचविहीनहरूले राम्रो बोले पनि समाचार बन्दैनन्।

यसको अर्थ मिडियामा समावेशी भएको छैन भनेको होइन। बाध्यात्मक अवस्थामा भएको देखिन्छ तर कमै मिडियाले आत्मानुभूति भएर समावेशी भएका छन्।

केही मिडियाले महिला दलित जनजातिका मुद्दालाई साच्चै नै आत्मानुभूति गरेर उठाएका छन्। तर अधिकांश मिडियाले बाध्यात्मक स्थितीमा पुगेर गरेको देखिन्छ। त्यही समुदायकाले विचार लेख्यो भने छापिन्छ, तर त्यही समुदायको आर्थिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक विभिन्न आयमबारे रिपोर्टिङ भएको देखिँदैन।

त्यसकारण मिडियाले बाध्य भएर स्पेस दिएका हुन् कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। पहुँचवाला समुदाय जसरी रिपोर्टिङ आउँछन् परिवर्तनलाई फड्को नै मार्ने गरी रिपोर्टिङ आएका छैनन्। आवाज चर्को भएकाले स्पेस पाउने, तर अरूको आवाज नै नसुनिने भएको छ।

व्यक्तिगत सम्बन्ध र पदीय आधारमा राजनीतिक रिपोर्टिङ भएको देखिन्छ। पत्रकारको जोसँग सम्बन्ध छ, त्यसको मात्रै भनाइ आउको देखिन्छ। पत्रकारको सूचीमा भएको व्यक्तिले टक शोमा स्थान पाउने, नत्र नपाउने।

उदाहरण दिन्छुः केही दिनअघि काठमाडौँ महानगरले सडकपेटीमा व्यापार गर्न दिएन। यसबारे मिडियाले राम्रै कभरेज गरे। तर टक शोहरूमा अर्को समुदाय, जसले सडकपेटीमा व्यापार नै गर्दैन उसलाई विचार मन्थन गर्न लगाइयो। जुन समुदायको हो उही समुदायसँग टक शोहरू हुन सक्दैन हो ?

मिडियाले सधैं बोल्ने मान्छे नै छैनन् भन्छ। तर यस्ता मान्छे नभएका होइनन्। उहाँहरूले चाहेजस्तो बोल्नेचाहिँ छैनन्। भोगाइका कुराहरू बोल्न सक्ने दलित, महिला ,जनजाति, मधेसी जति पनि छन्। मिडियाले दृष्टिकोण अलि फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

मिडियामा नआई नचिनिने, नचिनिए मिडियाले स्पेश नदिनेजस्तो भइरहेको छ। उदाहरणका लागि तराईंको दलित आन्दोलनको भोगाइबारे बोल्न संविधानसभा सदस्य वर्तमान एमाले केन्द्रीय सदस्य रामरति राम नेता हुनुहुन्छ। उहाँ ५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा उहाँ वडासदस्य पनि हुनुभयो। एक त महिला त्यसमा दलित। उसलाई किन कुर्सीमा बस्न दिने समेत भनेर दुर्व्यवहार गरियो। उहाँले राजनीतिमा गर्नुभएको संघर्ष निरन्तरताबारे कहीँ कतै आएको छैन।

मिडियाले यस्तै पहुँचविहीन व्यक्तिबारे लेख्नुपर्ने होइन ? सधैं एकै कुरा बोलेर नेताहरूको रिसिवी  भरिएको भाषणलाई मात्र कति स्थान दिने ?

मिडिया जनताभन्दा माथि उठेर नागरिक बन्न सकेन

नेपाली समाज अलिकति नकारात्मकतिर गइरहेको हो कि जस्तो भान हुन्छ। मिडियाले यसलाई मलजल गर्ने होइन, घटाउने हो। भ्युज दिने कि न्युज दिने भन्नेमा आफूलाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ।

मूलधारका मिडियाले सकारात्मक हिसाबले रुपान्तरण गर्ने हो। यसको अर्थ गलत कुरालाई नलेख्ने भनेको होइन, लेख्ने तरिकामा आक्रमक कम हुनुपर्यो। समाज राजनीतिजस्तो छ नेपाल मिडिया पनि त्यस्तै छन्।

