मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । ऐनमा राखिएका प्रावधानप्रति महिला, स्वास्थ्यकर्मी, जनजातिलगायतले...
४ भदौ, काठमाडौं । संसदको विकास समितिले फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले समाजिक सञ्जालमा विज्ञापन वापत ठूलो...
काठमाडौं । सरकारले भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।...
काठमाडौँ — मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको छ । आमसञ्चारका कुनै...
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो ।...