संविधानसभाबाट निस्कँदै गर्दा पत्रकारबीच एउटा कुरा भएको सुनेँ। उनीहरू भन्दैथिए, ‘ल्याप्चे सभासदले के गर्छन् र ? मैले उनीहरूलाई हेरेरे भनेँ, के भन्नुभयो रे ? ती पत्रकारले तपाईंलाई भनेको होइन भने। मैले भनेँ, ‘जसलाई भने पनि ल्याप्चे भन्नुभयो, नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति छ ? कुन समुदायको व्यक्तिको शिक्षाको पहुँच कति छ ? अनि हरेक क्षेत्रमा ल्याप्चे पनि छन्। पत्रकारितामा क्षेत्रमा विषयवस्तुलाई पर्गेलेर लेख्ने पनि छन् उही ल्याप्चेपाराका पत्रकार पनि छन्। समाज जस्तो हो त्यस्तै प्रतिनिधित्व हुने होइन र ? त्यसकारण सबै क्षेत्रलाई एकै दृष्टिकोणबाट हेरिनु हुँदैन।’

मिडियाले पनि के बुझ्नुपर्छ भने देशको विविधता, उनीहरूको सीमितता र उनीहरूको किन आवश्यकता छ, कानून बनाउने ठाउँमा भनेर बुझ्न जरुरी छ। राजनीति बिटको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले यता पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

हरेक कुरा राजनीतिले मात्रै बिगारको भन्ने भान भएको छ आम नागरिकमा। यसलाई मिडियाले चिर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। मूल चुरो राजनीति भए पनि सबैले आफ्नो काम असल नियतका साथ नगर्ने हो भने हाम्रो देश बन्दैन। बाटो बनाउने ठेकेदार र इन्जिनियरको बदमासीले गाली खान्छ नेताले। अस्पतालमा मेसिन किन्छ, राख्ने ठाउँ व्यवस्थापकले नबनाउँदा नेताले गाली खान्छ।

राजनीतिज्ञले त कामअनुसार व्यवस्थापक खटाएको त छ नि। तर दोषजति सबै नेताको भनेर अन्यको कर्तव्य नै नभएजस्तो गर्न हुँदैन।

सानो उदारहण दिऊँ, ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्ने आफू, अनि देश बनेन भनेर सराप्दै हिँडेको पनि देखिन्छ।पञ्चायतकालमा हामी प्रजा थियौँ पछि जनता भयौँ।

२०६४ पछि त हामी नागरिक भयौँ नि। नागरिक हुनु भनेको सरकारले अह्राएको खटनपटन गराएको मान्ने मात्रै होइन। सरकारले गलत गर्दा औँला उठाउने आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने।

आम नागरिक नागरिक बन्न सकेका छैनौँ हामी। त्यसरी नै मिडियाले पनि आफूलाई नागरिक ठानेको छैन। कतिपय नेताहरूले महिलालाई यति प्रतिशत अधिकार दिएका छौँ, दलितलाई यति दिएका छौँ भन्छन्। यो दिने र लिने भन्ने नै हुँदैन लोकतन्त्रमा। कसैको व्यक्तिगत कुरा होइन नि अधिकार। यो त स्वतः नागरिक भएपछि प्राप्त गर्ने कुरा हो। कसैको निगाहले पाएको पनि होइन श्रृंखलाबद्ध आन्दोलनले ल्याएको कुरा न हो। दिएको र लिएको भन्ने भाष्यलाई मिडियाले बदल्न जरुरी छ।

‘बायस्ड’ छन् मिडिया

मिडियाका लगानीकर्ता को छन् ? विज्ञापनदाता को हुन् भन्ने कुरालाई मिडियाको लाइनले प्रस्ट पार्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ।

नेपाली मिडिया केही बायस्ड देखिन्छन्। उदाहरण दिन्छुः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद र केन्द्रीय समितिमध्ये १ मा ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याउँदा अपराधै हो भनेर लेखियो। जसै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद संख्या र केन्द्रीय सदस्य मध्ये १ त्यो पनि २० प्रतिशत हुँदा पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याइयो। एउटा दल फुट्यो, दर्ता भएपछि त्यो अध्यादेश निष्क्रिय पारियो। योचाहिं महाअपराध थिएन ? यसबारे मिडियामा अघिल्लो पटक जसरी न त रिपोर्टिङ भयो, न त विचारहरू नै आए। कोही व्यक्ति मन नपर्ला तर विधि र प्रक्रिया मिच्चिएको मिडियाले लुकाउने काम गर्नुहुन्छ ?

अर्को, मिडिया विधेयक अघिल्लो सरकारले जे ल्यायो अहिले पनि त्यही छ। त्यतिबेलाको होहल्ला र अहिलेको हल्ला फरक छैन र ? एउटै सवालमा मिडिया यतिविघ्न बायस्ड हुन मिल्छ ?

अर्को पनि उदारहणः अहिले नागरिकता विधेयक ल्याइयो। अघिल्लो राष्ट्रपतिको लेटरहेडमा अहिलेको राष्ट्रपतिले आफ्नो नाम थपेर ल्याए। त्यो विधेयक कस्तो छ, त्यता नजाऊँ तर विधेयक जारी गर्ने यही हो तरीका ? विधि र प्रक्रिया नमिलेपछि मिडियाले प्रश्न उठाउनुपर्दैन ? यो विधि र प्रक्रिया मिचिएको होइन ?

अर्को, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा विधुवा महिला जाँदा अशुभ हुनेदेखि अनेक कुरा फैलियो। अघिल्लो पटक विदुर राष्ट्रपति जाँदा कुरा उठेन। यसलाई मिडियाले चिरेर लेख्नुपर्ने होइन ? लेखेन मिडियाले। किनभने मिडियामा कमै मात्र लैंगिक संवेदनशीलता बुझेका मान्छे छन्।

राजनीतिक एजेण्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

कतिपय नेता मिडियाले कस्तो कुरा कभरेज गर्छन् भनेर पनि बोल्छन्। मिडियाले पनि राजनीतिकभन्दा अराजनीतिक विषयलाई प्राथमिकता दिँदै छापिदिन्छन्। एजेण्डा बोलेकालाई मतलबै नदिने, बिकाउ कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

नागरिकलाई सुसूचित बनाउने जिम्मेवारी हो भनेर नसोची समाचार दिनु हुँदैन। समावेशी र समानुपातिक विविधताभित्रको एकता अहिलेको मूल मन्त्र हो। राजनीतिक दलहरू एजेण्डाविहीन भएका छन् भनेर आलोचना गर्ने, तर टक शो अथवा छलफल गराउँदा नेताहरूको सम्बन्ध एकदमै सस्तो कुरामा केन्द्रित भएको देखिन्छ मिडिया।

राजनीतिक दलको एजेण्डाको आलोचनात्मक रिपोर्टिङ भएको पनि देखिँदैन। मुद्दा केन्द्रित भएर छलफल बहस गराएको पनि देखिँदैन।

उदाहरणका लागि संविधान र कानूनमा कतिपय कुरा बाँझिएका छन्। संंविधानको धारा १८ ले पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको समान हक भनेको छ। सन्तान भन्ने शब्द लैंगिक तथा यौनिक अंल्पसंख्यक समुदायको लागि गरिएको हो। तर देवानी संहितामा अंशवण्डामा आमा बुबा र छोराछोरी भनेर उल्लेख गरियो। कानूनहरू धेरै पश्चगामी बनेका छन्।

मिहीन ढंगले यि विषयमा रिपोर्टिङ भएका छैनन्। पीडितका कुरा पीडितले मात्रै उठाउने होइन नि। पीडक पक्षले पनि त्यो कुरा उठायो भने मुद्दा बन्छ। यसलाई मिडियाले ध्यान दिनुपर्छ।

हिजो जसले नेतृत्व गरेको थियो अहिले पनि उनै समुदाय वर्ग र लिंग छन्। मिडियाले राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा केही निश्चित नेतृत्वले पो मिडियालाई गाइड गरेको हो किजस्तो देखिन्छ।

संविधानको आदर्शलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दलहरूलाई एजेण्डामुखी बनाउन मिडियाले ठूलो भूमिका निभाउनुपर्ने देखिन्छ।

(संविधान सभा सदस्य, पूर्वसांसद पाण्डे एमाले स्थायी समीति सदस्य हुन्। उनीसँग राजनीतिज्ञ दृष्टिकोणमा नेपाली मिडिया विषयमा प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)   

जेष्ठ ३१, २०८०

जलेश्वरमा अहिले प्रचण्ड गर्मी छ । जुन ८ बिहीबारको दिन भुइँतलासँग जोडिएको बरन्डाको भित्तामा झुन्डिरहेको तापक्रममापक उपकरणले परिवेशी तापमान (ऐम्बिअन्ट टेम्प्रेचर) ४२ डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको जनाउ दिइरहेको छ । हातेफोनको मौसममापकले चिह्नित गरेको संख्या त्यसभन्दा पनि अझ एक डिग्री बढी नै छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार, यस वर्षको जुन महिना नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो महिना बनेको समाचार रेडियोले भट्ट्याउँदै छ ।